मालदीवचे नवे राष्ट्राध्यक्ष: भारताचे मित्र की शत्रू?

मालदीवमध्ये ३० सप्टेंबर रोजी नव्या राष्ट्राध्यक्षांची नियुक्ती झाली आणि पदग्रहण केलेली व्यक्ती ही इब्राहिम सोलिह नाही. विरोधी उमेदवार मोहम्मद मुईझ यांना ५४ टक्के मते मिळाली असून, सोलिह यांना ४६ टक्के मते मिळाली आहेत. मालदीवच्या नेतृत्वातील बदलामुळे काही प्रमुख बदल घडून येतील आणि दक्षिण आशियातील चीन-भारत स्पर्धात्मक गतिमानता पुन्हा एकदा ठळकपणे दिसून येईल.

मुईझ हे पुरोगामी आघाडीचे असून ही पुरोगामी आघाडी प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव्स (पीपीएम) आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (पीएनसी) यांची युती असून ती चीन समर्थक मानली जाते आणि असे मानले जाते की, लवकरच मालदीवच्या परराष्ट्र धोरणात बदल होऊन ते चीन समर्थक होईल. काही जण याला भारताचे नुकसान मानतात.

येत्या १७ नोव्हेंबरपर्यंत काळजीवाहू अध्यक्ष असलेले सोलिह हे मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (एमडीपी) चे आहेत. सोलिह यांनी भारताला- मालदीवला संरक्षण आणि सुरक्षेपासून, आर्थिक आणि व्यापक विकासापर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये मदत करणारा मित्र आणि भागीदार मानले आणि भारताकरता, मालदीव हिंद महासागर क्षेत्रातील त्याच्या महत्त्वपूर्ण सागरी भागीदारांपैकी एक आहे. मात्र, हिंद महासागरात मालदीवचे स्थान मोक्याचे असल्यामुळे चीन त्या भागात आपला प्रभाव वाढविण्याच्या प्रयत्नांत आहे. हिंदी महासागरात अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यापार, रसद आणि नौदल सैन्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या बंदरांमधील प्राथमिक सागरी मार्ग असल्याने, चीनकरता या भागात आपला प्रभाव वाढविण्यामागे हे आणखी एक अत्यावश्यक कारण असून, चीन हिंदी महासागरात सक्रिय होण्यासाठी आक्रमक पद्धतीने जोर लावीत आहे.

मुईझ यांच्या मोहिमेचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची घोषणा ‘इंडिया आऊट’ अशी होती, जी सोलिह यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या विरोधी होती, सोलिह यांनी ‘इंडिया फर्स्ट’ दृष्टिकोन स्वीकारला होता. मालदीवची सागरी क्षमता वाढविण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारताने मालदीवच्या राष्ट्रीय संरक्षण दलाला (एमएनडीएफ) लँडिंग क्राफ्ट असॉल्ट युद्धनौकेसह जलद गस्ती नौका दिली होती. गेल्या दशकभरात, भारताने मालदीवला दोन हेलिकॉप्टर्स आणि एका लहान विमानासह इतर अनेक संरक्षण सामग्री दिली आहे. या व्यतिरिक्त, मालदीवमध्ये भारतीय विमानांची व्यवस्था बघण्यासाठी आणि देखभाल करण्यासाठी भारतीय लष्कराचे सुमारे ७५ कर्मचारी होते. यामुळे विरोधी पक्षांनी ‘इंडिया आऊट’ मोहीम हाती घेतली आणि भारतीय लष्करी कर्मचाऱ्यांनी देश सोडावा, अशी मागणी केली.

भारत ‘एमएनडीएफ’च्या तटरक्षक दलाच्या ताफ्यालाही पाठिंबा देत आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, जे या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात मालदीव दौऱ्यावर होते, त्यांनी एका करारावर स्वाक्षरी केली, ज्याअंतर्गत भारत मालदीवच्या युद्धनौकांची दुरुस्ती आणि देखभाल सुविधेकरता निधी पुरवठा करेल. जयशंकर यांनी नंतर ट्विट केले की, हा करार “मालदीवच्या तटरक्षक दलाची क्षमता बळकट करेल आणि प्रादेशिक मानवतावादी मदतीच्या व आपत्ती निवारणाच्या प्रयत्नांना सुलभ करेल. विकासातील भागीदार, सुरक्षेतील भागीदार.”  मालदीवच्या संरक्षणमंत्र्यांनी याला दाद देत त्यांनी ट्विट केले, “सिफावारू येथील तटरक्षक बंदर आणि गोदी आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठेल.”

मात्र, अलिकडच्या काळात, मालदीवचे परराष्ट्र धोरण हे पक्षपाती देशांतर्गत राजकीय वादाचा मुद्दा बनले आहे, पक्ष आणि मते चीनकडे किंवा भारताकडे झुकत आहेत. २०१३ ते २०१८ या कालावधीत राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन गयूम यांच्या नेतृत्वाखाली मालदीवचे परराष्ट्र धोरण चीन समर्थक बनले आणि ते चीनच्या बाजूने झुकण्यास सुरुवात झाली. खरे तर, डिसेंबर २०१७ मध्ये, यामीन यांच्या चीन भेटीदरम्यान, मालदीवने चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मध्ये सहभागी होण्याचे मान्य केले. यामीन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग या दोघांनीही सर्व गोष्टी समाधानकारक व स्वीकारार्ह असल्याचे सांगितले आणि तेव्हापासून द्विपक्षीय संबंध दृढ झाले आहेत. यामीन यांनी सांगितले की, मालदीव चीनला ‘आमच्या सर्वात जवळच्या मित्रांपैकी, सर्वात विश्वासार्ह आणि विसंबून राहण्याजोग्या भागीदारांपैकी’ मानतो. ते पुढे म्हणाले की,२०१४ मध्ये शी यांनी मालदीवला दिलेल्या भेटीने दोहो राष्ट्रांमधील द्विपक्षीय संबंध वाढले आणि मालदीवला चीनने दिलेल्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्याचे त्यांनी स्वागत केले.

चीनकरता, मालदीवचे महत्त्व हिंद महासागरातील त्याच्या स्थानामुळे आहे, ज्या भागात चीन आपली उपस्थिती आणि प्रभाव वाढविण्यास उत्सुक आहे. यामीन यांच्या नेतृत्वाखाली मालदीवने चीनला ही उत्तम संधी देऊ केली. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटटिव्ह’मध्ये सामील झाल्यापासून मालदीवने चीनकडून लाखो डॉलर्सचे कर्ज घेतले आहे. २०१८ मध्ये, जेव्हा यामीन यांचा पराभव झाला आणि ‘एमडीपी’ सत्तेवर आला, तेव्हा संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद नशीद म्हणाले की, चीनचे कर्ज ३.१ अब्ज डॉलर्स इतके होते. ते म्हणाले की, चीनने प्रकल्पांच्या किमती वाढवल्या आहेत, त्यामुळे मालदीवला चीनकडून प्रत्यक्षात मिळालेल्या पैशापेक्षा, मालदीवला चीनचे जे कर्ज फेडायचे आहे, ते कागदावर त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. मालदीवचे माजी सरकारी अधिकारी आणि चिनी प्रतिनिधींनी ही आकडेवारी दुरुस्त करून सांगितले की, मालदीवला चीनचे फेडावे लागणारे कर्ज १.१ अब्ज डॉलर्स ते १.४ अब्ज डॉलर्स दरम्यान आहे.

२०१८ च्या निवडणुकीनंतर, सोलिह सत्तेवर आले आणि त्यांनी भारतासोबत मजबूत संबंधांच्या पुनर्बांधणीला प्राधान्य दिले. दोन्ही देशांनी ‘सागर’ (सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन दि रीजन), भारताचा ‘नेबरहूड फर्स्ट’ आणि मालदीवचा ‘इंडिया फर्स्ट’ दृष्टिकोन असे दोन्ही देशांनी परस्परांच्या धोरणांना अनुकूल धोरण आखण्याचा प्रयत्न केला आहे. जून २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीवला दिलेल्या भेटीदरम्यान, सोलिह यांनी त्यांच्या सरकारच्या ‘इंडिया फर्स्ट’ दृष्टिकोनाचा पुनरुच्चार केला आणि “भारत आणि मालदीव यांच्यातील बहुआयामी, परस्पर लाभदायक भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी त्यांच्या सरकारचे पूर्ण समर्थन लाभेल, असे वचन दिले, जे पारंपरिकपणे विश्वास, पारदर्शकता, परस्पर समंजसपणा आणि संवेदनशीलताद्वारे दर्शवले गेले आहे.”

संबंधांना चालना देणारी ही मूलभूत तत्त्वे असल्याने, भारत आणि मालदीव यांनी त्यांचे संबंध अधिक विस्तारले आहेत, तसेच अधिक दृढ केले आहेत. संरक्षणाच्या संदर्भात, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह मालदीवच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी मालदीवच्या संरक्षण मंत्र्यांची तसेच परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट घेतली. दोन्ही मंत्र्यांसोबत झालेल्या त्यांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू हा संरक्षण आणि सुरक्षा तसेच आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि नियम-आधारित सुव्यवस्थेचा आदर हा होता. मंत्र्यांनी त्यांच्या पायाभूत सुविधा आणि ‘कनेक्टिव्हिटी’ भागीदारीबद्दलही चर्चा केली. भारत ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पा’सह (जीएमसीपी) अनेक पायाभूत सुविधा आणि जोडणी प्रकल्पांमध्ये सहभागी झाला आहे.

मालदीवमधील भारताचे पारंपरिक अत्यंत प्रतिष्ठित स्थान लक्षात घेता, चीन संदर्भातील भारताच्या व्यापक धोरणात्मक चिंतेबाबत मालदीव संवेदनशील राहील, परंतु चीनशी ते जवळचे संबंध वाढवतील, अशी शक्यता आहे आणि चीनच्या देशातील पायाभूत सुविधा व कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना गति देण्याचाही प्रयत्न केला जाईल. असे असले तरी, मालदीवमध्ये चीन-भारत राजकीय स्पर्धा सुरू राहण्याची शक्यता आहे, कारण ती भारताच्या इतर शेजारी राष्ट्रांतही राहिली आहे. या प्रकरणी, चीनने थोडासा फायदा घेतला असेल, परंतु मालदीव निश्चितपणे ओळखते की, देशाच्या यशाकरता एकाच व्यक्तीवर किंवा एकाच कृती योजनेवर अवलंबून राहणे मालदीवच्या हिताचे नाही.

हा लेख मूळतः ‘द डिप्लोमॅट’मध्ये प्रकाशित झाला आहे.