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इसके ठीक विपरीत, भारत के अति धनवान वर्ग को वैश्विक मानकों
ये माना जा रहा है कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए बजट मे�
श्रीलंका के अकुशल और महंगे सरकारी-स्वामित्व वाले उद्यमो�
बांग्लादेश (Bangladesh) को राजस्व बढ़ाने और ख़र्च को संतुलित करन
उत्पादों और परिणामों पर ज़ोर देकर भारत को स्वास्थ्य के म�
रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारत क�
राष्ट्रीय बज़ट इस धारणा को बल देती है कि भारतीय अर्थव्यव�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
सरकार को कारोबार बंद करने और सस्ते ऋण के जरिए मध्यम अवधि क
ये अंत का आरंभ या आरंभ का अंत नहीं है, सिर्फ़ एक युग का अंत �
समस्या का सबसे आसान समाधान तो ये होगा कि चीन अपनी कल्याणक�
