जगभर वाढत असलेल्या हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या धोक्यांपासून आशियाचे संरक्षण करण्यासाठी भारत-दक्षिण कोरिया सहकार्य गरजेचे आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत भारत आणि दक्षिण कोरियामधील संबंध वेगाने सुधारत आहेत. जुन्या संबंधांचे पुनरुज्जीवन करण्यास नवी दिल्ली आणि सेऊलला बरीच दशके वाट पाहावी लागली हे खरे आहे. मात्र, आज दोन्ही देश बहुआयामी व क्रांतिकारी अशा द्विपक्षीय संबंधाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जे इन यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या नात्याला विशेष चालना मिळाली आहे. नरेंद्र मोदी यांचं ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरण आणि मून जे-इन यांच्या ‘न्यू साउदर्न पॉलिसी’मुळं दोन्ही देशांतील आर्थिक व धोरणात्मक संबंधांना प्रामुख्यानं वेग आला आहे.
या धोरणांमुळे दोन्ही देश आपापल्या सामर्थ्याचा एकमेकांच्या हितासाठी वापर करू लागले आहेत. त्यामुळे ईशान्य आशियाई प्रदेशात दोन्ही देशांचे धोरणात्मक हितसंबंध राखले गेले असून द्विपक्षीय व्यापार आणि वाणिज्य विस्तारावरही त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. मात्र, राजकीय, सांस्कृतिक व व्यक्तिगत संबंधांकंडे खूपच दुर्लक्ष झाले होते. मागील काही वर्षात ते अधिक गहिरे झाले आहेत. इतिहासाची पानं चाळली तर हे दिसून येते की दक्षिण कोरिया आणि भारताच्या संबंधांत कधीही कडवटपणा आला नव्हता. दोन्ही देशांमध्ये कधीही कटुता नव्हती. कधी भौगोलिक वाद झाला नाही. त्यामुळे भारत-दक्षिण कोरियामधील संबंध आणखी दृढ होण्यास अमर्याद वाव आहे.
१९४५ साली दक्षिण कोरियाला स्वातंत्र्य मिळाले. तेव्हापासून कोरियाच्या वाटचालीत भारताने अत्यंत महत्त्वाची आणि सकारात्मक भूमिका बजावली आहे, हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. कोरियामध्ये झालेल्या निवडणुकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी १९४७ साली संयुक्त राष्ट्र संघानं (युनो) स्थापन केलेल्या नऊ सदस्यीय आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून भारताच्या के. पी. एस. मेनन यांनी काम पाहिलं होते. १९५० व १९५३ दरम्यान चाललेले कोरियन युद्ध थांबवण्यासाठी ‘युनो’ने तयार केलेल्या ठरावाला दोन्ही बाजूंकडून मान्यता देण्यात आली होती. भारताच्या पुढाकाराने हा ठराव तयार करण्यात आला होता. त्या ठरावानुसार २७ जुलै १९५३ रोजी युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही अनेकं दशके भारत आणि दक्षिण कोरियातील संबंध अनेक कारणांमुळे यथातथाच राहिले.
कालांतराने १९६२ साली दोन्ही देशांनी दूतावास सुरू केले. तेथून औपचारिक संबंधांस सुरुवात झाली. पुढे १९७३ साली उच्चायुक्त स्तरापर्यंत या संबंधांमध्ये प्रगती झाली. या घडामोडींमुळे व्यापारी व व्यावसायिक संबंधांवर काही प्रमाणात प्रभाव पडला. मात्र, राजकीय व व्यक्तिगत संबंधांतील प्रगती ‘जैसे थे’ राहिली. इतकंच काय, तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी १९९० मध्ये आणलेलं बहुचर्चित ‘लूक ईस्ट’ धोरण भारत आणि रिपब्लिक ऑफ कोरियाच्या संबंधांमध्ये काही दृश्य बदल घडवण्यात अपयशी ठरले.
फेब्रुवारी २००६ मध्ये भारताचे तेव्हाचे राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी अत्यंत मोक्याच्या क्षणी सेऊलचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा दौरा केला. हा दौरा भारत व रिपब्लिक ऑफ कोरियाच्या संबंधांची नवी दारे उघडून देणारा ठरला. या दौऱ्याचा परिणाम लगेचच दिसला. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पूर्णत्वास नेण्यासाठी संयुक्त कृती दलाची स्थापना करण्यात आली. १ जानेवारी २०१० पासून या कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली.
२०१० साली कोरियाचे अध्यक्ष ली यांनी भारताला भेट दिली होती. भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते. तेव्हापासून दोन्ही देशांतील संबंध धोरणात्मक सहकार्यापर्यंत उंचावले. त्यानंतर लगेचच म्हणजेच, जुलै २०११ साली भारताच्या तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी दक्षिण कोरियाला भेट दिली आणि दोन्ही देशांमध्ये नागरी अणुसहकार्य करार झाला. त्याच्या पुढच्याच वर्षी मार्च २०१२ साली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सेऊलचा दौरा केला. हा दौरा केवळ सेऊलमध्ये झालेल्या आण्विक सुरक्षा परिषदेत सहभागी होण्यापुरता मर्यादित नव्हता. तर, त्यावेळी दोन्ही देशांच्या नेत्यांमध्ये द्विपक्षीय चर्चाही झाली. त्यातून द्विपक्षीय संबंधांना आणखी बळकटी मिळाली.
पुढे २०१४ सालच्या जानेवारी महिन्यात दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष पार्क जेन-हे यांनी भारताचा अधिकृत दौरा केला. या दौऱ्यात दोन्ही देशांनी धोरणात्मक भागीदारी वृद्धिंगत करण्याबाबत संयुक्त निवेदन जारी केले. दोन्ही देशांच्या संबंधांचा राजकीय, संरक्षण, आर्थिक, विज्ञान, तंत्रज्ञान व माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात विस्तार करण्यासाठीची ही एक ब्लू प्रिंटच होती. जेन-हे यांच्या या दौऱ्यात सांस्कृतिक व व्यक्तिगत संबंधांवरही तितकाच भर देण्यात आला होता.
भारताचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दक्षिण कोरियाचे सध्याचे पंतप्रधान मून जे-इन यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांमध्ये ऐतिहासिक म्हणावी अशी जवळीक आली आहे. २०१४ साली नेतृत्वाची धुरा हाती घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अॅक्ट ईस्ट’ हे नवं धोरण अंमलात आणले. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील जपान आणि रिपब्लिक ऑफ कोरियासारख्या देशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी भारत कटिबद्ध असल्याचे संकेत या धोरणातून देण्यात आले.
हे धोरण कागदावर न ठेवता पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातील पहिल्याच वर्षात, मे २०१५ मध्ये दक्षिण कोरियाचा दौरा केला. सभा-समारंभांनी भरगच्च अशा या दौऱ्यामुळं भारत-रिपब्लिक ऑफ कोरियातील द्विपक्षीय संबंधांना विशेष धोरणात्मक भागीदारीचा (Special Strategic Partnership) दर्जा लाभला. विशेष धोरणात्मक भागीदारीबाबतच्या संयुक्त निवेदनात दोन्ही नेत्यांनी २ + २ म्हणजेच द्विस्तरीय संवाद यंत्रणा स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही संवाद यंत्रणा परराष्ट्र खात्याचे सचिव आणि संरक्षण मंत्रालय अशा दोन पातळ्यांवर असणार होती.
मून यांनी २०१७ मध्ये दक्षिण कोरियाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारला. तेव्हापासून कोरियाच्या भारतासोबतच्या संबंधांना एक नवा आयाम मिळाला. मून यांनी ताबडतोब भारताशी मैत्रीसंबंध ठेवण्याची त्यांची भूमिका जाहीर केली. त्यासाठी त्यांनी कोरियाचे माजी सांस्कृतिक मंत्री चंग डोंगशिया यांना स्वत:चे खास दूत म्हणून भारतात पाठवले. दोन्ही देशांतील संबंधांना कमालीची चालना देणारे हे पहिलेच असे उदाहरण होते. त्यानंतर मून यांनी आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल उचलले. ‘न्यू एशिया कम्युनिटी प्लस’ या बॅनरखाली मून यांनी आणखी चार परंपरागत सहकाऱ्यांशी संबंध वृद्धिंगत करण्याचा निर्णय घेतला.
कोरियाच्या या प्रयत्नांना प्रतिसाद म्हणून भारताचे तेव्हाचे (आता दिवंगत) अर्थमंत्री व संरक्षण मंत्री अरुण जेटली यांनी जून २०१७ मध्ये दक्षिण कोरियाचा दौरा केला. जेटली यांच्या या दौऱ्यात दोन्ही देश आर्थिक विकास सहकार्य निधी (इकॉनॉमिक डेव्हलपमेण्ट को-ऑपरेशन फंड – EDCF) स्थापन करण्याच्या निष्कर्षाप्रत आले. दोन्ही देशांच्या आयात-निर्यात (EXIM) बँकांमधील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आणि सध्याच्या संरक्षण संबंधांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर जुलै २०१७ च्या सुरुवातीला हॅमबर्गमध्ये झालेल्या ‘जी-२०’ देशांच्या शिखर परिषदेच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मून जे-इन यांच्यात द्विपक्षीय चर्चा झाली.
दोन्ही देशांतील संबंधांना आणखी चालना देण्याच्या दृष्टीनं दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून यांनी जुलै २०१८ मध्ये भारताचा चार दिवसांचा दौरा केला. मून यांचा हा दौरा भारत व दक्षिण आफ्रिकेतील संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्याच्या बाबतीत मैलाचा दगड ठरला. मून यांनी भारताला दिलेली ही पहिली अधिकृत भेट होती. भारतासह अन्य आशियाई देशांसोबत दक्षिण कोरियाचे संबंध आणखी दृढ करण्यासाठी मून यांनी हाती घेतलेल्या समतोल परराष्ट्र धोरणाचा तो एक भाग होता.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास, भारत आणि दक्षिण कोरियाचे संबंध अधिक परिपक्व झाल्यानंतरचा मून यांचा हा दौरा होता. सुमारे ४६ वर्षांपूर्वी दोन्ही देशातील परराष्ट्र संबंधांना सुरुवात झाली. मात्र, मागील दशकात हे संबंध अनेक अंगांनी व अत्यंत वेगानं विस्तारत गेले. त्यात आण्विक नि:शस्त्रीकरण, समुद्री सुरक्षा, प्रादेशिक आर्थिक सहकार्य, दहशतवादविरोध आणि ऊर्जा सहकार्याचा समावेश होता.
भारत व दक्षिण कोरिया या दोन मित्र राष्ट्रांमध्ये गेल्या काही दशकांत घडलेली अत्यंत महत्त्वाची, पण कुणाच्या फारशी लक्षात न आलेली गोष्ट म्हणजे, दोन्ही देशांमध्ये हळूहळू रुजलेले व अधिक घट होत गेलेले ऐतिहासिक व नागरी संबंध. परस्परांच्या परंपराबद्दल वाढत गेलेली समज.
खरेतर, भारत आणि रिपब्लिक ऑफ कोरियामधील सांस्कृतिक बंध अनेक शतकांपूर्वीपासूनचे जुने व घट्ट आहेत.चौथ्या शतकात पूर्व आशियात झालेला बौद्ध विचारसरणीचा प्रसारामुळे भारत आणि दक्षिण कोरियामध्ये थेट संबंध जोडला गेला. तेव्हापासून बौद्ध विचारधारा ही दोन्ही देशांतील भावनिक बंधांचा संदर्भ बिंदू राहिली आहे.दोन्ही देशांमध्ये यापलिकडचे खूपच गहिरे सांस्कृतिक बंध आहेत हे अनेकांना माहीत नाही. कोरियाचे राजे सुरो यांचा प्रभू श्रीरामचंद्रांचं पवित्र जन्मस्थळ असलेल्या अयोध्या नगराची राजकुमारी सुरीरत्ना यांच्याशी झालेला विवाह हा या संबंधांतील दुसरा मुख्य धागा आहे.
हे दोन महत्त्वाचे दुवे हाती लागल्यानंतर गेल्या काही दशकांत प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या या देशांतील संबंध अधिक व्यापक व मजबूत होण्यास कमालाची गती मिळाली. एप्रिल २०११ साली सेऊल येथे इंडियन कल्चरल सेंटर (आयसीसी)ची स्थापना करून दोन्ही देशांतील सांस्कृतिक संबंधांना संस्थात्मक स्वरूप देण्यात आलं. कालांतराने डिसेंबर २०१३ साली खासगी व सार्वजनिक सहकार्यातून बुसान इथे दुसऱ्या एका सांस्कृतिक केंद्राची स्थापना करण्यात आली. तत्पूर्वी, मे २०११ मध्ये देहांगरो सेऊल येथे सुप्रसिद्ध भारतीय कवी व नोबेल पुरस्कार विजेते साहित्यिक गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले.
मधुर संबंधांचा हा सिलसिला इथवरेच थांबला नाही. दोन्ही देशांतील नागरिकांना परस्परांशी संवाद साधता यावा, त्यांच्यातील स्नेहभाव वृद्धिंगत व्हावा यासाठी प्रवासी वाहतुकीच्या पातळीवर सुधारणांची अनेक महत्त्वपूर्ण पावले टाकण्यात आली. उदाहरणार्थ, १५ एप्रिल २०१४ पासून भारतानं दक्षिण कोरियातील पर्यटकांसाठी ‘व्हिसा ऑन अरायव्हल’ची सुविधा सुरू केली. दक्षिण कोरियन नागरिकांप्रती मैत्री आणि सद्भावाचं प्रतीक म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पवित्र बोधी वृक्षाचे रोपटे दक्षिण कोरियाला भेट म्हणून दिले. याच वृक्षाखाली भगवान गौतम बुद्धांना आत्मज्ञान प्राप्त झाल होते. त्याचप्रमाणे, आयसीसीआरने भेट दिलेल्या महात्मा गांधी यांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण २१ जुलै २०१४ रोजी बुसानच्या हाँगबोप-सा मंदिरात झाले.
पुढे सेऊल आणि बुसानमधील इंडियन कल्चरल सेंटरनं आधुनिक व शास्त्रीय अशा दोन्ही पद्धतीचे योग व नृत्याचे नियमित वर्ग सुरू केले. दक्षिण कोरियामध्ये भारतीय संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश त्यामागे होता. लोक संपर्काचा एक भाग म्हणून स्थानिक शिक्षकांच्या मदतीनं हिंदी भाषा, तबला आणि पाककलेचे शिकवणी वर्गही सुरू करण्यात आले. याशिवाय, आयसीसीच्या वतीनं व्याख्याने, प्रदर्शने आणि कला सादरीकरणाचे नियमित आयोजन केले जाते. दक्षिण कोरियात ‘सारंग’ नावानं भारताचा वार्षिक उत्सव साजरा करण्याची कल्पना २०१५ साली पुढे आली. २०१६ साली तो प्रत्यक्षात साजरा झाला. दक्षिण कोरियाच्या विविध प्रांतांना भारतीय संस्कृती व कलाप्रकारांच्या वैविध्याचे दर्शन या माध्यमातून झाले.
भारत-दक्षिण कोरियातील नागरी संबंध वृद्धिंगत होण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत दोन्ही देशांमधील विविध संघटनांनी व शैक्षणिक संस्थांनी परस्परांशी अनेक करार केले आहेत. त्यात मार्च २०१२ मध्ये भारताच्या फॉरिन सर्व्हिस इन्स्टिट्यूट (एफएसआय) आणि कोरिया नॅशनल डिप्लोमॅटिक अॅकॅडमीमध्ये झालेला सामंजस्य करार, भारताच्या जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीनं (जेएनयू) योन्सी युनिव्हर्सिटी, कोरिया युनिव्हर्सिटी, हंकूक युनिव्हर्सिटी ऑफ फॉरिन स्टडीज (एचयूएफएस) आणि बुसान युनिव्हर्सिटी ऑफ फॉरिन स्टडीज सोबत केलेल्या विविध सामंजस्य करारांचा समावेश आहे. दिल्ली विद्यापीठानं (डीयू) देखील कोरिया विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार केला आहे.
या व्यतिरिक्त सेऊलमधील हंकूक युनिव्हर्सिटी ऑफ फॉरिन स्टडीज (एचयूएफएस) आणि बुसान युनिव्हर्सिटी ऑफ फॉरिन स्टडीजनं आपापल्या संस्थेत भारतीय अभ्यास विभाग सुरू केला आहे. त्यास प्रतिसाद म्हणून जेएनयू आणि दिल्ली विद्यापीठानंही कोरियन भाषा व अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. ह्युडंई मोटर्सचे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांबरोबरच तामिळनाडूत मोठ्या संख्येनं असलेल्या कोरियन नागरिकांसाठी मद्रास विद्यापीठात खास कोरियन अभ्यास विभाग सुरू करण्यात आला आहे. झारखंड केंद्रीय विद्यापीठानं (सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ झारखंड – सीयूजे) अलीकडंच पाच वर्षांचा कोरियन भाषेतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. मणीपूर युनिव्हर्सिटी आणि मद्रास ख्रिश्चन महाविद्यालयानंही कोरियन भाषेतील पदविका अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत.
त्याचप्रमाणे, २०१२ मध्ये सेऊल नॅशनल युनिव्हर्सिटीनं आशियाई भाषा व संस्कृतीच्या अभ्यासासाठी नवा विभाग सुरू केला आहे. या माध्यमातून भारतीय अभ्यासक्रमांच्या पदव्या मिळतात. दक्षिण कोरियातील इतर वेगवेगळ्या विद्यापीठांमध्ये भारतीय तत्त्वज्ञान, योग आणि आयुर्वेद विषयांचे पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. ‘द सेऊल फोरम फॉर इंटरनॅशनल अफेअर्स’ आणि ‘इंडियन काउन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स’ या दोन संस्था संयुक्तपणे भारत-कोरिया चर्चासत्रे आयोजित करत असतात. या चर्चा व परिसंवादातून द्विपक्षीय संबंध मजबूत करण्याच्या दृष्टीनं विविध धोरणे आणि त्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजनांची शिफारस केली जाते. सेऊल येथे नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेल्या परिसंवादासह आजवर या माध्यमातून दोन्ही देशांमध्ये २० चर्चासत्रं झाली आहेत. भारताच्या बाजूने अनंता अस्पेन सेंटरने नोव्हेंबर २०१७ साली पुढील चर्चा परिषदेचे आयोजन केले होते.
३ डिसेंबर २०१३ रोजी कोरिया इंटरनॅशनल ट्रेड असोसिएशन येथे ‘द इन्स्टिट्यूट फॉर इंडियन स्टडीज कोरिया’ची स्थापना करण्यात आली. कोरियन अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींना या माध्यमातून एका छताखाली आणले गेले. ‘इंडिया फॉर्च्यून’कडून कोरियन संसदेचे सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी आणि सीईओंसाठी ‘इंडिया अडव्हान्सड मॅनेजमेंट प्रोग्राम’चे आयोजन केले जाते. त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक पर्यावरण व भारतीय संस्कृतीवर मंथन केले जाते. यात सहभागी होणाऱ्या प्रतिनिधींना भारताची ओळख करून देण्यासाठी भारत भेटीवर आणले जाते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, दोन्ही देशातील विविध वर्गांमध्ये परस्परांशी जवळीक वाढावी म्हणून उत्तम सुरुवात करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत झालेल्या महत्त्वाच्या विकासामुळे दोन्ही देशांतील हवाई संबंध मोठ्या प्रमाणावर सुधारले आहेत. एअर इंडिया, एशियाना एअरलाइन्स आणि कोरियन एअरच्या विमानांची उड्डाणे नियमित अंतराने होत असून या हवाई सुविधेचा फायदा मोठ्या संख्येला झाला आहे. १९९४ साली नागरी हवाई उड्डाणाबाबत झालेला द्विपक्षीय करार नोव्हेंबर २०१५ साली नव्याने करण्यात आला. त्याद्वारे दोन्ही देशांमधील विमान उड्डाणांची संख्या आठवड्याला १९ पर्यंत वाढवण्यात आली. परिणामी कोरियन एअरलाइन्सने थेट दिल्लीपर्यंतची विमान सेवा सुरू केली. दक्षिण कोरियाकडून भारतीय पर्यटकांना मिळणाऱ्या व्हिसाच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली.
असे असले तरी दोन्ही देशांतील परस्परसंबंध सुधारण्यास आणखी बराच वाव आहे. भारतीय वंशाच्या १२० नागरिकांसह दक्षिण कोरियामध्ये असलेली भारतीयांची केवळ १२ हजारच्या आसपास असलेली लोकसंख्या हा त्याचा पुरावा आहे. दक्षिण कोरियामध्ये जवळपास १ हजार भारतीय विद्यार्थी पदव्युत्तर आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण करत आहेत. त्यातील बहुतेक विद्यार्थी निसर्गविज्ञान शाखेचा अभ्यास करत आहेत. मात्र, ऑस्ट्रेलिया व सिंगापूर येथे शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत ही संख्या नगण्य आहे.
सहकार्याच्या नव्या वाटा
आधीच सांगितल्यानुसार, भारत-दक्षिण कोरियाच्या परस्पर संबंधांमध्ये अनेक सकारात्मक गोष्टी घडल्या आहेत. अनेक मोठमोठी वळणे आली आहेत. असे असूनही सांस्कृतिक व संस्थात्मक पातळीवर संबंध दृढ करण्यासाठी बऱ्याच संधी आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतानं स्वच्छतेच्या क्षेत्रात ‘स्वच्छ भारत अभियाना’सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. २०१४ मध्ये प्रचंड गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या या अभियानाचा उद्देश उघड्यावरील शौचास आळा घालणे, सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छतेच्या मूलभूत गरजांकडे लोकांचे लक्ष वेधणे हा आहे. संपूर्ण जगाचे लक्ष या अभियानाने वेधले आहे. उदाहरणार्थ, ‘स्वच्छ भारत’ अभियानासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या सर्वोच्च पुरस्काराने गौरवण्यात आलेय.
हा उपक्रम राष्ट्रीय जनजागृती चळवळीच्या स्वरूपात पुढे आले असला तरी अपुऱ्या साधन-सुविधांमुळे या उपक्रमाला अनेक अडथळ्यांशी झगडावे लागत आहे. स्वच्छतेच्या आघाडीवर भारताला दक्षिण कोरियाच्या अनुभवातून विशेषत: कोरियाच्या ‘न्यू व्हिलेज’ चळवळीतून बरंच काही शिकता येण्यासारखे आहे. कोरियाचे तत्कालीन अध्यक्ष पार्क चूंग ही यांनी १९७० साली सुरू केलेल्या ‘न्यू व्हिलेज’ चळवळीकडे कोरियाचे तज्ज्ञ सोयेन पार्क यांनी भारतीय धोरणकर्त्यांचं लक्ष वेधले आहे. या चळवळीची उत्तरोत्तर झालेली प्रगती आणि त्या माध्यमातून घडलेल्या सकारात्मक बदलांचा अभ्यास भारतीय तज्ज्ञांनी करावा, अशी अपेक्षा पार्क यांनी व्यक्त केलीय.
‘द न्यूज व्हिलेज’ चळवळ स्वयं सहाय्यतेचे महत्त्व अधोरेखित करते. स्वत:चं घर आणि शाळा स्वच्छ ठेवण्याबरोबरच नागरिकांना आसपासच्या परिसरात स्वच्छता ठेवण्यास उद्युक्त करते. ग्रामीण आरोग्य व उपजीविकेला हातभार लावण्याबरोबरच या चळवळीने अर्थव्यवस्थेच्या अनेक अंगावर सकारात्मक प्रभाव टाकला आहे. दक्षिण कोरियातील स्वच्छता चळवळीचा प्रयोग विविध सामाजिक व आर्थिक कोनांतून राबवला गेला होता. तो भारतात तंतोतंत राबवता येईलच, असं नाही. मात्र, भारत सरकार व अन्य सामाजिक संस्था कोरियातील शैक्षणिक व सरकारी संस्थांशी जोडून घेऊन त्यातून बरंच काही शिकू शकतात.
कोरियन खाद्य पदार्थ व टीव्ही मालिकांना भारताच्या ईशान्येकडील अनेक राज्यांत वर्षानुवर्षे पसंती मिळत राहिली आहे. कोरियन टीव्ही मालिका व के-पॉपची लोकप्रियता मागील दशकांत, विशेषत: काही महत्त्वाच्या प्रसंगी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सन २०००च्या सुरुवातीला नागालँड व मणीपूरमधील काही बंडखोर संघटनांनी ईशान्येतील राज्यांत हिंदी टीव्ही वाहिन्या व बॉलिवूड चित्रपटांवर बंदी घातली होती. त्यामुळे तेथील स्थानिक नागरिकांना मनोरंजनासाठी अन्यत्र वळण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्याच काळात कोरियन मालिका ईशान्य भारतात आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरल्या.
ईशान्य भारतच नव्हे, कोरियन चित्रपटांबद्दल हिंदी चित्रपट निर्मात्यांमध्ये बरंच आकर्षण असल्याचं दिसून येते. दक्षिण कोरियाची निर्मिती असलेल्या अनेक चित्रपटांचे हिंदी रिमेक भारतात झाले आहेत. त्यातील अनेक चित्रपट सुपरडुपर हिट आणि पुरस्कार विजेते ठरले आहेत. आंतरराष्ट्रीय समीक्षकांकडूनही त्यांचा गौरव झाला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, अभिनेता सलमान खानचा ‘भारत’ हा चित्रपट २०१४ साली आलेल्या ‘ओडे टू माय फादर’ या कोरियन चित्रपटावर बेतला होता. त्याचप्रमाणे, ‘अ हार्ड डे’ या कोरियन चित्रपटावरून दिग्दर्शक उमेश शुक्ला यांनी भारतात हिट ठरलेला ‘ओएमजी’ अर्थात, ‘ओह माय गॉड’ हा चित्रपट बनवला होता. या चित्रपटानंही अनेकांची मनं जिंकली.
२०१५ या एका वर्षात तब्बल ९ कोरियन चित्रपटांचे हिंदीत रूपांतर करण्यात आले. त्यातील काही चित्रपटांनी बॉक्सऑफिसवर विक्रमी गल्ला जमवला. अर्थात, केवळ कोरियन चित्रपटच हिंदीत येतात आणि बॉलिवूडच्या सिनेमांचा कोरियातील जनमानसावर काहीच प्रभाव नाही, असा याचा अर्थ नाही. खरंतर, आमीर खानचा ‘थ्री इडियट्स’ आणि शाहरुख खानचा ‘माय नेम इज खान’ या चित्रपटाला कोरियात उत्तम प्रतिसाद मिळाला. सेऊल इथं नुकत्याच झालेल्या चित्रपट महोत्सवात स्टॅनले यांचा ‘टिफिन बॉक्स’, ‘गॉड्स ओन चाइल्ड’ आणि ‘द रोबो’ या चित्रपटांवर समीक्षकांनी कौतुकाचा वर्षाव केला.
चित्रपट, संगीत, खाद्यपदार्थांसह अन्य सांस्कृतिक बाबींमध्ये भारत व दक्षिण कोरियातील नागरिकांना परस्परांशी बांधून ठेवण्याची मोठी ताकद आहे. या गोष्टी दोन्ही देशांमध्ये पुलासारखं काम करू शकतात. अर्थात, त्यासाठी त्याकडं पुरेसं लक्ष देऊन ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे.
लोकशाही हा भारत व दक्षिण कोरियातील नातं अधिक घट्ट करू शकणारा आणखी एक समान धागा आहे. मात्र, त्याकडे हवे तितके लक्ष दिले गेलेले नाही. आशियातील लोकशाही देश म्हणून दक्षिण कोरिया व भारतामध्ये बरीच मूल्यात्मक समानता आहे. हुकूमशाही व लोकशाहीविरोधी देशांपासून धोका वाढत असताना आशियातील मध्यम लोकशाही शक्ती म्हणून दोन्ही देशांना सहकार्याची मोठी संधी आहे. भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांचा समावेश असलेले देश ‘इंडो-पॅसिफिक चतुष्कोन’च्या बॅनरखाली लोकशाही संघटनेच्या उत्क्रांतीचा अनुभव घेत आहेत. अशा परिस्थितीत या प्रदेशाला कोरिया आणि इंडोनेशियासारख्या अन्य मध्यम शक्तींच्या पाठिंब्याची गरज आहे.
लोकशाही संस्थांची उभारणी, प्रशासकीय, विशेषत: सामाजिक सहकार्यासाठी सरकारी स्तरावर सहकार्याचा अभाव ही आशियातील लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाची त्रुटी आहे. भारत व दक्षिण कोरियाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांनी या साऱ्यावर गांभीर्याने विचार व चर्चा करण्याची गरज आहे. उदारमतवादी लोकशाही मूल्यांना चालना देण्यासाठी व नियमावर आधारित व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मध्यम शक्तीच्या लोकशाही देशांनी आशियात महत्त्वाची भूमिका बजावावी, अशी अपेक्षा आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात उदारमतवाद व लोकशाही व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी काम करणारे असंख्य थिंक टँक्स दक्षिण कोरियात आहेत. या बाबतीत संस्थात्मक क्षमता व स्त्रोतांचा अभाव असलेल्या भारताला कोरियाकडून बरंच काही घेता येण्यासारखे आहे.
उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थांना लागलेली घरघर, हुकूमशाही राजवटींचा, विशेषत: चीनचा वेगाने होणारा उदय, त्याचबरोबर आधुनिक लोकशाही राष्ट्रांना, खासकरून अमेरिकेसारख्या देशाला पाठिंबा मिळण्याबाबतची अनिश्चितता आणि इतर अनेक घटकांमुळं बिगर पाश्चिमात्त्य लोकशाही राष्ट्राचे व मध्यम सत्ताकेंद्रांचे महत्त्व वाढत आहे. भारत आणि दक्षिण कोरिया हे देश भविष्यात जपानच्या साथीने ही पोकळी भरून काढू शकतात. उदारमतवादी लोकशाही राष्ट्रांना असलेल्या धोक्यांपासून आशियाचे संरक्षण करण्यासाठी भारत आणि दक्षिण कोरिया इतर मध्यम सत्ता केंद्रांसोबत खालील क्षेत्रात सहकार्य व विस्तार करण्याचा विचार करू शकतात.
देशाच्या पातळीवर सहकार्य
>>आशियातील समविचारी देशांनी परस्परांच्या लोकशाही प्रशासनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी व त्याच्या मजबुतीकरणाठी तांत्रिक व आर्थिक पाठिंबा देणे.
>>जागतिक प्रश्न व आव्हानांशी लढण्यासाठी सहकार्य: हवामान बदल, जलवाहतूक स्वातंत्र्य, इंटरनेट व अंतराळ व्यवस्थापन.
>>आर्थिक व्यवस्था: शाश्वत विकासाचं लक्ष्य, व्यापारी करार आणि कनेक्टिव्हिटी निकष
>>इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात नियमावर आधारीत सुरक्षेसाठी चतुष्कोनीय सुरक्षा व्यवस्थेची निर्मिती
>>मदत: साखळी कर्ज (लाइन ऑफ क्रेडिट)
>>नव्या योजना वा प्रकल्प हाती घेण्यासाठी लागणारी साधनं कशी उपलब्ध होतील, हे ठरविण्यासाठी थिंक टँक, स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ), तज्ज्ञ व विचारवंत, कार्यकर्ते यांना स्वातंत्र्य किंवा मोकळीक देणे
>>थिंक टँक व संघटनात्मक संशोधनाचे एक जाळं तयार करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) व थिंक टँकच्या पातळीवर सहकार्य.
थोडक्यात सांगायचं तर, भारत आणि दक्षिण कोरियामधील संबंधांच्या विस्तारासाठी आणि हे संबंध आशियातील सर्वात खास असं होण्यासाठी प्रचंड वाव आहे. त्यासाठी हवी आहे फक्त प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती. सांस्कृतिक संबंध, व्यक्तिगत संपर्काची उभारणी, लोकशाहीचं, उदारमतवादी मूल्यांचं जतन आणि सामाजिक ऐक्य अशा विविध क्षेत्रात नवनव्या कल्पना राबवण्याची गरज आहे. अर्थात, हे सगळं शेवटी दोन्ही देशांच्या आर्थिक व राजकीय संबंधांवर अवलंबून असणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Niranjan Sahoo, PhD, is a Senior Fellow with ORF’s Governance and Politics Initiative. With years of expertise in governance and public policy, he now anchors ...
Read More +
PREV
