रस्त्यावर काम करणाऱ्या ते कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या, सर्व स्तरांमधील महिलांच्या शहरीकरणातील गरजांचा विचार ‘स्त्रीवादी नागरीकरण’ या संकल्पनेत होतो.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी शहरी विकास योजनांमध्ये योग्य बदल घडवून आणणे, ही अद्याप खूप लांबची संकल्पना वाटत असली, तरी या संकल्पनेच्या पाऊलखुणा देशात, तेही मुंबईमध्ये उमटलेल्या दिसतात. या दृष्टीने पाऊल उचलण्यात आल्याने ‘स्त्रीवादी नागरीकरणा’ला चालना मिळाली आहे. ‘स्त्रीवादी नागरीकरण’ हे शहरी सुविधा आणि नियोजनाचा महिलांवर झालेल्या परिणामांचे विश्लेषण करणारी संकल्पना असून, ती एक सामाजिक चळवळही आहे.
नागरीकरणावर लिंगभावासंबंधीच्या भूमिकांचा प्रभाव कसा पडतो आणि त्याचे थेट परिणाम कसे होतात, या मुद्द्यांवर ही संकल्पना प्रकाश टाकते. नागरी प्रक्रिया आणि प्रकल्पांची आखणी करताना त्यामध्ये लोकांचे अनुभव आणि गरजा यांचा विचारही या गृहितकात केला जातो. काम करणाऱ्या महिलांच्या शारीरिक, सामाजिक आणि आर्थिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी मुंबईतील २३ शहरी वॉर्डांमधील सुमारे ९० भूखंड राखून ठेवण्यात आले आहेत. त्यांचा कल शहरी गरिबांकडे आहे.
‘स्त्रीवादी नागरीकरणा’चे सर्वांधिक वापरले जाणारे उदाहरण म्हणजे, ‘कॅटलान नेबरहुड लॉ.’ २००४ मध्ये मंजूर झालेल्या या कायद्यामध्ये नगररचना, नियोजन, अर्थसंकल्प आणि शहरांमधील दैनंदिन सेवा आदींचा विचार लिंगभावाच्या दृष्टिकोनातून करण्यात आला आहे. त्यांनी लिंगसंवेदनशील माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली असून प्राधान्याचे मुद्दे ठरवण्यासाठी गटचर्चांना प्रारंभ केला आहे. या कायद्यांतर्गत संबंधितांकडून सुरक्षा तपास करण्यात आला आणि त्या त्या भागात राहाणाऱ्या महिलांच्या कामासंबंधीच्या गरजा नोंदविण्यासाठी त्यांची मदत घेण्यात आली. कॅटलान कायदा मुंबईसाठी मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून वापरण्यात येऊ शकतो.
मुंबईमध्ये योजनेची अंमलबजावणी एका लिंगविषयक सल्लागार समितीच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येत आहे. झोपडपट्ट्या आणि औद्योगिक भागांसारख्या लघुस्तरावर काम करणाऱ्या महिलांपासून ते कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांपर्यंत सर्व स्तरांमधील महिलांच्या गरजांची कशाप्रकारे पूर्तता करण्यात येऊ शकते, याचा विचार या समितीकडून करण्यात येत आहे. नेमून दिलेली जागा ही सार्वजनिक भाड्याच्या घरांसाठी, पाळणाघरांसाठी, कामाच्या सामायिक जागांच्या निर्मितीसाठी आणि नागरी सुविधा केंद्रांसाठी वापरली जाऊ शकते.
मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये महिलांच्या भविष्यकालीन कामांसाठी नव्या विचारांचा हा प्रारंभ असावा. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीस सुरुवात झाली असताना आणि कल्पकता व औद्योगिकता यांना मोठे महत्त्व आले असताना या आरक्षित जागांमधील अधिक जागा ज्या कारणासाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत, त्याच कारणांसाठी त्यांचा वापर व्हावा. मात्र, त्यांतील थोड्या जागेचा उपयोग लिंगसमानतेसंबंधीच्या नूतन केंद्रांच्या उभारणीसाठी करण्यात यावा.
औपचारिक श्रमिक क्षेत्रात असलेली महिला श्रमिकांची संख्या ही अत्यंत कमी म्हणजे २१ टक्के असून २००१ मध्ये ती ३७ टक्के होती. याचा अर्थ आता ती सुमारे १७ टक्क्याने कमी झाली आहे. ‘मॅककिन्सी ग्लोबल इन्स्टिट्यूट’ने केलेल्या अभ्यासानुसार, यांत्रिकीकरणामुळे २०३० पर्यंत देशातील सुमारे १ कोटी २० लाख महिला आपला रोजगार गमाववतील, अशी भीती आहे. हे संभाव्य परिवर्तन लक्षात घेता, ही केंद्रे राष्ट्रीय शहरी रोजगार अभियानांतर्गत शहरी रोजगाराच्या संकल्पनेचे विस्तारीकरण बनू शकतील. येथे स्थानिक मागणी आणि वॉर्ड स्तरावरील उद्योजकता यांचा अभ्यास करता येईल. त्यातील निष्कर्षांनुसार ही केंद्रे उद्योगविकासाच्या दृष्टीने सुसज्ज करण्यात येतील.
या कल्पक केंद्रांनी छोट्या उद्योगांना परवडणाऱ्या आणि सुसज्ज जागेचे काम करायला हवे. येथील उद्योगांना कल्पना, आर्थिक नियोजन, विपणन आणि अखेरीस त्यांना सरकारशी, शैक्षणिक संस्थांशी व उद्योगांशी प्रशिक्षणाचा दृष्टिकोन ठेवून जोडून देण्याचे काम या केंद्रांनी करणे आवश्यक आहे. याचा उपयोग सॉफ्टवेअरची व कौशल्याची निर्मिती करण्यासाठी होऊ शकतो. कारण डिजिटल अस्तित्वासाठी नव्या युगातील उद्योग म्हणून ते स्थापन व्हायला हवे. त्याचप्रमाणे, तेथे वेगवेगळ्या उद्योगांना काम करण्यासाठी लागणारी सामायीक जागेची तरतूद हवी आणि तेथे नव्या व्यावसायिकांसाठी वायफाय, कम्प्युटर, बैठकीसाठी स्वतंत्र जागा, ग्रंथालय, व्याख्यानासाठी खोली; तसेच प्रदर्शनाची जागाही अत्यल्प रकमेत उपलब्ध करून द्यायला हवी.
जे प्रकल्प या कल्पक केंद्रांमध्ये सुरू होतील त्यांना राष्ट्रीय शहरी रोजगार अभियानाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून द्यावा. तेथे वैयक्तिक लघू उद्योग सुरू करण्यासाठी दोन लाख रुपये आणि शहरी गरीबांच्या गटाला उद्योग सुरू करण्यासाठी दहा लाख रुपये कर्जाऊ देण्याची तरतूद केली जावी. उपलब्ध अन्य मार्ग म्हणजे, लिंगाधारित नूतन केंद्रांना महिला उद्योजकता व्यासपीठाशी (डब्ल्यूईपी) जोडून घेणे. यामुळे देशभरातील नवोदित आणि विद्यमान महिला उद्योजकांना वातावरणनिर्मितीसाठी केंद्र सरकारी व्यासपीठ सक्षम करता येऊ शकते.
या प्रकल्पासाठी भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेने (एसआयडीबीआय) निती आयोगाशी भागीदारी केली आहे. महिला उद्योजकता व्यासपीठाकडून लिंगविषयक कल्पकता केंद्रांना ज्ञान, सुसज्जतेसाठी मदत आणि उद्योजकांना त्यांचा उद्योग स्थापन करण्यासाठी व वाढवण्यासाठी मदत करता येऊ शकते. येथे झालेल्या उत्पादनाचे प्रमाणीकरण आणि विपणन खासगी व्यासपीठांकडून किंवा केंद्र सरकारच्या ‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ व्यासपीठाकडून करता येणेही शक्य आहे.
देशातील काही शहरांच्या अर्थसंकल्पांमध्ये लिंगाधारित अर्थसंकल्पाच्या संकल्पनेने जागा मिळवली आहे. आता त्यास अशा ठोस कल्पकतेचे बळ लाभावयास हवे. महिलांची राहणी, काम, वाहतूक आणि कुटुंबाची काळजी यानुसार अर्थसंकल्पातील तरतूदीत बदल व्हायला हवा आणि कदाचित हाच प्रज्वलन बिंदू असू शकतो. मुंबईच्या शहर नियोजन प्रक्रियेत आणि पायाभूत सुविधांमध्ये लिंगविषयक बदलांचा अंतर्भाव करायला हवा, या मागणीसाठी मुंबईतील ५० महिलांनी सहा वर्षे लढा दिला. त्या लढ्याला २०१९ मध्ये फळ आले आणि आता ते दृश्य होत आहे. पण लिंगसर्वसमावेशकतेशी संबंधित प्रयत्नांचा विचार करता देशातील शहरांना जेव्हा त्याची नितांत आवश्यकता आहे, त्याच वेळी मोठ्या प्रमाणात होणार असलेल्या बदलाची ही केवळ सुरुवात आहे.
२०२० पीआयएससीए (दि प्रॉस्पेरिटी अँड इन्क्लुजन सिटी सील अँड अवॉर्ड्स) निर्देशांकाने अधोरेखित केल्यानुसार सर्वसमावेशकतेच्या निर्देशांकात मुंबईचा क्रमांक १०७ वा लागतो. शहर प्रशासनांनी महिलांच्या गरजांकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे, त्यांची आर्थिक उत्पादकता वाढते आहे, याची खात्री करून घ्यायला हवी आणि अर्थव्यवस्थेतील त्यांच्या सहभागाची जाणीव असायला हवी. यामध्ये पांढरपेशा नोकरदार महिलांसह असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला आणि स्थलांतरित मजूर महिलांचा समावेश असायला हवा.
२०३० चा शाश्वत विकास कार्यक्रम आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट २०११ यांमध्ये एक निकटचा दुवा आहे. तो म्हणजे, शाश्वत समाजाची निर्मिती. शाश्वत विकास उद्दिष्ट ५ (एसडीजी ५) म्हणजे लिंगसमानतेचे उद्दिष्ट आहे. सर्वसमावेशकतेशिवाय झालेल्या नागरीकरणात खरी वाढ होत नाही, हे मुंबईसारख्या महानगरांतील प्रशासकांना आणि देशातील अन्य भागांतील प्रशासकांनाही आता कळून चुकले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sayli UdasMankikar was a Senior Fellow with the ORF's political economy programme. She works on issues related to sustainable urbanisation with special focus on urban ...
Read More +
PREV
