‘आनंदवन’ संदर्भातील बातम्यांमुळे एनजीओंसंदर्भातील कायदे जास्त कठोर करण्याची चळवळ सुरू झाली, तरी तो एक मोठा सकारात्मक बदल असेल.
बाबा आमटे यांच्या ‘आनंदवन’ संस्थेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी मालिका लोकसत्तेत आली आणि खळबळ उडाली. ते खरे का खोटे, योग्य का अयोग्य हा मुद्दा वेगळा, पण ‘आनंदवन’ हे महाराष्ट्रात सामाजिक क्षेत्रातील सर्वात मोठे नाव आहे. एका अर्थाने महाराष्ट्राच्या समाजकार्याची अस्मिताच आहे, असे म्हटले तरी चालेल. म्हणूनच ‘आनंदवन’च्या बातम्यांच्या निमित्ताने, बिगर सरकारी संस्था म्हणजेच एनजीओंसंदर्भात थोडा मोठा कॅनव्हास पाहायची संधी आपण साधायला हवी.
याचे कारण असे की, एनजीओ या आपल्या नकळत जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनलेल्या आहेत. आपण/मुलंबाळे ज्या शाळा/कॉलेजात जातात, त्या चालवणारे ट्रस्ट असतात. मोठ्या शहरात दिसणारी, मोठया आकाराची खासगी रुग्णालयेही अशा ट्रस्टच्या ताब्यात असतात. उद्याने, क्लब, जिम अश्या अनेक सुविधा देणाऱ्या संस्थाही ट्रस्ट असतात. तसेच, बहुसंख्याकांना आवश्यक वाटणारी प्रार्थनास्थळेही ट्रस्टच्या अधिपत्याखाली असतात. या सगळ्यांना बहुदा करामध्ये घसघशीत सूट मिळते आणि कित्येकांना शासनाने/दानशूरांनी अनेक कोटींची मालमत्ता कवडीमोलाने दिलेली असते. आपल्या जीवनाला सगळ्या बाजूने वेढून टाकलेल्या या संस्थांच्या संदर्भातले कायदे कसे आहेत? हे समजून घेणे म्हणून महत्त्वाचे ठरते.
महाराष्ट्रात (बहुतेक उर्वरित भारतातही हीच परिस्थिती आहे!) एनजीओच्या बाबतचा घोळ हा अक्षरशः संस्था नोंदणीपासून सुरू होतो. मुळात कोणत्या तरी गूढरम्य कारणासाठी पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट आणि सोसायटी रजिस्ट्रेशन अॅक्ट असे दोन कायदे, एनजीओच्या नोंदणीसाठी उपलब्ध आहेत. कदाचित पास झाले, तेव्हा त्याला सबळ कारण असेलही, पण आता हे दोन कायदे वेगळे का आहेत? आणि एकच पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट का नाही? हे नीटसे कळत नाही. दोन्ही कायदांतर्गत नोंदणीची प्रक्रिया जवळपास सारखीच आहे. या दोनाशिवाय भारतभर लागू असलेल्या कंपनी कायद्याच्या अंतर्गत सेक्शन ८ कंपनी नोंदणी करायचाही पर्याय आहेच. तो थोडा खर्चिक असला, तरी अंतिमतः सोयीचा पडतो, असे वाटते.
एकदा संस्था नोंदणी झाली, की तिच्यासंदर्भात जे बदल आहेत, त्यांची माहिती देणे, महाराष्ट्रातल्या दोन्ही कायद्याअंतर्गत महाकिचकट आणि वेळखाऊ आहे. आता एखाद्या चालकाचा राजीनामा, किंवा नव्या व्यक्तीला घेणे, ही तशी रुटीन गोष्ट आहे. पण, या कायद्यांमध्ये त्याची प्रक्रिया अकारण गुंतागुंतीची आहे आणि वेळखाऊही! महत्त्वाचे म्हणजे ही केलीच नाही, तर जोपर्यंत वाद होत नाहीत, तोपर्यंत काहीच फरक पडत नाही. निव्वळ उर्वरित चालकांच्या ठरावाच्या सहीवर कारभार सुरूच राहतो. हे अर्थात कायद्याबाहेर आहे, पण त्याची अंमलबजावणी ढिसाळ असल्यामुळे चालून जाते.
एनजीओमध्ये काही वाद असतील आणि ते तुम्ही धर्मादाय आयुक्तापर्यंत नेण्याची हौस बाळगत असाल, तर मात्र कर्मकठीण होते. धर्मादाय आयुक्त म्हणजे यातला सर्वेसर्वा. त्याच्याकडे इतका उदंड बॅकलॉग असतो, की तुमचा मुद्दा त्यांच्यापर्यंत पोहचण्यात असंख्य तास, आठवडे, प्रसंगी वर्षंसुद्धा वाया जाऊ शकतो. त्यात मग टेबलावरून, खालून, बाहेरून ‘मॅटर’ हाताळणारी यंत्रणा ओघाने आलीच!
या सगळ्याचे मूळ कारण हे आहे की, संस्थेची नियमावली, सदस्यांची यादी, मॅनेजमेंट बोर्ड, या सगळ्या गोष्टीत एकतर कायदे तोकडे आहेत, नाहीच आहेत किंवा मग कोणीच गांभीर्याने घेत नाही. याला तुलना कंपनी कायद्याची घेऊ. कायद्याने सर्वच कंपन्यांच्या नियमावलीत एक प्रकारची समानता असणे गरजेचे असते. काही आवश्यक बाबतीत लवचिकता असते आणि नियम ठरवायला त्याहून अधिक स्वातंत्र्य हवे असल्यास त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते.
कंपनी जसजशी मोठी होते, तसतश्या कंपनी संदर्भातल्या नियमनाच्या तरतुदी कडक व्हायला लागतात. तिला लोकांकडून (शेअर्स किंवा तत्सम स्वरूपात) पैसे गोळा करायचे असल्यास तिच्या व्यवस्थापनाबद्दलही कंपनी अॅक्ट जागरूक राहतो. स्वतंत्र संचालक, कंपनी ज्या क्षेत्रात आहेत, त्यातले तज्ज्ञ व्यवस्थापनात असणे, या गोष्टी अनिवार्य व्हायला लागतात. पुन्हा या सर्वांबद्दलचे अहवाल वेळोवेळी सादर करत राहणे आवश्यक असते आणि ते केले नाहीत, तर आर्थिक दंडही होतो आणि नोंदणी रद्दही होऊ शकते.
याउलट एनजीओचे बहुतेक नियम स्वतः बनवलेले असतात. संचालक मंडळाबद्दल अनिर्बंध स्वातंत्र्य असते. मुख्य म्हणजे वार्षिक अहवाल, व्यवस्थापनाच्या तरतुदी, छोट्यात छोट्या संस्थेपासून अवाढव्य संस्थांना सामायिकच असतात. त्यात मागितली जाणारी माहिती अतिशय अपुरी असते. हल्लीहल्ली कुठे ती ऑनलाईन व्हायला लागली आहे. साहजिकच पारदर्शकता, व्यावसायिकता, कायद्यांची परिपूर्तता, या बाबतीत सगळाच अनागोंदी कारभार असतो. पुन्हा ते पाळले नाहीत, तर होणारे दंड अत्यंत माफक असतात. आता हे छोट्या ट्रस्टना ठीक आहे, पण सगळ्यांना एका मापाने मोजण्याचा गैरफायदा मोठमोठे ट्रस्टही घेत राहतात.
आयकरातही पूर्वी दर वर्षी, किंवा ठराविक काळाने करमुक्त ट्रस्टच्या खर्चाचे स्वतंत्र अहवाल देण्याची तरतूद होती. पण शासकीय खर्च वाढतो, या कारणाने ती जाऊन आता एकदा केलेली नोंदणी कायमस्वरूपी ग्राह्य धरण्याची पद्धत आहे. परिणाम म्हणजे एकदा कराचा रिटर्न भरला, की बाकी कोणते उत्तरदायित्व न ठेवता करमुक्ततेची सवलत मजेत उपभोगता येते. या सर्वातून अनेक छोटे मोठे ट्रस्ट, हे कर चुकवायचा उत्तम मार्ग होतात.
थोडक्यात एनजीओ या रचनेला कायद्याचा कोणताही वचक किंवा धाक नाही, कोणतेही उत्तरदायित्व नाही, हे ठसठशीत सत्य आहे आणि त्याची चर्चाही फारशी होत नाही. सहाजिकच उत्तम चालणाऱ्या संस्था कालांतराने ढिसाळ व्हायला लागतात. बॉलिवूड आणि राजकारणात काहीच नसेल एव्हढी घराणेशाही माजते. कार्यक्षमतेचे प्रश्न उच्चारायला जागाच उरत नाही.
स्थावर मालमत्ता आणि भक्कम बॅलन्स असलेल्या संस्था अंतर्गत वादाने दुबळ्या आणि निष्क्रिय होऊन जातात. काही प्रसंगी काळ्या पैश्याला पांढरा करायलाही कामी येतात. कंपनी ही खासगी नफा कमावायला असते. तरीही लोकसहभाग असेल, तर त्यासंबंधीचे कायदे कडक आहेत. पण इथे शासनाच्या सवलती आणि लोकांच्या देणग्या यावर चालणाऱ्या ट्रस्टना बाकी तसे कायदे नाहीत, यात काय तर्क असू शकतो?
या सर्वांवर कोणते उपाय या संस्थांना लागू करायला हवे? सगळ्यात पहिले म्हणजे ठरावीक रकमेवर जर एकूण मालमत्ता/उलाढाल जाणार असले, तर वेगळे आणि जास्त कडक कायदे लागू करण्याची तरतूद असावी. ज्या क्षेत्रात काम आहे, त्यातली माहिती, अनुभव किंवा शिक्षण असणाऱ्या व्यक्ती संचालक मंडळावर काही प्रमाणात तरी असल्याची सक्ती असावी. अश्या संस्थांचे अधिकाधिक व्यवहार ऑनलाइन पाहायला उपलब्ध असावेत. त्यांच्या रचनेतल्या बदलांना, विवाद नसल्यास, झटपट मान्यता मिळावी. मात्र त्यांच्या व्यवहारांची आणि उत्पन्नाची वेळोवेळी छाननी व्हावी. वाद निर्माण झाल्यास मूळ कामकाजावर परिणाम होऊ न देता खटला चालेल, अशी सोय असावी. त्यांना सरकारकडून मिळालेल्या सोयीसुविधांचा अंतिम फायदा कोणाला जातो आहे, ते सतत पडताळून पाहिले जायला हवे.
पण असे कायदे नसणे, सर्वांच्या सोयीचे आहे. त्यामुळे राजकारण्यांना सरकारी लाभ मिळवणे सोयीचे जाते. करचुकव्यांचे फावते आणि वारसाहक्काने ट्रस्ट बळकावून बसणाऱ्यांना कोणीच विचारत नाही. आनंदवनच्या बातम्यांमुळे तिथल्या कारभारामध्ये (जर गैरव्यवहार असेल तर) पडायचा तो फरक पडोच, पण त्यानिमित्ताने जर या संदर्भातले कायदे जास्त कठोर करण्याची चळवळ सुरू झाली, तर तो एक मोठा सकारात्मक बदल असेल…!
(डॉ. अजित जोशी हे चार्टर्ड अकाऊंटंट आणि एका व्यवस्थापन संस्थेत असोसिएट प्रोफेसर आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
