जी बाब आपल्यासाठी अडचणीची वाटू शकते, ती चिनी लोकांसाठी सामान्य असू शकते. इतकेच काय, तर त्यावर चर्चा करण्यासारखे काहीच नाही, असेही त्यांना वाटते.
“जोपर्यंत ते जागृत होत नाहीत, तोपर्यंत ते कधीच बडखोर होणार नाहीत, आणि बंडखोर झाल्यानंतर ते जागृत होऊ शकत नाहीत.”
”…खरी शक्ती. ज्या शक्तीशी आपल्याला रात्रंदिवस संघर्ष करावा लागतो, ती कुठलीही भौतिक किंवा ऐहिक शक्ती नसते तर, मानवी शक्ती असते.”
ही वाक्ये प्रख्यात लेखक जॉर्ज ऑरवेल यांच्या ‘१९८४’ या कादंबरीतून घेतली आहेत. समाजावर पूर्णपणे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याच्या मानसशास्त्रीय नियंत्रणाचे महत्व ते अधोरेखित करतात. या लेखाच्या माध्यमातून चिनी समाजावरील नियंत्रणावर प्रकाशझोत टाकला जाणार आहे. चीनमधील मिंग राजवटीतील सेन्सॉरशिपच्या इतिहासावर दृष्टिक्षेप टाकण्यात येणार आहे आणि चीनमधील सर्वाधिक नियंत्रित मीडियासाठी आताच्या संवैधानिक तरतुदींचा धांडोळा घेण्यात येणार आहे.
चीनमध्ये सेन्सॉरशिपचे सामान्यीकरण हे दडपशाहीच्या भीतीमुळे होते. जे वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. हे ठामपणे सांगतोय. शेवटी, पाळतीखाली असलेली सध्याची परिस्थिती आणि सरकारचे जनतेवर गरजेपेक्षा अधिक नियंत्रण यावरून हा निष्कर्ष काढण्यात येत आहे.
पाळत ठेवणे हा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्वभावातील मूळ गुणधर्म असल्याचे दिसून येते. लियू शिआओबोच्या मानसशास्त्रीय दृष्टीने पूर्णपणे वेगळ्या अशा घटना. ज्याने १९८९ सालच्या तियानानमेन स्क्वेअर आंदोलनात भाग घेतला होता. विदेशी लेखकांवर जुलूम, मानवाधिकार पत्रकार डिंग लिंगजिई यांचे बेपत्ता होणे, उईगूरांची दडपशाही आणि हाँगकाँगचे स्वातंत्र्य मोडीत काढणे. ‘१९८४’ या कादंबरीत हे अस्पष्ट चित्र मांडण्यात आले आहे.
‘युद्ध म्हणजे शांती, गुलामी म्हणजे स्वातंत्र्य, अज्ञान हेच सामर्थ्य आहे’, या घोषवाक्याच्या थेट उलट चीनच्या समाजावरील नियंत्रणाची पद्धत आहे, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. याशिवाय, उदारवादी विद्वान किंवा इतकेच काय, भारताबाबत सांगायचे झाले तर, चीन त्यांच्या माध्यमांच्या सेन्सॉरशिप आणि सर्व्हिलान्सच्या बाबतीत खूपच शांतताप्रिय असल्याचे दिसून येते. चीनचे लोक इतके सहनशील झाले आहेत? या शासनाकडून त्यांना धोका निर्माण झाला आहे किंवा, त्यांच्यावर मानसिक अत्याचार केले जात आहेत का? या प्रश्नांची उत्तरे आपण खालील मुद्द़्यांच्या माध्यमातून शोधणार आहोत.
मिंग शासनाच्या स्थापनेपासूनच ते अस्तित्वात आहेत. ज्याने आधुनिक चीनमध्ये कन्फ्युशियस सरकारला बळकट केले. भलेही मिंग शासनाचा पाया कन्फ्युशियस यांच्या विचारांवर रचला गेला होता. इतिहासात पहिलाच एकाधिकारशाही जाहीरनामा म्हणून त्यांचे पुस्तक ओळखले जाते. चीनच्या बुद्धिजीवींसाठी १३७० ते १४५० (मिंग राजवट) या दरम्यानचा काळ अंधकारयुग म्हणून मानला जातो. साहित्य विश्वातील राजकीय मतभेदाचा निरंतर दबाव होता. कवी आणि विद्वान मंडळींना शाही घराण्यांमध्ये सरकारी कागदपत्रांची कामे करण्यास भाग पाडले जात होते. दडपशाहीचा प्रश्न हा केवळ वैयक्तिकच राहिला नव्हता, तर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात एक जरी सदस्य असल्याचा किंचित संशय आला तरी, संपूर्ण कुटुंबाला शिक्षा दिली जायची. इतिहासात अशीच एक घटना गाओ की यांची होती. त्यावरील ही चर्चा.
गाओ की हे सुझोऊ (एका ठिकाणाचे मूळ नाव) कलाकारांपैकी एक सदस्य होते. सुझोऊचे चार दिग्गज साहित्यिक कलाकार प्रख्यात आहेत. त्यांनी जगाला उत्कृष्ट कलेचे नमुने दिले आहेत. त्यात लायन फॉरेस्ट गार्डनचा समावेश आहे. झांग यू (१३३५-१३८५), यांग जी (१३३४-१३८३), सू बेन (१३३५-१३८०) आणि गाओ की यांच्याकडे असामान्य अशी साहित्य प्रतिभा होती. मात्र, हाँगऊ सम्राट, झु युआनझॅंग, जे मिंग राजवटीचे पहिले सम्राट आणि संस्थापक होते, त्यांच्याकडून या प्रतिभावानांना फार प्रसिद्धी दिली नाही.
झांगच्या ताब्यातील क्षेत्रात कार्यालयाचे पुनर्निर्माण करून वेई गुआन हे सुझोऊचे प्रमुख बनले. त्यावेळी गाओ की यांनी नव्या प्रमुखांवर त्यांनी मिळवलेल्या यशाचा गौरव करणारी कविता लिहिली होती. यामुळे झांग हे प्रचंड आक्रमक झाले, त्यांनी अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलले. गाओ की, वेई गुआन आणि इतर दोन कवींना जाहीर फासावर लटकावण्याचे त्यांनी आदेशच दिले. यांसारख्या हत्याकांडाची कारणे अस्पष्ट होती, पण ती योग्य ठरवली गेली. लोकांनी आपली नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली नाही. अशा अनेक घटनांमधून चीनमधील कठोर नियंत्रण आणि सेन्सॉरशिपचे ऐतिहासिक अस्तित्व दिसून येते.
अशा प्रकारचे सार्वजनिक नियंत्रण मिंगच्या शासनकाळापासून आधुनिक समाजात आणले गेले होते. सत्तेला विरोध करणाऱ्यांविरोधात राजकीय दडपशाही आणि असहिष्णुतेच्या या स्वरूपाचे रुपांतर चीनच्या घटनेत करण्यात आले. १९९४ मध्ये जेव्हा इंटरनेट युग आले, तेव्हा अशा प्रकारची सेन्सॉरशिप नव्हती. १९९७ मध्ये गोल्डन शिल्ड प्रकल्पाची सुरुवात झाली, तेव्हा चीनमधील इंटरनेटचे संपूर्ण स्वरूपच बदलून गेले.
‘रेग्युलेशन्स ऑन अॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशन (देशभरातील प्रकाशन संस्थांवर देखरेख करणारी संस्था, ऑनलाइन कॉन्टेन्ट, न्यूज मीडिया, टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्ट आणि इतर संस्थांचे नियमन करणारे) ही संस्था प्रेसच्या कामांवर चीनी घटनेतील चार प्रमुख तत्वांमुळे बंदी आणते. या चार प्रमुख तत्वांचा उल्लेख घटनेच्या कलम ५ अंतर्गत ‘राज्य, सामाजिक आणि सामूहिक हितसंबंध’ यामध्ये करण्यात आला होता. त्याची घोषणा १९७९ मध्ये डेंग शिआओपिंग यांनी केली होती. त्यानुसार,
१) आपण समाजवादी मार्गाने जायला हवे
२) आपण तळागाळापर्यंत हुकूमशाही कायम ठेवली पाहिजे
३) कम्युनिस्ट पक्षाचे नेतृत्व आपण कायम ठेवले पाहिजे
४) आपण मार्क्सवाद -लेनिनवाद आणि माओ झेडॉंगच्या विचारांचे कायम समर्थन केले पाहिजे
नियामक संस्थेच्या पातळीवर जर असे निर्बंध असल्यास, इंटरनेट युगातील माहिती नष्ट करण्याचा जो मूळ हेतू आहे, तो साध्य करणे केवळ अशक्य आहे. घटनेतील अनुच्छेद २५ नुसार, प्रकाशकांसाठी जी नियमावली दिली गेली, त्यावर कठोर निर्बंध आहेत. त्यात ‘फूट पाडण्यास चिथावणी देणे’, ‘राष्ट्रीय एकतेचा भंग करणे’, ‘राज्याची गोपनियता उघड करणे’, ‘अश्लिलता,अंधश्रद्धा आणि हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणे’, सामाजिक नैतिकता आणि राष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेला हानी पोहोचवणे’, आदींचा समावेश आहे. अनुच्छेद ८ मध्ये वस्तुस्थिती न दाखवता ती खोटी किंवा तिचे विकृतीकरण करणे, किंवा भाषणे आणि शब्दांचा प्रसार आणि प्रकाशनाच्या माध्यमातून ‘जातीय संघर्ष किंवा फूट पाडण्यास चिथावणी देणे,’ आदी कृत्यांचे वर्गीकरण केले आहे.
नेमके काय लिहिले म्हणजे राष्ट्रीय एकतेचा भंग किंवा राष्ट्रीय गोपनियता उघड होईल, याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला नाही. त्यात अस्पष्टता असल्याने अधिकारी प्रकाशकाला कोणताही मुद्दा उपस्थित करून नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवून अगदी सहजपणे पकडू शकतो. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विरोधाचे निकष खात्रीशीर नसल्यामुळे कुणीही सोशल मीडियावर आपले विचार ठामपणे मांडू शकत नाही.
राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यातील अनुच्छेद ९मध्ये ‘राष्ट्रीय गोपनियता’, राजकीय, आर्थिक, संरक्षण, मुत्सद्दीपणा आणि इतर क्षेत्रे, त्यात ‘राष्ट्रीय घडामोडींतील महत्वाच्या निर्णयांमधील गोपनीय प्रकरणे’ आदींना हानी पोहोचवू शकते अशी ‘राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हेतू’शी संबंधित कोणतीही बाब अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. (कलम १); ‘देशाची अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक घडामोडींमधील गोपनीय प्रकरणे’ (कलम ४); आणि ‘राजकीय पक्षांमधील देशांची गोपनीय प्रकरणे’. अशा प्रकारच्या अस्पष्ट परिभाषेमुळे लोक व्यक्त होण्यापूर्वीच त्यांचे विचार मांडत नाहीत. आणखी एक लक्षवेधी कलम म्हणजे, जर एखाद्या माध्यम संस्थेने नोंदणीसाठी अर्ज केला असेल आणि तो फेटाळला असेल तर, ती संस्था संशयास्पद असल्याचे मानले जाईल आणि ती अनधिकृत असल्याचे ग्राह्य धरले जाईल. हे सर्व निर्बंध लोकांवर त्यांचे विचार आणि कृतीवर स्वयंमर्यादा घालण्यास भाग पाडतात.
२०१२ च्या अखेरीपर्यंत दस्तावेज क्रमांक ९, आले. आणखी एक गुप्त परिपत्रक. ज्यात सात महत्वाचे वैचारिक धोके आहेत. पाश्चात्य घटनात्मकतेचा प्रसार, सार्वभौम मूल्ये, नागरी समाज, नवउदार अर्थशास्त्र, माध्यम स्वातंत्र्य, ऐतिहासिक दहशतवाद आणि आव्हानात्मक समाजवादासह चिनी वैशिष्ट्ये आदींचा त्यात समावेश आहे. सर्वात महत्वाची उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ‘इंटरनेट’ आणि ‘अॅकेडेमिया’ ही या वैचारिक धोक्यांची सोयीस्कर केंद्रे असल्याचे अधोरेखित झाले. सध्या, सामान्य जनता आणि शैक्षणिक संशोधनावरही निर्बंध आले.
हे कमी म्हणून की काय, नवीन हाँगकाँग सुरक्षा कायद्याने परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली. हिंसक आंदोलने संपुष्टात आणण्याच्या आणि हाँगकाँगमधील स्थैर्य परत मिळवून देण्याच्या बहाण्याने चीनने हे विधेयक मंजूर केले. आश्चर्याची बाब म्हणजे, हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर सुद्धा त्यातील मजकूर सार्वजनिक करण्यात आला नव्हता. ते राष्ट्रीय माध्यम संस्थांमधून प्रसारित करण्यात आले आणि त्यातील मजकूर जाणून घेण्याचा तोच एकमेव स्त्रोत उपलब्ध आहे. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, या कायद्यानुसार भ्रष्टाचार, फूट, जनतेविरोधात आणि सार्वजनिक मालमत्तेविरोधात हिंसाचार, आणि देशातील सरकार कमकुवत करण्यासाठी विदेशी संस्थांशी संगमनत करणे हा गुन्हा ठरतो.
साँग राजवट (९६०-१२७९) ते आजपर्यंत सेन्सॉरशिपचा मागोवा घेतला असता, चीनला कुठल्याही परिस्थितीत आपल्या जनतेवरील नियंत्रण गमावू द्यायचे नाही हे पाहायला मिळते. चिनी समाजावर स्वतःहून लादलेली सेन्सॉरशिप बघता, सत्य, टीका आणि स्वातंत्र्य हे एकत्रित राहू शकत नाहीत, हेच दिसून येते. चौकशी आणि शिक्षेच्या भीतीने व्यक्त होण्यापूर्वीच लोकांना आपल्या कल्पनांवर आवर घालण्यास भाग पाडले. जर लोकांना धमकावले गेले आणि स्वयंमर्यादा घालण्यास भाग पाडले तर, ते कोणत्याही पातळीवर राजकीय सहभाग घेणार नाहीत. इतकेच काय तर, शाळेतील वर्गखोल्यांमध्ये पाळतीसाठी कॅमेरे असतात आणि त्याचे नियंत्रण पक्षाकडे असते. आता मुलांनीही जबाबदारीने वागले पाहिजे. याशिवाय, जनतेवर लादलेल्या निर्बंधांकडे चिनी माध्यमाचा पैलू म्हणून आपण पाहात असलो तरी, दुसऱ्या बाजूला चीन सरकारच्या कामाची पद्धत हीच असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
चीन नियम आधारित इंटरनेटवर डिजिटल औदार्य दाखवत आहे. शी जिनपिंग यांचा इंटरनेटच्या सार्वभौमत्वावरील भर नागरिकांची वर्तवणूक नियंत्रित करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), आणि बिग-डेटासारख्या तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या प्रमाणातील वापरावर दिसून येतो. जसे की यापूर्वीच मागील भागांत ते विस्तृत स्वरुपात केल्याचे दिसून येते. पक्षविरोधी विचार आणि कृती रोखण्यासाठी पाळत ठेवली जात आहे.
२०१३ मध्ये सुप्रीम पीपल्स कोर्टाने पक्षाच्या विरोधात मानहानी करणारी पोस्ट किंवा खोटे वृत्त पसरवणाऱ्यांना तीन वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करणारा एक निर्णय जाहीर केला. जर अशा पोस्ट ५०० पेक्षा अधिक वेळा शेअर केल्या तर. या सर्वव्यापी अशा सोशल मीडियाच्या काळात ५०० वेळा पोस्ट शेअर करणे कठीण काम नाही. अधिकाऱ्यांच्या भीतीने लोकांनी वैयक्तिक वास्तविक विचार जोरकसपणे मांडण्यावर स्वतःहूनच निर्बंध घालून घेतले. याशिवाय, वॉल स्टीट जर्नलच्या २०१७ मधील एका वृत्तानुसार, वेइबो आणि टेनसेंट यांसारख्या बड्या इंटरनेट कंपन्यांमध्ये १ टक्का भागीदारी घेण्यावर पक्ष विचार करणार आहे. यांसारख्या निर्णयांमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घातले जाऊ शकतात आणि लोक पकडले जाऊ या भीतीच्या सावटाखाली राहतील. शिनजियांग प्रांतात ही परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे.
२००९ मध्ये उरुमकी दंगल झाली. त्यामुळे शिनजियांग प्रांतावर तीव्र कारवाईची आवश्यकता असल्याच्या मागणीने जोर धरला. कम्युनिस्ट पक्षाने प्रांतातील सर्वच रहिवाशांचे डीएनए, बोटांचे ठसे, डोळ्यांतील बुब्बुळांचे स्कॅनिंग आणि थ्रीडी फोटो घेण्यास सुरुवात केली. तुमच्यासाठी सोशल क्रेडिट सिस्टम (एससीएस) प्रणाली तयार केल्याचे अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले. ही प्रणाली एखाद्या व्यक्तीचे व्यवहार, जसे की खरेदीची सवय, सोशल मीडियावरील टिप्पणी, व्यक्तिगत वर्तुळ आणि नागरिकांची कर्तव्य तत्परता आदी एकत्रित आणि प्रमाणित करते.
शिंजियांग उईगूर स्वायत्त प्रांतातील (XUAR) सर्व नागरिकांना ‘क्लीननेट बॉडीगार्ड’ हे सायबर सुरक्षा अॅप घेणे बंधनकारक करण्यात आले. हे अॅप वेबसाइट सर्च, मजकूर वाचन आणि सोशल मीडियाचा वापर यासंबंधी माहिती एकत्रित करण्याचे काम करते. हे सगळे दहशतवाद, नैतिक फुटीरतावाद, धार्मिक कट्टरतावादाच्या तीन शत्रूंचा निपटारा करण्याच्या बहाण्याने करण्यात आले. एकदा अधिकाऱ्यांनी, शत्रूविरोधात सामूहिक द्वेषाच्या वातावरणाचे अनुभव शेअर करण्यास सांगितले. हे म्हणजे, जॉर्ज ऑरवेल यांनी आपल्या ‘१९८४’ या कादंबरीत द्वेषपूर्ण भाषण म्हणून ज्याचे वर्णन केले आहे, हे त्याच्या सारखेच आहे.
चीनच्या नागरिकांनी (XUAR प्रांतातील नागरिक वगळता) स्थैर्य आणि सुरक्षिततेसाठी स्वतःहूनच आपल्या स्वातंत्र्यावर पाणी सोडले आहे. तसेच, जी बाब आपल्यासाठी अडचणीची वाटू शकते, ती चिनी लोकांसाठी सामान्य असू शकते. इतकेच काय तर त्यावर चर्चा करण्यासारखे काहीच नाही. याशिवाय, पाश्चिमात्य विद्धानांना असे वाटते की, चीन आपल्या माध्यमांच्या सेन्सॉरशिपच्या बाबतीत खूपच शांतताप्रिय आहे. जे आपल्याला या लेखाच्या सुरुवातीलाच विचारलेल्या प्रश्नावर पुन्हा घेऊन जात आहे. त्यांना इतके सहनशील कसे बनवले? या शासनाकडून त्यांना धोका निर्माण झाला आहे? किंवा त्यांच्या मानसिकतेवर अत्याचार केले जात आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे ही दोन्ही आहेत. याशिवाय, सेन्सॉरशिपच्या इतिहासात डोकावून पाहिले असता, चिनी समाजात सेन्सॉरशिप ही सामान्य बाब झाली आहे, असे सिद्ध झाले आहे.
ऑरवेल यांच्या विचारांनी या लेखाची सुरुवात केली होती. त्याचा अर्थ यात दडला असून, उलगडा झाला आहे. चीनची आणि त्याची नजीकच्या भविष्यातील खरी प्रतिमा चित्रित करण्यासाठी जॉर्ज ऑरवेल यांची ‘१९८४’ ही कादंबरी वाचली पाहिजे. समकालीन चीनच्या जर्नलमधील एका लेखात, ऑरवेल यांची ‘१९८४’ ही कादंबरी आणि तत्कालीन जर्मन डेमॉक्रेटिक रिपब्लिकची गुप्तचर संस्था, जी सर्वसाधारणपणे स्टॅटसी नावाने ओळखली जाते; तिच्यात खूपच साम्य असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विचार, माध्यमांवरील एकूणच सेन्सॉरशिपच्या अस्पष्ट परिभाषांचा परिणाम, जेम्स लीबॉल्ड यांच्याच शब्दांत… ”पतीचा आपल्या पत्नीवर, बहिणींचा आपल्या भावांवर, उइगुरांचा इतर उइगरांवर आणि पक्ष पदाधिकारींचा इतर पदाधिकाऱ्यांवरील अविश्वास.’
एलेजांद्रो जोडोर्स्की यांच्या शब्दांत, सांगायचे झाले तर ते चुकीचे ठरणार नाही, की ”पिंजऱ्यात जन्मलेल्या पक्ष्यांना वाटते की, उडणे हा एक आजार आहे.”
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arun Teja Polcumpally is a Research Assistant at the Center for Security Studies and a Doctoral Fellow at Jindal School of International Affairs
Read More +
Vatsala Mishra is a Threat Analyst with Barclays Joint Operations Command Centre. She is responsible for monitoring the Asia Pacific region. Her Masters dissertation was ...
Read More +
PREV
