Published on Oct 29, 2023 Commentaries 0 Hours ago

‘ब्रिक्स’ ११ सदस्यांपर्यंत विस्तारत असल्याने, ‘ब्रिक्स’ मध्ये आणखी कोण सामील होणार हे आव्हान नसून, कोणते धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी केली जाते हे आव्हान असेल.

‘ब्रिक्स’ गटात नव्या देशांचे आगमन

जोहान्सबर्ग येथे १५ वी ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषद ‘ब्रिक्स’ समूहाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि गटाला कृती करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी अलिकडच्या काळात पार पडलेल्या कोणत्याही परिषदेपेक्षा अधिक पुढे गेली आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या व्यवस्थेने आपले बहुध्रुवीय वास्तव स्वीकारायला हवे आणि काळानुसार बदलायला हवे, असा ठोस संकेत या परिषदेने धाडला आहे.

‘ब्रिक्स’ गटात सामील होण्यासाठी मोठ्या संख्येने दाखल झालेले अर्ज हे खोल अस्वस्थतेचे लक्षण आहे. एकतर्फी आर्थिक निर्बंध, आंतरराष्ट्रीय देय यंत्रणेचा गैरवापर करणे, हवामान वित्तविषयक वचनबद्धतेचा त्याग करणे आणि विशेषत: साथीच्या रोगांच्या काळात, कमी विकसित देशांमधील अन्न सुरक्षा आणि आरोग्यविषयक अत्यावश्यकतेबाबत तुटपुंजा आदर, प्रचलित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेबद्दल वाढलेल्या नाराजीकरता पश्चिमेकडील काही घटक जबाबदार आहेत.

या सर्व दोषांचे खापर एकट्या ‘पाश्चिमात्य’ व्यवस्थेवर फोडता येणार नाही. ‘ब्रिक्स’मध्येच अनेक समस्या आहेत. ज्या पद्धतीने २०२३ च्या जोहान्सबर्ग जाहीरनाम्यात ‘संघर्षासंबंधीच्या राष्ट्रीय स्थानांचा’ संदर्भ दिलेला आहे, त्यातून २०२३च्या जोहान्सबर्ग जाहीरनाम्यात युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणाबद्दल अस्वस्थता दिसून येते आणि आफ्रिकी राष्ट्रे व संघर्ष सोडवण्यासाठी इतरांच्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांकडे लक्ष वेधले जाते.

‘ब्रिक्स’ गटात सामील होण्यासाठी मोठ्या संख्येने दाखल झालेले अर्ज हे खोल अस्वस्थतेचे लक्षण आहे.

आणि जेव्हा आपल्या शेजाऱ्यांविरूद्ध आक्रमक धोरणे अवलंबण्याची वेळ येते तेव्हा चीन हयगय करीत नाही. विकसनशील देश जेव्हा अनिश्चित कर्जाच्या ओझ्याबद्दल चर्चा करतात तेव्हा त्याकडेही समस्येचा एक भाग म्हणून पाहिले जाते. अपारदर्शक द्विपक्षीय सहाय्य करारांतर्गत प्रदान केलेल्या अटी, कालावधी आणि कर्जाचे प्रमाण याबद्दल माहिती सामायिक करण्यास चीनच्या अनिच्छेमुळे केवळ कर्जमुक्तीच्या व्यवस्थेला केवळ विलंब झाला असे नाही, तर आफ्रिकेतील केनिया, झांबिया, झिम्बाब्वे आणि अंगोलासारख्या देशांच्या तसेच आपल्या शेजारच्या श्रीलंकेतील आर्थिक संकटात वाढ केली आहे.

भारताच्या, अर्थातच, चीनसंदर्भात स्वतःच्या तक्रारी आहेत, ज्या वास्तव नियंत्रण रेषेवर चीनच्या युद्धखोर कृतींच्या पलीकडे आहेत. चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कोणत्याही सुधारणांच्या प्रस्तावांना आडमुठेपणाने रोखत आहे, ज्यामुळे भारताला तार्किक स्थितीबाबत त्याचे योग्य स्थान प्राप्त होईल. याशिवाय, व्यापाराचे प्रमाण आणि असुरक्षित पुरवठा साखळी हे वादळाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या चीनचा मुद्दा आहे.

चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कोणत्याही सुधारणांच्या प्रस्तावांना आडमुठेपणाने रोखत आहे, ज्यामुळे भारताला तार्किक स्थितीबाबत त्याचे योग्य स्थान प्राप्त होईल.

पर्यायी आवाज दिसून येत असले तरी- या ताणांना न जुमानता ‘ब्रिक्स’ १५ वर्षे एकत्र राहिला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे- काहींना घोषित करण्याचा मोह होतो तशी या गटाची रचना पश्चिम-विरोधी नसून, जी-७ दृष्टिकोनासाठी पर्याय स्पष्ट करते. ही अशी कमी विकसित राष्ट्रांची संस्था आहे, जिथे आजारांचे निदान आणि त्यावर दिलेले उपाय दोन्हीही संस्थेतूनच येतात आणि जिथे आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील आघाडीच्या देशांचे आवाज एकत्र येतात आणि अधिक न्याय्य व नि:पक्षपातीपणावर आधारित व्यवस्थेची मागणी करतात. या संस्थेत विकासावर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर सहकार्य करण्याची इच्छा असते, ज्याचा परिणाम ‘ब्रिक्स’ देशांच्या कोणत्याही द्विपक्षीय मुद्द्यांपेक्षा अधिक असतो.

‘ब्रिक्स’चा विस्तार आणि त्याचे परिणाम

‘ब्रिक्स’ चा विस्तार ‘ब्रिक्स’+ स्वरूपात केल्याने आणि त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे, मानके आणि कार्यपद्धतींचा अवलंब केल्यामुळे, विकसनशील देशांमध्ये सहमती निर्माण करण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ गटाला अधिक आकर्षक संस्था बनवण्याची शक्यता आहे. १ जानेवारी २०२४ पासून अधिकृतपणे ‘ब्रिक्स’+ मध्ये सामील होणार्‍या- अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या नवीन सदस्यांची रूपरेषादेखील असे सुचवते की, ही व्यवस्था पारंपरिकपणे पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या दृष्टिकोनातील ‘स्वीकारण्यायोग्य’ भागीदारांच्या पलीकडे जात आहे. विशेषत: इराणची उपस्थिती आणि आगामी काळात त्यावर काय प्रतिक्रिया उमटतील हे पाहणे रंजक ठरेल.

पण हे जरी सोपे वाटत असले तरी, प्रत्यक्षात तपशील मात्र क्लिष्ट आहेत आणि त्यातून समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विस्तारासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे उघड न करता जाहीर केली आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की, निरपेक्ष राजेशाही व निरंकुशतेपासून ते ज्वलंत लोकशाहीपर्यंत, विकसित अर्थव्यवस्थांपासून ते जगण्यासाठी धडपडणाऱ्या लोकांपर्यंत विविध प्रकारच्या इच्छुकांच्या गटाला सामावून घेणारे कोणतेही वस्तुनिष्ठ निकष परिभाषित करणे अगदीच अशक्य आहे. उदयोन्मुख जगाचा आव्हान नसलेला आवाज बनण्याची स्वतःची महत्त्वाकांक्षा पुढे नेण्यासाठी एक देश विस्तारित गटाला त्याच्या स्वत:च्या ग्राहकांसह गुंडाळू शकेल अशी अस्पष्ट चिंतादेखील आहे. अशा महत्त्वाकांक्षेला तेव्हाच तपासता येईल जेव्हा नवीन अर्जदारांच्या प्रवेशावर सहमती हा मुख्य निकष बनतो. ब्राझील आणि भारताच्या विस्तारासाठी काहीशा अनिच्छेने मान्यता देण्यामागे हेच कारण दिसते. मानके, कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ज्यांवर सहमती दर्शवली गेली आहे त्यांनी स्पष्टपणे त्यांच्या समस्यांचे निराकरण केले असेल. जी-७७ शैलीसारखे कार्यालयीन वेळेच्या पलीकडे कार्यालयातील लोकांशी कामाबाबत बोलण्याची आपल्याला गरज नाही.

विस्तारासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे उघड न करता जाहीर केली आहेत.

येथे एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘ब्रिक्स’मध्ये निर्णय घेणे पूर्णपणे सहमतीच्या तत्त्वावर आधारित आहे. जेव्हा पुढे जाण्याकरता सहमती आवश्यक नसते, तेव्हा व्यवस्थेत अकार्यक्षमतेचा सतत धोका असतो. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’+ ज्या चौकटीद्वारे काम करेल आणि अंतिम निर्णयाबाबत मूळ ५ ‘ब्रिक्स’ सदस्यांच्या शब्दाला किती महत्त्व राहील, हे पाहणे रंजक असेल.

विस्तारित गट खरोखरच नवीन सहकार्य प्रणाली तयार करू शकतो का आणि भारत व चीन यांच्यातील ताणलेल्या संबंधांमुळे ‘ब्रिक्स’ मध्ये निर्माण झालेल्या दुर्बल करणाऱ्या पक्षाघातातून ‘ब्रिक्स’+ बाहेर पडू शकतो का, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल. न्यू डेव्हलपमेंट बँके तिच्या कायदेशीर यशापलीकडे जाऊन जागतिक आर्थिक रचनेत खऱ्या अर्थाने योगदान देऊ शकते का? मुख्य राखीव चलन म्हणून अमेरिकी डॉलरवर जगाच्या अवलंबनापासून दूर जाण्याची प्रक्रिया आणि सामान्य ब्रिक्स चलनाबद्दलचा प्रचार कदाचित अकाली असेल, परंतु राष्ट्रीय चलनांमध्ये व्यापार करणे हे वास्तव बनत आहे. भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील अलीकडचा रुपया-निर्धारित तेल व्यवहार हा १९७३ पासून प्रचलित असलेल्या पेट्रोडॉलर व्यवस्थेला दिलेला केवळ एक फटका नाही. ‘ब्रिक्स’+ मध्ये रशिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारखे जगातील प्रमुख वस्तूंचे निर्यातदार आणि चीन, इजिप्त आणि भारतासारखे आयातदार समाविष्ट होऊ लागल्याने ते राष्ट्रीय चलनांमध्ये व्यापार करून डॉलरवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, हादेखील एक संकेत आहे.

९४ परिच्छेदांच्या दीर्घ घोषणापत्रात सुचविल्याप्रमाणे, पर्यायी जागतिक व्यवस्थेकरता दबाव आणण्यासाठी उत्तम कल्पनांची कमतरता नाही, ज्यात संख्येने अधिक असलेल्या विकसनशील राष्ट्रांना, काही मोजक्या विकसित राष्ट्रांच्या तुलनेत अधिक सहानुभूती प्राप्त होऊ शकते. ब्रिक्स’मध्ये आणखी कोण सामील होणार हे आव्हान नसून, कोणते धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी केली जाते हे आव्हान असेल. ‘ब्रिक्स’ची सर्वसहमतीने चालणारी निर्णयप्रक्रिया ही सोपी होणार नाही, पण आत्ताकरता, हा एक महत्त्वाचा प्रयत्न करण्याजोगा आहे.

नवदीप सुरी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.

जान्हवी त्रिपाठी  ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन येथे जिओइकॉनॉमिक्स प्रोग्रामसह सहयोगी फेलो आहेत.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.