नवीन तालिबानची जुनी मसॉजेनिस्टीक धोरणे

अफगाण समाज आणि सार्वजनिक जीवनात महिलांच्या सहभागावर निर्बंध घालण्याचा तालिबानकडून प्रयत्न केला जात आहे. तालिबानने डिसेंबरच्या अखेरीस महिला कर्मचाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये काम करण्यास बंदी घातली आहे. विविध विभागात काम करणाऱ्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत त्यांचे काम थांबवावे असे आदेश काढण्यात आले आहेत. महिला मदत कर्मचार्‍यांनी हिजाब न परिधान केल्याने ड्रेस कोडचे उल्लंघन झाले आहे परिणामी अशी पावले उचलावी लागत आहेत असे तालिबानचे म्हणणे आहे. याआधीच तालिबानने मुलींच्या माध्यमिक शिक्षणावर तसेच विद्यापीठात जाण्यावर बंदी घातलेली आहे.

जीवरक्षक सहाय्य वितरणासोबतच याचा मोठा परिणाम हजारो नोकऱ्यांवरही होणार आहे.

महिला कर्मचाऱ्यांशिवाय आम्ही अफगाणिस्तानातील गरजु मुले, स्त्रिया आणि पुरुषांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकत नाही. महिलांनी आम्हाला प्रतिसाद दिला नसता तर ऑगस्ट २०२१ पासून आजवर आम्ही संयुक्तपणे लाखो अफगाण गरजूंपर्यंत पोहोचू शकलो नसतो. जीवरक्षक सहाय्य वितरणासोबतच याचा मोठा परिणाम हजारो नोकऱ्यांवरही होणार आहे. यातुन आम्ही या निर्णयाप्रत पोहोचलेलो आहोत की आम्ही आमचे कार्यक्रम स्थगित करत आहोत. पुरुष आणि स्त्रिया यांनी समानतेने अफगाणिस्तानमध्ये सेवा देणे सुरु ठेवावे, अशी आमची मागणी आहे, अशी घोषणा सेव्ह द चिल्ड्रन, नॉर्वेजियन रिफ्युजी कौन्सिल आणि केअर या तीन संस्थांनी संयुक्तरित्या केली आहे. या आदेशाच्या पार्श्वभुमीवर किमान सहा आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय संस्थांनी अफगाणिस्तानमधील मानवतावादी कारवाया निलंबित केल्या आहेत. इतर तीन संस्था-आंतरराष्ट्रीय बचाव समिती, अफगाण एड आणि संयुक्त राष्ट्रांनी (त्याच्या विविध संस्थांसह) अशाच प्रकारच्या घोषणा केल्या आहेत.

मागील काही प्रसंगांवरून असा युक्तिवाद केला जात आहे की तालिबानला हवा तसा अर्थ लावता यावा यासाठी शब्दरचना जाणीवपूर्वक अस्पष्ट ठेवण्यात आली आहे. ही बंदी फक्त अफगाण महिलांना लागू आहे की अफगाणिस्तानातील सर्व महिलांना लागू आहे अस्पष्ट आहे. (मागील तत्सम बंदी केवळ अफगाण महिलांना लागू होती) दुसरे म्हणजे, तालिबानच्या विविध मंत्रालयांमध्ये स्पष्टतेचा अभाव असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबत अर्थ मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की ते नवीन धोरणाचे उल्लंघन करणार्‍या कोणत्याही एजन्सीचे कार्य परवाने रद्द करण्यात येतील. तर आरोग्याशी संबंधित सेवांमध्ये महिला काम करत राहू शकतील, असे आरोग्य मंत्रालयाने संयुक्त राष्ट्रांना सांगितले आहे.

मानवतावादी सहाय्य निलंबित केल्यास मोठ्या प्रमाणात समस्या आहेत परंतु त्यासोबत महिला मदत कर्मचार्‍यांशिवाय काम चालू ठेवले तर अफगाण समाजाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग वंचित राहण्याचा धोका आहे.

अफगाणिस्तानात तीव्र हिवाळा जाणवत आहे. त्यातच ऑगस्ट २०२१ मध्ये युनायटेड स्टेट्स (यूएस) सैन्याच्या माघारीपासून मानवतावादी संकट वाढत चालले आहे. याच पार्श्वभुमीवर बंदी आणि परिणामी निलंबनाची कारवाई दुर्देवी मानली जात आहे. सार्वजनिक खर्चात घट, अन्न असुरक्षिततेत वाढ आणि मोठ्या प्रमाणावर वंचितता यामुळे २०२१ मध्ये अफगाण अर्थव्यवस्था २०.७ टक्क्यांनी आक्रसली आहे. मानवतावादी सहाय्य निलंबित केल्यास मोठ्या प्रमाणात समस्या निर्माण होत आहेतच परंतु त्यासोबत महिला मदत कर्मचार्‍यांशिवाय काम चालू ठेवले तर अफगाण समाजाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग वंचित राहण्याचा धोका आहे. तालिबानी नियमांनुसार पुरुषांना स्त्रियांसोबत काम करण्याची परवानगी ​​​​नाही. ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कायदा पुरुष आणि स्त्रियांना परस्परांशी संबंधित असल्याशिवाय एकत्र काम करण्यास मनाई करतो. अनेक महिला मदत कर्मचार्‍यांना या नोकर्‍या आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करतात. तसेच अनेक स्त्रियांसाठी आपली कौशल्ये वापरण्यासाठी व कमाई करण्याची ही एक महत्त्वाची संधी आहे. या अनिश्चिततेच्या काळात, अफगाणिस्तानातील महिला आणि मुले तालिबान काळातील धोरणाचा सर्वात मोठा बळी ठरण्याची शक्यता आहे. तालिबानपूर्व अफगाण समाजातील महिलांना समानता आणि मतदानाचा अधिकार लाभला, ज्यात अनेक शाळा शिक्षक, सरकारी कर्मचारी आणि डॉक्टर म्हणून काम करत होत्या. दुर्दैवाने, १९९५ च्या मध्यात तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर, तालिबानच्या इस्लामचा हवाला देऊन हे अधिकार काढून घेण्यात आले होते. मुलींना वयाच्या आठ वर्षापर्यंतच शाळेत प्रवेश होता. कोणत्याही महिलेला आरोग्यसेवेत प्रवेशाची किमान संधी देण्यात आली होती. घरांच्या खिडक्यांवर रंगरंगोटी करण्यात आली होती आणि संपूर्ण शरीराचा जाड बुरखा अनिवार्य होता. स्त्रियांना घरचा पुरुषसोबत असल्याशिवाय घराबाहेर जाण्यासाठी परवानगी नव्हती. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सार्वजनिक फटके मारणे, बलात्कार, लैंगिक अत्याचार आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मृत्युदंड अशा प्रकारच्या शिक्षा दिल्या जात होत्या.

दुर्दैवाने, १९९५ च्या मध्यात तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर, तालिबानच्या इस्लामचा हवाला देऊन हे अधिकार काढून घेण्यात आले होते.

बाहेरचे जग विकसित होत असताना शिक्षण, रोजगार किंवा सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारल्यामुळे, अफगाण महिलांच्या अनेक पिढ्या अक्षरशः पडद्याच्या मागे हरवल्या आहे. दोन तालिबान राजवटीच्या काळात शैक्षणिक दरात सुधारणा झाली आहे, युनेस्कोच्या आकडेवारीनुसार उच्च शिक्षणात महिलांच्या उपस्थितीच्या दरात वीस पटीने वाढ झाली आहे. त्या काळात, विकासासाठी मर्यादित निधी, संस्थात्मक भ्रष्टाचार, आणि सरकारने विकासापेक्षा सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले असले तरी ते सध्याच्या अफगाणिस्तानपेक्षा चांगले होते, असे म्हणण्याची  आता वेळ आली आहे.

ज्याप्रमाणे अफगाण महिलांची संपूर्ण पिढी शैक्षणिक आणि इतर संधी गमावून बसली होती, त्याचप्रमाणे आज त्यांचीच पुढची पिढीही अशाच नशिबाकडे टक लावून पाहत आहेत. २०२१ मध्ये तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर त्यांची सत्ता त्यांच्या मागील कार्यकाळाच्या तुलनेत अनेक बाबींमध्ये नरमाईची असेल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु त्यांनी हळूहळू याबाबतची भूमिका बदलून महिलांना दिलेली अनेक स्वातंत्र्ये काढून घेतली आहेत. सध्याचे सर्वोच्च नेते हिबतुल्ला अखुंदजादा आणि त्यांचा गट आधुनिक शिक्षणाच्या विरोधात आहेत आणि विशेषत: मुलींच्या स्त्रियांसाठी, तालिबानच्या अनेक गटांनी याच मुद्द्यावर मवाळ भूमिका घेतली आहे. या विषयावर आंतर-पक्षीय वाद असतानाही, महिलांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये काहींचा असा विश्वास होता की तालिबानचा हा काळ वेगळा असेल. तालिबानच्या १९९० च्या राजवटीपेक्षा अधिक संयमी आणि अधिक आधुनिक असण्याची आश्वासने तालिबानकडून देण्यात आली होती. याचाच परिणाम म्हणून आतापर्यंत जगातील अनेक राष्ट्रे तालिबानशी सामरिक संबंध निर्माण करण्यासाठी तसेच महिला हक्क, मानवतावादी मदत आणि हिंसाचार या मुद्द्यांवर तालिबानची भूमिका नियंत्रित करण्यासाठी बारगेनिंग चिप म्हणुन वापरण्यासाठी उत्सुक होते.  पण ही रणनिती उलटल्याचे दिसुन आले आहे. भारतासारख्या देशांनी औपचारिक राजनैतिक मान्यता न घेता तालिबानशी संबंध ठेवले आहेत परंतु तालिबान २.० त्याच्या आधीच्या राजवटीपेक्षा फारसा वेगळा नाही या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली आहे. आताचे तालिबानचे वर्तन भारतासारख्या देशांची भूमिका योग्य असल्याचे सिद्ध करत आहे.