…म्हणून ‘स्थलांतर’ समजून घ्यायलाच हवे!

‘स्थलांतर’ हा माणसाच्या आजवरच्या इतिहासात कायमच महत्त्वाचा घटक राहिला आहे. आदीम काळापासून आजच्या कोरोना संकटापर्यंत माणसे सतत एका ठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणी जात राहिली आहेत. कधी संकटापासून दूर जाण्यासाठी तर कधी पोटाची खळगी भरण्यासाठी. या स्थलांतर करणाऱ्या माणसांशी तेथील मूळच्या लोकांसोबत झालेल्या संघर्षाच्या आणि सहकार्याच्या कहाण्यांनी माणसाचा इतिहास भरलेला आहे. आज एकविसाव्या शतकात, वाढलेला प्रवासाचा वेग आणि संपर्काची क्रांती यामुळे या स्थलातंराचे नवेनवे पैलू सामोरे येत आहेत. स्थलातराचे हे गणित समजून घेतल्याशिवाय आता आपल्याला पुढे जाता येणेच अशक्य आहे. किमान भारताबाबत तरी याचा धोरणात्मक विचार करणे, आपल्यालासाठी तातडीचे ठरले आहे.

कोरोनाच्या संकटापासून वाचण्यासाठी आणि भविष्यातील आर्थिक मंदीच्या भीतीने आज लक्षावधी लोक मुंबई-दिल्लीसारख्या शहरातून आपल्या मूळ गावाकडे परत जात आहेत. वाहतुकीची तुटपुज्या व्यवथेमध्ये होत असलेल्या या स्थलांतराच्या कहाण्यांनी, काहींना थेट १९४७ च्या फाळणीच्या वेळी झालेल्या ऐतिहासिक स्थलांतराची आठवण येत आहे. ही सारे माणसे अशी का सैरभैर होताहेत, याचा मुळापसून अभ्यास करणे आजघडीला खूप महत्त्वाचे ठरले आहे. आजवर सारा गोंधळ होता हे जरी मान्य केले तरी, यापुढे तरी स्थलांतरासारख्या माणसाच्या या मूलभूत प्रेरणेचा धोरणकर्त्यांनी गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे.

आपल्यापुढे काय वाढलंय?

एकीकडे कोरोनाच्या काळात झालेली स्थलांतरे आपल्या देशातील समाजरचनेला आव्हान आणि नवा आकार देतील, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे किनारपट्टीला बसलेल्या दोन वादळाच्या तडाख्यानंतरही माणसे नव्या ठिकाणांचा शोध घेऊ लागली आहेत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर ‘स्थलांतर’ या मुद्दय़ाची व्याप्ती भारतापुरती तरी नव्याने समजून घ्यायला हवी. त्यासाठी या विषयाचे अभ्यासक आणि राज्यकर्ते-धोरणकर्ते यांच्यात संवाद असायला हवा.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे प्रमुख गाय रायडर यांनी सांगितल्यानुसार, स्थलांतर हा मुद्दा समाजातील आर्थिक व्यवस्थेला गतिमानता देणारा आणि समाजातील विविध घटकांना उपजीविकेचे साधन मिळवून देणारा आहे. तरीही त्यामुळे निम्न-अतिनिम्न वर्गातील माणसांना एखाद्या जनावराप्रमाणे शोषण आणि अन्याय सहन करावा लागणे, ही देखील स्थलांतराची महत्त्वाची बाजू आहे. आजवर  ही बाजू व्यवस्थेकडून नेहमीच दुर्लक्षित राहिली आहे.

ब्लूमबर्ग-क्विंट या आघाडीच्या उद्योग-अर्थवृत्तसंस्थेने नमूद केल्यानुसार, कोरोनाच्या काळात सुमारे चाळीस कोटी कामगारांवरील दारिद्र्याचे संकट अधिकाधिक गडद होत जाणार आहे. अशावेळी मुंबई-दिल्लीसारखी शहरे सोडून कोरोनाच्या भयामुळे आपापल्या गावांत परतलेल्या कामगारांना नवीन नोकऱ्या, त्यांना छोटे उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे किंवा आर्थिक स्वावलंबी बनविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मार्गदर्शन करणाऱ्या यंत्रणांची आपल्या देशात लक्षणीय कमतरता आहे.

कोरोनाच्या काळातील झालेली स्थलांतरे आणि त्या स्थलांतरप्रक्रियेत झालेल्या कामगारवर्गाच्या व त्यांच्या लेकराबाळांना भोगाव्या लागलेल्या हालअपेष्टा या वास्तवाला अधिक गडद करून गेल्या. या साऱ्यातून धडा घेऊन काही ठोस योजना आखणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नागरिक-कामगारवर्ग-स्थलांतरित समूह आणि शिकून चांगली नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणारा युवावर्ग यांच्याशी संवाद साधणारी संवादकेंद्रे, समुपदेशन संस्था यांची तातडीने गरज आहे. यासोबतच अनौपचारिक नागरी अर्थव्यवस्थांना चालते ठेवणारी अनौपचारिक क्षेत्रे व उपजीविकेचे उद्योग यांच्याकडे वळलेल्या निम्नमध्यमवर्गाच्या दृष्टीने काही परिणामकारक धोरणे राबवण्याची गरजदेखील आता अधिकाधिक अधोरेखित होऊ लागणार आहे.

अनौपचारिक पण पारंपरिक अशा उत्पन्नाच्या साधनांचा विचार करताना, कोकणात येऊन गेलेल्या वादळामुळे रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यातील नारळ, सुपारी, आंबे, कोकम इत्यादी बाग करणाऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीकडे लक्ष देणेदेखील आज गरजेचे झाले आहे. वादळामुळे भुईसपाट झालेल्या बागा-वाड्या पुन्हा आधीसारख्या बहरण्यासाठी ३-४ वर्षे द्यावी लागणार आहेत, असे रायगड-रत्नागिरी जिल्ह्यातील उत्पादक सांगत आहेत.

निम्म्याहून अधिक कोकणच्या आर्थिक नाड्या मुंबईशी जोडलेल्या आहेत. कोकणातील प्रत्येक घरातील कोणीनाकोणी मुंबई-पुण्यात आहे. एकीकडे आज कोरोनामुळे मुंबईकडे गावकडे चालले आहेत, तर दुसरीकडे चांगल्या उत्पन्नाच्या आशेने कोकणातला तरुण मुंबईचे स्वप्न पाहतो आहे. हे सारे घडत असताना कोकणातल्या जागा, बागा, तिथले उत्पादन यांची गणिते न जमल्यास, भविष्यात जमिनी विकून नव्या स्थलांतराची जुळवाजुळव होऊ शकते. यामुळे स्थानिक लोकसंख्येचे गणित आणि जमिनींची-उद्योगधंद्यांची गणिते यांचा समतोल बिघडण्याची शक्यता देखील आता बळावली आहे.

इतिहासात डोकावले तर काय दिसते?

भारतात स्थलांतर हे शतकानुशतके होत आले आहे. तरीही, १९४७ च्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर एक देश म्हणून आपली ओळख तयार झाल्यावर, स्थलांतराविषयीच्या आपल्या धारणा या एकसाची आणि गुंतागुंतीच्या झालेल्या आढळतात.

या पलिकडेही कोणत्याही स्थलांतराच्या अनेक बाजू असतात. राष्ट्र, भाषा, जात/जमात, श्रद्धा, अस्मिता, त्यांचे राजकारण आणि बाजारपेठेवर-अर्थकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या वेगवेगळ्या सामाजिक गुंतागुंती इत्यादी मुद्द्यांवर मूळचे आणि बाहेरचे यांच्यात होणारा संघर्ष आणि नंतरचे जुळवून घेणे या प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या प्रक्रिया आहेत. अनेकदा समाजातील या स्थलांतराच्या, समाजात मिसळून जाण्याच्या किंवा जुळवून घेण्याच्या प्रक्रिया अनेकदा दुर्लक्षित केल्या जातात.

मानववंशशास्त्रामध्ये स्थलांतराचा अभ्यास कित्येक वर्षे केला जात आहे. डग्लस मेस्से या विख्यात समाजशास्त्रज्ञाने सांगितल्यानुसार, ‘‘समाजशास्त्राचा अभ्यास करताना केवळ एकसारख्या किंवा एकाच प्रकारच्या उदाहरणांना ठेवून स्थलांतराचा अभ्यास होत नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांतून, वेगवेगळ्या प्रदेशांतील घडामोडींमधून विचारसरणींमधून समोर आलेले मुद्दे व दृष्टिकोन यांचा सैद्धांतिक परामर्श स्थलांतराच्या  इतिहास-समाजशास्त्राचा विचार करताना घ्यावा लागतो. त्यामुळे अनेकदा असा अभ्यास काहीसा संकुचित, अपुरा, संज्ञा आणि संकल्पनांच्या गुंतागुंती आणि गैरसमजांनी भारलेला वाटतो.’’

आपत्ती-अर्थकारण आणि संस्कृती

भारतीय इतिहासाच्या मांडणीविषयीच्या उजव्या-डाव्या इत्यादी सर्व विचारसरणींमध्ये संस्कृतीचा विकास, अस्त आणि अस्तित्व या गोष्टींना नेहमीच अतिशय महत्त्व दिले जाते. सिंधू संस्कृती, वैदिक संस्कृती, हल्ली राजकीय वर्तुळात आणि त्यामुळे अकादमिक क्षेत्रातही सातत्याने चर्चेत येणारी सरस्वती नदीच्या खोऱ्यातील संस्कृती किंवा धर्मनिहाय हिंदू-बौद्ध-जैन संस्कृती आणि लोकाचार यांच्या अस्तासाठी परकीय, परधर्मीय आक्रमणे आणि पूर-भूकंपादि घटना कारणीभूत असल्याचे सरधोपटपणे आपल्याकडे सांगितले जाते. एखाद्या संस्कृतीचा किंवा आचारपद्धतीचा असत म्हणजे कुठल्याही विवक्षित मानवी वंशाचा किंवा आचार पद्धतीचा ठरवून केलेला/झालेला विनाश नसतो.

एखादे शहर किंवा प्रदेशाने आपले राजकीय-सांस्कृतिक किंवा नागरी वैभव गमावण्याची प्रक्रिया नैसर्गिक आपत्तींमुळे घडू शकते यात शंका नाहीच. मात्र या एका कारणाशिवाय अर्थशास्त्रीय किंवा व्यवस्थापकीय नियोजन करणाऱ्या यंत्रणांचा अभाव आणि पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यातील अपयश हे या संस्कृतींच्या किंवा शहराच्या इतिहासजमा होण्याचे मुख्य कारण असल्याचे दिसून येते. एखाद्या नैसर्गिक संकट किंवा आपत्तीमुळे शहराची किंवा संस्कृतीची मूळ वृत्ती-प्रकृती बदलून त्या शहराचा-संस्कृतीचा, प्रदेशाचा कायापालट होण्याची प्रक्रिया वाढीस लागण्याची अनेक उदाहरणे पानशेत धरणासारख्या पुणे शहराला अंतर्बाह्य बदलून टाकणाऱ्या संकटांनी आपल्यासमोर उभी आहेत.

कोरोनासारख्या अनेक विषाणूंना किंवा अनेक नैसर्गिक आपत्तींना आपल्याला भविष्यात तोंड देण्याची तयारी आता करावीच लागणार असल्याचे भाकीत, त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ-अभ्यासक मंडळी करत आहेत. समाजशास्त्रीयदृष्ट्या आपल्या संस्कृतीला, देशाच्या आकृतिबंधाला संतुलित स्वरूपात जपून ठेवत विकास साधायचा असेल तर आपल्याला स्थलांतरे, विकासप्रक्रिया आणि व्यवस्थापन यांचे संतुलन साधणाऱ्या नवनव्या पद्धतींचा विचार करावाच लागेल. अन्यथा आपल्या ज्या संस्कृतीला आपण आपल्या अस्मितेच्या मानदंडाच्या अग्रस्थानी ठेवलेले असते त्या संस्कृतीचा चेहरामोहरा बदलून जाऊन, तिला जडत्व प्राप्त होण्याचा धोका फार दूर नाही. कोरोनाकाळातील स्थलांतरे आणि चक्रीवादळातून निर्माण झालेल्या समस्या आपल्याला हेच शिकवत आहेत, हे आपण वेळीच लक्षात घ्यायला हवे.

• State Level Politics
• National Politics
• Skilling
• Coronavirus
• International affairs
• Konkan
• Marathi
• migration

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.