टाळेबंदी उठल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडतील. खासगी आणि सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढेल, तेव्हा कोरोनाला अटकाव कसा करायचा, हे सर्वात मोठे आव्हान असेल.
‘घरीच राहा, सुरक्षित राहा’, गेल्या काही दिवसांपासून आपण हा संदेश दिवसातून कित्येकदा ऐकत आहोत. जगाला वेटोळे घालून बसलेल्या कोरोनापासून मुक्ती मिळवायची असेल तर घरीच राहून त्याच्याशी लढा द्या, हा या संदेशाचा मथितार्थ. कोव्हिड-१९ ने आपल्या जीवनाची सर्व क्षेत्रे व्यापून टाकली आहेत. भारतात टाळेबंदीचा दुसरा टप्पा ३ मे रोजी संपुष्टात येऊन सारे काही पूर्ववत होईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, तसे काही झाले नाही. उलटपक्षी टाळेबंदीचा तिसरा टप्पा सुरू झाला. अनेकांनी आता हा अदृश्य शत्रू दीर्घकाळ मुक्काम ठोकणार आहे, हे सत्य स्वीकारायला सुरुवातही केली आहे.
टाळेबंदी उठल्यानंतर काय?, असा प्रश्न प्रत्येकाला पडू लागला आहे. टाळेबंदीनंतर देशाची आर्थिक आणि आरोग्य स्थिती कशी, असेल याविषयी अनेक आडाखे बांधले जाऊ लागले आहेत. त्याचबरोबर प्रवास आणि लोकांचे चलनवलन या मुद्द्यावरही भर दिला जात आहे. नवी दिल्ली येथील आनंद विहार स्थानक आणि मुंबईतील वांद्रे टर्मिनस या दोन ठिकाणी जमलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या गर्दीने भारतात आजही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर किती मोठया प्रमाणात लोक अवलंबून आहेत, हेच अधोरेखित केले. या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी जेव्हा उठेल त्यावेळी लोकांच्या एकूणच स्वास्थ्याला धोका पोहोचणार नाही, अशी कोणती सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आपण अंमलात आणणार आहोत, हा यक्षप्रश्न आपल्यासमोर उभा आहे.
टाळेबंदीच्या काळात कार्यालयीन काम घरूनच करण्याची अनेकांना मुभा देण्यात आली आहे. मात्र, टाळेबंदी उठल्यानंतर यातील खूप कमी लोकांना ही मुभा पुढे सुरू राहील. काही लोकांना कामाच्या वेळा बदलून दिल्या जातील, जेणेकरून त्यांना गर्दीच्या वेळेत प्रवास करावा लागणार नाही. काही जण स्वतःच्या खासगी वाहनाचा वापर करू शकतील. परंतु अनेक लोकांची भिस्त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरच राहील. कारण त्यांना वरीलपैकी कोणताही पर्याय परवडणारा नाही. अनेकांसाठी लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या, उपनगरीय रेल्वेगाडया, मेट्रो, शेअर टॅक्सी, रिक्षा आणि बस याच साधनांचा पर्याय उपलब्ध असेल आणि हाच खरा धोरणकर्त्यांसमोरचा मोठ्ठा प्रश्न आहे.
वारुळातून जशा मुंग्या बाहेर पडतात त्याप्रमाणेच टाळेबंदीनंतरची स्थिती असणार आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणात वापर होईल आणि सामाजिक अंतराचे तीनतेरा वाजणार आहेत. या सगळ्याचा विचार करता टाळेबंदीनंतरची वाहतूक व्यवस्था कशी असावी, याचा अगदी वेगळा विचार करावा आपल्याला लागणार आहे, जो यापूर्वी कधीही केला गेला नव्हता. किंवा अतिमहत्त्वाकांक्षी म्हणून ज्याची बोळवण केली गेली होती अथवा भारतासारख्या विकसनशील आणि प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात अशी प्रवास पद्धत अंमलात आणणेच मुश्कील आहे, असे सांगितले गेले होते.
कोरोनाचा समूह संसर्ग होऊ नये, यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची धुरा सांभाळणा-यांना प्रयत्नांची शर्थ करावी लागणार आहे. टाळेबंदीनंतर लोकांच्या चलनवलनावर नियंत्रण राहणार नाही. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणा-या लोकांना कोरोनाचा ससंर्ग होऊ नये, त्यांनी सामाजिक अंतराचे काटेकोर पालन करावे, याचा आग्रह धरावा लागणार आहे. आव्हान मोठे आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या माध्यमातून कोरोनाचा संसर्ग होणार नाही, यासाठी वाहनांमध्ये पुरेशा प्रमाणात जागा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. त्यासाठीचे काही तोडगे पुढीलप्रमाणे असू शकतात –
नोटबंदीमुळे देशाचे नुकसान झाले की फायदा झाला, याची जास्त चर्चा न करता आपण हे तरी मान्य करू शकतो की, या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात रोकडरहित व्यवहारांवर भर दिला जाऊ लागला आहे. याच धर्तीवर कोरोना संकटात लोकांनी आपल्या प्रवासावर, चलनवलनावर स्वतःहून निर्बंध आणावेत, यासाठी त्यांना उद्युक्त करायला हवे. त्यानुसार धोरणाची आखणी करायला हा उत्तम कालावधी आहे. त्यामुळे टाळेबंदीनंतर सरकारची धोरणे पुढीलप्रमाणे असावीत :
शक्य तितक्या लोकांना कार्यालयीन कामकाज घरूनच करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जावे, ज्यामुळे प्रवास कमी होईल. अगदीच आवश्यक असेल तरच लोकांनी प्रवासासाठी बाहेर पडावे. या टाळेबंदीने अनेकांना डिजिटल व्यवहार शिकून घेण्यास भाग पाडले. कार्यालयीन कामकाज घरून करतानाही या मंचाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर या कालावधीत झाला. अनेक कंपन्यांनी टाळेबंदीच्या काळातच डिजिटल मंचाच्या माध्यमातून त्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठका, वार्षिक बैठका घेतल्या. झूम, मायक्रोसॉफ्ट टीम्स इत्यादींसारख्या ऑनलाइन सेवांच्या वापरात ५०० टक्क्यांहून अधिक झालेली वाढ या बदलाचेच स्पष्ट निदर्शक आहे. तसेच जगाच्या तुलनेत भारतात डेटा प्लॅन्सही स्वस्त आणि किफायतशीर आहेत. त्यामुळे टाळेबंदीनंतरही लोकांनी या ऑनलाइन सेवांचा अधिकाधिक वापर करावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहीत करायला हवे.
मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनीही दर दिवसाआड ठरावीक कर्मचा-यांना कार्यालयात बोलवावे. म्हणजे दर दिवशी त्यांच्या कार्यालयातील उपस्थिती ५० टक्केच राहील. अशा कंपन्यांना सरकारने करात सवलत देऊन त्यांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन द्यावे. या कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात गर्दीच्या वेळी प्रवास करतात. त्यामुळे वरीलप्रमाणे उपस्थितीचे सूत्र राबवले गेले, तर कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये कोणत्याही दिवशी कर्मचारी उपस्थिती ५० टक्के राहील आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताणही त्या निमित्ताने कमी होईल. दिल्लीतील नोईडा, गुरुग्राम आणि मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स व लोअर परळ या तीन ठिकाणी कामाला असणा-यांची संख्या सकाळच्या गर्दीच्या वेळी जास्त असते. ५० टक्के कर्मचारी उपस्थितीचे सूत्र या ठिकाणी राबवले गेले तर सार्वजनिक वाहतुकीवरचा भारही हलका होईल.
राज्य सरकारांनीही सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांमध्ये होणारी तुडुंब गर्दी लक्षात घेऊन क्षेत्रनिहाय कामाच्या तासांचे सूत्र ठरवावे. जेणेकरून गर्दी टळेल. कामाच्या तासांचे नियोजन क्षेत्रनिहाय किंवा संस्थांतर्गतही केले जाऊ शकते. गर्दीची आणि कमी गर्दीची वेळ अशी काही संकल्पनाच असायला नको. दिवसभर समान संख्येने प्रवासी गाड्यांमध्ये असावेत. म्हणजे हा हेतू साध्य होईल.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याचा दाट शक्यता असलेला वर्ग म्हणजे विद्यार्थी वर्ग. विद्यार्थ्यांची प्रतिकारशक्ती कमजोर असल्याने तसेच वर्ग, शाळा बस किंवा व्हॅन या ठिकाणी सामाजिक अंतर राखले जाण्याची सूतराम शक्यता नसल्याने, शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोरोनाची लागण सहजगत्या होऊ शकते. त्यामुळे एक दिवसाआड ऑनलाइन वर्ग हाच शाळा व शैक्षणिक संस्थांसाठी सुरक्षित मार्ग ठरू शकतो. अनेक शाळा व शैक्षणिक संस्थांनी हा उपक्रम राबवायला सुरुवातदेखील केली आहे. राज्य सरकारांनीही ऑनलाइन शिक्षणासाठी सुरक्षित मंच उपलब्ध करून दिला तर ते जास्त योग्य ठरणार आहे.
शिक्षक त्यांच्या तासाचे ध्वनिचित्रमुद्रण आधीच करून ठेवून त्याचे प्रसारण विशिष्ट दिवशी करू शकतील. त्यामुळे वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण येईल आणि शाळांमध्येही दर एक दिवसाआड ५० टक्केच विद्यार्थ्यांनी उपस्थिती लावावी, असे सूत्र राबवता येऊ शकेल.
खासगी वाहनांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात होणारे स्थलांतर आणि शेअर टॅक्सी यांच्या माध्यमातून कमी कार्बन उत्सर्जन होते. परंतु टाळेबंदी उठल्यानंतर शेअर टॅक्सी/रिक्षा यांच्यासंदर्भातील नियमांचा आढावा घेणे गरजेचे असेल. शेअर टॅक्सी किंवा रिक्षामध्ये दोनपेक्षा अधिक प्रवासी असणार नाहीत, असा नियम असलेले धोरण तातडीने आखले गेले पाहिजे. यातून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढेल तसेच वाहतूककोंडीही होईल परंतु असे नियम पाळले नाही गेले तर काय हाहाःकार होऊ शकतो, हे पाहता ते अधिक सोयिस्कर ठरते. उबर आणि ओला यांना हे नियम लागू करण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्यायला हवा.
रिक्षा आणि बस यांसारख्या वाहतुकीच्या साधनांमधील गर्दी कमी करण्यासाठी सायकलिंगच्या ट्रॅक्सना उत्तेजन द्यायला हवे. सायकलिंग ट्रॅक्सच्या उभारणीसाठी अधिकाधिक जागा उपलब्ध करून दिली जावी. आतापर्यंत राजकीय इच्छाशक्तीअभावी तसेच उत्तम पायाभूत सुविधांच्या अभावी आणि पुरेशा रस्ता सुरक्षांच्या अभावी सायकलिंग ट्रॅक्सना प्रोत्साहन मिळाले नव्हते.
कोरोनामुळे जागतिक परिस्थती बदलू लागली आहे. अनेक देशांनी आता सायकलिंग ट्रॅकला महत्त्व देण्यास सुरुवातही केली आहे. भारतातही आता महानगरांमध्ये सायकलिंग ट्रॅक्स उभारण्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. महानगरांमध्ये ठरावीक ठिकाणी, ठरावीक अंतरावर सायकलसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी युलू, व्होगो आणि बाऊन्स यांसारख्या कंपन्या उत्सुक आहेत.
उपनगरी रेल्वेगाड्या, मेट्रो आणि लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या, विमाने आणि बस या प्रकारच्या आपल्याकडील सर्रास वापरल्या जाणा-या वाहतुकीच्या सेवांमध्ये सामाजिक अंतर पाळण्याचे प्रमाण जवळपास शून्य आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या सर्व प्रवासी सेवांमध्ये एक आसन सोडून प्रवाशांना आसन दिले जावे, असा दंडक ठेवायला हवा.
मेट्रो आणि उपनगरीय गाड्यांमधील गर्दीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सेवांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवणे हा एकमेव उपाय आहे. मुंबईतील उपनगरीय गाड्या आणि दिल्लीतील मेट्रो सेवा या चाकरमान्यांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत उपयुक्त प्रवासी सेवा आहेत. या सेवांची संख्या वाढवली जात नाही तोपर्यंत प्रत्येक डब्यात मर्यादित प्रवाशांनाच प्रवेश देण्याचे पथ्य पाळता येऊ शकेल. शक्य असेल तिथे मेट्रो आणि उपनगरीय गाड्यांच्या डब्यांमध्येही वाढ करता येऊ शकेल. कोणतीही मोठा पायाभूत हस्तक्षेप न करता गाड्यांच्या वेळापत्रकाची पुनर्रचना करण्यासारख्या सर्जनशील कल्पनांचाही विचार त्यासाठी केला जाऊ शकतो.
लांब पल्ल्याच्या प्रवासी रेल्वेगाड्यांतील थ्री टायर डब्यांमध्ये मधले आसन रिक्त ठेवले जावे. चेअर कार्स असतील तर फक्त खिडकी आणि एअल आसन (आसनाच्या दोन रांगांमधून जाण्यासाठी असलेल्या वाटेनजीकचे आसन) यांचेच आरक्षण दिले जावे. मधील आसनाचे आरक्षण दिलेच जाऊ नये. त्याचप्रमाणे विमानांमध्येही मधील आसनासाठी आरक्षण दिलेच जाऊ नये. रेल्वेगाड्यांमधील रिझर्व्हेशन अगेन्स्ट कॅन्सलेशन (आरएसी) पद्धत रद्द केली जावी आणि अनारक्षित प्रवासालाही आळा घातला जावा.
बसमध्ये विभिन्न आसन रचना असते. परंतु पुढील आसन रिक्त ठेवण्याची पद्धत येथेही अवलंबली जाणे गरजेचे आहे. तसेच बसगाड्यांमधून उभ्याने प्रवसा करायला बंदी केली जावी. प्रवासी घटल्याने होणारे नुकसान प्रवाशांकडून किंवा सरकारकडून वा संयुक्तपणे भरून घेतले जावे.
वर उल्लेखलेल्या उपाययोजनांसंदर्भात आजवर अनेकदा चर्चा झडल्या आहेत. परंतु राजकीय इच्छाशक्ती किंवा सार्वजनिक सहमतीच्या अभावीत्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करता आली नव्हती. आता कोरोना संकटामुळे सामाजिक अंतराचे महत्त्व लोकांना समजले आहे. त्यामुळे या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची हीच सुवर्णसंधी आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV