भयावह वर्षापासून दयनीय वर्षाकडे पाकिस्तानची वाटचाल- २

पीडादायी वर्ष

नवीन वर्ष पाकिस्तानसाठी चांगली बातमी घेऊन येण्याची शक्यता नाही. २०२३ मध्ये तिथल्या गोष्टी अधिकच वाईट होण्याची शक्यता आहे. हे निवडणुकीचे वर्ष मानले जात असल्याने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था सावरण्याची किंवा स्थिर होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. पाकिस्तानी राजकारण विषारीच राहील आणि तिथल्या राजकारण्यांकडे देशापुढल्या समस्या सोडवून परिस्थिती सुधारण्याची कोणत्या कल्पना, अथवा योजना आहेत, असे वाटत नाही. २ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या बैठकीनंतर जारी केलेले विधान हे पाकिस्तानच्या अंतर्गत संघर्षांना तोंड देताना कल्पनाशक्तीच्या अंत झाला असल्याचे एक प्रमुख उदाहरण आहे. दुसऱ्या दिवशी संरक्षणमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत हे स्पष्ट केले आहे की, बचावात्मक सुधारणा हाती घेण्यापेक्षा सरकार समस्या सोडविण्याकरता लहानसे बदल करण्यापलीकडे अधिक विचार करू शकत नाही. लष्कर देशाच्या दुरावस्थेकडे चिंतेने पाहणार आहे आणि राजकीय व लढाऊ अशा दोन आघाड्यांवर लढणार आहे. तिथल्या पूरग्रस्त भागांसाठी अक्षरशः काहीही केले जाणार नाही, याचे अंशत: कारण म्हणजे पैसे नाहीत आणि अंशतः कारण असे की, यांपैकी बहुतेक क्षेत्रे खरोखरच राजकारणाशी किंवा आर्थिकदृष्ट्या फारशी जोडलेली नाहीत आणि म्हणूनच, त्यांच्या समस्यांकडे  दुर्लक्ष केले जाऊ शकते.

इम्रानने मुनीर यांना लष्करप्रमुख होण्यापासून रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आणि पाकिस्तानचे आगामी लष्करप्रमुख शरीफांचा जावई असेल, असे सांगून ही नियुक्ती वादग्रस्त करण्याचा प्रयत्न केला.

विषारी राजकारण

राजकीय आघाडीवर, पाकिस्तानने दीर्घकालीन अस्थिरतेच्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे आणि आगामी निवडणुकांत त्याचे निराकरण होण्याची शक्यता नाही. प्रत्यक्षात निवडणुका झाल्या तर कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. इम्रान हा सर्वात लोकप्रिय नेता आहे. अनेक घोटाळ्यांमध्ये त्याचे नाव जोडले गेले तरीही (सेक्स टेप्स, आर्थिक गैरव्यवहार, मित्रांवर मेहेरनजर) त्याच्या लोकप्रियतेला धक्का बसलेला नाही. आणि तरीही, त्याला पंतप्रधान होऊ दिले जाणार नाही, याविषयी पाकिस्तानातील पंडितांमध्ये अक्षरशः एकमत आहे. नवीन लष्करी नेतृत्व इम्रानवर नाराज आहे. त्याच्याकडे पाकिस्तानी राजकारणातील एक घातक शक्ती- विनाशकारी, बदला घेणारी आणि अविवेकी म्हणून पाहिले जाते. इम्रानने मुनीर यांना प्रमुख होण्यापासून रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आणि पुढचे प्रमुख शरीफांचा जावई असेल, असे सांगून ही नियुक्ती वादग्रस्त करण्याचा प्रयत्न केला.

मोडकळीला आलेली युती

सध्याचे लष्करी नेतृत्व इम्रानला पुन्हा सत्तेत येऊ देणार नाही. ते शक्य तितकी हरेक युक्ती वापरतील आणि इम्रान सरकार स्थापनेच्या जवळ येणार नाही, हे निश्चित करण्याकरता जंग जंग पछाडतील. त्यामुळे इम्रानला एकतर अपात्र ठरवले जाईल किंवा काही चांगल्या जुन्या पद्धतीचे कागदी हुकूम वापरून त्याला पुढील निवडणुकीत हरवले जाईल. पाकिस्तान मुस्लीम लीग (पीएमएलएन) हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे, परंतु या पक्षाला बहुमत मिळणार नाही. याचा अर्थ असा होतो की, एक नवीन युती, जी सध्या सत्तेत आहे, तीच पुढचे सरकार स्थापन करेल. अशी युती लष्कराकरता अनुरूप ठरते, याचे कारण त्यावर नियंत्रण ठेवणे खूप सोपे आहे. पण अशा सरकारला युतीच्या भागीदारांकडून राजकीय ब्लॅकमेलिंगही होऊ शकते. त्याकरता- प्रचंड आणि अत्यंत वेदनादायी पुनर्रचना कार्यक्रम हाती घेण्याविषयीचा खरोखरीच कठीण निर्णय घेणे आवश्यक आहे, त्याखेरीज पाकिस्तान एक व्यवहार्य देश राहू शकणार नाही- मात्र, आघाडीतील भागीदारांच्या प्रतिकारामुळे असा कार्यक्रम हाती घेणे अशक्यप्राय आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, सुधारणेचा शत्रू असलेल्या राजकीय अस्थिरतेचे भूत पाकिस्तानच्या मानगुटीवर कायम राहणार आहे.

पाकिस्तान मुस्लीम लीग (पीएमएलएन) हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे, परंतु बहुमत त्यांना मिळू शकणार नाही.

लष्कराला ठाऊक आहे की, अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. पण हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने, सत्ताधारी राजवटीला आपले हरवलेले राजकीय भांडवल परत मिळवण्यासाठी काही लोकानुनयी निर्णय घेणे भाग पडेल. निवडणुका जसजशा जवळ येतील, तसतसे सरकारला आर्थिक अभद्रतेचा अवलंब करण्याचा, नवीन योजनांवर उधळपट्टी करण्याचा, नवीन विकास प्रकल्पांच्या घोषणा करण्याचा, त्यांच्या मतपेढ्या आणि मतदारसंघ जोपासण्यासाठी जनतेला मोफत सवलती देण्याचा मोह होईल. परंतु असे लोकानुनयी निर्णय घेता येतील, असा कोणतीही आर्थिक अवकाश पाकिस्तानकडे आता उपलब्ध नाही. किंबहुना, सवलत किंवा कर कपातीसारखी कोणतीही सवलत दिल्यानेही गोष्टींना परतावा मिळत नाही.

लष्कराकडे असलेले उपलब्ध पर्याय

त्यामुळे लष्कर त्यांच्याकडे असलेल्या पर्यायांवर लक्ष ठेवेल, खेळी खेळेल आणि निर्णय घेण्यापूर्वी परिस्थितीच्या फायद्या-तोट्यांचा काळजीपूर्वक विचार करेल. एक पर्याय असा आहे की, सद्य सरकार आर्थिक आणीबाणी घोषित करेल, ज्यान्वये एक वर्षापर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मुभा मिळेल. लष्कर सरकारच्या या निर्णयाला पाठीशी घालू शकते आणि न्यायालय या निर्णयात काही अडथळा तर आणणार नाही ना, याची दक्षता घेऊ शकते. परंतु हा कालावधी केवळ किरकोळ सुधारणांसाठी वापरला गेला, तर तो प्रश्न सुटणार नाही, फक्त तो पुढे ढकलला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत, अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संरचनात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा कालावधी खूपच कमी आहे.

दुसरा पर्याय म्हणजे काही महिने लवकर-एप्रिल किंवा मे महिन्याच्या आसपास-निवडणूक घेणे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या मागणीनुसार व्यापक आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी काळजीवाहू सरकार स्थापन करणे, जे करायला राजकारणी तयार नसतात. पण पाकिस्तानकडे पुरेसा अवधी आहे का? २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात, पाकिस्तानला आणखी १ अब्ज डॉलर्सची परतफेड करायची आहे, ज्यामुळे गंगाजळी सुमारे ४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली येईल. एक खरी भीती आहे की, दहशत निर्माण होईल आणि डोमिनो इफेक्ट- एखाद्या विशिष्ट घटनेमुळे लगेचच त्या सारख्याच घटनांची साखळी सुरू होईल. जरी हे टाळले गेले आणि सत्ताधारी काही आठवडे सत्तेत राहण्यात यशस्वी झाले, तरी ते इम्रानने जे केले तेच करतील- मदत पॅकेज जाहीर करा, लोकांमध्ये आपल्याविषयी चांगली भावना निर्माण करा आणि बाहेर पडा- आणि आधीच्या राज्यकर्त्याने जो गोंधळ घातलेला होता, त्याहून मोठी अनागोंदीचा कारभार करून ठेवा. यामुळे काळजीवाहू सरकारला गोष्टी व्यवस्थापित करणे आणखी कठीण होईल. शिवाय, ज्या कालावधीत काळजीवाहू सत्तेत असतील तो कालावधी त्यांच्याकरता निवडणुका घेण्यासाठी आणि त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीशी वाटाघाटी करण्यासाठी व अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्याकरता अत्यंत कठोर उपाययोजना करण्यासाठी खूप कमी आहे.

न्यायव्यवस्थेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले तरी, असे राजकारणी असतील जे परिस्थिती अधिक बिघडवतील आणि केवळ काळजीवाहूच नव्हे तर त्यांच्या लष्करी समर्थकांनाही प्रचंड दबावाखाली आणतील.

दुसर्‍या पर्यायाचा एक प्रकार म्हणजे विस्तारित काळजीवाहू सरकारचे नियोजन करणे, जे ३ महिन्यांच्या घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य कालावधीच्या पलीकडे जाते. पण हे घटनाबाह्य पाऊल असेल आणि न्यायव्यवस्थेने ते करणे कायदेशीर असण्यावर शिक्कामोर्तब करणे आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्थेने त्यावर शिक्कामोर्तब केले तरी, असे राजकारणी असतील जे परिस्थिती अधिक बिघडवतील आणि केवळ काळजीवाहूच नव्हे तर त्यांच्या लष्करी समर्थकांनाही प्रचंड दबावाखाली आणतील. नागरिकांना होणार्‍या सर्व यातनांकरता लष्कर संताप आणि विरोध करेल.

आणखी एक पर्याय म्हणजे लष्कराने थेट सत्ता ताब्यात घेणे. पण असे पाऊल उचलले गेले तर त्याचे स्वतंत्र परिणाम होतील. अशा घटनाबाह्य वाटचालीला राजकीय पक्ष नक्कीच विरोध करतील. परिणामी, कठोर आर्थिक उपाययोजनांमुळे निर्माण झालेली राजकीय अशांतता आणि असंतोष अधिकच वाढेल. शिवाय, लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतल्याने आंतरराष्ट्रीय निर्बंधही लागू होतील. ज्यामुळे केवळ टाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ते कोलमडून पडण्यास मदत होईल.

दहशतवादाविरूद्ध नवे युद्ध

पाकिस्तानी लष्करासमोर दहशतवादाच्या धोक्याचा सामना करण्याचाही प्रश्न उभा आहे. विशेषत: रिकामी तिजोरी आणि अकार्यक्षम राजकारण पाहता, इथेही केवळ वाईट पर्याय उपलब्ध आहेत. तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) आणि पाकिस्तानमधील इतर बंडखोरांविरुद्ध पाकिस्तानी लष्कर आक्रमक कारवाया करू शकते. परंतु जोपर्यंत अफगाणिस्तानमध्ये सुरक्षित आश्रयस्थान अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत या मोहिमा म्हणजे न संपणारी प्रकरणे असतील. दुसरा पर्याय म्हणजे दहशतवाद्यांच्या तळांवर हल्लाबोल करणे. याचा अर्थ अफगाणिस्तानमध्ये अंतर्गत कारवाया करणे, ज्यामुळे तालिबान पाकिस्तानच्या विरोधात उभे राहील. पाकिस्तानची संपूर्ण पश्चिम सीमा युद्धक्षेत्र बनेल आणि अस्थिरता थांबवता येणार नाही. आणखी एक पर्याय म्हणजे चर्चा करणे आणि ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’सोबत काही प्रकारच्या वाटाघाटी करून तोडगा काढणे. पण याचा अर्थ ‘तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ला सार्वभौमत्व समर्पण करणे आणि ही गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानचा नाश करणाऱ्या साखळी परिणामांची सुरुवात असेल.

पाकिस्तानींची समजूत आहे की, जर ते पुन्हा एकदा अमेरिकेला उल्लू बनवू शकले तर त्यांना केवळ आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीशी वाटाघाटी करताना अमेरिकेचा पाठिंबा तर मिळेलच पण त्यासोबत आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेची मदतही मिळेल.

पाकिस्तानसाठी एक लहानसा आशेचा किरण म्हणजे त्यांचे अमेरिकेसोबतचे संबंध पुन्हा रुळावर येताना दिसत आहेत. पाकिस्तानींची समजूत आहे की, जर ते पुन्हा एकदा अमेरिकेला उल्लू बनवू शकले तर त्यांना केवळ आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीशी वाटाघाटी करताना अमेरिकेचा पाठिंबा तर मिळेलच पण त्यासोबत आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेची मदतही मिळेल. याशिवाय, अमेरिका त्यांना तालिबानविरूद्धच्या लढाईत सहाय्य आणि शस्त्रे देईल. कदाचित, असा विचार करणे जरा टोकाचाच आहे आणि अमेरिकेने पाकिस्तानींना मदत जरी केली, तरीही अमेरिका अफगाणिस्तानात प्रत्यक्ष उपस्थित असताना जे काही देत होती, त्याच्या जवळपास ते पोहोचतील याची शक्यता नाही. पाकिस्तान कदाचित, सौदी अरेबिया व चीनकडून तसेच कदाचित संयुक्त अरब अमिराती आणि कतारकडून आणखी काही मदतीची अपेक्षा करू शकेल. पण एखाद्या गोष्टीच्या बदल्यात दिलेली अनुकूलता किंवा फायदा काय असेल हे स्पष्ट नाही.

मृत्यूचे वर्ष?

कोणत्याही परिस्थितीत, पाकिस्तानने सखोल सुधारणा केल्या नाहीत, तर पाकिस्तानला कितीही पैसा दिला तरी तो पुरेसा ठरणार नाही, अशी सखोल सुधारणा करण्याचे पाकिस्तानने कोणतेही नियोजनही केलेले नाही ना त्यांना ते करायचे आहे. पाकिस्तानने सुधारणा हाती जरी घेतली तरी त्यामुळे प्रचंड अव्यवस्था, व्यत्यय आणि गडबड होईल, जी नियंत्रित करणे कठीण होऊ शकते. परिस्थिती ज्या प्रकारे पुढे जात आहे, त्यातून पाकिस्तानचे दयनीय वर्ष कदाचित मृत्यू वर्ष बनू शकेल. काही भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांना वाटते त्याप्रमाणे, २४ जुलै १९९१ रोजी भारत जिथे होता, तिथे पाकिस्तान नाही; २५ डिसेंबर १९९१ रोजी युएसएसआर (संयुक्त समाजवादी सोव्हिएत प्रजासत्ताक) जिथे होते, त्या दिशेने पाकिस्तान वेगाने वाटचाल करीत आहे.