बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेची दृष्टी घेऊन भविष्यात प्रशांत क्षेत्रातील देशांशी संबंध मजबूत केले, तर जागतिक सत्ता होण्याचे भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकते.
दीर्घ काळाचे ऐतिहासिक बंध असूनही भारताच्या परराष्ट्र धोरणात प्रशांत क्षेत्रातील देशांना कधी फारसे महत्त्व देण्यात आले नाही. भारताने २००३ पासून प्रशांत क्षेत्रातील बेटांच्या मंचाशी संवाद सुरू ठेवला आहे. हा मंच म्हणजे या क्षेत्रातील प्रमुख राजकीय आणि आर्थिक धोरण ठरवणारी संघटना आहे. मात्र भौगोलिक अंतर आणि मर्यादित स्रोत असल्याने भारताला या देशांशी संबंध ठेवण्यास मर्यादा आल्या. भूराजकीय वातावरण आणि त्याबरोबरच धोरणात्मक व तातडीच्या आर्थिक गरजांमुळे २०१४ मध्ये भारताला प्रशांत क्षेत्रातील १४ देशांच्या बहुपक्षीय गटासह भारत-प्रशांत क्षेत्र सहकार्य (एफआयपीआयसी) मंचाची स्थापना करावी लागली. या मंचाने आरोग्यसेवा व आपत्ती निवारण सहाय्य, वेळप्रसंगी सवलतीच्या दरातील कर्जाला मंजुरी आणि शैक्षणिक व तंत्रज्ञान क्षमता बांधणी या क्षेत्रांशी भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांचा मार्ग मोकळा केला.
प्रशांत क्षेत्रातील देशांना हवामान बदलाचा परिणाम म्हणून अन्न सुरक्षेसारख्या मुद्द्यावर चिंता वाटत आहे. या मुद्द्यावर संवाद साधून भारत या देशांशी आपले सहकार्य वाढवू शकतो. हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढ या घटकांचा या क्षेत्रातील कृषी उत्पादकता व मच्छीमारीवर विपरित परिणाम झाला आहे. यामुळे अन्न उत्पादनासंबंधात तणाव निर्माण झाला आहे. कृषी वैविध्यीकरण आणि शाश्वत मच्छीमारी यांना प्रोत्साहन देऊन भारत या समस्यांचे निराकरण करू शकतो. या सहकार्यामुळे भारत प्रादेशिक संबंध वाढवू शकतो, दक्षिणेशी सहकार्य मजबूत करू शकतो आणि परस्पर शिक्षण सुलभ करू शकतो.
प्रशांत क्षेत्रातील देशांचा पाठिंबाही भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. कारण भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात कायमस्वरूपी जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
या प्रदेशातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी लोकशाही जगतासाठी प्रशांत क्षेत्रातील देश महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे जी २० चे अध्यक्षपद भारताला ‘मुक्त, खुले सर्वसमावेशक आणि नियमांवर आधारित भारत-प्रशांत क्षेत्रा’च्या दूरगामी उद्दिष्टाला बळकट करण्यासाठी आणि भू-राजकीय, धोरणात्मक व आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रशांत क्षेत्रातील देशांतील आव्हाने पेलण्यासाठी जागतिक स्तरावरील कृतीला दिशादर्शन करण्याची एक सुवर्णसंधी मिळवून देते. प्रशांत क्षेत्रातील देशांचा पाठिंबाही भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. कारण भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात कायमस्वरूपी जागा मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
प्रशांत क्षेत्रातील प्रत्येक देश जागतिक जीडीपीमधील एक टक्क्यापेक्षाही कमी म्हणजे ९६.५१ ट्रिलियन डॉलरचा वाटा वैयक्तिकरीत्या उचलतो. या क्षेत्रातील लहान देश पृथ्वीवरील जमिनीच्या केवळ १५ टक्के भूभागावर पसरलेले असून जगभरातील हरितगृहातील वायू उत्सर्जनात त्यांचा केवळ ०.०३ टक्के वाटा असतो. तरीही हवामान बदलाच्या धोक्यांचा त्यांच्यावर सर्वांत गंभीर परिणाम झाला आहे.
हे देश म्हणजे बेटे असल्याने समुद्राच्या पाण्याच्या वाढत्या पातळीमुळे बुडण्याचा धोका, अन्न असुरक्षितता, अनिश्चित पाऊस आणि टोकाचे हवामान बदल यांसह हवामान बदलाचे अन्य परिणाम या देशांवर लगेचच होत असतो. त्सुनामी, चक्रीवादळे व वादळांच्या वारंवार होणाऱ्या घटनांमुळे किनारपट्टीवरील शेतजमिनी क्षारयुक्त आणि नापीक बनल्या आहेत; तसेच पृष्ठभाग व भूजल स्रोतांमधील पिण्यायोग्य पाणी दूषित झाले आहे. यामुळे अन्न उत्पादन व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. याचा कृषी पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम झाला आहे.
या कारणांमुळे ग्राहक व पशुधनासाठी उत्पादनाची कमतरता निर्माण होते आणि अन्न उत्पादनही कमी होते. उदाहरणार्थ, २००३ मध्ये आलेल्या अमी चक्रीवादळामुळे फिजीला ३ कोटी ५० लाख डॉलरचा फटका बसला आहे. त्यानंतर तेरा वर्षांनी म्हणजे २०१६ मध्ये आलेल्या विन्स्टन चक्रीवादळामुळे फिजीला दहा कोटी डॉलरचा फटका बसला. वाढते शहरीकरण आणि लोकसंख्येतील वाढीसह स्थानिक स्तरावरील अन्न उत्पादनातही घट झाल्यामुळे अन्नाच्या किंमती वाढल्या आहेत आणि ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड या देशांमधून अन्नाच्या आयातीत वाढ झाली आहे. मात्र हवामान बदलामुळे झालेला हा काही एकमेव प्रतिकूल परिणाम नव्हे.
सागरी जीवन धेक्यात आले आहे आणि समुद्री अन्नाच्या निर्यातीतून मिळणारा महसूल बुडत आहे. अपुऱ्या अन्नामुळे प्रशांत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या आहारात पोषक घटकांची कमतरता निर्माण झाली आहे.
पॅसिफिक समुद्रात जमीन आणि पाण्याचे प्रमाण १:१०० आहे. त्यामुळे मत्स्यपालन हा बेटांवरील रहिवाशांच्या आहारासाठी आणि व्यापारासाठी महत्त्वाचा भाग बनतो. तापमानातील सततच्या चढ-उतारांमुळे शैवालाचा मूळचा रंग बदलून ते पांढरे पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे माशांना प्रजननासाठी जागा उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. याचा परिणाम म्हणजे माशांचे प्रमाण कमी झाले आहे, सागरी जीवन धेक्यात आले आहे आणि समुद्री अन्नाच्या निर्यातीतून मिळणारा महसूल बुडत आहे. अपुऱ्या अन्नामुळे प्रशांत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या आहारात पोषक घटकांची कमतरता निर्माण झाली आहे. याशिवाय तापमानातील उष्णता व वातावरणातील दमटपणामुळे रोगजंतुंच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे प्रशांत क्षेत्रातील देशांमध्ये संसर्गजन्य रोग आणि कॉलरा, टायफॉइड, मलेरिया व डेंगीसारख्या जलजन्य आजारांचा धोका वाढू शकतो. २०१४ मध्ये सॉलोमन बेटांवर मलेरियाची ५२.४ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. २०२० मध्ये हे प्रमाण दर एक हजारांमागे १६७.७ एवढे वाढले. पापुआ न्यू गिनी या देशातील मुलांची वाढ जगातील सर्वाधिक मोठ्या प्रमाणात खुंटली. या बाबतीत हा देश जगातील चौथ्या क्रमांकाचा आहे. येथे कुपोषणामुळे ३३ टक्के मृत्यू होतात.
अन्नसुरक्षेची कल्पना ही बहुआयामी संकल्पना आहे, हे ओळखणे महत्त्वपूर्ण आहे. अन्न-सुरक्षित देश हा कधीही अन्नाची गरज पूर्ण झालेला देश असू शकत नाही, हे भारताच्या अनुभवावरून निःसंदिग्धपणे दिसून येते. त्यामुळे पुरेशा अन्नधान्यासाठी आवश्यक धोरणांना चालना देण्यासाठी कृषी वैविध्य, शाश्वत मच्छीमारीच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देणे व हवामान बदल प्रतिबंधक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे आदी उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ७४ व्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर न्यूयॉर्कमधील भारत-प्रशांत क्षेत्रातील विकसनशील देशांच्या नेत्यांच्या न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले आणि त्यांनी प्रशांत क्षेत्रातील देशांना देण्यात येणाऱ्या कर्जमर्यादेत १५ कोटींपर्यंत वाढ केली. या कर्जाचा हेतू हा प्रशांत क्षेत्रातील उच्च परिणामकारक नवीकरणक्षम उर्जा व हवामानाशी संबंधित प्रकल्पांना मदत करणे, हा आहे. प्रशांत क्षेत्रातील देशांमधील अन्नाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुधारण्यास मदत करण्यासाठी भारत आपल्या आफ्रिकेतील यशस्वी कार्याच्या अनुभवाचा उपयोग करू शकतो; तसेच कृषी व अन्न सुरक्षेसंबंधातील आपल्या कौशल्याचाही वापर करू शकतो.
हवामान बदल आणि वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे अन्न देण्याची गरज लक्षात घेता सध्याच्या कृषी पद्धतींमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. याशिवाय दुष्काळ प्रतिबंधक आणि मीठाशी जुळवून घेणाऱ्या वाणांसह विविध प्रकारच्या पिकांच्या लागवडीस प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. प्रशांत क्षेत्रातील देशांसाठी जनुकीय सुधारित बियाणांसाठी संशोधन व विकास कार्यक्रम सुरू करता येऊ शकतात. अशी बियाणे उत्पादन वाढवतात, जैविक व अजैविक तणांना प्रतिबंध करतात, हवामान बदलाशी जुळवून घेतात आणि पोषक घटक भक्कम करतात. कृषी वैविध्यता, विशेषतः लहान व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी, लागवडीचा खर्च कमी करण्यासाठी, पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि शेतीतून उत्पन्न वाढवण्यासाठी भारताने प्रशांत क्षेत्रातील देशांशी सहकार्य करून आपला अनुभव आणि कौशल्याचा वापर करायला हवा.
शाश्वत मच्छीमारी पद्धतींना पाठिंबा देणाऱ्या नियमांची अंमलबजावणी करून किनारपट्टीच्या परिसंस्थेचे आरोग्य राखणे आणि माशांचे साठे टिकवून ठेवण्यासाठी मदत होऊ शकते. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मासळी उत्पादक देश आहे. या नात्याने भारत प्रशांत क्षेत्रातील देशांना विशेषतः उपेक्षित व असुरक्षित किनारी समुदायांसाठी चरितार्थाची शाश्वत साधने उपलब्ध करण्यासाठी मार्गदर्शन करू शकतो.
प्रशांत क्षेत्रातील काही देशांनी अवलंबिलेल्या नाविन्यपूर्ण सागरी जीवनाच्या संरक्षण पद्धतीदेखील जागतिक शिक्षण देतात. उदाहरणार्थ, आहुस, पापुआ न्यू गिनी या देशांनी शैवालाची परिसंस्था जतन करण्यासाठी व पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पलाऊ प्रजासत्ताकाकडून क्लाम पद्धतीसारखी अल्प मूल्यात कृषी प्रकल्प करण्यासारख्या पद्धती आत्मसात केल्या. मायक्रोनेशियन बेट असलेल्या याप या बेटावरील रहिवाशांनी पारंपरिक कम्पोस्ट पद्धती वापरून रोपवाटिका उभारली. या रोपवाटिकेत धूपप्रवण किनारपट्टीय भागात पुनर्वसन करण्यासाठी पिके आणि वनस्पतींचा समावेश होतो.
हा प्रश्न सोडविण्यासाठी भारताकडे आणखी एक मार्ग आहे. तो म्हणजे हवामान संवेदनशील पायाभूत सुविधांसाठी निधीचा पुरवठा करणे. त्यामध्ये समुद्राच्या समुद्राजवळील भिंती, पाणी साठवण पद्धती आणि अन्नधान्य साठवण्यासाठी पूररोधक गोदामांना निधी देण्याचा समावेश होतो. अशा उपाययोजनांमुळे आहे त्या धान्याचे संरक्षण होईल आणि स्वदेशी अन्न पुरवठा साठा निर्माण होऊ शकतो. सामुदायिक बागकामासारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर अन्न उत्पादनाला प्रोत्साहन दिल्याने आयात केलेल्या अन्नावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते आणि अन्न सुरक्षेसंबंधातील धोकेही कमी होऊ शकतात.
या वर्षीच्या जी-२० देशांच्या अध्यक्षपदाने भारताला सामूहिक शक्ती वाढवण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. हे देश जागतिक जीडीपीच्या ८५ टक्क्यांचे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या ७५ टक्क्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. अध्यक्षपदामुळे भारत प्रशांत क्षेत्रातील धोक्याच्या छायेतील देशांची मदत करू शकतो.
सन २०२७ पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जन असलेला देश बनण्याचा भारताचा संकल्प आहे. भारताने अन्य जी-२० सदस्यांना त्यांची हवामानबदलविषयक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे आणि महत्त्वाचे म्हणजे, प्रशांत क्षेत्रातील देशांमध्ये हवामान बदलाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी एकत्र काम करायला हवे. भारताच्या जी-२० देशांच्या अध्यक्षपदामुळे अक्षय उर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी समन्वयाने आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांसाठी मार्ग निर्माण होऊ शकतो.
आरोग्य आणि जागतिक स्तरावरील कार्बन उत्सर्जन कमी करून अधिक चांगले उत्पादन मिळवण्यासाठी कृषी पर्यावरणीय, चक्रीय, योग्य शेती आणि हवामान स्मार्ट कृषी दृष्टिकोनासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शाश्वत कृषी पद्धतींचा प्रचार भारत करू शकतो. अन्न सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्रात संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण प्रगती केल्याने केवळ प्रशांत क्षेत्रातील देशांनाच नव्हे, तर सर्व किनारपट्टीय देशांना मदत होऊ शकेल. या योजनांचे कृतीत रूपांतर करण्यासाठी भारत नेतृत्व करू शकतो आणि सर्व जी-२० देशांकडून समन्वय आणि सहकार्य मिळवू शकतो.
भारत-प्रशांत क्षेत्रातील वाढती सुरक्षा धोके आणि अस्थिर भू-राजकीय समीकरणामुळे प्रशांत क्षेत्रातील देश जागतिक पटलावर चर्चेत आले आहेत. बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेची दृष्टी घेऊन भविष्यात प्रशांत क्षेत्रातील देशांमध्ये सद्भावना निर्माण केली, तर जागतिक सत्ता होण्याचे भारताचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकते. प्रशांत क्षेत्रातील देशांसाठी जी-२० देशांचे समर्थन मिळवणे आणि त्याची प्रशांत क्षेत्राविषयीची धोरणे आणखी मजबूत केली, तर या दृष्टिकोनाची पूर्तता दृष्टिपथात येईल.
नुतिका काळे हे ओआरएफ मुंबईचे संशोधन इंटर्न आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
