मानसिक आरोग्यासाठी नवीन कामगार कायद्यात विशेष तरतुदी

Image Source: Getty

हा लेख "जागतिक मानसिक आरोग्य दिन 2024" या निबंध मालिकेचा भाग आहे.

ओव्हरवर्क आणि बर्नआउटचा भारतामध्ये गौरव केला जातो, ज्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना त्रास होतो. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO) च्या आकडेवारीनुसार 51 टक्के कर्मचारी साप्ताहिक 49 तासांपेक्षा जास्त काम करणाऱ्या देशांमध्ये म्हणून भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्रतिबंधाच्या टप्प्यावर कायदेशीर तरतुदी नसल्यामुळे भारताच्या मानसिक आरोग्य कायद्यांची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता आहे. पुण्यात कामाच्या तणावामूळे एक चार्टर्ड अकाउंटंटच्या निधनामुळे उमटलेल्या सार्वजनिक प्रतिक्रियेने हे अलीकडेच अधोरेखित केले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली असून, महाराष्ट्राचे अतिरिक्त कामगार आयुक्त कामगार कायद्याच्या पालनाची कसून चौकशी करत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या इतर समस्यांबरोबरच मानसिक तंदुरुस्ती, कामाचा ताण आणि जादा ओव्हरटाईम तासांबद्दल कायदेशीर अंतर कायम आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या इतर समस्यांबरोबरच मानसिक तंदुरुस्ती, कामाचा ताण आणि जादा ओव्हरटाईम तासांबद्दल कायदेशीर अंतर कायम आहे.

सध्या, मेंटल हेल्थकेअर कायदा, 2017 (2017 कायदा) हा मानसिक आरोग्यासाठी समर्पित असलेला एकमेव कायदा आहे, जो मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींसाठी हक्क प्रदान करतो. भारत 2025 मध्ये व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य परिस्थिती कोड 2020 (OSH कोड), सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 (SS कोड), वेतन कोड 2019 (मजुरी संहिता) आणि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (IR कोड) तसेच 29 केंद्रीय कायदे पुनर्स्थित आणि एकत्रीकरण करून नवीन कामगार कोड कार्यान्वित करण्यासाठी सज्ज आहे. हे कोड प्रामुख्याने शारीरिक सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करतात आणि म्हणूनच कामाच्या ठिकाणी मानसिक आरोग्य स्थिती सुधारण्यासाठी ते एक प्रभावी साधन ठरण्याची शक्यता खूप कमी आहे. 

मानसिक आरोग्य सेवा कायदा, 2017 ची व्याप्ती

2017 हा कायदा दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांवरील संयुक्त राष्ट्र करार (UNCRPD) अंतर्गत भारतावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मंजूर असलेले कायदे लागू करतो. कायद्यांतर्गत मानसिक आजार हा विचार, धारणा, अभिमुखता किंवा स्मरणशक्ती या विकारांपुरता मर्यादित आहे. हा कायदा मानसिक आजाराचे निदान झालेल्या व्यक्तींच्या अधिकारांची संहिता बनवतो आणि त्यांच्या उपचारांसाठी आरोग्य सेवा संस्थांचे नियमन करतो. 2017 कायदा हा एक विशेष कायदा आहे, जो सामान्य कायद्यापेक्षा वरचढ आहे. हे मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींच्या हक्कांचे रक्षण करत असताना, जर त्या कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याच्या परिस्थितीची जाणीव तो काम करत असलेल्या कंपनीतील किंवा खात्यातील वरिष्ट व्यक्तींना झाली असेल तर त्यांच्या पुढील कृतीवर अंकुश ठेवायचे काम हा कायदा करीत नाही. ह्याच बरोबर कामामुळे लोकांचे मानसिक संतुलन बिघडू नये यासाठी आवश्यक असे वातावरण निर्मिती करण्यासाठीचे नियम किंवा अटींची कमतरता जाणवते. 

मानसिक आरोग्यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय मानदंड

मानसिक आरोग्याला लक्ष्य करणाऱ्या अंमलबजावणीयोग्य नियमांचा अभाव ही जागतिक समस्या आहे. UNCRPD हा मानसिक आजाराला अपंगत्व म्हणून संबोधित करणारा एकमेव करार आहे, आणि पक्षांना देशांतर्गत कायद्याद्वारे मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींसाठी हक्क मंजूर करण्यास बांधील करतो. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO) चे मूलभूत अधिवेशन 155 आणि 187 व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्याला संबोधित करतात, ज्यात मानसिक आरोग्याचा समावेश आहे. याशिवाय, जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) कामावरील मानसिक आरोग्याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सार्वत्रिक आरोग्यावरील उच्च-स्तरीय बैठकीची 2019 UNGA राजकीय घोषणा यासारखे सॉफ्ट कायद्याचे नियम राष्ट्रीय उपायांसाठी मार्गदर्शक मानके म्हणून काम करतात.

UNCRPD हा मानसिक आजाराला अपंगत्व म्हणून संबोधित करणारा एकमेव करार आहे आणि पक्षांना देशांतर्गत कायद्याद्वारे मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींसाठी हक्क मंजूर करण्यास बांधील आहे.

नवीन कामगार कायद्या अंतर्गत नियोक्त्याच्या जबाबदाऱ्या

3048 फाइलिंगसह भारतीय व्यवसाय एकूण वार्षिक अनुपालनांपैकी अंदाजे 47 टक्के श्रम अनुपालनात समाविष्ट आहेत. तरीही, मानसिक आरोग्याच्या अनुपालनावर लक्ष केंद्रित केलेले नाही. OSH संहिता औपचारिक क्षेत्राचा ह्यामध्ये समावेश करण्यासाठी कर्मचारी आणि प्रस्थापित संस्थांना आवाहन करते. हे नियोक्त्याला कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यास धोका न देता, वाजवीपणे व्यावहारिकदृष्ट्या सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करणे आणि राखणे अनिवार्य करते. सुरक्षितता आणि स्वच्छतेशी संबंधित अटींची गणना केली जात असताना, कार्यक्षेत्रातील मनोवैज्ञानिक परिस्थितीवर हा कायदा शांत आहे. अशी वैधानिक पोकळी व्हाईट कॉलर कर्मचाऱ्यांसाठी प्रतिकूल आहे. प्रथम, कर्मचाऱ्यांनी अंतर्गत चर्चेच्या पलीकडे प्रकरण वाढवल्यास दाव्यांची परिमाण निश्चित करणे कठीण होईल. दुसरे म्हणजे, आवाज उठवण्याच्या तक्रारी कर्मचाऱ्यांना दडपशाहीच्या जोखमीच्या अधीन असतील. तिसरे म्हणजे, कर्मचाऱ्याला नियोक्त्या असमान पायरीवर आणणाऱ्या रोजगाराच्या करारामध्ये अडकवण्याची शक्यता वाढेल. चौथे, चिंता व्यक्त केल्याने गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध मानहानीचे दावे होऊ शकतात.

एसएस कोड 'कामगार इजा' झाल्यास नुकसान भरपाईची तरतूद करते, जे अपघात, रोग किंवा नोकरीदरम्यान उद्भवलेल्या मृत्यूपर्यंत मर्यादित आहे. मानसिक आरोग्याच्या कारणास्तव झालेली दुखापत ह्याच्या सामान्य व्याख्यांमध्ये वगळली जाते. मॅकिन्सेच्या अहवालात असे दिसून आले आहे की दहापैकी चार भारतीय कर्मचाऱ्यांना बर्नआउट, चिंता, त्रास किंवा नैराश्याची लक्षणे दिसतात. 90 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी कामाच्या ठिकाणी चांगले वातावरण अनुभवले नव्हते, आणि 60 टक्के कर्मचारी नोकरी सोडू इच्छितात. कर्मचाऱ्यांना मानसिक तणावाचा सामना करता येत नसल्यावर त्यांना नोकरीतून काढून टाकण्यापर्यन्त मजल जाऊ शकते. रविंदर धारिवाल वि. युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणाप्रमाणेच कर्मचाऱ्याला नोकरीदरम्यान मानसिक आजार झाला तेव्हा एकच उपाय आहे, आणि तो म्हणजे  2017 कायदा आणि अपंग व्यक्तींचे हक्क कायद्यातील तरतुदीं. त्यांच्या पूर्ततेसाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने गैरवर्तणुकीमुळे होणारे मानसिक आरोग्य विकार जाणून घेण्याच्या मालकांच्या कर्तव्यावर प्रकाश टाकला.

90 टक्के कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या ठिकाणी चांगले वातावरण अनुभवले नव्हते, आणि 60 टक्के कर्मचारी नोकरी सोडू इच्छितात. 

अयोग्य कार्यसंस्कृती ही एक सामाजिक समस्या आहे आणि योग्य धोरणांची गरज आहे, असे निरीक्षण नोंदवत जादा कामाशी संबंधित चिंतेचे स्वर दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. OSH कोड राज्य सरकारांद्वारे अधिसूचित केल्या जाणाऱ्या साप्ताहिक आणि ओव्हरटाईम नियमांसह दररोज आठ तासांच्या कामाची मर्यादा अनिवार्य करते. कामाचे तास लागू करण्यासाठी कठोर सुधारणा जसे की ओव्हरटाईम साठी वेतन हे OSH नियम आणि राज्य कायद्यांअंतर्गत विचारात घेतले जाऊ शकते.

अपेक्षित हस्तक्षेप

मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्याने नियोक्त्याच्या उत्पादकता उद्दिष्टांना विरोध होऊ शकतो. डब्ल्यूएचओचा अंदाज आहे की नैराश्य आणि चिंतेमुळे उत्पादकतेच्या बाबतीत US$ 1 ट्रिलियनचे वार्षिक नुकसान होते. डेलॉइट मेंटल हेल्थ सर्व्हे 2022 नुसार, भारतात कर्मचाऱ्यांच्या खराब मानसिक आरोग्यामुळे नियोक्त्यांकरिता वार्षिक US$ 14 अब्ज एवढा खर्च जमा होतो, जेथे 39 टक्के कव्हर केलेले कर्मचारी सामाजिक पूर्वग्रहामुळे त्यांच्या समस्यांवर आवाज उठवू शकत नाहीत.

कर्मचाऱ्यांच्या तंदुरुस्तीला प्राधान्य दिल्याने कर्मचाऱ्यांचे प्रतिधारण दर चांगले होऊ शकतात, ऑन-बोर्डिंग खर्च वाचू शकतात. विद्यमान नियोक्ता विशेषाधिकार जसे की वार्षिक आरोग्य तपासणी मध्ये मानसिक आरोग्याच्या पैलूंचा समावेश करण्यासाठी ते विस्तारित केले जाऊ शकतात. सध्याच्या आरोग्य विम्यासारख्या पॉलिसीवर मानसिक आरोग्याचा समावेश करण्यासाठी पुन्हा एकदा काम केले जाऊ शकते. तथापि, बऱ्याच संस्थांमध्ये दस्तऐवजीकरण केलेल्या कामगार कल्याण योजनेचा अभाव आहे ज्यामध्ये 10 पैकी फक्त एक कर्मचारी कर्मचारी सहाय्य कार्यक्रम सेवांसाठी मुक्तपणे प्रवेशयोग्य आहे.

2017 कायदा हा एक स्वागतार्ह कायदा होता, जो त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी योग्य आहे. मानसिक आरोग्य सेवा आणि त्याचे व्यवस्थापन 2023 (स्थायी समिती अहवाल) वरील आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण अहवालाच्या स्थायी समितीने निरीक्षण केल्यानुसार केंद्रीय मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाने (CMHA) आपली सार्वजनिक उपस्थिती वाढवली पाहिजे आणि कायद्याच्या अंतर्गत निर्देशांची अंमलबजावणी जलद केली पाहिजे. निष्क्रीयतेवर प्रकाश टाकणाऱ्या खटल्यांमध्ये, राज्य सरकारांनी गौरव कुमार बन्सलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पुनर्वसनासाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. विविध न्यायालयीन आदेशांवर चार वर्षांच्या विलंबानंतर राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणे कार्यरत झाल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. हरीश शेट्टीच्या निकालात दिलेल्या निर्देशांचे पालन करताना, महाराष्ट्र राज्य मानसिक प्राधिकरणाने अर्धवट घरे उभारणे, रिक्त पदे भरणे आणि डेटा संकलन मोहीम हाती घेणे यासह आपली जबाबदारी कठोरपणे पार पाडणे आवश्यक आहे, यावर भर दिला.  SMHAs आणि मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळांच्या स्थापनेसह मानसिक आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थायी समितीच्या अहवालाद्वारे ट्रॅकरची शिफारस करण्यात आली होती.

कामगारांच्या बाबतीत केंद्र सरकारला शिफारशी करण्यासाठी OSH कोड अंतर्गत राष्ट्रीय OSH सल्लागार मंडळाची स्थापना केली जाईल. भेदभाव आणि पोषक नसलेली कामाची ठिकाणे यासारख्या गोष्टींमुळे उद्भवणाऱ्या मानसिक जोखमी ओळखण्यासाठी मानके किंवा मार्गदर्शन प्रदान करण्यासाठी लक्ष्यित हस्तक्षेपांची रचना गरजेची आहे, जी संस्थेतील मानसिक आरोग्य पद्धती आणि सर्वोत्तम पद्धती ओळखण्यात मदत करेल. मानसिक आरोग्याचा समावेश करण्यासाठी व्यावसायिक आरोग्याच्या उदारमतवादी व्याख्येमध्ये पद्धतशीरपणे बदल करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतानुसार मानसिक आरोग्य वन -साईज -फिट-ऑल ह्या दृष्टिकोनाने कमी करता येणार नाही. शेवटी, भारताने आपल्या रोजगार कायद्यामध्ये केलेल्या सुधारणांवर, सक्षमीकरण उपक्रम आणि त्रिपक्षीय संवादावर कर्मचारी कल्याण वाढवणे अवलंबून आहे.

धर्मील दोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

• Healthcare
• India
• convention on the rights of persons with disabilities
• Healthcare
• India
• industrial relations code 2020
• international labour organisation
• IR code 2020
• mental healthcare act 2017
• new labour codes
• osh code
• osh code
• osh code 2020
• osh code 2020
• ss code 2020
• ss code 2020
• wages code 2019
• wages code 2019
• WHO guidelines on mental health

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT