‘मोदी इलेव्हन’ समजून घेताना…

२०१४चे मोदी आणि २०१९ मधले मोदी… अवघ्या पाच वर्षांचा कालखंड. मात्र, या कालखंडात बरेच काही बदलले. सलग १३ वर्षे गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असलेले नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून दिल्लीत आले त्यावेळी त्यांच्यातले नवखेपण पदोपदी जाणवत होते. पंतप्रधान म्हणून प्रत्येक निर्णय घेण्याआधी ते अतिशय काळजीपूर्वक पाऊल उचलत होते. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत मात्र मोदींनी प्रशासनावर घट्ट मांड ठोकली. २०१९ मध्ये प्रचंड जनादेशाने पुन्हा पंतप्रधानपदी निवडून आलेल्या मोदींभोवती आता मात्र एक वेगळीच झळाळी प्राप्त झाली आहे. जनतेने प्रचंड विश्वासाने झोळीत टाकलेल्या बहुमतामुळे मोदीही नतमस्तक झाले आहेत. जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांनी आता कंबर कसली असून मंत्रिमंडळातील नावांच्या यादीवरून नजर फिरवली तर पुन्हा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारचे इरादे ठळकपणे जाणवतात.

मोदींच्या विजयाचे एका ओळीत वर्णन करायचे असल्यास ‘मोदीजींचे रुपांतर मोदी इलेव्हन’, झाले आहे, असे करावे लागेल. आधीचे सरकार ‘मोदी सरकार’ होते तर आताचे नवीन सरकार ‘मोदी इलेव्हन’ आहे, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. ‘सबका साथ, सबका विकास’, या न्यायाने देशाची आर्थिक प्रगती साधून जगात भारताला त्याचे हक्काचे स्थान मिळवून देण्याचे विद्यमान सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी देशात कायदा सुव्यवस्था राखून परदेशात भारताविषयी आश्वासक चित्र निर्माण करण्याची दुहेरी जबाबदारी नव्या मोदी सरकारवर आहे. लोकांना तीच अपेक्षा आहे मोदींकडून. त्या दृष्टीने मोदींनीही आश्वासक पावले उचलल्याचे मंत्रिमंडळाच्या रचनेवरून स्पष्ट होते.

भारतातील नोकरशाहीची प्रकृती सुस्त अशी आहे. मात्र, झटपट निर्णय घेण्याची क्षमता आणि कोणालाही अंदाज बांधता येणार नाही, अशी कार्यशैली यांमुळे मोदींनी पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कारकीर्दीत प्रशासनात आपला दरारा निर्माण करून प्रशासन गतिमान केले. त्यामुळे काही हानिकारक तर काही सकारात्मक बदल झाले. अन्य पातळीवर, जे काही हानिकारक बदल झाले ते नव्या भारताच्या आकांक्षांना अनुसरूनच होते असे म्हणावे लागेल. कारण नव्या भारतात जुन्या पारंपरिक धाटणीच्या काँग्रेसी विचारांना थारा नाही. भाजपच्या गोटात काँग्रेसला ‘व्हिएन्ना काँग्रेस’ म्हणूनही हिणवले जाते (एका भाजप नेत्याच्या मते ही व्हिएन्ना काँग्रेस म्हणजे फक्त नाचणारी आहे, पुढे चालणारी नाही!).

प्रचंड जनादेशाच्या आधारावर पुन्हा पंतप्रधानपदावर आरूढ झालेल्या नरेंद्र मोदींनी मोठ्या चतुराईने मंत्रिमंडळाची रचना केली आहे. आपल्या मंत्रिमंडळात कोणाला स्थान द्यायचे, कोणाला कोणते खाते द्यायचे या प्रत्येक निर्णयावर मोदींची छाप दिसून येते. मोदींनी निवडलेले मंत्री आणि त्यांना करण्यात आलेले खातेवाटप यातून हेच अधोरेखित होते की, मोदींना आपली पंतप्रधानपदाची दुसरी कारकीर्द अधिक भव्यदिव्य करायची असून कार्यक्षमतेच्या बाबतीत ते कोणतीच कसूर ठेवणार नाहीत. मंत्रिमंडळाकडून त्यांना हेच अपेक्षित आहे. निवडणूक प्रचारात जनतेला दिलेल्या प्रत्येक आश्वासनाची पूर्तता व्हावी, या उद्देशाने मोदींची वाटचाल सुरू असून त्याची चुणूक मंत्रिमंडळ रचनेवरून दिसून आली आहे.

भारतात आतापर्यंत झालेल्या पंतप्रधानांपैकी काही मोजक्या पंतप्रधानांनाच आपले क्लिफर्ड, अर्लिंग्टन, बकिंगहॅम, ऍश्ले आणि लॉडरडेल निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र, ज्यांच्या नशिबी हे स्वातंत्र्य आले नाही त्यांच्या कॅबिनेटच्या भिंती कागदी होत्या. कॅबिनेटमध्ये चर्चिला गेलेला शब्द अन् शब्द बाहेर समजत होता, एवढंच काय मंत्रिमंडळ निर्णयाची अख्खी फाइलच पाय फुटून बाहेर जायची. मंत्रिमंडळातील एकमेव ‘पुरूष’ असे ज्यांना म्हटले जायचे त्या माजी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनाही त्यांच्या मंत्रिमंडळात नाईलाजाने का होईना काँग्रेसमधील आपल्या चमच्यांना स्थान द्यावे लागले होते. या असंतुष्ट आत्म्यांना एकत्र ठेवण्यासाठी इंदिरा गांधींना तसे करावे लागले होते.

रालोआ-२ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समानांमधील प्रथम होते. रालोआ-३ मध्ये मात्र मोदींचा उदय शक्तिशाली नेतृत्व म्हणून झाला आहे. त्यांच्या सर्वोच्च नेतेपदावर जनतेने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळात कोणाला घ्यायचे आणि कोणाला नाही, याचा अंतिम निर्णय मोदीच घेऊ शकतात, नव्हे तो त्यांचा सर्वोच्च अधिकार आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नव्या मंत्रिमंडळातील समावेशाला नकार कळवल्याने मोठी पोकळी निर्माण होईल, असा कयास होता. त्याचवेळी परराष्ट्रमंत्रिपदी सुषमा स्वराज यांची पुनर्नियुक्ती न झाल्याने ही पोकळी अधिकच व्यापक होईल, अशी भीती व्यक्त होत होती.

परंतु मोदी यांनी या सर्व शंकाकुशंकांवर मात करत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला. अर्थमंत्रिपद आणि परराष्ट्रमंत्रिपद ही दोन महत्त्वाची पदे अनुक्रमे निर्मला सीतारामन आणि एस. जयशंकर यांच्याकडे सोपवत आव्हानांचे रुपांतर संधीमध्ये कसे करता येते, याचे उत्तम उदाहरण मोदींनी पेश केले. वस्तुतः मोदींसारख्या  चतुर राजकारण्याने ठरवले असते तर परराष्ट्रमंत्रिपदी एखाद्या निष्ठावंताला ते नियुक्त करू शकले असते. जसे संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) कार्यकाळात सहज घडत असे. परंतु मोदींनी त्याची पुनरावृत्ती न करता माजी परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांची नियुक्ती करत त्यांच्या मुत्सद्दीपणावर विश्वास दर्शवला. एस. जयशंकर हे काही मुरलेले राजकारणी नाहीत.

परराष्ट्र सेवेतील अधिका-याने परराष्ट्रमंत्रिपद भूषविण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अशा नियुक्त्या झाल्या आहेत. कुंवर नटवरसिंह हे त्याचे उत्तम उदाहरण. परराष्ट्र सचिव पदावरून पायउतार झाल्यावर नटवरसिंह यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसमध्ये पुरेशी चाकरी केल्यानंतर त्यांची परराष्ट्रमंत्रिपदी नियुक्ती करण्यात आली. परराष्ट्र सेवेतून निवृत्त झालेल्यांसाठी परराष्ट्रमंत्रिपदाची जबाबदारी म्हणजे नेहमीचेच काम परंतु वेगळ्या अंगाने, अशा स्वरूपाचे असते. विद्यमान परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बाबतीत मात्र तसे नाही. त्यांनी त्यांच्या अंगभूत गुणांच्या आधारावर हे पद मिळवले आहे. अर्थात त्यांना आता रीतसर भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारावे लागेल. कारण मंत्रिपदावर काम करताना संसदीय कामकाजावेळी एस. जयशंकर यांना पक्षातर्फे जारी केला जाणारा आदेश (व्हिप) पाळावा लागेल. परंतु त्यांना मंत्रिपद देताना ही पूर्वअट घालून देण्यात आली नव्हती, हे नक्की.

मोदींना पाकिस्तानवजा सार्क देशांसह सशक्त बिमस्टेक (बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टि-सेक्टोरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन) हवा असेल तर त्यासाठी चौकटीबाहेरची विचारशक्ती असणे गरजेचे आहे. अमेरिकेशी द्विपक्षीय संबंध ठेवताना हीच मानसिकता लागणार आहे. कारण चीनशी व्यापारयुद्ध सुरू करून अमेरिकेने चीनच्या शेपटीवर पाय दिला आहे. चीनशी संबंधांमध्ये सुधारणा करताना भारताला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. कारण चीनच्या महत्त्वाकांक्षा खूप आहेत आणि त्याला भौगोलिक विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षांची जोड आहे. जग पादाक्रांत करण्याचा चीनचा मानस आहे. भारताला रशियाशीही जुळवून घ्यावे लागणार आहे. उभयतांमधील दरी मिटविण्यासाठी भारताला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्याशी कसे वागावे याची पूरेपूर जाणीव जयशंकर यांना आहे. योग्य वेळी दोघांचे नाक पकडणे, वा दोघांशी हातचे राखून वागणे याची कसरत जयशंकर यांना करावी लागेल. परराष्ट्र सचिवपदाचा अनुभव त्यांना मोदी सरकारचे परराष्ट्र धोरण प्रभावीपणे राबवण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी राजकारण बाजूला सारत जयशंकर यांची अत्यंत मुत्सद्दीपणाने परराष्ट्रमंत्रिपदावर नियुक्ती केली आहे. कारण पहिल्या कारकीर्दीत मोदींनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा अतिशय योग्य प्रमाणात ठसवली आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर लोकसभा निवडणुकीत नेत्रदीपक विजय प्राप्त केल्यानंतर जगभरातून शुभेच्छांचा वर्षाव झाला. २०२४ मध्येही मोदींना पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत राहायचे असेल तर जागतिक पातळीवरील आपली प्रतिमा अशीच लख्ख ठेवावी लागेल. त्यासाठी जयशंकर यांची निवड योग्य ठरणार आहे.

पाकिस्तानच्या खोडसाळपणाला आळा घालायचा असेल तर शब्दशः भिकेला लागलेल्या या देशाकडे तूर्तास दुर्लक्ष केलेलेच मोदी सरकारला परवडणार आहे. या उचापती शेजारी राष्ट्रासाठी भारताला मध्यममार्गी धोरण अवलंबावे लागणार आहे. अर्थात राजकीयदृष्ट्या शिळ्या झालेल्या जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावर मोदी सरकार नेमके कसे धोरण अवलंबते यावरही ब-याचशा गोष्टी अवलंबून असतील. कारण काश्मीर ही पाकिस्तानची दुखरी नस आहे. तेथील सरकारला आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी काश्मीर खोरे सतत धगधगत ठेवावे लागते. गृहमंत्री अमित शहा संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह (आधीच्या सरकारात राजनाथ यांनी गृहमंत्रिपद सांभाळत माओवाद्यांवर वचक बसवला होता. या अनुभवाचा राजनाथ यांना अमित शहांना मदत करतेवेळी फायदा होईल) यांच्या साह्याने काश्मीर खो-यातील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात यशस्वी ठरले तर पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री पाकिस्तानवर दबाव कायम ठेवू शकतील.

राजनाथसिंह आणि अमित शहा यांची कार्यशैली विभिन्न आहे. परंतु गृह आणि संरक्षण मंत्रालयांनी हातात हात घालून काम केले तर देशांतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा व्यवस्था अधिक कठोर करण्याची शक्यता बळावेल आणि भविष्यातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी सुरक्षा दलांना यश मिळेल.

पंतप्रधान मोदींना २०२५ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार तीन ट्रिलियन डॉलरवरून पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत न्यायचा आहे. मात्र, सर्व आघाड्यांवर अर्थव्यवस्था उत्तमरित्या वाटचाल करत असेल तरच हे शक्य आहे. गृह, परराष्ट्र आणि वाणिज्य मंत्रालयांची कामगिरी चांगली राहिली तर हे लक्ष्य सहजसाध्य आहे. मात्र, सध्या तरी अर्थव्यवस्थेची स्थिती तितकीशी चांगली नाही. कॉर्पोरेट अफेअर्स, व्यापार आणि संरक्षण या तीनही मंत्रालयांत उत्तम कामगिरी बजावल्यानंतर निर्मला सीतारामन यांना वित्त हे महत्त्वाचे मंत्रालय सोपविण्यात आले आहे. भारताच्या त्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी त्यांच्यावर असल्याने त्यांना मोदींच्या राजकीय उद्दिष्टांची पूर्तताही करावी लागणार आहे.

खरं म्हणजे अर्थमंत्र्याला दुहेरी भूमिका निभवावी लागते. एक म्हणजे राजकारणी म्हणून आणि दुसरी म्हणजे राजकारणी अर्थशास्त्री म्हणून. अर्थमंत्र्याला सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या आर्थिक उद्दिष्टांकडेही सातत्याने लक्ष ठेवावे लागते आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करावे लागतात. वाणिज्य आणि व्यापार मंत्रालयांचा विचार केल्यास धोरणात्मक आघाडीवर पियूष गोयल यांनी हरदीपसिंग पुरी यांच्या सोबतीने केलेल्या अथक प्रयत्नांना दाद द्यावी लागेल. पुरी हे भारतीय परराष्ट्र सेवेचे माजी अधिकारी. त्यांनी त्यांचे संपूर्ण कसब पणाला लावून व्यापा-यांना चर्चेसाठी टेबलावर एकत्रित आणून त्यांच्याशी मुत्सद्दीपणे चर्चा केली. या परस्पर सामंज्यसाला जर परराष्ट्र आणि अर्थ मंत्रालयांची जोड मिळाली तर आगामी काळात अर्थव्यवस्थेची वाटचाल झपाट्याने लक्ष्यपूर्तीकडे होईल, यात शंका नाही.

एकूणच अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्व मंत्रालयांकडे बारकाईने पाहिले असता आपल्याला असे दिसून येईल की, मोदींनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांबरोबरच (एमएसएमई) पायाभूत सुविधा, कृषी, ऊर्जा आणि रेल्वे या मंत्रालयांमध्ये अत्यंत निष्णात अशा मंत्र्यांना आणले आहे. आपल्या आधीच्या कारकीर्दीत सर्वोत्तम कामगिरी बजावणा-या नितीन गडकरी यांच्याकडे पूर्वीचेच रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालय ठेवण्यात आले आहे. त्याच्या जोडीला गडकरी यांच्याकडे एमएसएमई मंत्रालयाचा कारभारही सोपविण्यात आला आहे. जलशक्ती मंत्रालय हे मोदींच्या नव्या सरकारमधील एक नवे आणि महत्त्वाचे मंत्रालय आहे.

देशाच्या विकासगंगेत जल व्यवस्थापन हा आगामी काळात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. सर्व नद्या परस्परांना जोडून देशभरात पाणी खेळवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. रालोआ-२च्या काळात स्वच्छ भारत हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम होता तर रालोआ-३च्या (म्हणजे आताच्या) कार्यकाळात जलव्यवस्थापन हा महत्त्वाचा उपक्रम असेल, हे नक्की. लोकांसाठी साठवलेले पाणी, हे या उपक्रमाचे मूळ उद्दिष्ट असेल. त्यायोगे सार्वजनिक आरोग्य आणि कृषी उत्पन्न यांत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट असेल. रविशंकर प्रसाद, पियूष गोयल आणि धर्मेंद्र प्रधान ही मंत्रित्रयी आणि हरदीपसिंग पुरी हे मोदींच्या प्रवाहबदल उद्दिष्टाचे मुख्य वाहक असतील.

प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या मोदींनी जनादेशाचा आदरपूर्वक स्वीकार करून जनतेच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होतील या दृष्टीने प्रयत्न करणारी आश्वासक अशी टीम मोदी आठवडाभरात बांधली आहे. मोदींच्या स्वप्नातीत कल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याची या निवडक मंत्र्यांवर असेल. राजनाथसिंह, अमित शहा, निर्माला सीतारामन, एस. जयशंकर आणि नितीन गडकरी हे मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ पाच मंत्री मोदींच्या टीममधील क्लिफर्ड, अर्लिंग्टन, बकिंगहॅम, ऍश्ले आणि लॉड्रिडेल असतील. येत्या पाच वर्षांत भारताचा कायापालट करण्याची जबाबदारी या पंचतारांकितांवर असेल.

या पाचपैकी दोन जण जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे स्नातक आहेत. केंद्रस्थानी उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्रवादी सरकार सत्तेवर असताना त्यामध्ये डाव्या विचारसरणीचा पगडा असलेल्या विद्यापीठातील माजी विद्यार्थ्यांचा समावेश असावा, यालाच काळाचा महिमा असे म्हणावे लागेल. आता मोदींचे हे पंचतारांकित मंत्री नव्या भारताची निर्मिती करणार आहेत. त्यांना मनापासून शुभेच्छा…

• Domestic Politics and Governance
• India
• BJP
• Narendra Modi
• PM Modi

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.