क्रांतिकारी पंतप्रधान सूर्य घर मोफत ऊर्जा योजना उपक्रम, जो भारताच्या रूफटॉप सोलर (RTS) क्षमतेचा आणखी विस्तार करेल, 2070 पर्यंत भारताचे निव्वळ-शून्य लक्ष्य साध्य करण्यात मदत करेल.
आपण अशा जगाची कल्पना करुया जिथे घरं सूर्याच्या मुबलक उर्जेवर चालतात. जिथे ग्रीडवरचे अवलंबित्व कमी होते आणि जिथे प्रत्येक घराचे छप्पर बदल घडवून आणण्याचे साधन ठरते. आपले विजेचे बिल कमी करणे, पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणे आणि आपल्या इलेक्ट्रिक वाहनांला इंधन पुरवणे अशी बरीच उद्दिष्टे यात साध्य होऊ शकतात. त्यामुळे या योजनेचे आभारच मानले पाहिजे. परंतु या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित होतात. रूफटॉप सोलर म्हणजेच छतावरचे सौरऊर्जा प्रकल्प आपल्या उर्जेच्या क्षेत्रात खरंच क्रांती घडवू शकतात का? यामध्ये फायदे कोणते आणि आव्हाने कोणती हे ते प्रश्न आहेत. या लेखात एका उज्ज्वल आणि पर्यावरणपूरक भविष्याचा वेध घेतला आहे. त्याचबरोबर या महत्त्वाच्या उपक्रमामधली आश्वासने आणि कमतरता यांचाही शोध घेतला आहे.
29 फेब्रुवारी 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने PM सूर्य घर मोफत वीज योजनेला मंजुरी दिली. यामध्ये 75 हजार 021 कोटी रुपये खर्च करून एक कोटी घरांवर छोटे सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्याची योजना होती. यात दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या या योजनेत थेट लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये भरीव अनुदान दिले जाईल आणि लोकांवर कोणत्याही खर्चाचा बोजा पडणार नाही याची हमी देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सवलतीचे बँक कर्ज देण्याचे नियोजन करण्यात आले. यामुळे कुटुंबांमध्ये दरवर्षी 15 हजार ते 18 हजार रुपयांची वार्षिक बचत होईल, असा अंदाज होता.
आपले विजेचे बिल कमी करणे, पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणे आणि आपल्या इलेक्ट्रिक वाहनांला इंधन पुरवणे अशी बरीच उद्दिष्टे यात साध्य होऊ शकतात.
या उपक्रमात 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट्स पर्यायी ऊर्जानिर्मिती करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टाचा समावेश आहे. त्यामुळे ही पर्यायी ऊर्जेतील जगातील सर्वात मोठी विस्तार योजना आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या सौर ऊर्जा क्षेत्रात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. या वाढीलाही हे पूरक होते.
भारताच्या सौरऊर्जा क्षेत्रात गेल्या सात वर्षांत 2.63 GW वरून 49 GW पर्यंत वाढ झाली आहे. सौर ऊर्जेच्या क्षमतेच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर आहे. गेल्या नऊ वर्षांत या क्षेत्रात 30 पटीने वाढ झाली आहे. जानेवारी 2024 पर्यंत ही क्षमता 74.30 GW पर्यंत पोहोचली होती. भारताची अंदाजे सौर ऊर्जा क्षमता 748 GW एवढी आहे. त्यामुळेच देशाच्या शाश्वत ऊर्जा उद्दिष्टांमध्ये भारताचे सौर ऊर्जा क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
जून 2023 पर्यंत निवासी क्षेत्रात सुमारे 2.73 GW वीज निर्मितीची क्षमता निर्माण झाली. भारत छतावरच्या सौरऊर्जेसाठी असलेल्या प्रचंड क्षमतेचा उपयोग करून घेतो आहे. यानुसार 25 कोटी कुटुंबांमध्ये 637 GW इतकी क्षमता आहे. आर्थिक वर्ष 2023 च्या अखेरीस भारताची निवासी सौरऊर्जा क्षमता एकूण 11 GW पैकी सुमारे 2.7 GW वर पोहोचली आहे. 2022 च्या आर्थिक वर्षात 2 GW वरून ही वाढ लक्षणीय आहे.
भारताच्या सौरऊर्जा क्षेत्रात गेल्या सात वर्षांत 2.63 GW वरून 49 GW पर्यंत वाढ झाली आहे. सौर ऊर्जेच्या क्षमतेच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर आहे.
गेल्या 5 वर्षांत भारतातील निवासी सौरऊर्जा प्रकल्पांमध्ये हळूहळू सुधारणा झाली आहे. ‘ब्रिज टू इंडिया’च्या सल्लागारांनी दिलेल्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2020 पर्यंत 100-200 मेगावॅट एवढ्या स्थिर वार्षिक वाढीनंतर घरगुती सौरऊर्जा क्षेत्रात लक्षणीय बदल झाले. आर्थिक वर्ष 2022 ते 2023 पर्यंत निवासी RTS क्षमतेत सुमारे 60 टक्के वाढ झाली. खर्च आणि बचतीचं संतुलन, वाढती ग्राहक जागरूकता आणि मजबूत सरकारी पाठबळ यासारख्या घटकांमुळे ही वाढ साध्य झाली.
(आकृती 1: जून 2023 पर्यंत भारताची सौर छताची क्षेत्रीय क्षमता (MW)
स्रोत: स्टॅटिस्टा 2024
यापूर्वी 2010 मध्ये भारताच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली होती. 2022 पर्यंत 100 GW सौर उर्जा निर्मिती करण्याचे याचे उद्दिष्ट होते. यापैकी 60 GW क्षमतेची उपकरणे उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तर 40 GW क्षमतेची उपकरणे सौर छतासाठी वाटण्यात आली होती.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे सौर छत उपक्रमाचा उद्घाटनाचा टप्पा 30 डिसेंबर 2015 रोजी सुरू झाला. यामध्ये निवासी, संस्थात्मक आणि सामाजिक क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहन आणि अनुदाने देण्यात आली. याव्यतिरिक्त सरकारी क्षेत्रासाठीही विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले. यानंतर सौर छताच्या उपक्रमाचा दुसरा टप्पा फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू झाला. यामध्ये 2022 पर्यंत 40 GW ची एकत्रित क्षमता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट होते. परंतु डिसेंबर 2023 पर्यंत सौरछतांची क्षमता केवळ 10.5 GW वर पोहोचली. असे असले तरीही 31 मार्च 2019 पर्यंत नोंदवलेल्या 1.8 GW पेक्षा त्यात अजूनही लक्षणीय वाढ झाली आहे.
दुसरा टप्पा - निवासी क्षेत्रासाठी 2026 पर्यंत 4 GW चे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी विविध राज्यांमधल्या यंत्रणांना 3.57 GW क्षमतेचे वाटप करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांतर्गत त्यांना 2917.59 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. याचा लाभ आजपर्यंत 4.3 लाख लोकांना मिळाला आहे.
सौरछत कार्यक्रमाचा उद्घाटनाचा टप्पा 30 डिसेंबर 2015 रोजी सुरू झाला. यामध्ये निवासी, संस्थात्मक आणि सामाजिक क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहन आणि अनुदान देण्यात आले.
सौरछत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात विविध क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहन आणि अनुदान दिले असले तरी सर्व घरांसाठी विजेची उपलब्धता आणि ती वीज परवडण्याबाबतचा मुद्दा पूर्णपणे हाताळला गेला नाही. पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना मात्र अधिकाधिक घरांमध्ये सौरऊर्जा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. यामध्ये सगळ्यांना वीज मिळावी आणि ती परवडावी यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात.
प्रस्तावित योजनेचे उद्दिष्ट निवासी क्षेत्रात 30 GW सौर छत क्षमता जोडणे, 1000 BUs वीज निर्माण करणे आणि 25 वर्षांमध्ये 720 दशलक्ष टन कार्बनचे समतुल्य उत्सर्जन कमी करणे हे आहे. या योजनेत 2025 पर्यंत छतावरील सौर पॅनेलद्वारे एक कोटी कुटुंबांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. भारतातील सौरऊर्जेच्या व्यापक वापरामध्ये अडथळा आणणाऱ्या आव्हानांवरही मात करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी या योजनेत ही पावले उचलली आहेत.
1. ग्राहक जागरुकतेची उणीव: सौरऊर्जेचे फायदे आणि योजनेच्या वैशिष्ट्यांबद्दल ग्राहकांना शिक्षित करण्यासाठी सरकार व्यापक जागरुकता मोहीम हाती घेते आहे. या योजनेबद्दल सर्वसमावेशक माहिती पुरवून त्यात अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याचा हेतू आहे.
2. नेट मीटरिंग मंजुरी आणि प्रशासनातील अडथळे: या योजनेमुळे राज्यांच्या नेट-मीटरिंग नियमांबद्दलच्या अनेक समस्यांचे निराकरण झाले आहे. ही योजना नेट मीटरिंगची मंजुरी सुलभ करते. त्यामुळे ग्राहकांना अर्ज करणे सोपे जाते. एकदा सोलार प्लांट बसवल्यानंतर नेट मीटरिंगसाठी अर्ज करता येतो. यामध्ये डिस्कॉम नंतरचे तपासणी प्रमाणपत्र दिले जाते. राज्यांचे काही नियम पाहिले तर ही योजना कमीत कमी kW निर्बंध लादते. त्यामुळे अधिक घरांमध्ये ही योजना पोहोचू शकते. याव्यतिरिक्त वितरण कंपन्यांना अतिरिक्त ऊर्जा विकणे, वाजवी परताव्याची हमी तसेच वापर आणि योगदान यांच्या प्रमाणात वीज बिल कमी करता येते.
3.केंद्र आणि राज्य अनुदानाला विलंब: या योजनेत अनुदानाच्या वाटपात सुधारणा करण्यात आली आहे. कमिशनिंग अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, ग्राहक त्यांच्या बँक खात्याचे तपशील आणि रद्द केलेला चेक पोर्टलद्वारे सोयीस्करपणे सबमिट करू शकतात. हे अनुदान महिन्याच्या एक आत बँक खात्यात जमा होण्याची अपेक्षा असते.
4. मर्यादित आकर्षक वित्तपुरवठा पर्याय: केंद्र सरकार या योजनेअंतर्गत छतावर सौरप्रकल्प बसवण्यासाठी 60 टक्के अनुदान ( तक्ता 1) देईल. उर्वरित 40 टक्के रक्कम 10 वर्षांच्या कालावधीत परतफेड करण्यायोग्य कर्जाद्वारे दिली जाईल. याची परतफेड अतिरिक्त विजेची विक्री करूनही करता येईल. ही परतफेड पूर्ण झाल्यानंतर घरांना विजेच्या विक्रीतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. राज्यांमधील अमलबजावणी मंत्रालयाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे यावर देखरेख केली जाईल. या आर्थिक साह्यामुळे ग्राहकांसाठी ही योजना अधिक आकर्षक आहे.
तक्ता 1: घरांसाठी उपयुक्त सौरछत प्रकल्पांची क्षमता
|
मासिक वापरावर आधारित सौरछत प्रकल्प आणि अनुदानाचा फायदा |
सौरछत प्रकल्पाची क्षमता (Kw) |
अनुदान |
|
0-150 |
1-2 |
30,000/- to 60,000/- |
|
150-300 |
2-3 |
60,000/- to 78,000/- |
|
300 |
Above 3 |
78,000/- |
स्रोत: पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजना, भारत सरकार
तक्ता 2 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे हे अनुदान विविध स्तरांवर 2 7.86 टक्के ते 42.86 टक्के एवढा स्थापना खर्च कमी करण्यात मदत करेल.
तक्ता 2: मासिक वापरावर आधारित सौर प्रकल्प खर्च आणि अनुदान
तक्ता 2: मासिक वापरावर आधारित सौर प्रकल्प खर्च आणि अनुदान
|
तक्ता 2: दरमहा वापर |
सौरछत प्रकल्पाची क्षमता (kW) |
अनुदान (INR) |
सौरछत बसवण्याची अंदाजे किंमत (INR) |
खर्चातील कपात (%) |
|
0-150 units |
1 |
30,000 |
70,000 |
42.86 |
|
150-300 units |
3 |
78,000 |
2,10,000 |
37.14 |
|
>300 units |
4 |
78,000 |
2,80,000 |
27.86 |
5. निवासी सौर छतांच्या गुणवत्तेचे आव्हान: ही योजना केवळ नोंदणीकृत विक्रेत्यांद्वारे सौरछत बसवण्याला परवानगी देते. त्यामुळे गुणवत्ता राखली जाते. यात विभाग किंवा वर्तुळ स्तरावर अर्ज करता येतात आणि अर्ज सादर केल्याच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या या अर्जांवर प्रक्रिया होते.
ही योजना अनेक समस्यांचे निराकरण करत असली तरीही काही प्रलंबित समस्या असू शकतात. त्यासाठीच या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक संरचित यंत्रणाही आहे.
सरकारी पाठिंब्यावरील अवलंबित्व: सौरछतांच्या व्यवहार्यतेसाठी सरकारी अनुदानांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. हे अनुदान कमी झाले तर ही योजना भविष्याच्या दृष्टीने टिकाऊ ठरत नाही. तरीही अपेक्षित तांत्रिक प्रगती आणि अनुदानावरचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या अर्थव्यवस्थेसह ही योजना सौरऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देते. शिवाय ग्रीडला अतिरिक्त वीज विक्रीला प्रोत्साहन दिल्याने अनुदानाची पर्वा न करता स्वतंत्र उत्पन्न मिळते. सुलभ अनुदानाची खात्री करण्यासाठी, सौरछत प्रकल्पाचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि सुलभता सुधारण्यासाठी संशोधनामध्ये गुंतवणूक आवश्यक आहे.
ग्रीड एकत्रीकरणातील आव्हाने: या योजनेत सौरछत यंत्रणेत वापरल्या जाणाऱ्या प्रगत इन्व्हर्टरद्वारे ग्रीडची लवचिकता, वितरित निर्मिती, सगळ्यात जास्त विजेच्या मागणीचे व्यवस्थापन, ट्रान्समिशनमधली तूट आणि ग्रीड सपोर्ट सेवा वाढवण्याचे मुद्दे आहेत. त्याचबरोबर एकीकरणाची आव्हानेही आहेत. यामध्ये सौरऊर्जेच्या वितरणासाठी ग्रीडची अपुरी पायाभूत सुविधा, व्होल्टेज नियमनातील तांत्रिक अडथळे आणि अतिरिक्त वीज विक्री दरांमध्ये नियामक गुंतागुंत यांचा समावेश आहे. यामुळे सौर एकीकरणासाठी सतत देखरेख आणि तांत्रिक प्रगतीसह ग्रीड अपग्रेड करणे, प्रगत व्यवस्थापन धोरणे आणि वाजवी नियमांमध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
देखभाल आणि दुरुस्ती: छतावरील सौर पॅनेलच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि कार्यक्षमतेसाठी नियमित देखभाल महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबर घरमालकांमध्ये जागरुकता असणेही आवश्यक आहे. ही योजना विक्रेत्यांच्या प्रशिक्षणावर भर देते आणि दर्जेदार यंत्रणा आणि देखभालीसाठी नोंदणीकृत विक्रेत्यांना प्राधान्य देते. ग्राहक जागरूकता उपक्रमांमध्ये देखभालीचे महत्त्व अधोरेखित केले पाहिजे. सौरछतांची देखभाल आणि दुरुस्ती यावर लक्ष दिले तर या प्रकल्पांची गुणवत्ता चांगली राहते.
पर्यावरणविषयक चिंता: छतावरील सौर ऊर्जा, पर्यावरणास अनुकूल असली तरी सौर पॅनेलचे उत्पादन, विल्हेवाट आणि पुनर्वापर याबद्दल काही आव्हाने आहेत. पर्यावरणीय मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी या योजनेत विक्रेता नोंदणी आणि प्रशिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये थेट पुनर्वापर आणि विल्हेवाट याकडे लक्ष दिलेले नसले तरी ही योजना त्यांचे महत्त्व मान्य करते. सौर पॅनलची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणे मार्गदर्शन करू शकतात. सौर पॅनेलचा पर्यावरणीय प्रभाव कमी करण्यासाठी सतत देखरेख आणि तांत्रिक प्रगती आवश्यक आहे.
अशाप्रकारे, 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या भारताच्या धोरणात सौरछत एक महत्त्वाचा घटक आहे. जानेवारी 2024 पर्यंत 74.30 GW एवढ्या सौरऊर्जा क्षमतेसह भारत जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर गेला आहे. या योजनेत 30 GW क्षमतेची सौरछते जोडण्याची योजना आहे. यामुळे 1000 BUs वीज आणि 25 वर्षांत 720 दशलक्ष टन कार्बनचे उत्सर्जन कमी होईल. अनुदानावरचे अवलंबित्व आणि ग्रीडचे एकत्रीकरण यासारखी आव्हाने यात आहेत परंतु जागरूकता मोहिमा आणि योग्य प्रक्रियांद्वारे त्यांचे निराकरण करणे शक्य आहे. भारताला स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेच्या भविष्याकडे वाटचाल करायची असेल तर सौरछत योजनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.
मनीष वैद हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manish Vaid is a Junior Fellow at ORF. His research focuses on energy issues, geopolitics, crossborder energy and regional trade (including FTAs), climate change, migration, ...
Read More +
PREV
