भारतातील मुस्लिमांना त्यांच्या कुटुंबियांपैकी कुणी दहशतवादी कृत्यात सामील होणार असल्याची शंका आल्यास ते स्वतःहून अधिकाऱ्यांना याबाबत खबर देतात.
इस्लामिक स्टेटला जुलै २०१४ मध्ये इराक आणि सिरीया या त्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये, जगभरातून ३०,००० हून अधिक लोक जमवण्यात त्यांना यश आले. परंतु, या सर्वांमध्ये अंदाजे १०० जण सोडल्यास, भारतातून कोणी तेथे गेले नाही. ज्या व्यक्ती तिथे गेल्या त्या बहुतेक केरळसारख्या दक्षिणी राज्यातील होत्या. तसेच महाराष्ट्रासारख्या राज्यातून जाणाऱ्या काही जणांचा यात समावेश होता.
जे भारतीय इस्लामिक स्टेट्सकडे आकर्षित झाले त्याच्या प्रेरणा समजून घेतल्या पाहिजेत. त्या सिरीयन अध्यक्ष बशर अल असादच्या क्रूर कारनाम्याचे बळी ठरलेल्या सुन्नी लोकांना मदत करणे इथपासून ते समानधर्मीयांना मदत करणे, शुद्ध इस्लामिक वातावरणात राहण्याची इच्छा म्हणून किंवा काही अगदी साहसाची ओढ म्हणून प्रेरित झाले होते. २०१७ मध्ये इस्लामिक स्टेटमध्ये सामील होण्याच्या हेतूने जे काही भारतीय अफगाणिस्तानमध्ये पोहोचले, त्यांनी केलेल्या विधानातूनच या बाबी समोर आल्या आहेत.
तमिळ आणि मल्याळमसारख्या अनोळखी भाषेतूनही (जिहादींसाठी) आयएसचा प्रपोगंडा प्रसारित होऊ लागल्याने गैर-उर्दू भाषिक प्रदेशातूनही या समूहाला काही चालना मिळू लागली. आणखी एक सोपा घटक म्हणजे नातेवाईक. आयएसमध्ये इतर देशातून आलेल्या विदेशी सहभागींबद्दल अभ्यास करत असताना असे आढळून आले की, अनेक भारतीय एक तर आपल्या नातेवाईकांसोबत किंवा मित्रांसोबत तिथे गेले होते. अर्थात भारतातून येणाऱ्यांची संख्या इतकी कमी का, हा एक मोठा प्रश्न धोरणकर्त्यांना सतावत असतो. अगदी कश्मीरसारख्या अस्थिर प्रदेशातूनही ही संख्या नगण्य असते. या गोष्टींसाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत, असे माझे मत आहे.
अफगाण जिहाद आणि बेपत्ता झालेले भारतीय
१९८० सालच्या ‘अफगाण जिहाद’ने जिहादी संघटनांसाठी जगभरातून मदत मिळवून देण्यात महत्वाची भूमिका बाजवली होती. मात्र, जिहादींना मदत होईल असा कोणताही संघर्ष नजिकच्या काळात घडलेला नाही. शीतयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सोव्हिएत युनियनला अफगाण मुजाहिद्दीनकडून होणाऱ्या विरोधाला अमेरिकेने आर्थिक मदत केली. त्यामागे युएसएसआरला तत्कालिन जागतिक सत्तास्थानावरून खेचण्यासाठीची खेळी होती. त्यामुळे अनेक मुस्लिमबहुल राष्ट्रांनी अमेरिकेशी युती केली. याच्याही एक पाऊल पुढे जात त्यांनी पाकिस्तानमार्गे आपले स्वयंसेवक अफगाणिस्तानमध्ये पोचवले जिथे त्यांना आवश्यक ती शस्त्रास्त्रे आणि प्रशिक्षणही देण्यात आले.
मोहम्मद हाफिज सारख्यांच्या मते, यातील अनेक स्वयंसेवकांनी बोस्निया आणि चेचन्यासारख्या संघर्षातही भाग घेतला. आपापल्या मायदेशातही त्यांनी याचप्रकारचे जाळे उभे केले. यातूनच शेवटी, अरब द्विपकल्पात अल कायदा, लष्कर-ए-तय्यबा आणि हरकत उल-जिहादी अल-इस्लामी बांगलादेश (हुजी-बी) यासारख्या जिहादी संघटना अस्तित्वात आल्या. या संदर्भात, अफगाण जिहादपासून बहुतांश भारतीय मुस्लिम दूरच होते. यामागे अनेक कारणे आहेत. पहिले हे की, भारत सरकार काहीसे युएसएसआरच्या बाजूने होते. सोव्हिएतच्या हल्ल्याचा निषेध करण्यास नकार देण्यावरूनच हे पुरेसे स्पष्ट होते.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, यात आर्थिक सहाय्य, शस्त्रास्त्रे आणि स्वयंसेवक पुरवण्यात पाकिस्तान बजावत असलेली मध्यस्थाची भूमिका पाहता भारताचा जिहादला विरोधच होता. कारण एकदा युद्ध संपुष्टात आल्यानंतर याचांच वापर भारताविरोधात होऊ शकतो हे भारत जाणून होता. तिसरी गोष्ट म्हणजे, भारतातील देवबंदसारख्या प्रभावी संघटनांनी या जिहादमध्ये सहभागी होण्यास मज्जाव केला होता. (या संघटनेच्या पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील शाखांनी मात्र अफगाण जिहादमध्ये जास्तीतजास्त स्वयंसेवक पुरवले).
तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याशी या संघटनेचे निकटवर्ती संबंध होते. योगायोगाने, त्यावेळी शहाबानो केस, राम जन्मभूमीचा वाद आणि त्यातून उद्भवणारा सांप्रदायिक हिंसाचार या गोष्टींनी भारतीय मुस्लिम वर्गाचे लक्ष्य वेधून घेतले होते. भारतीय मुस्लिम नेत्यांना आंतरराष्ट्रीय संघर्षापेक्षा देशांतर्गत भेडसावणारा बहुसंख्यिकतावाद आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्येची चिंता अधिक सतावत होती.
भारत सरकारचे परराष्ट्र धोरण आणि त्यासोबत मुस्लिम समाजाला देशांतर्गत भेडसावणाऱ्या समस्या यामुळे अफगाण जिहादमध्ये सामील होण्याची इच्छा भारतीय मुस्लिमांमध्ये अजिबात नव्हती. याच कारणामुळे या संघर्षात भारतीय सामील झाल्याची नोंद फारशी आढळत नाही. तेथे सहभागी होण्यासाठी फारसे गेलेच नव्हते त्यामुळे प्रशिक्षण घेऊन, शस्त्रास्त्र चालवण्यात तरबेज होऊन किंवा हिंसक तत्वज्ञानाला शरण जाऊन कोणीही परत येण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे देशात जिहादी पाळेमुळे रुजली नाहीत.
८०च्या दशकात जिथे मुस्लिम लोकसंख्या अगदी तुरळक होती, त्या पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांनी सिरीयातील संघर्षात मोठ्या संख्येने स्वयंसेवक पाठवले. त्यांची अल्पसंख्य म्हणून उपेक्षा करण्यात आली. भारतीय मुस्लिमदेखील आपल्या देशात अल्पसंख्याक असले तरी, नाराजांची संख्या अद्यापही कमी आहे.
भारतीय मुस्लिम यापासून दूर असल्याची आणखी काही कारणे आहेत…
१. भारतीय मुस्लिमांची ओळख: युरोपियन मुस्लिमांच्या तुलनेत भारतीय मुस्लिमांचे या देशातील अस्तित्व अगदी हजारो वर्षे जुने असल्याने त्यांची ओळख राष्ट्रीय कार्याचा एक व्यापक भाग बनली आहे. भारतीय मुस्लिमांची ओळख ही देशाबाहेरील मुस्लिम समुदायाऐवजी ती मूलतः भारतीयत्वाशी जोडलेली आहे. वस्तुत: युरोपीय मुस्लिमांना त्यांचा देश आपला आहे असे वाटतच नाही. त्यांनी सिरीया/इराकसारख्या देशात जिथे ते मुस्लीम खिलाफतचा भाग होतील असे त्यांना वाटते, तिथे स्थलांतरित होण्यामागे हेच प्रमुख कारण आहे. विशेषत: २०१९-२०२० मध्ये इथल्या मुस्लिमांनी सरकार-विरोधात संघटीत निदर्शने करून आणि भारतीय संविधानाशी असलेली कटिबद्धता दाखवून देऊन आपण याच देशाचे नागरिक असल्याच्या जाणीवेतून एका मजबूत राष्ट्रीय भावनेचे प्रदर्शन घडवले.
२. धार्मिक प्रतिकुलता: मुझफ्फर आलमसारख्या इतिहासतज्ञांनी यांची नोंद केली आहे, भारतातील बहुसंख्य असणाऱ्या हिंदू समाजाने वारंवार बंडखोरी करू नये म्हणून, १२व्या शतकातील भारतीय मुस्लिम शासक कशा प्रकारे दोन्ही समुदायांमध्ये धार्मिक सलोखा राखण्याचा प्रयत्न करत होते. मध्ययुगीन भारताच्या राजकीय मुशीत घडलेली अध्यात्मिक जडणघडण, हाच स्वातंत्र्योत्तर भारताचा मुख्य आधार राहिला आहे. तरीही, बरेवली चळवळ, अहले हदीथ चळवळ, सालाफिस्ट चळवळ, जमत ए-इस्लामी आणि तबलीघी जमात यांच्यावर दहशतवादी संघटना असल्याचा आरोप देखील झाला. परंतु, आदिल रशीद याने एकदा म्हंटले होते, जर भारतीय मुस्लिमांची इस्लामिक स्टेट मध्ये सामील होण्याची इच्छा असती, तर ते १९४७ मध्ये भारतात राहण्याचा निर्णय घेण्याऐवजी तेंव्हाच पाकिस्तानमध्ये गेले असते. त्यामुळे भारतात फक्त समन्वयवादी सुफी समुदायाकडूनच नाही तर, इतर गटांकडूनही अतिरेकाकडे जाण्यास अडथळे निर्माण झाले.
३. कौटुंबिक रचना: भारतातील मोठी कुटुंबे त्यांच्या मुलांमध्ये कट्टरपंथीयतेची चिन्हे आढळतील की काय, या भीतीने तणावाखाली राहतात. या गोष्टींना प्रतिबंध घालण्यासाठी सामुदायिक देखरेख ठेवण्यात येते. राजनाथसिंह गृहमंत्री असताना, त्यांनीच सांगितलेला हा अनुभव आहे, जर भारतातील मुस्लिमांना त्यांच्या कुटुंबियांपैकी कुणी दहशतवादी कृत्यात सामील होणार असल्याची शंका आल्यास ते स्वतःहून अधिकाऱ्यांना याबाबत खबर देतात.
४. तार्किक अडथळे : जरी काही लोकांना धार्मिक आणि वैचारिक पाठिंबा असला तरी, इथे काही असे तार्किक अडथळे आहेत ज्यांना पार करणे खूप कठीण आहे. भारतात २०१७ मध्ये पासपोर्ट असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या फक्त ५% होती. त्यातही मुस्लिम (ज्यात ६७% पेक्षा जास्त लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली येते) अजूनच कमी असतील. त्यातही ज्यांना पासपोर्ट काढण्याच्या दीर्घकालीन प्रक्रियेतून गेल्यानंतर पासपोर्ट मिळत होता, त्यांच्यासाठी विजा काढणे ही फारच किचकट प्रक्रिया होती. कारण तुर्कीला जाणाऱ्या भारतीयांसाठी परतीचे तिकीट, राहण्याचा कालावधी, भारतात काय काम करतो आणि संपूर्ण प्रवासाचा मार्ग असे सर्व तपशील द्यावे लागत.
या गोष्टींमुळे आयएससारख्या संघटनात सगभागी होण्यासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या स्वयंसेवकांची संख्या कमी होत गेली. परंतु, युरोपातील सहभागींना मात्र फक्त एक पासपोर्ट आणि तिकीट एवढीच साधने पुरेशी होती. शिवाय, एक अभ्यासक म्हणून कबीर तनेजा यांनी अशीही नोंद केली आहे की, फक्त पासपोर्ट मिळवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींमुळे अनेक स्वयंसेवकांनी सहभागी होण्यास जाण्याची आपली आकांक्षा सोडून दिली. शिवाय यात भर म्हणून जिथे अरेबिक सारखी भारतीय मुस्लिमांना अपरिचित असणारी भाषा बोलली जाते. त्यामुळे अशा प्रदेशात कोणत्याही लढाऊ प्रशिक्षणाशिवाय जाणे शक्य नसल्याने भारतीय मुस्लिमांना आपल्या देशातच राहणे सोयीचे होते.
५. इसिसमधील भेदाभेद : हे सत्य आहे किंवा गुप्तहेर यंत्रणांकडून ही अफवा पेरण्यात आली आहे याबद्दल खात्री नाही. पण, भारतातून आलेले सहभागी हे फारच तकलादू असतात, असा समज असल्याने त्यांना फक्त शौचालये साफ करण्याची सक्ती केली जाते. तसेच त्यांना अज्ञात आत्मघातकी हल्लेखोर म्हणून पाठवले जाते, अशा बातम्याही काही भारतीय वृत्तवाहिन्यांतून प्रसारित केल्या जात होत्या. विशेषत: अशा संघटनांमध्ये म्हणून जाण्याची इच्छा असणाऱ्या भारतीय मुस्लिम तरुणांमध्ये अशा कथा प्रसारित झाल्याने या वादात भाग घेण्याची भारतीयांची इच्छा कमीकमी होत गेली.
भारतीय तरुणांनी अशा संघटनांमध्ये सहभाग घेण्यावर बंधन आणणारा आणखी एक घटक म्हणून सरकरी कृती आणि हस्तक्षेप यांचा उल्लेख न करणे मूर्खपणाचे ठरेल. यापैकी काहीगोष्टींचा पुढे उल्लेख करण्यात आला आहे :
१. ऑनलाईन प्रचार : गुप्तहेर संस्थेच्या अहवालानुसार, २०१४ मध्ये ३००० पेक्षा जास्त व्यक्तींनी इस्लामिक स्टेटमध्ये सामील होण्याचे मार्ग नेट वर शोधले होते. याला प्रतिसाद देताना गुप्तचर संस्थेने, ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ नावाची मोहीम हाती घेतली. ज्यामध्ये आयबी अधिकारीच आयएसचे रिक्रुटर असल्याचा दावा करत, मोठ्या प्रमाणात या संघटनांमध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींची सर्व माहिती काढून घेत. नंतर त्यांचा विश्वास संपादन केल्यानंतर ते स्वतःची खरी ओळख उघड करत. हे आयबी अधिकारी अशा इच्छुकांना अटक करत नसले तरी, या भीतीने खऱ्या आयएस रिक्रुटर्सवर या तरुणांचा विश्वास बसत नसे. यामुळेही अशा संघटनांमध्ये जाणाऱ्या भारतीय तरुणांची संख्या कमी होण्यास मदत झाली. अर्थात ही बातमीही खरी नसली तरी, याचा प्रसार फारच प्रभावी ठरला.
२. दहशतवादविरोधी सहकार्य – आखाती देशात वसलेल्या भारतीय मुस्लिमांची संख्या लक्षणीय असल्याने आयएस सेलच्या व्यक्तींची ओळख पटवणे, त्यांना अटक करणे आणि त्यांना हद्दपार करण्यात यांची भूमिका महत्वाची ठरली. यापूर्वी भारतातून गेलेल्या सगभागींसाठी हे अखाती देश म्हणजे एखाद्या जंक्चर प्रमाणे होते. सरकारने अशा प्रकारे काम करणाऱ्या सेल्सच्या कामात आणलेल्या अडथळ्यांमुळे सरकारला याची चिंता असल्याचे स्पष्ट झाले. भारतीय सहभागींसाठी हा प्रवासीमार्गच सरकारने बंद करून टाकला. २००० पासून भारताच्या आखाती देशांशी वाढत्या संबंधामुळे अशा प्रकारचा रोख लावणे शक्य झाले.
३. सक्रीय हस्तक्षेप – इराक मधील शिया धर्मस्थळांचे रक्षण करण्यासाठी म्हणून, जेंव्हा शिया स्वयंसेवकांनी (सुमारे २५०,०००) भारत सरकारकडे परवानगी मागितली तेंव्हा सरकारने अशी परवानगी देण्यास नकार दिला. कातींब हिजबुल्लाह आणि आसब अल उल हक सारख्या सुन्नी मुस्लिमांवर अत्याचार करणाऱ्या शिया बटालियन सोबत जर ही तुकडी गेली असती, तर भारतातील मुस्लिमांना याचे दूष्परिणाम भोगावे लागले असते. या बाबतीत, सिरीया, आखाती देश आणि इराक (सिरीया संघर्षातील वेगवेगळे कृतीशील घटक) यांच्यातील संबंधात समतोल राखण्याचे भारताचे परराष्ट्र धोरण देशासाठी फायदेशीरच ठरले.
आदिल रशीद यांनी भारतातील दहशतवादाचे तीन प्रकार सांगितले आहेत, एक स्वदेशात तयार झालेला, दुसरा पाकिस्तानपासून प्रेरणा घेऊन निर्माण झालेला आणि तिसरा बहुराष्ट्रीय (अल-कायदा आणि आयएस यांच्या संदर्भातील). यामध्ये जे बहुराष्ट्रीय जिहादी आहेत त्यांच्याकडे भारतात हल्ल्यांचे नियोजन करणे किंवा बाहेरील देशात होणाऱ्या हल्ल्यांत सहभागी होणे असे दोन पर्याय असतात. वर नमूद केल्याप्रमाणे भारतातून सहभागी होणाऱ्यांचा प्रवाह रोखणाऱ्या प्रत्येक प्रयत्नाच्या काही मर्यादा आहेत. परंतु, या सर्व घटकांच्या एकत्रित परिणामांमुळे नक्कीच काही फरक पडला आहे. यातून सुरक्षा संस्थांनी खूप काही शिकण्यासारखे आहे.
पहिले तर सोव्हिएतने अफगाणिस्तानवर केलेल्या हल्ल्यावर भारताने जी भूमिका घेतली त्या भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाच्या निर्णयामुळे काही अनपेक्षित परिणाम झाले. असे अनपेक्षित परिणाम पाकिस्तान आणि त्यांनी जिहादींना दिलेल्या पाठींब्याबाबत कसे धक्कादायक होते हे तर स्पष्टच आहे. पण, यामुळे जिहादींच्या स्थलांतरणाला कसा आळा बसला याचे पुरेसे स्पष्टीकरण झालेले दिसत नाही. आपल्या संरक्षण संस्थांनी हे अधिक चांगल्या पद्धतीने जाणून घेतले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय संघर्षाचे मूल्यमापन करण्याची त्यांची क्षमता जर अशा प्रकारच्या कट्टरपंथीयतेवर केंद्रित केली तर अशा घटना टाळण्यात त्याची मदत होईल.
दुसरी बाब म्हणजे, अलीकडील काही महिन्यात ज्यांनी आपल्या भारतीयत्वाच्या ओळखीला नवा मुलामा दिला आहे, त्या मुस्लिम समाजासोबत काम करत असताना, अशा संघटनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी जाणाऱ्यांना थोपवण्याला सर्वोच्च प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे. मग यासाठी सांप्रदायिक सौहार्द वाढवणे, सामाजिक पोलिसिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे किंवा कट्टरपंथीयांच्या उच्चाटनासाठी थोडा संयमी दृष्टीकोन स्वीकारणे असेल या उपायांची अंमलबजावणी केल्यास सरकारलाही याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. कारण, १५ कोटीहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या सर्व मुस्लिम समाजावर पोलिसिंग करणे किंवा त्यांना निगराणीखाली ठेवणे सरकारच्या दृष्टीने एक अशक्यप्राय गोष्ट आहे.
तिसरी बाब म्हणजे, सरकारने माहिती प्रसारित करून दहशतवादी प्रपोगंडा हाताळण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘ऑपरेशन चक्रव्यूह’ प्रमाणे याचेही सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. संरक्षण संस्थांनी अधिक समावेशक मोहीम आखून समुदायाला लक्ष्य करण्याऐवजी, जिहादी गटांना लक्ष्य केल्यास भविष्यात निर्माण होणाऱ्या भरतीमध्ये भारतीयांचा भरणा असणार नाही.
अलीकडेच, आयएसच्या प्रभावाखाली असणाऱ्या एका व्यक्तीने तामिळनाडूतील एक पोलिसाचा खून केला. यावरून आयएसची विचारसरणी देशात चिवटपणे तग धरून आहे हे स्पष्ट होते. अशाप्रकारे, या अभ्यासावरून देशात दहशतवादी मानसिकता मोठ्या प्रमाणावर नाही हे जरी स्पष्ट होत असले तर, कट्टरपंथीय विचारधारेच्या अनेक व्यक्ती अजूनही भारतात आहेत, याची आवर्जून नोंद घेतली पाहिजे. थोडक्यात, भारतात आयएसची लागण रोखण्यात आणि या संघटनांकडे जाणाऱ्या भारतीयांना थांबविण्यात सध्या तरी मोठ्या प्रमाणात भारताला यश आले आहे. तरीही, भविष्यातील संघर्षाच्या बाबतीत आत्मसंतुष्टता निर्माण झाल्यास हे फायदे आपण गमवून बसू ही भीती मात्र कायम आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Mohammed Sinan Siyech is a Non – Resident Associate Fellow working with Professor Harsh Pant in the Strategic Studies Programme. He will be working on ...
Read More +
PREV
