सोमाली लँड आणि इथिओपिया यांच्यात नुकताच एक करार झाला असून या करारामुळे आफ्रिकेतील आंतरराज्य संबंधांची चौकट आधीच निश्चित केली आहे.
हॉर्न ऑफ आफ्रिका प्रदेशात 2024 वर्षाची सुरुवात राजकीय गोंधळाने झाली. वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांनी सोमालियातून विभक्त झालेला प्रदेश म्हणजेच सोमालीलँडचे अध्यक्ष मुसे बिही अब्दी यांच्याशी एक करार केलाय. या करारामुळे इथिओपियाला लाल समुद्रात थेट व्यावसायिक आणि लष्करी प्रवेश मिळेल. या करारानुसार, सोमालीलँडने एडनच्या आखातातील एक लष्करी बंदर आणि 20 किलोमीटरचा किनारा इथिओपियाला 50 वर्षांसाठी भाड्यातत्वावर देण्याचं मान्य केलंय. त्या बदल्यात इथिओपिया सोमालीलँडला सार्वभौम देश म्हणून मान्यता देईल आणि इथिओपियन एअरलाइन्समधील एक समभाग दिला जाईल. यामुळे सोमालीलँडला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देणारा इथिओपिया हा आफ्रिकेतील पहिला देश बनेल आणि तैवाननंतरचा जगातील दुसरा देश. थोडक्यात यातून पुढे येईल तो आंतरराष्ट्रीय मान्यता नसलेला आणखी एक स्वशासित प्रदेश.
प्रथमदर्शनी असं वाटतं की, इथिओपियाला दीर्घकाळापासून समुद्रात प्रवेश मिळवायचा होता. आणि आता त्यांना हा करार करून राजनैतिक यश मिळालं आहे. एरिट्रियाच्या स्वातंत्र्यानंतर लाल समुद्रावरील जिबूती हे बंदर इथिओपियाचा सर्वात महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग होता. मात्र जिबूती बंदर वापरण्यासाठी इथिओपियाला दरवर्षी सुमारे 1.5 बिलियन
युएस डॉलर मोजावे लागतात. त्यामुळे इथिओपियाला त्याच्या शेजारच्या इरिट्रिया, सुदान, सोमालीलँड आणि केनियामध्ये पर्याय शोधणं गरजेचं ठरलं. इथिओपियाने 2018 मध्ये इरिट्रिया सोबत शांतता करार केला आणि यातून इथिओपियाने इरिट्रियाच्या बंदरांवर शुल्क-मुक्त प्रवेसाठी दावा केला. सोमालियाचे माजी अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद यांच्यासोबत इथिओपियाने चार सोमालियन बंदरांमध्ये संयुक्तपणे गुंतवणूक करण्याच्या घोषणाही केल्या होत्या. ऑगस्ट 2023 मध्ये, इथिओपियाचे वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स मंत्री अलेमू सिमे यांनी केनियाच्या लामू बंदरालाही भेट दिली. मात्र यापैकी कोणतेही बंदर वापरण्याची इथिओपियाची योजना आतापर्यंत कधीच अस्तित्वात आली नाही.
इथिओपियाने 2018 मध्ये इरिट्रिया सोबत शांतता करार केला आणि यातून इथिओपियाने इरिट्रियाच्या बंदरांवर शुल्क-मुक्त प्रवेसाठी दावा केला.
खरं तर इथिओपिया 2005 पासून बर्बेरा आणि पोर्ट सुदानकडे लक्ष देत आहे. मात्र, लॉजिस्टिकची अडचण आणि सोमालियाशी संघर्षाची शक्यता यासह अनेक आव्हानांमुळे इथिओपिया जिबूतीमधूनच व्यापार करत होता. एमिरेट्स लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट कंपनी सोबतच्या करारानुसार, इथियोपियाने 2018 मध्ये बर्बेरा बंदरावरील 19 टक्के भागभांडवल विकत घेतले. त्यावेळी, सोमालियाने हा करार बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत याचा निषेध केला. मात्र, इथिओपिया आपली जबाबदारी पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरला आणि शेवटी त्यांना आपला वाटा सोडावा लागला.
2023 मध्ये सर्वकाही बदलले. इथिओपियाच्या पंतप्रधानांनी घोषित केले की त्यांच्या भूपरिवेष्टित देशाने 'भौगोलिक कडं' तोडलं पाहिजे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, तांबड्या समुद्रात प्रवेश हा एक 'अस्तित्वाचा मुद्दा' आहे, त्याला लोकसंख्याशास्त्राशी जोडलं पाहिजे. अबी अहमद यांनी आपल्या भाषणात युद्धाचा उल्लेख टाळला असला तरी, एरिट्रियाच्या तांबड्या समुद्रातील बंदरांवर इथिओपियाच्या प्रादेशिक दाव्यांचे समर्थन करणाऱ्या त्यांच्या बेताल भाषणांमुळे पुढील संघर्षाच्या शक्यतेबद्दल चिंता निर्माण झाली. आता इथिओपियाने आपले ध्येय मुत्सद्दीपणे साध्य केले आहे, त्यामुळे अल्पावधीत आणखी एक इथिओपिया-इरिट्रिया युद्धाची शक्यता नाकारता येत नाही.
एमिरेट्स लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट कंपनी सोबतच्या करारानुसार, इथियोपियाने 2018 मध्ये बर्बेरा बंदरावरील 19 टक्के भागभांडवल विकत घेतले.
त्यामुळे हा करार कोणत्याही प्रकारे या प्रदेशातील शांतता टिकवून ठेवेल असं दिसत नाही. या करारामुळे आधीच अस्थिर प्रदेशात अनिश्चिततेची पातळी आणखी वाढली आहे. सोमालियाने हे आपल्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन असल्याचं म्हटलंय आणि इथिओपियातील आपल्या राजदूताला माघारी बोलवून घेतलं आहे. शिवाय, 6 जानेवारी रोजी, सोमालियाचे अध्यक्ष हसन शेख मोहमुद यांनी करार रद्द करणाऱ्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. सोमालियन राष्ट्रपतींनी इथिओपिया आणि सोमालीलँडलाही करार मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, सोमालीलँड किंवा इथिओपिया यापैकी कोणीही हा त्याग करण्यास तयार नाही.
सोमालीलँड हा सोमालियाच्या वायव्य भागात स्थित आहे. 1991 मध्ये , हजारो लोक मारल्या गेलेल्या रक्तरंजित अलिप्ततावादी संघर्षानंतर सोमालीलँडला त्याचे वास्तविक स्वातंत्र्य मिळाले. शेजारच्या सोमालिया मध्ये सतत गृहयुद्ध सुरू होतं मात्र सोमालीलँडमध्ये सापेक्ष स्थिरता टिकून राहिली आणि त्यांनी 30 वर्षांहून अधिक काळ एक वेगळी ओळख कायम ठेवली. फ्रीडम हाऊसच्या मते, केनिया आणि सोमालीलँड हे पूर्व आफ्रिकेतील असे देश आहेत जे राजकीय अधिकार आणि नागरी स्वातंत्र्याच्या बाबतीत स्वतंत्र आहेत. तरीही, सोमालीलँडला अधिकृतपणे कोणत्याही देशाने मान्यता दिलेली नाही.
खरं तर, 2020 मध्ये तैवानने सोमालीलँड सोबतच्या औपचारिक संबंधांची घोषणा केली तेव्हा जगाचे लक्ष या आफ्रिकेतील दुर्लक्षित राहिलेल्या या प्रदेशाकडे वेधले. खरंच, सोमालीलँड इथियोपियासाठी एक महत्त्वाची धोरणात्मक संपत्ती आहे कारण ती 850 किलोमीटरची किनारपट्टी आहे. एडनच्या आखातावर धोरणात्मकदृष्ट्या स्थित आहे. शिवाय चाचेगिरीच्या समस्यांपासून मुक्त आहे आणि जागतिक व्यापाराच्या एक तृतीयांश व्यापार या मार्गाने होतो.
खरं तर, 2020 मध्ये तैवानने सोमालीलँड सोबतच्या औपचारिक संबंधांची घोषणा केली तेव्हा जगाचे लक्ष या आफ्रिकेतील दुर्लक्षित राहिलेल्या या प्रदेशाकडे वेधले."
हा करार परस्पर फायदेशीर असल्याचे दिसून येते. करारानुसार, इथिओपिया एक लष्करी तळ आणि एक व्यावसायिक सागरी क्षेत्र स्थापन करेल आणि त्या बदल्यात सोमालीलँडला लष्करी आणि गुप्तचर माहिती पुरवेल. दहशतवाद आणि चाचेगिरीमुळे हा प्रदेश असुरक्षित झाला आहे. शिवाय, गाझा पट्टीवर इस्रायलच्या आक्रमक पवित्र्याला प्रतिसाद म्हणून हैथी बंडखोरांनी अलीकडेच लाल समुद्रातील जहाजांवर हल्ले केले. बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनीचे सामरिक महत्त्व पाहता, या करारामुळे लाल समुद्राच्या प्रदेशात सुरक्षा वाढू शकते.
इथिओपिया आणि सोमालीलँड या दोन्ही देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या लाल समुद्र क्षेत्रातील प्रमुख देश संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) या कराराचा नक्कीच फायदा होईल. 2016 मध्ये सोमालीलँडच्या सरकारने बर्बेरा बंदराचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी दुबई आधारित पोर्ट ऑपरेटर, डीपी वर्ल्डसोबत 30 वर्षांचा सवलत करार केला होता. याशिवाय, अबू धाबी फंड फॉर डेव्हलपमेंट (ADFD) या फंडमुळे बर्बेरा कॉरिडॉरसाठी निधी मिळाला. बर्बेरा कॉरिडॉरचे आर्थिक केंद्रामध्ये रूपांतर करणे एक मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. युएई बहुधा कराराच्या बाजूने राहील.
मात्र, हा करार भू-राजकीय खाणक्षेत्र असल्याचं दिसतं. यामुळे अनेकजण नाराज झाले आहेत. सर्वप्रथम, इथिओपियन ताफ्याला त्याच्या किनाऱ्याजवळ तैनात करण्याची कल्पना इरिट्रियासाठी खूप चिंतेची असेल. जिबूती देखील समाधानी नाहीये कारण या करारामुळे त्यांचा महसूल बुडाला. या करारामुळे सौदी अरेबिया आणि इजिप्तलाही त्रास होईल कारण त्यांना लाल समुद्रावर नियंत्रण हवं आहे, मात्र यात यूएई त्यांच्यापुढे जाईल.
शेवटी, या करारामुळे इथिओपिया आणि सोमालिया या दोन देशांमधील राजनैतिक संबंध धोक्यात आले आहेत. आधीच या प्रदेशांना शत्रुत्व आणि लष्करी संघर्षाचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. 1960 मध्ये शीत युद्धाच्या समाप्तीपर्यंत या दोन्ही देशांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष सुरू होता. या वेळी लष्करी हस्तक्षेप संभवत नसला तरी, सोमालियाने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) आणि मोठ्या आंतरराष्ट्रीय समुदायाला हस्तक्षेपासाठी आवाहन केले होते.
खरं तर, कराराच्या पार्श्वभूमीवर, युनायटेड स्टेट्स (यूएस), युनायटेड किंगडम (यूके), युरोपियन युनियन (ईयू), ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी) आणि अरब लीग या सर्वांनी इथिओपियाला करारातून माघार घेण्याचे आवाहन केले आहे. आणि मतभेद दूर करण्यासाठी सर्व पक्षांना रचनात्मक संवाद साधण्याचे आवाहन केले. मात्र असं असलं तरी, इथिओपिया आणि सोमालीलँड या प्रतिक्रियेमुळे अजिबात घाबरलेले नाहीत आणि कराराला चिकटून राहण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.
इथिओपियाचा हा लाल समुद्राचा प्रश्न आत्ताचा नसून गेली वीस वर्ष त्यांचे इरिट्रियासोबत यांच विषयांवरून संबंध बिघडले आहेत. 2000 मध्ये युद्धविराम होऊनही दोन राष्ट्रांमधील शत्रुत्व कायम राहिले आणि इथिओपिया पुन्हा कधीही मसावा आणि असाब बंदरांचा वापर करू शकला नाही. या करारामुळे, इथिओपियाने समुद्रात सुरक्षित प्रवेश करण्यात आणि बंदरांपर्यंतच्या प्रवेशामध्ये विविधता आणण्यात यशस्वीरित्या मुत्सद्दीपणा दाखवला आहे. येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या बैठकीदरम्यान कराराचा तपशील निश्चित केला जाणार असला तरी, या घोषणेने आफ्रिकेतील या वर्षाच्या अडखळत्या आंतरराज्य संबंधांची चौकट आधीच निश्चित केली आहे.
समीर भट्टाचार्य विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशनचे वरिष्ठ संशोधन सहकारी आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Bhattacharya is an Associate Fellow at ORF where he works on geopolitics with particular reference to Africa in the changing global order. He has a ...
Read More +
PREV
