Expert Speak Raisina Debates
Published on Jul 04, 2024 Updated 0 Hours ago

भारत आणि आखाती देशांचे आर्थिक आणि संरक्षण हितसंबंध ज्या प्रकारे एकमेकांशी जोडलेले आहेत, ते पाहता आगामी काळात भारत आणि मध्यपूर्वेतील देशांचे संबंध सुधारतील, असे निश्चितपणे म्हणता येईल.

मोदी ३.० आणि भारत-पश्चिम आशिया संबंधांचा संभाव्य मार्ग

भारतीय मतदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारला आणखी पाच वर्षांचा कार्यकाळ दिला आहे. निवडणूक निकालांच्या घोषणेपूर्वी, सरकारचे परराष्ट्र धोरण कशावर केंद्रित असेल, याच्या संभाव्यतेवर चर्चा झाली आणि या चर्चेतील मुद्द्यांमध्ये भारताचे पश्चिम आशिया (मध्य पूर्व) धोरण एक मुद्दा होता. भारताच्या विशेषत: ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल’ सदस्य देशांशी आणि इस्रायलशी असलेल्या संबंधांत, मोदींच्या मागील दोन कार्यकाळात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. पंतप्रधान मोदींची 'वैयक्तिक मुत्सद्देगिरी' आणि हितसंबंधांचे मजबूत संरेखन यांनी संबंध सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. अशा परिस्थितीत मोदी सरकारचे मध्यपूर्व धोरण ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची सर्वात यशस्वी कथा आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल. २३ जून २०२४ रोजी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी अबुधाबीला दिलेल्या भेटीने या प्रदेशाचे भू-सामरिक-आर्थिक महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. यांतून उभय देशांमधील महत्त्वपूर्ण सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी सूचित होते.

नवे सरकार विद्यमान भागीदारी मजबूत करेल आणि सहकार्याच्या संभाव्य क्षेत्रांचाही शोध घेईल. मध्य-पूर्वेसह भारताचे उभय पक्षीय सहकार्य लष्करी-सुरक्षा, सागरी सहकार्य, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, औषध आणि आरोग्यसेवा, अंतराळ, अन्न सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, नागरी आण्विक सहकार्य, खत, हवामान बदल, अक्षय ऊर्जा यांसह इतर क्षेत्रांत विस्तारले आहे. या विस्तारासह, ऊर्जा आणि आर्थिक सहकार्य हे भारत - मध्यपूर्व देशांशी विशेषत: ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल’मधील देशांशी असलेल्या संबंधांचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. पुढील भागात तीन विशिष्ट क्षेत्रांमधील संबंधांच्या संभाव्य मार्गाचे थोडक्यात मूल्यांकन करण्यात आले आहे- ऊर्जा (हायड्रोकार्बन व्यापार आणि अक्षय), आर्थिक सहकार्य आणि सागरी सहकार्य.

नवे सरकार विद्यमान भागीदारी मजबूत करेल आणि सहकार्याच्या संभाव्य क्षेत्रांचाही शोध घेईल. मध्य-पूर्वे सह भारताचे उभयपक्षीय सहकार्य लष्करी-सुरक्षेसह इतर क्षेत्रांत विस्तारले आहे.

भारताच्या आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षा गणनेच्या दृष्टिकोनातून मध्य-पूर्व महत्त्वपूर्ण आहे आणि या पारंपरिक क्षेत्रातील सहकार्याला प्राधान्य दिले जाईल. अलीकडे, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि इस्रायल यांसारख्या देशांसोबतच्या द्विपक्षीय व्यापाराच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. वित्तीय वर्ष २०२३ मध्ये, सौदी अरेबियासह हा आकडा ५२.७६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर पोहोचला, तर यूएईसह हा आकडा ८५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स, इस्रायलसोबत ४.४२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स (संरक्षण वगळता) आणि बहारेनसह १.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर (२०२३-२४) पोहोचला. शिवाय, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये स्वाक्षरी केलेला भारत-यूएई सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (सीइपीए) व्यावसायिक भागीदारी अधिक मजबूत करेल आणि २०३० सालापर्यंत १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या द्विपक्षीय व्यापाराचा आकडा (तेलाव्यतिरिक्त) गाठण्यात उभय बाजूंना मदत करेल. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी, ‘सीईपीए’ने ‘आयात मालावरील जकातीवर कपात, व्यवसायासाठी प्राधान्य देत जलद गतीने मंजुरी, व्यापार क्षोत्रात प्रवेश इत्यादी’ सुरू केल्याचे मानले जाते आणि परस्पर गुंतवणुकीच्या संधी खुल्या होत आहेत. ‘स्थानिक चलन व्यापार समझोता कराराची अंमलबजावणी, भारताच्या ‘रूपे’ कार्डच्या धर्तीवर यूएईच्या देशांतर्गत क्रेडिट/डेबिट कार्ड’चा प्रारंभ द्विपक्षीय आर्थिक प्रतिबद्धता अधिक सुलभ करेल. 

भारतातील १९व्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आणि चौथ्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार असलेल्या सौदी अरेबियासोबतही असाच कल अपेक्षित आहे. वाढता व्यापार आणि गुंतवणुकीचे संबंध, आर्थिक आणि व्यावसायिक भागीदारी आणि पायाभूत सुविधांचा विकास, अक्षय ऊर्जा, अन्न सुरक्षा आणि लष्करी-सुरक्षा क्षेत्रात वाढणारे सहकार्य हे त्यांचे मजबूत बंध आहेत. धोरणात्मक भागीदारी परिषद (एसपीसी), २०१९ मध्ये स्थापन झाली आणि सप्टेंबर २०२३ मध्ये नवी दिल्लीत पहिली बैठक पार पडली. ही परिषद दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि सुरक्षा संबंधांना चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. धोरणात्मक भागीदारी परिषद ही एक महत्त्वाची द्विपक्षीय संस्थात्मक यंत्रणा आहे, जी धोरण तयार करणे, चर्चा करणे आणि भागधारकांमध्ये समन्वय साधणे तसेच सुरू केलेल्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुलभ करेल. मोदी आणि सौदीचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, उभय देशांमधील व्यापार १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही बाजूंनी निश्चित केले आहे.

आर्थिक संबंधांमधील विकास अशा टप्प्यावर आला आहे, जिथे भारत आपल्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत भागीदारी करीत आपली आर्थिक स्थिती बळकट करण्यावर भर देत आहे. त्याच बरोबर, आखाती देश मोहिमा आणि दूरदृष्टीशी जुळवून घेण्याकरता आणि त्यांच्याद्वारे सादर केलेल्या अनेक सामाजिक-आर्थिक सुधारणा योजनांचे (उदाहरणार्थ सौदी व्हिजन २०३०) त्यांचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी गुंतवणूक आणि संयुक्त सहकार्यासाठी आशियाई अर्थव्यवस्थांकडे आशेने पाहत आहेत. हितसंबंध एकत्र साधले जात असताना, एनडीए सरकार आणि ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल’मधील प्रादेशिक गट यांनी प्रलंबित असलेला मुक्त व्यापार करार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये, ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल’ हा भारताचा सर्वात मोठा प्रादेशिक व्यापार भागीदार बनला, ज्यात नंतरच्या एकूण व्यापाराच्या १५.८ टक्के समावेश आहे. मात्र, गेल्या वर्षाच्या अखेरीस मुख्य वाटाघाटी करणाऱ्यांची नियुक्ती हा करार पूर्ण करण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून संकेत मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे आर्थिक संबंध पुढेही भरभराट होत राहतील हे आश्वासक चिन्ह दिसत आहे.

आर्थिक संबंधांमधील वाढ अशा टप्प्यावर आली आहे जेव्हा भारत आपल्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत भागीदारी करून आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यावर भर देत आहे.

प्रदीर्घ काळ, भारत- मध्यपूर्व संबंधांची खोली तेल/ऊर्जा व्यापाराच्या प्रमाणात मोजली गेली. अलिकडच्या वर्षांत थोडीशी घसरण झाली असली तरी, भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी ५० टक्के आणि जवळपास ७० टक्के गॅस आयात हा आखाती प्रदेशातील आहे. भारताच्या वैविध्यपूर्ण धोरणामुळे ही घसरण झाली. परिणामी, अमेरिकेसारख्या पुरवठादारांकडून तेल/ऊर्जा आयात करण्यात आली आणि रशियाने २०२२ मध्ये युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर कच्च्या तेलाची सवलतीच्या दरात विक्री करण्यास सुरुवात केली. ‘उपलब्धता आणि किफायतशीरपणा सुनिश्चित करण्यासाठी विस्तृत स्त्रोतांपासून अनेक इंधनांचा वापर’ समाविष्ट असलेल्या ऊर्जा संक्रमणाच्या नकाशाद्वारे भारताचे विविधीकरण आवश्यक आहे. असे असले तरी, हायड्रोकार्बन क्षेत्रातील पारंपरिक सहकार्य पुढील काही दशकांपर्यंत आखाती पुरवठादारांसोबत सुरू राहील.

भारत ज्या पाच प्रमुख देशांकडून कच्चे तेल आयात करतो, ते सध्या इराक, सौदी अरेबिया (तिसरा- सर्वात मोठा तेल पुरवठादार) आणि यूएई (चौथा- सर्वात मोठा पुरवठादार) हे देश आहेत. उदाहरणार्थ, लाल समुद्रात निर्माण झालेल्या संकटानंतर, भारतीय रिफायनर्स इराककडे वळले, कारण मालवाहतुकीच्या दरात वाढ झाल्याने अमेरिकेचा पुरवठा विस्कळीत झाला आणि रशिया अनुकूल किमतीला कच्चे तेल विकत राहील याची कोणतीही शाश्वती नाही. ही अनिश्चितता लक्षात घेता, दीर्घ काळाकरता भारताच्या तेल/ऊर्जा आयातीत आखाती देशांचा वाटा असेल. ऊर्जा क्षेत्रात, कतार हा भारताचा द्रवीकृत नैसर्गिक वायूचा (एलएनजी) सर्वात मोठा पुरवठादार आहे (३५ टक्के एलएनजी आयात करतो), ज्याचा वाटा एकूण लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅसच्या (एलपीजी) २९ टक्के आहे. या क्षेत्रामधील संबंधांचे केंद्रस्थान असे आहे की, उभय राष्ट्रांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये २० वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे भारत कतारकडून वार्षिक ७.५ मेट्रिक दशलक्ष टन एलएनजी (एमएमटीए) खरेदी करू शकला. फेब्रुवारी २०२४ च्या मध्यात मोदींची झालेली दोहा भेट द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याकरता आवश्यक होती, जे संबंध, कथित हेरगिरीसाठी आठ माजी भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांच्या अटकेनंतर (२०२२ मध्ये) काही काळ कमकुवत राहिले होते. एका अभ्यासकाच्या मतानुसार, या अधिकाऱ्यांची सुटका “ही भारत-कतार द्विपक्षीय संबंधांच्या बळकटीचाच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भारतीय हितसंबंध सुरक्षित करण्यासाठी इतर राष्ट्रांच्या नेत्यांशी मजबूत वैयक्तिक संबंध निर्माण करण्याच्या विशिष्ट क्षमतेचा दाखला आहे.” आखाती निर्यातदार हे लक्षात घेतात की, भारत ही त्याच्या वाढत्या ऊर्जेच्या मागणीसह एक फायदेशीर बाजारपेठ आहे, ज्यामुळे ते त्यांच्या हायड्रोकार्बन व्यापाराला प्राधान्य देतील.

सहकाराचे तुलनेने नवे क्षेत्र ज्यात प्रगती अपेक्षित आहे, ते क्षेत्र म्हणजे अक्षय ऊर्जेचे आहे. भारत आणि मध्य-पूर्व देश जीवाश्म इंधनावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यावर काम करत आहेत आणि सौर व पवन ऊर्जेवर आधारित स्वच्छ ऊर्जेकडे संक्रमण करण्याच्या दिशेने प्रवास करत आहेत. याकरता, सौदी अरेबिया आणि यूएईने २०२३च्या उत्तरार्धात भारतासोबत करार केले. भारताकडे ‘नॅशनल सोलार मिशन’ आहे तर यूएईकडे ‘एनर्जी स्ट्रॅटेजी २०५०’ आहे, जी अक्षय ऊर्जेला चालना देण्याकरता महत्त्वपूर्ण आहे. भारताने आपल्या परकीय भागीदारांकडून गुंतवणूक आणि तांत्रिक सहाय्याची मागणी केल्यामुळे, यूएईची मासदार कंपनी- भारताच्या ‘राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधी’च्या मालकीची ‘अयाना नूतनीकरणक्षम ऊर्जा’– एक स्वच्छ ऊर्जा कंपनी ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नांत आहे. त्याचप्रमाणे, यूएईसुद्धा अशाच प्रकारच्या प्रकल्पांकरता भारताकडून गुंतवणुकीची मागणी करत आहे. इस्त्रायल, मुबलक अक्षय ऊर्जा क्षमता असलेला दुसरा देश, जो जगातील काही प्रगत तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीसाठी ओळखला जातो, त्या इस्रायलसह भारताने भागीदारी प्रस्थापित केली आहे. डिकार्बनायझेशनची उद्दिष्टे पूर्ण करणे आणि हवामान बदलाची आव्हाने कमी करणे ही या देशांची उद्दिष्टे शाश्वत भविष्याकरता पुढील भागीदारीचा मार्ग मोकळा करतात.

हिंद महासागर क्षेत्रात भारताची वाढती भूमिका आणि 'इंडो-पॅसिफिक पॉलिसी'मध्ये पश्चिम हिंद महासागर व अरबी समुद्राचा समावेश करण्याच्या स्वारस्यामुळे, काही ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल’ देशांसह सागरी सुरक्षा आणि नौदल सहकार्यात वाढ होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. ओमान, सौदी अरेबिया, कतार, कुवेत आणि यूएईचे नौदल भारतासोबत सागरी सराव करतात. विशेषतः पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्यात त्यांना स्वारस्य आहे, ज्यात लाल समुद्र, एडनचे आखात, ओमानचे आखात, आखात आणि अरबी समुद्र हे काही जगातील सर्वात व्यग्र नौकानयन मार्ग आहेत. अलीकडे, अशा सरावाचा विस्तार त्रिपक्षीय सागरी भागीदारी सराव (जून २०२३ मध्ये) करण्यात आला आहे, ज्यात यूएईसह फ्रान्सचा समावेश आहे.

हिंद महासागर क्षेत्रात) भारताची वाढती भूमिका आणि 'इंडो-पॅसिफिक धोरणा'त पश्चिम हिंद महासागर आणि अरबी समुद्राचा समावेश करण्याबाबतच्या स्वारस्यामुळे, काही ‘गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल’ देशांसह सागरी सुरक्षा आणि नौदल सहकार्यात वाढ होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते.

आता, लाल समुद्राच्या प्रदेशात येमेन-आधारित हौथी बंडखोरांच्या वाढत्या क्षेपणास्त्र/ड्रोन हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपल्या नौदलाची उपस्थिती आणि अशा प्रकारचा सराव वाढवणे आवश्यक आहे. सैन्यांमधील परस्पर कार्यक्षमता साध्य करण्यासाठी, सागरी वातावरणातील पारंपरिक आणि अपारंपरिक धोक्यांना संबोधित करण्यासाठी, व्यापाराची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सहकार्य वाढवण्यासाठी आणि कोणत्याही सार्वभौम देशाचा झेंडा फडकवणाऱ्या जहाजांना इतर देशांकडून हस्तक्षेप होणार नाही, याकरता आणि संबंधित नौदलांनी स्वीकारलेल्या सर्वोत्तम- योग्य पद्धतींपासून शिकण्याकरता ते महत्त्वपूर्ण आहे. विशेष म्हणजे, भारत आणि आखाती देशांमधील संरक्षण औद्योगिक सहकार्याच्या चौकटीत, लष्करी आणि नागरी उपयोजनासाठी सागरी तंत्रज्ञानातील सहकार्याचाही शोध घेतला जाऊ शकतो.

भारत आणि आखाती देशांचे आर्थिक आणि संरक्षण हितसंबंध ज्या प्रकारे एकमेकांशी जोडलेले आहेत, ते पाहता आगामी काळात भारत आणि मध्यपूर्वेतील देशांचे संबंध सुधारतील, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. 2014 पासून, द्विपक्षीय संबंधांना नवीन उंचीवर नेण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एक मजबूत पाया तयार केला गेला आहे. लहान- पक्षीय भागीदारी बनवण्याच्या भारताच्या नवीन स्वारस्याने भागीदारी प्रस्थापित करण्याची व्याप्ती वाढवायला हवी, परस्पर हितसंबंधांच्या क्षेत्रात एकत्रितपणे काम करण्यासाठी तिसऱ्या देशांना सामील करून घ्यायला हवे, ‘भारत-मध्य-पूर्व-युरोप-इकॉनॉमिक-कॉरिडॉर’ (IMEEC) आणि ‘I2U2’ उपक्रम हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. मात्र, भारताने आपल्यासमोरील आव्हाने, विशेषत: या प्रदेशातील उदयोन्मुख जटिल सुरक्षाविषयक बदलांवर नजर ठेवायला हवी आणि मध्य-पूर्व क्षेत्रात भारताचा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी असलेला चीन वेगाने प्रवेश करत आहे, याचीही जाणीव ठेवायला हवी. जर सध्या चीनकडून सुरक्षाविषयक धोका नसला तरी, वर ओळखल्या गेलेल्या काही क्षेत्रांत चीन हा एक स्पर्धक असू शकतो. भारत सध्या मध्य-पूर्व देशांसोबतच्या द्विपक्षीय सहकार्याच्या बाबतीत चांगले काम करत असताना, त्याने या क्षेत्राकडे समग्रपणे पाहणे सुरू करायला हवे.


अल्विते निंगथौजम हे सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज (SSIS), सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल (डीम्ड युनिव्हर्सिटी) येथे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Alvite Ningthoujam

Alvite Ningthoujam

Dr. Alvite Ningthoujam is an Assistant Professor at the Symbiosis School of International Studies (SSIS) Symbiosis International (Deemed University) Pune Maharashtra. Prior to this he ...

Read More +