आजही आपल्या देशातील एकाच शहरातील एक वस्ती न्यूयॉर्क, पॅरिसशी साम्य दाखवणारी तर दुसरी युगांडा, इथिओपियाच्या जवळ जाणारी आहे.
जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला आता तीस वर्षे पूर्ण होत आहेत. नव्वदच्या सुमारास जन्मलेली पिढी, जागतिकीकरणासोबतचवाढतवाढत आता आपल्या पुढल्या पिढीचे स्वागत करते आहे. या गेल्या तीन दशकांमध्ये देशातीलजीवनमान, शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती, सामाजिक रचना आणि एकूणचसमाजव्यवहार यात अनेक बदल घडले आहेत. ते चांगलेवाईट असे दोन्ही प्रकारचे आहे. या टप्प्यावर,जागतिकीकरणाच्या या महाकाय प्रक्रियेचे भारतीय अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्थेवरीलठसे तपासणे, महत्त्वाचे आहे.
जगातील घडामोडींशी भारतीय उपखंडाचा संबंध ऐतिहासिक असला, तरीही स्वतंत्र भारताने एक अर्थव्यवस्था म्हणून अधिकृतरित्या नव्वदच्या दशकात जागतिकीकरणासाठी आपली दारे खुली केली. जागतिकीकरणाची ही संकल्पना अशी सुटी किंवा वेगळी करून पाहता येत नाही. कारण जागतिकीकरणाचा विकास हा उदारीकरण आणि खासगीकरण यांच्या सोबतीने होणेहे ओघानेच आले.
मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारलेल्या भारताने उदारीकरणाचा अंगिकार केला. थोडक्यात म्हणजे भांडवलप्रधान अर्थव्यवहार आणि समाजवादी धोरणे यांचे प्रमाण कमीजास्त करत, भांडवलाला बाजारपेठ खुलीकेली गेली. विशेषकरून परकीय गुंतवणुकीचा वाव वाढेल, अशी व्यवस्था उभारण्यात आली. भांडवलाला वाव म्हणजेच सार्वजनिक उद्योगांऐवजी खासगी उद्योजकतेला अधिक मोकळीक, खुल्या स्पर्धेला उत्तेजन, लायसन किंवा परमिट राजचा काच कमी करणे, हे सारे घडणारच होते.
जागतिकीकरणाच्या मॉडेलचा जगभरचा अनुभव काय?आज ते कोणत्या टप्प्यावर आहे?त्याचा विकास अपेक्षित दिशेने आणि गतीने झाला आहे का?जागतिकीकरणाची ही प्रक्रिया पूर्ण विकसित रूपात आहे की, त्यात बदल करणे गरजेचे आहे?खासगीकरणाची आपल्या देशात आणि जगभरच्या देशोदेशांत काय परिस्थिती आहे?मुक्त बाजारपेठेमुळे कोणत्या देशांच्या किती अर्थव्यवस्थांना नवे वळण मिळून स्थैर्य निमण झाले आहे? असे अनेक मुद्दे आज अभ्यासण्याची गरज या टप्प्यावर आहे.
जागतिकीकरणाच्या परिणामांचा अभ्यास करताना एक भान सतत बाळगणे आवश्यक वाटते. ते म्हणजे, या प्रक्रियेबद्दल ठाम विरोधी किंवा पूर्णपणे समर्थनाची भूमिका घेऊन जागतिकीकरणाचे विश्लेषण करता येणार नाही. विशेषकरून भारतासारख्या देशाबाबत तर अजिबातच नाही. कारण, आपले समाजजीवन एकजिनसी नाही. त्यात अनेक थर आहेत, उतरंडी आहेत. परस्परांना छेदणारे वास्तव आहे. समाजाचा एक घटक दर्जा आणि उन्नती या संदर्भात एकविसाव्या शतकात आहे, तर दुसरा एकोणिसाव्या, तिसरा सोळाव्या तर चौथा कोणाच्याच खिजगणतीतही नाही, अशी अवस्था आहे.
आपल्या देशातील एकाच शहरातील एक वस्ती न्यूयॉर्क, पॅरिसशी साम्य दाखवणारी तर दुसरी युगांडा, इथिओपियाच्या जवळ जाणारी… हे सारे वास्तव स्वीकारूनच आपल्याला देशातील बदलांचा अभ्यास करावा लागेल. या अशा पद्धतीने अभ्यास करण्याला पर्यायच नाही, कारण देशाला वळण देणाऱ्या मोठ्या धोरणांची चिकित्सा सर्व प्रकारचे नमुने अभ्यासूनच आपल्याला करता येऊ शकते.
काय आहे भारताचे वास्तव? अधिकृत आकडेवारी सांगते, की भारताच्या एकंदर लोकसंख्येपैकी दोनतृतियांश जनता गरिबीत जगते. ६८.८ टक्के लोक दिवसाला दोन डॉलरपेक्षा कमी पैसे कमावतात.दोन डॉलर म्हणजे पूर्ण दीडशे रुपयेही होत नाहीत. महिन्याचे सर्व दिवस कमाई झाली असे मानले, तरी चारसाडेचार हजार महिना असा हिशेब होतो.घरातल्या प्रत्येकाला काम असेल असे नाही. लहान मुले, आजारी माणसे, वृद्ध माणसे, महिला, अपंग अशा अनेक वर्गवारीतील व्यक्ती कमावत्या असू शकत नाहीत. तरुण जोडपे, त्यांचे आईवडील आणि दोन मुले असा सहाजणांचा परिवार धरला आणि वरीलप्रमाणे हिशेब धरून दोन माणसे कमावती धरली आणि राउंड फिगर धरून उत्पन्न महिना १० हजार रुपये धरले, तर दरमाणशी ते जेमतेम साडेसोळाशे रुपयांपर्यंत जाते.
नारिंगी रेशन कार्डावरील स्वस्त धान्य, सरकारी आरोग्य केंद्रावरील उपचार, सरकारी शाळांमधील स्वस्त शिक्षण, गॅस आदी सबसिड्या असे सगळे त्यांच्या दिमतीला सुरळीतपणे आहे, असे गृहीत धरले, तरी हा जमाखर्च यांचा मेळ हातातोंडाशी पुरवावा इतकाच आहे. यात निवाऱ्याचा खर्च, प्रवास, कपडालत्ता, ऐनवेळी येणारे इतर खर्च, भाज्या/तेल यासारखे खर्च धरलेले नाहीत. ते या कुटुंबाने कोणाकडे तरी हात पसरून अथवा हातउसने घेऊन भागवावे असे आपण बुद्धिजीवींनी गृहीत धरलेले आहे.
सरकारी योजना आणि सबसिड्या कोणतीही गडबड न होता यांच्या खात्यात जशाच्या तशा जमा होतात, अशी अनेकांची भाबडी आणि तेवढीच धोकादायक अशी समजूत आहे. या लेखमालिकेतील पुढील भागांमध्ये याबाबत आपण सविस्तर माहिती घेणारच आहोत. पण, सध्या तरी महत्वाची आणखी एक आकडेवारी म्हणजे ज्यांचे दिवसाचे उत्पन्न १०० रुपयांहून कमी आहे, अशांचे प्रमाण ३० टक्के आहे,
भारत हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे.हे लक्षात घेतले तरी सुमारे ९५ कोटी लोक गरीब आहेत असे म्हणता येऊ शकते. या संख्येबाबत वाद आहे. काही अभ्यासांच्या मते ही संख्या ८० कोटीच्या आसपास आहे.ती जरी ग्राह्य धरायची म्हटली, तरी ही संख्या छाती दडपून टाकणारी आहे.यात दिवसाला १०० रुपयांपेक्षा कमी कमावणारे दारिद्र्यरेषेखालचेही लोक समाविष्ट आहेत. पण, जे निदान कागदावर या रेषेच्या वर आहेत, तेही जेमतेम, अगदीच प्राथमिक जीवन जगत आहेत असे दिसते. हे आकडे अलीकडचे, म्हणजे २०१९चे आहेत आणि युनेस्कोचे किंवा सरकारी आहेत.
दुसऱ्या बाजूला पाहिले, तर १६४अब्ज ४० कोटी यूएस डॉलर इतके सकल राष्ठ्रीय उत्पन्न, जीडीपी असलेला आपला देश जगातील एक अग्रगण्य अर्थव्यवस्था म्हणूनही ओळखला जातो,ही लक्षात घेण्याजोगी बाब आहे.
अलिकडच्या काळात जीडीपी हा प्रगती आणि विकासाचा एकमेव निर्देशांक असल्याचे मानण्याची पद्धत रूढ झालेली दिसते. तो विकासाचा मानांक जरूर आहे, परंतु एकमेव नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. दुसरे असे, की सकल उत्पन्नात कोणत्या घटकांचा किती वाटा आहे आणि त्याचा परतावा कोणाला किती मिळतो याचेही मूल्यमापन व्हायला हवे.
याशिवायही आणखी काही घटक लक्षात घ्यायला हवेत. निर्देशांकचे प्रमाण मानायचे, तर या घटकांशी संबंधित आकडेवारीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. उदाहरणार्थ, मुले. मुले ही केवळ निरागस आणि कुटुंबाच्या आनंदाचे निधान नसतात. ती देशाची भावी रोजगारक्षम वर्गवारी असते, धोरणकर्ता वर्ग असते, देशाची बौद्धिक संपदा असते, देशाची श्रमशक्ती असते. भारतासारख्या देशात तर रोजगारक्षम वय गाटण्याच्या आधीच त्यातील मोठी टक्केवारी श्रमशक्तीचा एक हिस्सा बनलेली असते, ज्याला बालमजुरी म्हणतात.
अशा या मुलांची भारतातील स्थिती काय आहे? देशातली दहासाडेदहा लाख मुले पाचवा वाढदिवस बघण्याच्या आधीच या जगातून निघून जातात. त्यांच्या मरणाची कारणे काय, तर न्यूमोनिया, मलेरिया, डायरिया… हे सर्व आजार या बालकांचे जीवनमान दर्शविणारेच आहेत. स्वच्छ पाणी, स्वच्छ हवा, पुरेसे अन्न, आरोग्यदायी सुविधा यांची वानवा असल्याचेच हे उदाहरण. ७० ते ८० लाख मुलांचे जन्माच्या वेळचे वजन अडीच किलोपेक्षा कितीतरी कमी असते. मातेला पुरेसे पोषण मिळत नसल्याचीच ही खूण आहे.
अशीअनेक बाबतींतली आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती आपण या लेखमालेत पाहणार आहोत. जागतिकीकरणाशी या आकडेवारीचा संबंध काय? असा प्रश्न खरे तर उपस्थित होऊ नये.कारण देशाने खुला व्यापार आणि उदारीकरण स्वीकारल्याला तीस वर्षे होत आल्यानंतरची ही आकडेवारी आहे. जागतिकीकरणाचे भारतीय अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था यावरील परिणाम दिसण्यासाठी पुरेसा अवधी उलटलेला आहे. त्यामुळे आता हा तपास हाती घेण्याची नितांत गरज निर्माण झालेली आहे. हे परिणाम बरेवाईट दोन्ही प्रकारचे आहेत. त्यामुळे निसंशयरित्या आपण या दोन्ही अंगांनी त्याचा निश्चितच विचार करणार आहोत.
(‘जागतिकीकरणाचे ठसे’ या पाक्षिक लेखमालेतील हा पहिला भाग आहे.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
