‘ब्रिक्स’पुढील आव्हाने आणि भारत

रशियाच्या अध्यक्षतेखाली ब्रिक्स देशांची यंदाची २०२० सालची शिखर परिषद कोविड १९ च्या महामारीमुळे ऑनलाइन पद्धतीने पार पडली. ‘जागतिक स्थैर्य, सामायिक सुरक्षा आणि नाविन्यपूर्ण विकासाकरता ब्रिक्स भागीदारी’ ही ब्रिक्स देशांच्या नेत्यांच्या बैठकीची संकल्पना होती. ब्राझीलमध्ये २०१९ सालच्या परिषदेच्या शेवटी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी परराष्ट्र धोरण समन्वय वाढविण्याकडे आम्ही विशेष लक्ष देऊ, असे आवर्जून म्हटले होते. यासोबतच २०१५ साली स्वाक्षरी केलेल्या आर्थिक भागीदारी आणि २०२५ पर्यंत ‘ब्रिक्स’च्या सहकार्याची रणनीती ठरविण्याचा उल्लेखही त्यांनी केला होता.

ब्रिक्स देशांच्या दृष्टिकोनातून रशियाच्या व्यापक सामरिक उद्दिष्टांमध्ये आर्थिक कारभार हाकणाऱ्या प्रचलित संस्थांमध्ये सुधारण करणे, मल्टी-वेक्टर पॉलिसीचा पाठपुरावा आणि ब्रिक्स सदस्यांसह परराष्ट्र धोरण सहकार्याचा विस्तार करणे यांचा समावेश यंदाच्या परिषदेत होता. यातूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील देशाचे स्थान मजबूत करण्यासाठीचा रशियाचा प्रयत्न आहे. पण साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर ही उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी फार घाई केली जात आहे. यासर्वांचा ‘ब्रिक्स’वर एक संघटना म्हणून होणारा परिणाम आणि त्यासंबंधी नमूद केलेल्या उद्दीष्टांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

महत्वाचे करार

ब्रिक्स देशांच्या आर्थिक भागिदारी २०२५ च्या करारावर यावेळी स्वाक्षरी केली गेली. या कराराचे पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर पुनरावलोकन केले जाणार आहे. व्यापार, गुंतवणूक आणि वित्त या तीन क्षेत्रांवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रीत करणे, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकास या गोष्टींसाठी सहकार्य करणे या गोष्टींचा करारात समावेश करण्यात आला आहे. २०१५ सालच्या रणनीतीत सदस्य देशांच्या भविष्यातील आर्थिक विकासाला प्राधान्य देणे आणि महत्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे यावेळीच्या करारात व्यापर, गुंतवणूक आणि वित्त या तीन क्षेत्रांची निवड का गेली हे यातून स्पष्ट होते.

‘ब्रिक्स’मधील सदस्य देशांच्या व्यवसायांना सहकार्य करण्याची वचनबद्धता यापुढेही कायम राहील असे या करारातून निश्चित करण्यात आले आहे. ‘डब्ल्यूटीओ’, ‘आयएमएफ’ आणि जागतिक बँकेच्या सुधारणे यासोबतच आकस्मिक राखीव व्यवस्था (सीआरए) आणि ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ (एनडीबी) यांच्यातील सुधारणेसाठी प्रयत्न करणे. अत्याधुनिकरण आणि तंत्रज्ञान, डिजिटलायझेशनसमोरील आव्हाने आणि चौथी औद्यागिक क्रांती, शाश्वत विकास, हवामान बदल, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा आणि अन्न सुरक्षा यांचाही समावेश आहे.

कोरोनाच्या चाचण्या आणि लशीच्या निर्मितासाठी रशियाने ब्राझील, भारत आणि चीनसोबत राखलेला समन्वय हे ब्रिक्स देशांमधील सहकार्याचे प्रतीक असल्याचे मानले जात आहे. तसेच कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी ‘एनबीडी’ने सदस्य देशांच्या मदतीसाठी १० अब्ज डॉलर्सची तरतूद केली आहे आणि बँकेच्या सभासदांच्या विस्ताराची चर्चा सुरू असताना ही गोष्ट ‘एनडीबी’ बँकेसाठी देखील अत्यंत महत्वाची आहे.

भारत आणि चीनमध्ये सीमेवरील तणावामुळे भारताने चीनला 5G च्या चाचण्यांसाठी मज्जाव केला आहे. भारत-चीन सीमेदरम्यानच्या तणावपूर्व घटनानंतर भारताने शेजारील देशांमधून होणाऱ्या गुंतवणूकीसाठी केंद्र सरकारची मान्यता अनिवार्य असेल असा निर्णय जाहीर केला होता. याचा अर्थ असा की ब्रिक्स देशांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचे उद्दीष्ट असतानाही भारतात गुंतवणूक करताना चीनला परवानग्यांचा अडथळा पार करावा लागणार आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे जुलैपर्यंत चीनचे सुमारे २०० प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे प्रलंबित आहेत.

दुसरीकडे ब्रिक्स देशांमध्ये व्यापार वाढविण्याच्या दृष्टीने रशियाला काही प्रमाणात यश आले आहे. २०१९ मध्ये ब्रिक्स देशांमधील एकूण व्यापार १२५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला. त्यात चीनचा तब्बल ११० अब्ज डॉलर्सचा वाटा आहे. भारतासोबतच्या व्यापाऱ्यात वाढ झाली असली तरी ती १० ते ११ अब्ज डॉलर्सपर्यंत मर्यादीत राहीली आहे. भारतात ब्रिक्समधील सदस्य देशांच्या व्यापाराचा एकूण वाटा २०१८-१९ या सालात ११४.१ अब्ज डॉलर्स इतका राहीला आहे. यात चीनचा ८७.१ अब्ज डॉलर्स इतका सर्वाधिक वाटा राहीला आहे.

२०१४ साली रशियाचा ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेसोबतचा व्यापार अनुक्रमे ६.२५ अब्ज व ९७५ दशलक्ष डॉलर्स इतका राहीला होता. २०१९ पर्यंत यात आणखी घट होऊन ४.६१ अब्ज डॉर्लसपर्यंत पोहोचली होती. नंतर यात १.११ अब्ज डॉलर्सने सुधारणा देखील झाली. ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेतील द्वीपक्षीय व्यापार २०१० मध्ये २.०६ अब्ज डॉलर्स इतका होता. पुढे २०१९ मध्ये यात घट होऊन १.८८ अब्ज डॉलर्स इतका झाला, अशी माहिती ‘यूएन कॉमट्रेड’च्या अहवालात नमूद आहे. अर्थात बिक्स देशांसमोरील आव्हाने आर्थिक भागीदारीच्या धोरणाची व्यवहार्यता टाळत नाहीत. पण आर्थिक निर्णय घेताना अमेरिका आणि चीनमधील द्विपक्षीय संबंधांची परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल. विशेषत: या दोन प्रमुख देशांमध्ये दिवसेंदिवस द्विपक्षीय संबंधांमध्ये बिघाड होत आहे. यामुळे ब्रिक्स देशांच्या सहकार्याच्या पर्यायांवर मर्यादा येत आहेत.

बिक्स परिषदेत यंदा दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक प्रयत्नांना हातभार लावणाच्या उद्देशाने सदस्य देशांनी दहशतवादविरोधी करारावरही स्वाक्षरी केली आणि सदस्य देशांमधील संबंधांना आणखी बळकटी मिळाली. यामध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाने सूचीबद्ध केलेल्या दहशतवादी संघटनांची माहिती एकमेकांना पुरवणे, दहशतवादी संघटनांना होणारे आर्थिक सहाय्य रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे आणि दहशतवादाचा प्रसार रोखणे अशा उद्दीष्टांचा समावेश आहे. २०२१ सालच्या ब्रिक्स परिषदेचे अध्यक्षपद भारत भूषविणार असून दहशतवादला आळा घालण्याचे काम आणखी पुढे घेऊन जाणार असल्याचे भारताने नमूद केले आहे. रशियाने याबाबत केलेल्या घोषणांमध्ये यावेळी कोणतेही नाविन्य नव्हते. रशियाने सुरक्षेच्या बाबतीत गेल्याच वर्षीच्या घोषणांची पुनरावृत्ती केल्याचे पाहायला मिळाले. अर्थ, आंतर-सरकारी सहकार्य, सांस्कृतिक आणि वैयक्तिक पातळीवर होणारे व्यवहार याबाबतही गेल्याच वर्षीचे धोरण रशियाकडून सादर केले गेले.

आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती

जागतिक पातळीवरील सध्याच्या परिस्थितीमुळे ब्रिक्स संदर्भात रशियाचे उद्दीष्टेही अधिक गुंतागुंतीची बनली आहेत. कारण ही जागतिक संस्था ज्या काळात स्थापन केली गेली ती सध्या्च्या काळात मूलत: बदलली आहे. ब्रिक्स देशांनी बहुउद्देशीय जागतिक व्यवस्थेची स्थापना करण्याच्या उद्देशाने अनेक उद्दीष्टांची यादी केली हे खरे आहे. परंतु, वास्तवात तशी परिस्थिती दिसत नाही. विशेषत: चीनने आपले सामर्थ्य दाखवत इतर सदस्य देशांना तुलनेने मागे टाकले आहे. अलिकडच्या काळात साथ रोगाच्या महामारीत सीमेवरील चीनच्या आक्रमक भूमिकेमुळे भारतासोबतचे संबंध बिघडले गेले आहेत.

यामुळे जागतिक कारभारातील भूमिकेवर किंवा बिगर-पश्चिमी गट म्हणून उभे राहण्याच्या संस्थेच्या उद्दीष्टांवर मर्यादा येऊ शकतात आणि याचा संस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. आतापर्यंत ‘ब्रिक्स’ने या आव्हानांना सामोरे जाण्यात यश मिळवले आहे. परंतु बदलती जागतिक व्यवस्था पाहता पूर्वीच्या तुलनेत संस्थेत संतुलन राखण्याचे काम अधिकच कठीण होऊन बसेल.

निष्कर्ष

यंदाची ब्रिक्स शिखर परिषद मुख्यत: मागील वर्षाच्या आर्थिक गुंतवणूकीवर आधारित होती. यातून हे स्पष्ट होते की सदस्य देशांना एकमेकांचे हितसंबंध माहित आहेत. ज्यावर ते प्रस्थापित यंत्रणा आणि संस्थांच्या स्वरुपात सहकार्य करण्यास इच्छुक आहेत. तसेच जागतिक व्यवस्था उभारी घेत असताना ब्रिक्स सदस्यांना सहकार्याच्या क्षेत्रांचा शोध सुरू ठेवणे सोयीस्कर वाटत आहे. महत्वाचे म्हणजे नवीन विश्वव्यवस्था तयार होणे अद्याप बाकी आहे. तरीही ब्रिक्स २०२० च्या शिखर परिषदेत वर नमूद केलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भविष्यात काय करता येईल याबाबत काहीच प्रकाश टाकला गेला नाही, असे नक्कीच म्हणता येईल. त्यामुळे सध्याचे संस्थाकरण संघटनेला पुढे नेण्यासाठी पुरेसे आहे का? आणि बदलत्या जागतिक आव्हानांपुढे ब्रिक्स कशी विकसीत होईल हे पाहणे उत्सुकतेचे असणार आहे. २०१४ सालच्या युक्रेन प्रकरणामुळे रशियाचे पश्चिमेकडील देशांशी बिघडलेले संबंध आणि आर्थिक परिणामांना सामोरे जाताना येत्या वर्षात रशियन सामरिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात ब्रिक्स यशस्वी ठरते का हे देखील पाहावे लागेल.

भारताने याआधीच कोविड-१९ मुळे जागतिक व्यवस्थेवर झालेला परिणाम पाहता परराष्ट्र धोरणांवर पुनर्विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. २०२१ मध्ये ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भारताकडे असणार आहे. त्यावेळी चीनसोबतचे ताणले गेलेले संबंध, अमेरिकेसोबतची वाढती जवळीक आणि रशिया-चीनमधील संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर भारताची ‘ब्रिक्स’मधील भूमिका पाहणे अतिशय महत्वाचे असणार आहे.

• International Affairs
• BRICS

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.