अमेरिकेकरता इराक युद्धाचा वारसा

मार्च २०२३ मध्ये अमेरिकेने इराकचे तत्कालीन अध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांच्याविरुद्ध युद्ध सुरू केल्याला २० वर्षे पूर्ण झाली. इराकने व्यापक विनाशकारी शस्त्रे विकसित केल्याचा कांगावा करून, ९/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याने उत्तेजित झालेल्या ‘दहशतवादावरील युद्ध’ युगाला गती देत, अमेरिकेने आपला जनादेश भटकावला, विस्तारला. २० वर्षांपासून, हे युद्ध म्हणजे अनेक आघाड्यांवर महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारा क्षण म्हणून पाहिले जात आहे, बुश-चेनी प्रशासनाची सर्वात मोठी चूक, एक संघर्ष ज्याने दहशतवादाविरूद्धच्या युद्धाचे महत्त्वच कमी केले, आणि ज्याने मध्य पूर्व (पश्चिम आशिया) अमेरिकेच्या आधीच नाजूक असलेल्या उपस्थितीला अधिकच कमी केले. अमेरिका त्यावेळच्या घटनांना सामान्य करण्याचा प्रयत्न करत असताना आणि इराकमध्ये अमेरिकेचे धोरणात्मक हितसंबंध विकसित होत असताना, युद्धाचा वारसा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर भारी पडत आहे.

इराक हल्ल्याचे परिणाम

इराकवरील अमेरिकेने केलेल्या आक्रमणातून जवळपास काहीही चांगले झाले नाही. काही लोक असा युक्तिवाद करत आहेत की, खोट्या लष्करी किंवा राजकीय मूल्याच्या माहितीवर आणि सबबींवर युद्ध सुरू केले गेले होते, तरीही या युदधाने हानीपेक्षा अधिक चांगल्या गोष्टी घडल्या. ‘कोणासाठी?’ हा प्रश्‍न हा वाद घालणार्‍यांकडून आजही टाळला जात आहे. ‘जेव्हा वरवर चांगली युद्धे अपायकारक होतात, तेव्हा अमेरिकी व्यक्ती अनेकदा निष्कर्ष काढतात की, ती युद्धे निरर्थक किंवा भ्रष्ट होती,’ असे मत विद्वान अभ्यासक हॅल ब्रँड्स यांनी अलीकडेच केले. २०२१ मध्ये निधन झालेले अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री कॉलिन पॉवेल हे बुश प्रशासनातील काही वरिष्ठ नेत्यांपैकी एक होते, ज्यांनी मिळालेल्या गुप्तचर माहितीची सत्यता आणि त्यानंतर घेतलेले निर्णय- ज्यामुळे इराक युद्ध झाले आणि त्यासोबत अफगाणिस्तानातील अमेरिकी कारवायांची लाजिरवाणी रहस्ये उघड झाली, या दोन्हींवर उघडपणे टीका केली. इराक आक्रमणातील त्रुटी चांगल्या प्रकारे लक्षात आल्या असताना, अफगाणिस्तानातील त्याचा ज्ञात परिणाम आजही आधुनिक काळातील अमेरिकेने केलेली सर्वात मोठी धोरणात्मक चूक या अर्थाने बघितली जात आहे.

अमेरिका त्यावेळच्या घटनांना सामान्य करण्याचा प्रयत्न करत असताना आणि इराकमध्ये अमेरिकेचे धोरणात्मक हितसंबंध विकसित होत असताना, युद्धाचा वारसा अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर भारी पडत आहे.

‘मे २००२ मध्ये, अमेरिकेने ‘एएनए’ला प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली, अमेरिकेच्या विशेष दलांनी याचे नेतृत्व केले. राष्ट्रीय सैन्याला प्रशिक्षण देणे हे विशेष दलांच्या मुख्य क्षमतेच्या पलीकडे आहे, हे ओळखून, अमेरिकेने लहान पायदळ तुकड्यांपासून मोठ्या लष्करी रचनेर्यंत प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा विस्तार करण्यासाठी आणि रसद जोडणीसारख्या संरक्षण संस्था विकसित करण्यासाठी अमेरिका लष्कराच्या १०व्या माऊंटन डिव्हिजनला तैनात केले. मात्र, २००३ मध्ये अमेरिकेने इराकवर केलेल्या हल्ल्याने अफगाणिस्तान मोहिमेमधून एक प्रमुख संसाधन काढून टाकले: ते म्हणजे अफगाण सैन्याला प्रशिक्षण देण्यासाठी सक्रिय-कर्तव्य लष्करी विभाग. त्याऐवजी, अफगाण सैन्याला प्रशिक्षण देण्याकरता विविध आर्मी नॅशनल गार्ड युनिट्सचे स्थिर फिरते संक्रमण केले,’ अफगाणिस्तान पुनर्रचनासाठी विशेष महानिरीक्षकांच्या अलीकडील अहवालाचे दुसरे पान वाचा, जिथे अमेरिकी सरकारी संस्थेने अयशस्वी होण्यामागच्या कारणांचा शोध घेतला. ऑगस्ट २०२१ मध्ये, तालिबानने काबूल पुन्हा ताब्यात घेतल्याने अफगाण सैन्य काही तासांतच कोलमडले. अफगाण सैन्य इतके नाजूक का बनले, या प्रश्नाचा किमान एक भाग म्हणजे संस्थात्मक आणि राजकीय विचलनामुळे इराक युद्धाने देशातील कामकाजावर परिणाम झाला, जिथे तालिबानच्या धोका पुन्हा डोके वर काढत असल्याने महत्त्वाचे लष्करी मोहरे आणि उपकरणे तिथे वळवण्यात आली.

सद्दाम हुसेनचा पाडाव हा युद्धाचा मुख्य क्षण नव्हता. केबल दूरचित्रवाणीवर साक्षीदार असलेल्या लोकसंख्येसाठी आणि ९/११ चा बदला घेण्यासाठी व्याकुळ झालेल्या लोकांसाठी जगाच्या ‘पॅक्स अमेरिकाना’ दृश्यासाठी चांगली प्रतिमा तयार केली असली तरी, इराकमध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर, अल कायदासारखे गट पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट पुरावे मिळाले. युद्ध स्वतःच, आजपर्यंत, जगभरातील इस्लामी चळवळींना पाठिंबा मिळवून देत आहे आणि कट्टरपंथाकडे वळवण्यासाठी व भरतीसाठी अशा दोन्हीकरता सर्वात प्रभावी उपायांपैकी एक आहे. यासोबत, तालिबानशी करार करून अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून बाहेर पडताना, अल कायदा आणि इतरांकरता, असे चित्र असेल की, दोन दशकांच्या प्रदीर्घ युद्धांमुळे त्यांचा अफगाणिस्तानात विजय झाला आहे. इराक आणि सीरियामध्ये तथाकथित इस्लामिक राष्ट्राचे (आयसिस किंवा अरबीमध्ये दाएश) आगमन, ज्याची बीजे इराकमधील अल कायदामध्ये सापडतात, याकडेही आता काहीजण अमेरिकेसाठी ‘कायमची’ मोहीम म्हणून पाहत आहेत. हरोरो जे इन्ग्राम आणि क्रेग व्हाइटसाइड यांसारख्या अभ्यासकांनी याकडे लक्ष वेधले आहे की, जिहादी गटांविरुद्धच्या रणांगणातील विजयामुळे त्यांच्या तग धरून राहण्याच्या आणि पुनर्रचना करण्याच्या क्षमतेला कमी लेखले जाते. याला केवळ इराक युद्धाच्या खंडित वारशामुळेच मदत मिळाली आहे. त्यानंतरच्या प्रत्येक अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी तिथून माघार घेण्यासाठी अथवा आपली उपस्थिती कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

२००३ मध्ये अमेरिकेने इराकवर केलेल्या हल्ल्याने अफगाणिस्तान मोहिमेतून एक प्रमुख संसाधन काढून टाकले: ते म्हणजे अफगाण सैन्याला प्रशिक्षण देण्यासाठी सक्रिय-कर्तव्यदक्ष लष्करी विभाग.

मात्र, युद्धाची अंतिम बेकायदेशीरता आणि ज्यांनी ते सुरू करण्याचा निर्णय घेतला ते दोषी नाहीत, हा निर्णय अमेरिकेवर विश्वास ठेवण्याबाबतचा इतरांकरता एक मोठा अडसर आहे. अफगाणिस्तानमधील ‘अँग्लो-सेक्सन’ धोरणांवर आयसिसला दोष देण्याच्या रशियाच्या खेळापासून- इराक संघर्षापर्यंत- अमेरिकेवरचा विश्वास कधीच निरपेक्ष का असू नये यासाठी अनेक वेळा भारतासारख्या ठिकाणी अनेकांनी उद्धृत केले आहे- युद्धाच्या वारशाच्या बहुआयामी कथा पाश्चिमात्य, पौर्वात्य आणि आर्थिक व औद्योगिक विकासाबाबत तुलनेने कमी स्तरावर असलेले देश ओलांडून जगतात.

भारताच्या नजरेतून इराक युद्ध

२००३ मध्ये युद्धाचा गदारोळ असूनही, भारत-पॅसिफिक, क्वाड इत्यादी काळात आज आपण पाहतो, त्यापेक्षा अमेरिकेशी संबंध खूप दूरचे होते. अशा वेळी भारताने अमेरिकेशी जवळीक साधण्याची संधीदेखील पाहिली. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यावर अमेरिकेने भारताला ‘इच्छुकांच्या युती’मध्ये सामील होण्यासाठी आणि इराकमध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील गटाला मदत करण्यासाठी सैन्य पाठवण्याची विनंती करून दबाव आणला होता. भारतीय संसदेने आक्रमणाच्या विरोधात एकमताने ठराव मंजूर केला, हे एकाच वेळी घडत होते. अमेरिकेला प्रसन्न करण्याची ही संधी मानायची की इराकमध्ये मोठ्या प्रमाणातील संहारक शस्त्रे खरोखरच जागतिक चिंतेचा मुद्दा बनली असती तर बैठक बोलावण्यासाठी सर्वात योग्य संस्था ही संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील त्यांची पारंपरिक भूमिका कायम राखायची- हे ठरवणे, हा त्यावेळच्या भारतीय धोरणात्मक विचारवंतांसाठी निर्णायक क्षण होता, असा क्षण ज्यात पर्याय एकदा का निवडला की पुन्हा माघार घेऊ शकत नाही.

कृतज्ञतापूर्वक नमूद करायला हवे की, वाजपेयींनी त्यांच्या सरकारमधील आणि काही बाहेरच्या समालोचनातून दबाव असूनही थेट समर्थन न करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेसोबतचा करार म्हणजे इराकी भूमीवर भारतीय सैन्य तैनात केले गेले असते. अनेकजण (या लेखकासह) भारताने धाडसी गतीशील निर्णय घेण्याच्या बाजूने आहेत (उदाहरणार्थ अफगाणिस्तानमध्ये बरेच युद्ध करून ते अपयशी ठरले), २००३ ही ते करण्याची वेळ नव्हती किंवा इराक हा भारताकरता धोरणात्मक बदलाची मागणी करणारा रंगमंच नव्हता. २०२३ मध्ये, इराक युद्ध कसे घडले हे जाणून घेतले, की वाजपेयींचा निर्णय योग्य ठरतो.

युद्धाची अंतिम बेकायदेशीरता आणि ज्यांनी ते सुरू करण्याचा निर्णय घेतला ते दोषी नाहीत, हा निर्णय अमेरिकेवर विश्वास ठेवण्याबाबतचा इतरांकरता एक मोठा अडसर आहे.

वरील राजकीय निर्णयांमुळे दुसर्‍या आघाडीवरही दबाव होता, भारतीय मिग वैमानिकांनी इराकी समकक्षांना प्रशिक्षण दिल्याचा इतिहास, ऊर्जा सुरक्षा, पाकिस्तानविरूद्ध भारताला त्यांनी केलेली मदत इत्यादी गोष्टींवरून सद्दाम हुसेनला भारतातील राजकीय उच्चभ्रूंनी अनुकूलतेने पाहिले होते. वाजपेयींचा पक्ष- भारतीय जनता पक्षाचा वैचारिक मेंदू असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तत्कालीन नेत्याने, याआधीच इराकविरूद्धच्या युद्धावर टीका केली होती. बी रमण, भारताच्या बाह्य गुप्तचर संस्थेच्या, संशोधन आणि विश्लेषण विंगेतील माजी वरिष्ठ दहशतवादविरोधी अधिकाऱ्याने ‘वीप फॉर सद्दाम’ या शीर्षकाच्या एका लेखात लिहिले: ‘मी सद्दामकरता रडलो. ते भारताचे आणि तेथील लोकांचे चांगले मित्र होते. चांगल्या आणि वाईट प्रसंगी ते नेहमी आमच्या पाठीशी उभे राहिले. मला मार्च १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंतरचे दिवस आठवतात, ज्यात (पाकिस्तानी) आयएसआयकडून प्रशिक्षित दहशतवाद्यांनी सुमारे ३०० निष्पाप भारतीय नागरिक मारले होते. आम्ही एका गुप्तचर संस्थेकडे जाऊन पाकिस्तानची भूमिका तपासण्यासाठी मदत मागितली. अमेरिकी लोकांनी आम्हांला नकार दिला. मारल्या गेलेल्या भारतीयांबद्दल शोक व्यक्त करण्यापेक्षा आणि जबाबदार असलेल्यांना अटक करण्यात भारताला मदत करण्यापेक्षा पाकिस्तान आणि त्यांच्या ‘आयएसआय’चे संरक्षण करणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे होते. सद्दाम आमच्या मदतीला धावून आले आणि त्यांनी जमेल तशी मदत केली.’

अशा वेळी- जेव्हा देशाला वाटले की, त्यांचा आवाज पाश्चिमात्य देशांपैकी कोणीही स्वीकारणार नाही, सदादम हुसेन यांच्याशी भारताचे संबंध शीतयुद्धाच्या काळात जसे होते, तसेच पुढे नेणे हे केवळ शब्दांवडंबर नव्हते. २०१५ मध्ये उत्तर इराकमधील मोसुलमध्ये तथाकथित इस्लामिक राष्ट्राने आपला झेंडा फडकवलेल्या पहिल्या इमारतींपैकी एक पंचतारांकित निनवाह ओबेरॉय हॉटेल होते. १९८६ मध्ये हे हॉटेल सुरू झाले होते; ओबेरॉय, हे अर्थातच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रसिद्ध भारतीय हॉस्पिटॅलिटी ब्रँड, ज्याने बगदादमध्ये बॅबिलोन-ओबेरॉयही व्यवस्थापित केले, आज त्या काळातील इराकबरोबरच्या भारताच्या संबंधांची आणखी एक आठवण आहे- विशेषत: असंलग्न चळवळीच्या बांधणीचा एक भाग म्हणून.

मारल्या गेलेल्या भारतीयांबद्दल शोक व्यक्त करण्यापेक्षा आणि जबाबदार असलेल्यांना अटक करण्यात भारताला मदत करण्यापेक्षा पाकिस्तान आणि त्यांच्या ‘आयएसआय’चे संरक्षण करणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे होते.

इराकपासून, भारताने या प्रदेशातील पाश्चात्य हस्तक्षेपांबद्दल अनेकदा समान मते मांडली आहेत. इतर भू-राजकीय घटनांमध्ये लिबियाच्या युद्धावर भारताने टीका केली होती.

२००३ मध्ये भारताचे राजकारण इराकबाबत वळवण्याची संधी काही धोरणात्मक विचारवंतांकरता गमावलेली संधी होती, परंतु धोरणात्मक निर्णयाच्या रूपात ती वेळेच्या अगदी थोड्या पुढे होती.

निष्कर्ष

इराक युद्ध हे अलिकडच्या काळात पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी घेतलेले सर्वात वाईट राजकीय निर्णय होते. सद्दाम हुसेन हा हुकूमशहा होता आणि त्याने स्वतःच्या लोकांवर आणि इराकच्या शेजाऱ्यांवरही अत्याचार केले होते, हे नाकारता येणार नाही. मात्र, त्याचे नाव ९/११ ला जोडले गेल्याने केवळ ‘दहशतवादाविरोधातील युद्धा’ला मोठा धक्का बसला नाही, तर अमेरिकेच्या भौगोलिक घटकांच्या प्रभावाखालील आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या मागे सहकार्य करण्याविषयी किंवा त्याचे अनुसरण करण्याबाबत अनेक देशांमध्ये भीतीचा एक नवीन स्तरदेखील जोडला गेला. आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाबाबत तुलनेने कमी स्तरावर असलेले देश युक्रेन युद्धाबाबत कोणती भूमिका घेतात, यावरून यांतील काही आशंका आज दिसून येतात आणि यापैकी बरीच भीती ही शतकानुशतके वसाहतवाद अनुभवल्याने व समकालीन इतिहासातील जागतिक शक्तींच्या वास्तविक आणि न्याय्य भागीदारीच्या अभावामुळे उद्भवते. आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाबाबत तुलनेने कमी स्तरावर असलेल्या देशांचा आवाज म्हणून भारताच्या स्थानामुळे ही विसंगती दूर होण्याची शक्यता आहे. परंतु अमेरिका, युरोप, चीन आणि अगदी रशियासारख्या देशांनी येत्या दशकात वेगाने विस्कळीत होणार्‍या जागतिक व्यवस्थेकडे कसे जायचे यांवर हे येऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये, इच्छुक विद्यार्थी असतील तरच इतिहास एक उत्तम शिक्षक आहे, या म्हणीचे इराक युद्ध हे एक सर्वार्थाने उत्तम उदाहरण आहे.