पुणे तिथे नगरनियोजन उणे!

आज देशातील शहरीकरणाचा वेग एवढा प्रचंड आहे की, मूळ शहराच्या सीमेवरील खेडी आता मूळ शहराचाच भाग बनत चालली आहेत. पण या वेगाने शहरी बनत चाललेल्या ग्रामीण भागांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यात महानगरे तोकडी ठरत आहेत. भारतातील मुंबई, चेन्नई, बंगळुरू या महानगरांमध्ये असेच चित्र आहे. पुणे महानगर देखील याला अपवाद नाही. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरालगतच्या खेडेगावांच्या सुव्यवस्थापनासाठी त्यांना पुणे महानगरपालिका हद्दीत समाविष्ट केले गेले. पण, पुण्याच्या शहरीकरणाचा वेग आणि नगरयोजनांसंबंधीचे निर्णय यांत ताळमेळ नसल्याने, एकूणच पुणे शहरासमोर फार मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

शहरी हद्दीत समाविष्ट झालेल्या या ग्रामीण भागांसमोर लोकसंख्या वाढ, वाढता घनकचरा, बेकायदेशीर भूप्रयोग अशी अपरिवर्तनीय नागरी आव्हाने तयार होत आहेत. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात पुणे महानगराचा समतोल विकास साधण्यासाठी पुणे महापालिकेचे विभाजन करून, सुनियोजित विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणांची आणि त्या धोरणांच्या अभ्यासपूर्ण अमलबजावणीची आज पुण्याला नितांत गरज आहे.

पुणे शहराच्या नियंत्रित विकासासाठी पुणे महानगरपालिकेने १९६६, १९८७ आणि २००७ या साली शहराचा विकास आराखडा बनवला. १९६६ च्या महाराष्ट्र विभागीय नगररचना कायद्यानुसार प्रत्येक शहराला दर दहा वर्षांनी विकास आराखडा बनविणे बंधनकारक असते. याच नियमाच्या आधारे १९८७ नंतर पुणे शहराचा विकास आराखडा १९९६ साली बनणे अपेक्षित होते. परंतु हा विकास आराखडा बनवण्याच्या हालचाली सुरू करण्यास २००७ उजाडावे लागले आणि २०१३ साली या आराखड्याची प्रत सार्वजानिक केली गेली. पुण्याच्या नगरयोजनेची हेळसांड इथूनच सुरू झाली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. 

या दरम्यानच्या काळात आयटी हब सारखे आर्थिक उपक्रम, वाढते गृहनिर्माण प्रकल्प आणि इतर सुविधा यांच्यामुळे ग्रामीण भागात स्थायिक होणारी लोकसंख्या वाढत गेली आणि पुणे शहराच्या सीमा रुंदावल्या. मुळात ग्रामपंचायतींचे अधिकार आणि उत्पन्नाची साधने मर्यादित असतात. त्यामुळे वाढती लोकसंख्या व तिचा नागरी सुविधांवर पडणारा ताण आटोक्यात आणण्यात ग्रामपंचायती अक्षम असतात. यातूनच ग्रामीण भागांचा समावेश, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या महापालिकांमध्ये करण्यात यावा, अशी मागणी जोर धरू लागते. अशीच काहीशी कहाणी पुणे शहराची देखील झाली आहे, होते आहे. 

पुणे शहराचा विस्तार होत असताना पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेची स्थापना असो, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (PMRDA) ची स्थापना असो की, पुणे महानगर पालिकेची सीमा विस्तृत करणे असो– अशी विविध पावले वेळोवेळी उचलली गेली. वेगवान शहरीकरणामुळे १९९९ साली पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत ५ किमी परिघातील २३ गावांचा समावेश करून घेण्यात आला. या २३ गावांसाठीचा विकास आराखडा २००५ साली शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवला गेला. तत्कालीन सरकारने केवळ राष्ट्रकूल क्रीडा स्पर्धांचे संकुल असलेल्या बाणेर-बालेवाडी या नियोजन क्षेत्रालाच मंजुरी दिली व उर्वरित ९ क्षेत्रे मंजूरीविना तशीच लटकत राहिली. 

गावाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी १५% रस्ते आणि वाहतुकीसाठी राखीव ठेवणे अपेक्षित असताना या २३ गावांच्या आराखड्यामध्ये मात्र रस्त्यांसाठी केवळ ९% क्षेत्रफळाचेच प्रयोजन करण्यात आले. त्यामुळे आपसूकच वाहतुकीची कोंडी, अतिक्रमणे अशा समस्या उभ्या राहिल्या. ही गावे नागरी योजनांच्या प्रतीक्षेत असतानाच, २०१४ च्या आसपास काळात शहरीकरणामुळे विकसित झालेल्या आणखी २३ गावांचा समावेश महानगरपालिका हद्दीत करून घेण्याची मागणी जोर धरू लागली. 

पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट केलेल्या ११ गावांसाठी नव्याने विकास आराखडा बनवण्याचे काम PMRDA ने हाती घेतले. या गावांतील शेतजमीनीचा बेकायदेशीर भूप्रयोग, अतिक्रमणे, अभाव अशा गंभीर समस्या पाहता हा विकास आराखडा तातडीने बनवणे अपेक्षित होते. मात्र आधीच उशीराने सुरू झालेल्या या विकास आराखड्याचे काम अद्यापही रखडलेलेच आहे.. या ११ गावांची महापालिका निवडणूक झालेली असली तरी, केवळ दोनच नगरसेवकांचे लोकप्रतिनिधीत्व असल्याने ही गावं स्वायत्त देखील नाहीत, अशा परिस्थितीत विकास आराखड्यापेक्षाही विकेंद्रीकरणाचा मार्ग योग्य ठरतो. 

ही ११ गावे सामावून घेतल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेचे क्षेत्रफळ ८३ चौरस किलोमीटर्सने वाढून एकूण ३३३ चौ. किमी झाले, तर लोकसंख्या जवळपास ३ लाखांनी वाढली. पुणे महानगरपालिकेला क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येतील हा फुगवटा झेपेनासा झाला आहे. पाणीपुरवठ्याचेच उदाहरण घेतल्यास,नव्याने समाविष्ट गावांत पाणीपुरवठ्याचा मुख्य स्त्रोत असलेल्या विहिरी खाजगी मालकीच्या असल्याने नागरिकांना २४ तास पाणीपुरवठा होऊ शकत नाही. ही समस्या लक्षात घेऊन महापालिकेने “२४ तास पाणीपुरवठा” योजनेत या गावांनादेखील समाविष्ट केले. 

कागदोपत्री सर्वकाही चोख झालेले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र योजनेची जुन्या हद्दीत पूर्तता करतानाच महापालिकेची दमछाक झाली आणि गावांमधील पाणीपुरवठा अजूनही अनियमितच आहे. महापालिकेकडील उपलब्ध संसाधने अपुरी पडत असल्याने गावांना महापालिकेत समाविष्ट करून अधिक सुविधा, विकास पदरात पाडून घेण्याच्या नागरी अपेक्षा पूर्णपणे धुळीस मिळाल्या आहेत. 

ही कथा संपत नसतानाच, येत्या ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत उर्वरित २३ गावांचा समावेश करून घेण्याची प्रक्रिया शासनाला पूर्ण करावी लागणार आहे. या २३ गावांचा समावेश झाल्यानंतर महापालिकेचे एकूण क्षेत्रफळ तब्बल ५०० चौ.किमी बनू शकते, तर लोकसंख्येत जवळपास ६ लाखांची राक्षसी भर पडू शकते. असे झाल्यास पुणे महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (४३७.७१ चौ. किमी) मागे टाकून आकारमानानुसार महाराष्ट्रातील सर्वांत अजस्त्र महापालिका ठरेल. या गावांसाठीचा विकास आराखडा तयार करून मूलभूत नागरी सुविधांची बांधणी करण्याकरिता जवळपास ६००० कोटी रुपये इतका अवाढव्य खर्च होण्याचा अंदाज महापालिकेने २०१७ मध्ये वर्तवला होता. पुणे महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न पाहता नवीन गावांसाठी पाणीपुरवठा, रस्ते तर दूरच, इतका विकासनिधी उभारायचा कुठून हा खरा प्रश्न आहे. 

या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांचा शहर पातळीवर विचार न करता, महानगर पातळीवर विचार करणे गरजेचे आहे. पुणे महानगराचा समग्र विकास होण्याकरिता, मोठ्या क्षेत्रफळाची लोकसंख्येनुसार छोट्या भागांमध्ये विभागणी करून प्रत्येक भागाच्या विकास व व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र पालिका असणे आवश्यक आहे. पुणे महानगराच्या विकासाचे दायित्व असलेल्या PMRDA च्या अधिपत्याखाली एकूण १२ पालिका येतात. या सर्व संस्था आपापल्या भागांपुरताच विकास करण्याकरितासक्षम आहेत. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेत २३ गावे समाविष्ट न करता तिचे विभाजन करून नवीन महापालिका स्थापन करणे विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टिकोनातून सयुक्तिक वाटते. 

अशी महापालिका स्थापन झाल्यास पुणे महापालिकेवरील ताण कमी होऊन तिला पुणे शहराच्या विकासावर आपली संसाधने व निधी प्रभावीपणे खर्च करता येतील. तसेच, २३ गावे व इतर भाग यांच्यासाठी स्थापित केलेली महानगरपालिका या नव्याने शहरी झालेल्या ग्रामीण भागांची बेताल वाढ रोखून निधी, संसाधने व लोकसंख्या यांचा सुवर्णमध्य गाठणे सुलभ करू शकते. अशा प्रकारचे विकेंद्रीकरण झाल्यास या भागांना लोकप्रतिनिधीत्व मिळू शकते. 

सासवड-पुरंदर जवळील पुण्याचे प्रस्तावित विमानतळ याच दिशेला असणार आहे. त्यामुळे आकर्षित होणारी गुंतवणूक व उलाढाल सांभाळण्यास पुणे महानगरपालिका तोकडी पडण्याची चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन महानगरपालिका स्थापन करणे वरदान ठरू शकते. पुणे तिथे काय उणे? या प्रश्नाचे उत्तर सध्या नगरनियोजन असे आहे. नवीन महापालिका व विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी ही उणीव भरून काढू शकते व पुणे महानगराचा शाश्वत विकास होण्यास हातभार लावू शकते. 

वास्तविकत: चेन्नई, बंगळुरू सारख्या महानगरांमध्येदेखील थोड्या-फार फरकाने सारखीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे भारतातील सर्वच महानगरांचा समतोल विकास साधण्याकरीता लोकसंख्या व क्षेत्रफळ यांच्या आधारावर शासकीय संस्थांचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे आहे. योग्य ती विभागणी करून गरजेनुसार नगरपालिका, महापालिका यांची उभारणी केल्यास नव्याने शहरी होणाऱ्या ग्रामीण भागांना लोकप्रतिनिधीत्व मिळून त्यांची संभाव्य परवड टाळली जाऊ शकते.

• Urbanisation
• Sustainable Development
• India
• public infrastructure
• Pune Municipal Corporation
• urban planning
• Urban Policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.