शुल्कनियंत्रणाने उच्च शिक्षण सुधारेल?

२०२४-२५ या वर्षापर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनवर नेण्याचे लक्ष केंद्र सरकारने ठेवले आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी अधिकाधिक प्रशिक्षित आणि विकसित मनुष्यबळ ही मूलभूत गरज आहे. पाच ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेची चर्चा करताना यावर फारशी चर्चा होत नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. भारताच्या संदर्भात एका सामर्थ्यस्थळाची चर्चा नेहमी होते. ते म्हणजे आपली लोकसंख्या. मात्र, या लोकसंख्येचा देशाला कितपत लाभ मिळणार हे येथील शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांच्या दर्जावर अवलंबून आहे. नोकरीधंद्याच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी या संस्था भारतीय तरुणांना ज्ञान आणि कौशल्य प्रशिक्षण कशा देतात, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर, खासगी विद्यापीठातील शुल्क नियंत्रणासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) आणलेल्या नव्या प्रस्तावावरून वादळी चर्चेला तोंड फुटले आहे. देशभरातील खासगी उच्च शिक्षण संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या भरमसाठ शुल्कामुळे या प्रस्तावाचे अनेकांनी स्वागत केले आहे. याउलट अनेक शिक्षणतज्ज्ञ व बुद्धिवाद्यांनी सरकारच्या या मध्यस्थीच्या भूमिकेला विरोध दर्शवला आहे. शुल्क निश्चितीच्या प्रक्रियेत सरकारने ढवळाढवळ करणे हे केवळ एक लोकानुनयी पाऊल असून ते बाजाराच्या नियमाविरुद्ध आहे, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. शुल्क नियंत्रणाच्या दोन्ही बाजूंचे विश्लेषण करताना मुळात या साऱ्यांची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे.

सर्वप्रथम या संदर्भातील आकडेवारीवर नजर टाकणे योग्य ठरेल. उच्च शिक्षणाबाबत २०१९मध्ये अखिल भारतीय पातळीवर करण्यात आलेल्या एका पाहणीनुसार, सध्या देशातील १८ ते २३ या वयोगटातील २६.३ टक्के म्हणजेच, साडेतीन कोटींहून अधिक तरुण उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी जवळपास ८० टक्के तरुणांनी पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांसाठी नोंदणी केली आहे. भारतातील ९९३ विद्यापीठांपैकी ३९ टक्के विद्यापीठांचे व्यवस्थापन खासगी आहे. ३९,९३१ महाविद्यालयांपैकी ७८ टक्के खासगी आहेत. यात अनुदानित आणि विनानुदानित अशा दोन्हींचा समावेश आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ६६.४ टक्के विद्यार्थ्यांनी खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतला आहे. तर, खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या मोठ्या संख्येला सामावून घेण्यासाठी केवळ २२ टक्के सरकारी महाविद्यालये आहेत.

खासगी शिक्षण संस्था वा विद्यापीठं मोठं शुल्क आकारत असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना तिथे प्रवेश घेणे कठीण होऊन जाते, असा मुद्दा मांडला जातो. त्यामुळे सरकारने शुल्क निश्चितीच्या प्रक्रियेत मध्यस्थी करून त्यावर नियंत्रण आणणे, हे योग्यच असल्याचे सांगितले जाते. हे चित्र उभे करताना, सरकार संचालित उच्च शिक्षण संस्थांतील शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा मुद्दा सोयीस्कररित्या दुर्लक्षिला जातो. अर्थात, केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारितील काही विद्यापीठे याला अपवाद आहेत.

खरेतर, खासगी शिक्षण संस्था भरमसाठ शिक्षण शुल्क आकारत असल्या तरी तेथील जागा कधीच रिक्त राहत नाहीत. त्या तात्काळ भरल्या जातात. भारतातील नव मध्यमवर्ग हा उच्च शिक्षणाला सामाजिक प्रतिष्ठेशी जोडून बघतो. आपल्या महत्त्वाकांक्षा उच्च शिक्षणानेच पूर्ण होऊ शकतात, याची त्याला जाणीव आहे. त्यामुळे तो शैक्षणिक गुंतवणूक करताना दर्जाला प्राधान्य देतो आणि तसं दर्जेदार शिक्षण फक्त खासगी संस्थांमध्येच मिळू शकतं, असा त्याचा विश्वास आहे. बहुतेक खासगी संस्थांच्या उत्पन्नाचा मूळ स्त्रोत शैक्षणिक शुल्क हाच असतो. संस्थेमध्ये उत्तम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी व दर्जेदार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी त्यांना मोठे शुल्क आकारणं भाग पडते. दर्जेदार शिक्षणाबरोबरच अभ्यासक्रमाच्या शेवटी घसघशीत पगाराच्या नोकऱ्याचा पर्याय देणाऱ्या संस्थांकडे विद्यार्थी आकर्षित होतात. शुल्क कितीही असले तरी अशा विद्यार्थ्यांमध्ये प्रवेशासाठी जोरदार स्पर्धा असते.

सरकारी शिक्षण संस्थांच्या काही उणिवा असल्या तरी अशा संस्था समाजातील विविध घटकांना सामावून घेण्यात, त्यांना किमान संधी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, हे मान्य करावेच लागेल. आजही उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातीच्या (एससी) विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) बाबतीत ही स्थिती आणखी विदारक आहे. या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण सहा टक्क्यांहूनही कमी आहे. या समाजातील बहुतेकांची पहिलीच पिढी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचली आहे. आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या सशक्त वर्गातील तरुण मोठे शुल्क भरून खासगी संस्थांमध्ये दर्जेदार शिक्षण घेत असताना, मागास समाजातील तरुणांनी दर्जाहीन सरकारी संस्थांवर अवलंबून राहावे, अशी अपेक्षा करणं चुकीचे आहे. राज्य सरकारी अनुदानित उच्च शिक्षण संस्थांच्या प्रशासकीय रचनेत व एकूण कामकाजात अमूलाग्र सुधारणा करण्याची चर्चा बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. मात्र, राजकीय इच्छाशक्ती आणि आश्वासनपूर्तीच्या अभावामुळे प्रत्यक्षात काहीही होऊ शकलेले नाही. त्यामुळेच सरकारी संस्थांमधील शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यासाठी खासगी क्षेत्रावर निर्बंध आणणे हा काही उपाय होऊ शकत नाही.

खासगी संस्थांनी कुठली सामाजिक जबाबदारी मानूच नये किंवा त्यांना भरमसाठ शुल्क आणि डोनेशन आकारण्याची मुभा असावी, असा याचा अर्थ मुळीच नाही. मात्र, सरकारी संस्थांना वरच्या पातळीवर आणण्यासाठी खासगी उच्च शिक्षण संस्थांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणणं हे काही शहाणपणाचं ठरणार नाही. त्याऐवजी खासगी संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काचा योग्य गोष्टींसाठी वापर होतो का?, विद्यार्थ्यांकडून घेतला जाणारा पैसा संस्थेतील पायाभूत सेवासुविधा, विविध यंत्रणांचं नुतनीकरण, शिक्षक प्रशिक्षण, आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना द्यावयाची स्कॉलरशिप यावर खर्च केला जातो का, याची काटेकोर तपासणी होणे गरजेचे आहे. खासगी संस्थांची स्वायत्तता व कार्यक्षमतेशी तडजोड न करता त्यांना उत्तरदायी बनविण्यासाठी हाच योग्य पर्याय आहे. शुल्क नियंत्रण हा नव्हे.

खासगी विद्यापीठातील शिक्षण व्यवस्थेचा वेळोवेळी आढावा घेणे. तेथील सुविधा आणि शैक्षणिक गुणवत्तेनुसार प्रमाणपत्र देणे याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. विद्यापीठांवर देखरेख करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीनं मागील तीन वर्षांत ३४४ विद्यापीठांपैकी केवळ ७१ विद्यापीठांची पाहणी केली आहे. त्यातील अवघ्या ४२ विद्यापीठांनी निरीक्षण समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार परिपूर्ती अहवाल पाठवला आहे. उच्च शिक्षण संस्थांच्या निरीक्षणाची जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडण्यात विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) सातत्याने अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे विद्यापीठांशी कोणतेही हितसंबंध नसलेल्या त्रयस्थ संस्थांना हे काम देण्याची वेळ आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात, यूजीसी ही संस्था निरीक्षकाच्या भूमिकेत असली तरी भारतातील उच्च शिक्षणाचा पसारा बघता ही व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी अनेक हातांच्या मदतीची गरज आहे.

भारतातील तरुणांनी उच्च शिक्षण घेतले किंवा नोकरी योग्य कौशल्य आत्मसात केले, तरच आपल्या देशातील लोकसंख्येचा खऱ्या अर्थाने फायदा मिळू शकतो. मात्र, कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि उच्च शिक्षणामध्ये जवळपास अजिबात सुसंगती नाही, हे चित्र निराशा करणारे आहे. शिवाय, कौशल्य विकास कार्यक्रमाशी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा (यूजीसी) संबंध येत नसल्याने हे प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पारंपरिक पद्धतीचं पदवी प्रमाणपत्र (‘शिक्षित’ असा शिक्का असलेलं) मिळत नाही. भारतातील कौशल्य विकास क्षेत्र हे संस्थात्मक आराखडा, बदलत्या काळानुसार चालण्याची क्षमता अशा अनेक बाबतीत अजूनही चाचपडत आहे. परिणामी, नोकऱ्यांच्या बाजारात अजूनही उच्च शिक्षणालाचा प्राधान्य व मान आहे. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना पारंपरिक अभ्यासक्रमाकडून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकडं वळवण्यासाठी नव्या वाटा निर्माण करायला हव्यात. तसं न झाल्यास देशात पुन्हा एकदा नवी वर्गव्यवस्था निर्माण होण्याचा मोठा धोका आहे, जिथे केवळ प्रभावी वर्गाला उच्च शिक्षण घेण्याची मुभा असेल व इतरांसाठी कौशल्य विकास हाच पर्याय असेल.

थोडक्यात सांगायचे तर, शुल्क नियंत्रणामुळे उच्च शिक्षण संस्थांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारणार नाहीच. पण त्यांच्यात उत्तरदायित्वाची भावनाही निर्माण होणार नाही. खरंतर, याच समस्यांना उच्च शिक्षण क्षेत्रेनं सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. भारतीय तरुणांमध्ये प्रचंड गुणवत्ता आहे. मात्र, ही सुप्त शक्ती योग्य दिशेअभावी सध्या मधल्या मध्ये हेलकावे खात आहे. सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांना उभारी देण्याच्या हट्टापायी या सुप्त शक्तीचा अविष्कार होऊ न देणं हा मोठाच पराभव ठरेल.