अमेरिकन AI डिफ्यूजन फ्रेमवर्क: जागतिक आणि भारतीय परिणाम

Image Source: Getty

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढत्या तंत्रज्ञान युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, पहिल्या ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात २०१९ मध्ये अमेरिकेने सेमीकंडक्टर्सवरील निर्यात नियंत्रण नियमांपासून सुरुवात करून विविध महत्त्वपूर्ण आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांवरील निर्यात नियंत्रण निर्बंधांमध्ये सातत्याने वाढ केली आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आलेला ‘यूएस आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डिफ्यूजन फ्रेमवर्क’ हा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्याचा अमेरिकन सरकारचा ताजा प्रयत्न असून, त्याचे दूरगामी परिणाम भारतावर आणि संपूर्ण जागतिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रावर होणार आहेत.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डिफ्यूजन फ्रेमवर्क

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डिफ्यूजनची ही चौकट वॉशिंग्टनने जागतिक पातळीवर AI तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तयार केलेली पहिली व्यापक रूपरेषा आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये प्रगत AI चिप्स किंवा ग्राफिकल प्रोसेसिंग युनिट्स (जीपीयू) वरील लागू करण्यात आलेल्या निर्यात नियंत्रणांवर ही चौकट आधारित आहे. अमेरिका ज्या देशांना धोका मानते, विशेषतः चीनच्या तांत्रिक क्षमतेवर मर्यादा आणण्याचा यामागील व्यापक उद्देश आहे. ही चौकट प्रामुख्याने दोन प्रकारांनी AI तंत्रज्ञानावरील विद्यमान अमेरिकन निर्यात नियंत्रणांमध्ये बदल करते :

१) एक अभूतपूर्व पाऊल उचलत, AI मॉडेल वेट्सवर निर्यात निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. यासाठी सध्या प्रशिक्षणासाठी १०२६ फ्लॉप्स (संगणकीय ऑपरेशन्स) पेक्षा जास्त क्षमतेच्या मॉडेल्सवर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, जी सध्या प्रचलित जीपीटी-४ सारख्या मॉडेल्सपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे, सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या किंवा ओपन-वेट्स असलेल्या मॉडेल्सना या निर्बंधांमधून वगळण्यात आले आहे, कारण सध्या असे कोणतेही मॉडेल या ठरवलेल्या उंबरठ्यावर पोहोचलेले नाही. याशिवाय, ओपन-वेट मॉडेल्सची प्रगती लक्षात घेता, भविष्यात ही मर्यादा गतिशीलपणे समायोजित केली जाणार आहे.

२) AI चिप्ससाठी परवाना आवश्यकता मोठ्या प्रमाणात विस्तारित आणि सुधारित करण्यात आली आहे. देशांचे तीन स्तर निश्चित करण्यात आले असून, त्यानुसार चिप्स, मॉडेल वेट्स आणि क्लाऊड कॉम्प्युटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरचे वितरण आणि नियंत्रण ठरवले जात आहे.

जर चिप आयात करणाऱ्या कंपनीचे मुख्यालय टियर १ देशांमध्ये असेल, तर टियर १ देशांना चिप आयातीसाठी अनिर्बंध प्रवेश उपलब्ध आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या निर्यात नियंत्रणाच्या पार्श्वभूमीवर, टियर ३ देशांमध्ये या चिप्सच्या निर्यातीवर प्रभावीपणे बंदी घालण्यात आली आहे. टियर २ देशांना मात्र यासंदर्भात प्रामुख्याने केलेल्या बहुतेक बदलांना सामोरे जावे लागत आहे.

यूएस ब्युरो ऑफ इंडस्ट्री अँड सिक्युरिटीने यापूर्वी सप्टेंबर २०२४ मध्ये डेटा सेंटर व्हॅलिडेटेड एंड युजर (DC VEU) प्रोग्रामची स्थापना केली होती, ज्याच्या माध्यमातून टियर 2 देशांना केस-दर-केस आधारावर परवाने मंजूर केले जात होते. आता हा कार्यक्रम दोन श्रेणींमध्ये युनिव्हर्सल व्हॅलिडेटेड एंड युजर्स (UVEU) आणि नॅशनल व्हॅलिडेटेड एंड युजर्स (NVEU) मध्ये विभागून अधिक विस्तारित करण्यात आला आहे. टियर २ देशांमध्ये डेटा सेंटर तैनात करण्यासाठी केवळ टियर १ देशांमधील कंपन्यांनाच UVEU चा लाभ घेण्याची परवानगी आहे. मात्र, यासाठी अट अशी आहे की त्यांच्या एकूण नियंत्रित संगणक क्षमतेपैकी किमान ७५ टक्के क्षमता टियर १ देशांमध्ये राखणे बंधनकारक आहे, तर टियर २ देशांमध्ये ही मर्यादा ७ टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.

चित्र 1: UVEU कंपन्यांसाठी कॉम्पुटींग पॉवर ॲलॉकेशन

स्रोत: RAND 

टियर २ देशांतील कंपन्यांना प्रत्येक टियर १ किंवा टियर २ देशासाठी स्वतंत्रपणे NVEU परवाना प्राप्त करणे आवश्यक आहे, जे ठरवून दिलेल्या पूर्ण मर्यादेच्या अधीन असते.

आकृती 2: एनव्हिडीया H100-समतुल्य युनिट्सच्या संदर्भात एकूण प्रक्रिया शक्ती (टीपीपी) आधारित, प्रत्येक एनव्हीईयू कंपनीसाठी ठरवलेली निरपेक्ष मर्यादा.

स्रोत: RAND

टियर २ देशांना मानक वन-टाईम एक्सपोर्ट लायसन्सद्वारे अतिरिक्त चिप्स मिळविण्याची संधी देण्यात आली आहे, ज्यासाठी त्या देशासाठी ५०,००० एच१००-समतुल्य चिप्सची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. टियर 2 देशांतील वैयक्तिक कंपन्यांना १,७०० एच१००-समतुल्य चिप्सवर अल्प प्रमाणात सवलत देण्यात आली आहे, आणि या सवलतीतील चिप्स देशाच्या एकूण मर्यादेत गणल्या जात नाहीत. शेवटी, या फ्रेमवर्कअंतर्गत सायबर सुरक्षा तसेच भौतिक आणि कर्मचारी सुरक्षेसह डेटा सेंटर्ससाठी कठोर सुरक्षेच्या अटी लागू केल्या आहेत, जेणेकरून टियर ३ देशांमध्ये चोरी, अनधिकृत प्रवेश आणि चिप्सची बेकायदेशीर निर्यात प्रभावीपणे रोखता येईल.

फ्रेमवर्कमागील प्रेरणा

या आराखड्यामागील प्राथमिक प्रेरणा म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रातील अमेरिकेचे वर्चस्व अबाधित राखणे, कारण हे तंत्रज्ञान आज जगातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानांपैकी एक मानले जात आहे. लष्करी वापर आणि पाळत ठेवण्याच्या प्रणालींसह या क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती करणाऱ्या टियर ३ देशांनी विशेषतः चीनने अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान वर्चस्वासाठी सर्वात मोठा धोका निर्माण केला आहे. त्यामुळे, अशा देशांकडून AI तंत्रज्ञानाचा प्रवेश प्रतिबंधित करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, प्रगत AI चिप्स, क्लाऊड ॲक्सेस आणि मॉडेल वेट या तीन मुख्य घटकांद्वारे या देशांमधील संगणकीय शक्ती मर्यादित ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले गेले आहे.

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आणि सॅमसंग यांसह प्रमुख चिप उत्पादकांना पत्र पाठवून नव्याने लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांची अधिकृत माहिती दिली आहे.

सिंगापूर, हाँगकाँग आणि व्हिएतनामसारख्या आग्नेय आशियाई देशांमधून निर्यात नियंत्रण मिळण्यासाठी चीनकडून तस्करी आणि बॅकडोअर चॅनेलचा वापर सुरू असल्याच्या ताज्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर, हे फ्रेमवर्क जाहीर करण्यात आले आहे. याशिवाय, या नियमांना बगल देऊन चिप्स खरेदी करण्यासाठी चिनी कंपन्यांनी यापैकी काही देशांमध्ये उपकंपन्या स्थापन केल्याचेही समोर आले आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने या पार्श्वभूमीवर तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आणि सॅमसंग यांसह सर्व प्रमुख चिप उत्पादकांना पत्राद्वारे निर्बंधांची माहिती स्पष्टपणे कळवली आहे. याचदरम्यान, रशिया भारतामार्फत बेकायदेशीररित्या AI चिप्सची आयात करत असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

जागतिक प्रभाव

दीर्घकालीन परिणाम

एनव्हीडियासारख्या कंपन्यांच्या माध्यमातून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॉम्प्युटिंग क्षमतेत अमेरिका जागतिक पातळीवर अग्रेसर आहे, आणि या चौकटीमुळे हे स्थान आणखी मजबुत होण्याची शक्यता आहे. चीनने या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली असली तरी, चिनी AI इकोसिस्टमकडे जाणे त्यांच्या विशिष्ट सॉफ्टवेअर आवश्यकत आणि मर्यादित कामगिरीमुळे बहुतेक देशांसाठी जटिल आणि अनाकर्षक ठरू शकते. हुवावे ॲसेंड सीरिजसारखे चीनचे जीपीयू पर्याय अजूनही एनव्हीडियापेक्षा किमान एक किंवा दोन पिढ्यांनी पिछाडीवर आहेत. याशिवाय, चीनची जीपीयू उत्पादन क्षमता आता अमेरिकेपेक्षा लक्षणीयपणे कमी आहे. परिणामी, या आराखड्यामुळे जगभरातील अमेरिकन AI इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि तंत्रज्ञानाचे     लॉक-इन होणे शक्य होईल आणि चिनी स्पर्धेचे प्रभावीपणे थांबवले जाईल.

फ्रेमवर्कचा आणखी एक संभाव्य परिणाम असा आहे की सार्वजनिक मॉडेल्सकडे जागतिक बदल होऊ शकतो आणि केवळ शक्तीऐवजी संगणकीय कार्यक्षमता वाढविण्यावर पुन्हा लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. याचे उदाहरण चीनच्या डीपसीकच्या ओपन-सोर्स लार्ज लँग्वेज मॉडेल्सच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या प्रकाशनाने दिले आहे. हा निश्चितच एक व्यवहार्य पर्याय आहे, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की ओपन-सोर्स मॉडेल्सला देखील संगणकीय शक्तीची आवश्यकता असते, ज्यासाठी ते शेवटी AI चिप्सवर अवलंबून असतात. उदाहरणार्थ, डीपसीकला एनव्हीडियाच्या एच 800 जीपीयूचा वापर करून प्रशिक्षण देण्यात आले होते. अमेरिकेच्या चौकटीने तयार केलेल्या सुरक्षा प्रोटोकॉलमुळे, सार्वजनिक मॉडेल्सचे प्रशिक्षण देखील अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे.

एनव्हीडियासारख्या कंपन्यांच्या माध्यमातून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॉम्प्युटिंग क्षमतेत अमेरिका जागतिक पातळीवर अग्रेसर आहे, आणि या चौकटीमुळे हे स्थान पक्के होण्याची शक्यता आहे.

अल्पकालीन परिणाम

अल्पावधीत बहुतेक टियर १ देशांना या आराखड्याचा लाभ होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, एअरट्रंक, नेक्स्टडीसी आणि कॅनबेरा डेटा सेंटर्स सारख्या उद्योग दिग्गजांकडून कोलोकेशन सुविधा प्रदान करण्याच्या कौशल्यामुळे ऑस्ट्रेलियाला मोठा फायदा होईल. दुसरीकडे, बहुतेक टियर २ देशांना याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे, विशेषत: मलेशिया, सिंगापूर आणि इंडोनेशियासह आग्नेय आशियातील देशांना. उदाहरणार्थ, मलेशियाची २०२७ पर्यंत डेटा सेंटरची क्षमता ३.५ गिगावॅटपर्यंत वाढवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. परिणामी, एनव्हिडिया आणि ओरॅकल सारख्या अमेरिकन टेक दिग्गजांकडून लक्षणीय गुंतवणूक केली गेली आहे, त्याचवेळी टिकटॉकच्या मूळ कंपनी बाइटडान्ससारख्या कंपन्यांच्या माध्यमातून चिनी गुंतवणुकीचे हॉटस्पॉट बनले आहे. त्यामुळे, आराखड्यातील कडक अटींमुळे या देशांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

तथापि, काही टियर २ देशांसाठी चांदीचे अस्तर आहे. यूव्हीईयू आणि एनव्हीईयू श्रेणींच्या निर्मितीमुळे संयुक्त अरब अमिराती (युएई) आणि व्हिएतनाम सारख्या मध्य पूर्व आणि मध्य आशियातील टियर २ देशांना AI चिप्सचा प्रवेश सुलभ होईल, ज्यांना यापूर्वी केस-दर-केस आधारावर परवाने घ्यावे लागत होते.

भारतावर होणारा परिणाम आणि शिफारशी

भारताच्या राष्ट्रीय AI मिशनचे उद्दिष्ट पुढील पाच वर्षांत १०,००० जीपीयूसह पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे आहे. ३ गिगावॅट (गिगा वॅट) नियोजित डेटा सेंटर क्षमता असलेल्या काही टियर २ देशांपैकी भारत एक आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने गुजरातमधील जामनगर येथे AI वर्कलोडसाठी ३ गिगावॅट मेगा डेटा सेंटरची घोषणा केली आहे. अमेरिकेची चौकट या प्रयत्नांना आव्हान देण्याची शक्यता आहे. भारताच्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या महत्त्वाकांक्षेला बाधा येऊ नये, यासाठी नवी दिल्लीला अमरिकेशी त्वरीत जुळवून घ्यावे लागणार आहे. काही शक्यतांमध्ये असे खालीलप्रमाणे समाविष्ट आहे.

१) AI चिप्सच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना एनव्हीईयूची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यासाठी त्यांना अमेरिकेच्या चौकटीने ठरवून दिलेल्या सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यावर भर द्यावा लागेल, ज्यात पुन्हा निर्यातीवर निर्बंध आणणे आणि चीनबरोबर पुरवठा साखळीचे संबंध तोडणे यांचा समावेश असेल. रशियाला AI चिप्सच्या बेकायदेशीर निर्यातीसारख्या मुद्द्यांकडे वेगाने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

२) केवळ टॉप-एंड जीपीयू खरेदी करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी, भारत विशिष्ट आणि महत्त्वपूर्ण कार्यभारांवर लक्ष केंद्रित करून मध्यवर्ती पातळीवरील AI पायाभूत सुविधांमध्ये विविधता आणू शकतो आणि तयार करू शकतो. हे केवळ जीपीयूऐवजी अनुप्रयोग-विशिष्ट इंटिग्रेटेड सर्किट्स आणि फील्ड-प्रोग्रामेबल गेट ॲरे खरेदी करून केले जाऊ शकते.

३)फ्रेमवर्कने AI चिप्सवर घातलेल्या मर्यादेमुळे, भारताने स्वतःला जीपीयूच्या वाटेवर प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे, विशेषत: कारण ते "प्रथम या, प्रथम मिळावा" या तत्त्वावर आधारित असेल. याशिवाय, जीपीयू प्रवेश कमीत कमी अल्पावधीत वैयक्तिक कंपन्यांच्या गरजांऐवजी राष्ट्रीय गरजांनुसार निर्धारित केला गेला पाहिजे. एक संभाव्य उपाय म्हणजे मित्र राष्ट्रांसोबत प्रादेशिक AI कॉरिडॉर तयार करणे, ज्याचा उद्देश वैयक्तिक क्षमतेच्या मर्यादांवर मात करणे आहे.

४) भारत डीपसीकच्या चिनी उदाहरणातून शिकू शकतो आणि अधिक कार्यक्षम संगणकीय क्षमतेसह ओपन-सोर्स मॉडेल तयार करण्यासाठी गुंतवणूक करू शकतो. ओपन सोर्स मॉडेलमध्ये संशोधन आणि विकासावर समविचारी टियर २ देशांशी सहकार्य केल्यास या कार्यास गती मिळवण्यात मदत होऊ शकते.

५) शेवटी, टियर २ देशांसाठी AI पायाभूत सुविधांमध्ये प्रवेश प्रामुख्याने अमेरिकन सरकारशी सदिच्छा राखण्यावर अवलंबून असेल. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या चीनविरोधी धोरणाशी आणि 'अमेरिका फर्स्ट' या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असल्याने, नव्या ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात या आराखड्यात लक्षणीय बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. फ्रेमवर्कअंतर्गत, टियर २ अर्जदारांना एनव्हीईयू दर्जा मिळवण्यासाठी सरकार-सरकार आश्वासन मिळविण्यासाठी "जोरदार प्रोत्साहन" दिले जाते.

त्यानुसार, दीर्घकाळात आणि AI चिप्सची वाढती मागणी लक्षात घेतल्यास, भारताने अमेरिकेचा सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मित्र देश म्हणून आपले स्थान कायम ठेवणे शहाणपणाचे ठरेल. यामुळे त्याची AI इकोसिस्टम फ्रेमवर्कच्या अधिपत्याखाली अखंडपणे वाढू शकेल. अमेरिका-इंडिया इनिशिएटिव्ह ऑन इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी (आयसीईटी) आणि टाटा व मायक्रॉनतर्फे सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि टेस्ट प्लांटची उभारणी यांसारख्या सहकार्यात्मक उपक्रमांचा या दिशेने सकारात्मक परिणाम होईल.

प्रीतिक त्रिपाठी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजी येथे ज्युनियर फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• USA and Canada
• ai cold war
• ai diffusion framework
• Artificial Intelligence
• artificial intelligence cold war
• china
• chinese dominance in ai
• framework for artificial intelligence diffusion
• India
• International Affairs
• us china ai race
• us china ai war
• us dominance in ai
• us dominance in artificial intelligence
• us framework for artificial intelligence diffusion
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT