चीनच्या मते, इंडो-पॅसिफिकमध्ये एक प्रादेशिक रचना आकार घेत आहे, ज्याच्या केंद्रस्थानी अमेरिका आहे. या चौकटीचा भर चतुष्कोणीय सुरक्षा प्रणालीवर आहे आणि त्याला अनेक लहान बहुपक्षीय युती मदत करतात.
11 एप्रिल रोजी अमेरिका, जपान आणि फिलीपिन्स यांच्यातील पहिली त्रिपक्षीय शिखर परिषद वॉशिंग्टन येथे झाली. त्यापूर्वी 7 एप्रिल रोजी अमेरिका, जपान, फिलीपिन्स आणि ऑस्ट्रेलियाने दक्षिण चीन समुद्रात पहिला लष्करी सराव केला होता.
सप्टेंबर 2022 मध्ये अमेरिका, जपान आणि फिलीपिन्स यांनी संरक्षण धोरणावर पहिली त्रिपक्षीय चर्चा केली आणि सागरी सुरक्षा, मानवतावादी सहाय्य आणि आपत्ती व्यवस्थापनातील सहकार्य अधिक दृढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर, डिसेंबर 2022 मध्ये, पॅसिफिकमध्ये तैनात असलेले अमेरिकन सैन्य आणि मरीन कॉर्प्स, फिलीपिन्सचे सशस्त्र दल आणि मरीन कॉर्प्स आणि जपानच्या लँड सेल्फ डिफेन्स फोर्सने टोकियोमध्ये त्यांची पहिली त्रिपक्षीय बैठक घेतली, ज्यात तीन देशांच्या सैन्यांमधील नियमित उच्चस्तरीय चर्चेसाठी पायाभरणी करण्यात आली. जून 2023 मध्ये, अमेरिका, जपान आणि फिलीपिन्सच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थांच्या प्रमुखांमध्ये पहिला त्रिपक्षीय सुरक्षा संवाद आयोजित करण्यात आला होता, जो तीन देशांमधील सुरक्षेतील सहकार्याच्या व्यवस्थेसाठी एक नवीन टप्पा तयार करण्याचे उदाहरण होते. जुलैमध्ये आणि नंतर सप्टेंबर 2023 मध्ये, तिन्ही देशांचे परराष्ट्र मंत्री 'आर्थिक सुरक्षा, विकास, मानवतावादी सहाय्य, सागरी सुरक्षा आणि संरक्षण' या क्षेत्रात त्यांचे सहकार्य पुढे नेण्यासाठी प्रथमच एकत्र आले. सप्टेंबर 2023 मध्ये, जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा, फिलीपिन्सचे अध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस ज्युनिअर आणि अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस त्रिपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी पुन्हा बैठक घेतली.
चीनचे मूल्यांकन असे आहे की इंडो-पॅसिफिकमध्ये प्रादेशिक सुरक्षेची एक केंद्रीकृत आणि एकात्मिक चौकट वेगाने आकार घेत आहे, ज्यात अमेरिका केंद्रस्थानी आहे.
आत्ता चीनच्या सोशल मिडिया वर ह्या चर्चा जोरात चालू आहेत की, संरक्षण मंत्र्यांच्या पहिल्या संवादानंतर एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीत, अमेरिका, फिलीपिन्स, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश नवीन 'चतुर्भुज सुरक्षा व्यवस्थेचा' भाग होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका, जपान आणि फिलीपिन्स यांच्यातील वेगाने विकसित होत असलेल्या त्रिपक्षीय संबंधांमुळे आणि दक्षिण चीन समुद्राच्या समस्येला तैवानच्या समस्येशी जोडल्यामुळे चीनमध्ये धोक्याची घंटा वाजली आहे.
चीनचे मूल्यांकन असे आहे की इंडो-पॅसिफिकमध्ये प्रादेशिक सुरक्षेची एक केंद्रीकृत आणि एकात्मिक चौकट वेगाने आकार घेत आहे, ज्यात अमेरिका केंद्रस्थानी आहे. चतुर्भुज सुरक्षा व्यवस्थेवर भर दिला जात आहे आणि त्यासाठी मदत करण्यासाठी लहान 'बहुपक्षीय' संरचना देखील उभारल्या जात आहेत.
चीनच्या दक्षिण चीन समुद्र संशोधन संस्थेतील सहाय्यक संशोधक हू शिन यांनी ग्वांचामधील एका लेखात असा युक्तिवाद केला आहे की अलिकडच्या वर्षांत इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात अमेरिकेच्या युती व्यवस्थेत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत.
1. या संरचनेने त्याचा उद्देश, रचना आणि सदस्यांच्या दृष्टीने व्यापक अंतर्गत एकत्रीकरण साध्य केले आहे.
अ. जिथपर्यंत उद्देशाचा प्रश्न आहे, दुसऱ्या महायुद्धानंतरची अमेरिकेची युती ही एकसंध धोरणात्मक हेतू नसलेली एक सैल रचना होती. मात्र, आता, चीनकडून येणाऱ्या धोक्याबाबत सामायिक धोरणात्मक दृष्टीकोन हे अमेरिकेच्या युती व्यवस्थेचे सामायिक उद्दिष्ट बनले आहे.
ब. "संरचनेचा विचार करता, मूळ द्विपक्षीय व्यवस्था (अमेरिका आणि सहयोगी देश जसे जपान, दक्षिण कोरिया, फिलीपिन्स आणि थायलंडसारखे) आता अमेरिका आणि त्याचे सर्व सुरक्षा भागीदार व प्रदेशातील सहयोगी यांच्यातील" "लहान बहुपक्षीय युतीचे जाळे" याच्या मध्ये रूपांतरित झाले आहे". या कारणास्तव, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात अमेरिकेच्या युती व्यवस्थेच्या भौगोलिक व्याप्तीला कायदेशीर ठरवण्यात ते खूप महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
क. युतीत आंतरसंचालनीयता, दळणवळण आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी अमेरिका आपल्या आघाडीच्या सदस्यांमध्ये (भागीदार/सहयोगी) लष्करी आणि सुरक्षेशी संबंधित संवाद आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देत आहे. उदाहरणार्थ, जपान आणि फिलीपिन्स, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि दक्षिण कोरिया या सर्वांनी एकमेकांच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये 2+2 संवाद यंत्रणा स्थापित केली आहे.
जपान आणि भारताने 'विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी' स्थापित केली आहे. जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने व्हिएतनामबरोबर 'सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी' स्थापन केली आहे; ऑस्ट्रेलिया आणि भारताने 2020 मध्ये त्यांचे द्विपक्षीय संबंध सर्वसमावेशक सुरक्षा भागीदारीपर्यंत वाढवले आहेत. 2022 मध्ये जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने 'सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्याच्या संयुक्त जाहीरनाम्यावर' स्वाक्षऱ्या केल्या. आता जपान आणि फिलीपिन्सही एकमेकांच्या सैन्याशी सहकार्याबाबतच्या करारासाठी वाटाघाटी करत आहेत.
2. अमेरिकेची युती व्यवस्था बाहेरही विस्तारत आहे. आता या क्षेत्राबाहेरील देशांनाही प्रादेशिक बाबींमध्ये समाविष्ट केले जात आहे आणि सुरक्षा आणि संरक्षणाव्यतिरिक्त इतर विषयांनाही या सहकार्याचा भाग बनवले जात आहे. चीनमध्ये, उदाहरणार्थ, या प्रदेशातील देशांशी 2+2 संवादाला प्रोत्साहन देऊन ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीला इंडो-पॅसिफिक राजकारणाचा भाग कसे बनवले गेले आहे ? आणि आता त्यांच्या युद्धनौका येथे तैनात केल्या जात आहेत किंवा उच्चस्तरीय लष्करी कवायतींमध्ये सहभागी होत आहेत याबद्दल चिंता वाढत आहे.
शिवाय, चीनच्या आव्हानांमध्ये भर घालत, अमेरिकेची युती व्यवस्था आता सुरक्षा आणि संरक्षण मुद्यांसारख्या गरमागरम राजकीय विषयांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. त्याऐवजी, आता अर्थव्यवस्था आणि व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि पुरवठा साखळी आणि नवीन ऊर्जा यासारख्या निम्न-स्तरीय राजकीय आणि इतर तातडीच्या समस्यांचा समावेश करण्यासाठी त्यांचा विस्तार करण्यात आला आहे. या छोट्या बहुपक्षीय युतीचे वेगवेगळे विषय चीनपासून स्वतःला दूर ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणाला धार देत आहेत, असे हू झीन यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
दरम्यान, आशियातील अमेरिकेच्या तथाकथित नवीन युती व्यवस्थेचा प्रतिकार करण्यासाठी चीनने आसियान(ASEAN)बरोबर आपले संबंध वाढवले आहेत. एका प्रतीकात्मक पाउल उचलत चीनने इंडोनेशियाचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांना त्यांच्या निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत आपले अतिथी म्हणून आमंत्रित केले आणि त्यांना त्यांचे पूर्ववर्ती जोको विडोडो यांच्या सारख्याच धोरणांसाठी वचनबद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर लगेचच, चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी लाओ आणि तिमोर-लेस्टेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसमवेत सलग बैठका घेतल्या. वांग इंडोनेशिया, कंबोडिया आणि पापुआ न्यू गिनीच्या सहा दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत. आसियानच्या काही देशांशी असलेल्या चांगल्या संबंधांचा फायदा घेत चीन फिलिपिन्सवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
दुसरीकडे, काही चिनी विद्वानांचे असे मत आहे की तैवान व्यतिरिक्त दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्रावर कठोर भूमिका घेत असूनही अमेरिकेला कोणतीही ठोस पावले उचलणे कठीण होईल. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की युक्रेन, इस्रायल आणि कोरियन द्वीपकल्पातील संघर्षांमुळे देशांतर्गत अंतर्गत राजकीय विभागणीच्या मर्यादा आणि अमेरिकन काँग्रेसची पकड यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अमेरिका चीनशी थेट संबंध टाळत आहे. या विद्वानांचा असा युक्तिवाद आहे की त्याऐवजी, अमेरिकेला आपले ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अँटनी ब्लिंकन यांना चीनला पाठवण्यास भाग पाडले जाईल जेणेकरून दोन्ही देशांमधील चर्चा सुरू राहील आणि अखेरीस अमेरिका काही प्रमाणात चीनच्या आकांक्षांना सामावून घेण्यास तयार होईल . तिसरे, चीनला आशा आहे की ट्रम्प पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता असल्याने, अमेरिकेची युती व्यवस्था बळकट करण्यासाठी जो बायडेन सरकारने केलेली कामगिरी विलीन होईल आणि त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे चीनला फायदा होईल.
दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्र आणि तैवान सामुद्रधुनीमध्ये इतर आघाड्यांवर चीनच्या हालचालींवर आपण लक्ष ठेवले पाहिजे, जेणेकरून आपण आपल्या स्वतःच्या हितासाठी या घडामोडींचा लाभ घेऊ शकू.
भारतासाठी, प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) परिस्थिती अनिश्चिततेच्या स्थितीत अडकली आहे. अशा परिस्थितीत, दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्र आणि तैवान सामुद्रधुनी या चीनच्या इतर आघाड्यांवर होत असलेल्या हालचालींवर आपण लक्ष ठेवले पाहिजे, जेणेकरून आपण आपल्या हितासाठी या घडामोडींचा लाभ घेऊ शकू.
अंतरा घोषाल सिंग ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामच्या फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Antara Ghosal Singh is a Fellow at the Strategic Studies Programme at Observer Research Foundation, New Delhi. Her area of research includes China-India relations, China-India-US ...
Read More +
PREV
