‘नाटो’ ही जगाच्या इतिहासातील सर्वाधिक यशस्वी अशी लष्करी आघाडी आहे. हेच चित्र कायम ठेवण्यासाठी ‘नाटो’ नेत्यांनी हटवादी भूमिका बाजूला ठेवणे गरजेचे आहे.
‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ अर्थात, ‘नाटो’ संघटनेचा ७० वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी आणि सुरक्षेसंबंधीच्या तातडीच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी ४ डिसेंबर २०१९ रोजी लंडन येथे ‘नाटो’च्या सदस्य देशांच्या नेत्यांची बैठक झाली. चर्चेत अडथळा ठरू शकतील अशा मुद्द्यांची संख्या पाहता, दीड दिवसांहून अधिक चालणाऱ्या या बैठकीतून नेमके काय समोर येतंय, याची चिंता सर्वच देशांचे धोरणकर्ते व राजकीय विश्लेषकांना लागून राहिली होती. सुदैवाने, किरकोळ तणावाचे काही प्रसंग वगळता बहुतेक मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. सदस्य देशांच्या नेत्यांनी परंपरेप्रमाणे एकत्र फोटोसेशन केले. चर्चेत सामूहिक संरक्षणावर जोर देण्यात आला. लष्करी तयारी, संरक्षणावरील खर्च व नव्या प्रकारच्या धोक्यांवर सखोल चर्चा झाली. ही घडामोड अपेक्षित अशीच होती. कारण, गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘नाटो’ देशांनी आवश्यकतेनुसार संयुक्त आघाडी उभारण्याचा प्रयत्न केलाच होता.
अर्थात, हे सगळे उत्तम झाले असले तरी आज ‘नाटो’ला मोठ्या धोरणात्मक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, हे सत्य लपून राहिलेले नाही. दुर्दैवाने, ही आव्हाने केवळ रशियासारख्या ‘नाटो’बाह्य देशांची नाहीत. तसेच, सुरक्षेच्या नव्या आणि बदलत्या परिप्रेक्ष्यात ‘नाटो’ची भूमिका नेमकी काय आहे, या प्रश्नाचे उत्तर देताना चाचपडावे लागणे एवढ्यापुरतीच ही आव्हाने मर्यादित नाहीत. उलट, ‘नाटो’पुढील सर्वाधिक तातडीची आव्हाने मूलभूत आहेत व ती ‘नाटो’ संघटनेतील अंतर्गत विसंवादातून पुढं येत आहेत.
‘नाटो’चे सदस्य देश असलेल्या तुर्की आणि हंगेरीतील लोकशाहीची अधोगती हे पहिले आणि सर्वाधिक धोकादायक असे अंतर्गत आव्हान आहे. जुलै २०१६ मध्ये तुर्कीतील सत्ताधारी राजवट उलथवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाल्यानंतर तुर्कीचे अध्यक्ष रेसिप तय्यप एर्दोगन यांनी देशातील स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा धडाकाच लावला आहे. त्यांची पावले हळूहळू हुकूमशाहीच्या दिशेने पडू लागली आहेत.
सर्वाधिक पत्रकारांना तुरुंगात घालण्याच्या बाबतीत आजच्या घडीला तुर्कस्तान आघाडीवर आहे. तेथील न्यायालयं एर्दोगन राजवटीच्या कलानं काम करत आहेत. निष्पक्षपाती सोडाच, निवडणूक प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त नाहीत. तेथील लोकशाही संस्था पूर्णपणे प्रभावहीन झाल्या आहेत. शिवाय, तुर्कीने अलीकडेच रशियन बनावटीची एस-४०० क्षेपणास्त्र सज्ज संरक्षण यंत्रणा खरेदी केली. त्यानंतर लगचेच ऑक्टोबरमध्ये कुर्दिश अंमलाखाली असलेल्या उत्तर सीरियावर आक्रमण केले. सीरियाच्या या दोन्ही निर्णयाचा ‘नाटो’तील सदस्य राष्ट्रांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
तुर्कीप्रमाणेच मध्य युरोपातील हंगेरीही चिंतेत भर टाकणारी पावले टाकत आहे. हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान हे स्वत:ला अभिमानानं एक ‘संकुचित लोकशाहीवादी’ म्हणवून घेतात. इतकेच नव्हे, आपल्या अलिकडच्या प्रतिगामी व संकुचित निर्णयाला जनतेचा पाठिंबा आहे, असा त्यांचा दावा आहे. २०१७ मध्ये हंगेरी सरकारने एक कायदा केला आहे. या कायद्यान्वये, विदेशी निधी घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना (एनजीओ) सरकार दरबारी स्वत:ची नोंद विदेशी एजंट म्हणून करावी लागणार आहे. हा कायदा मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अधिकारांवर घाला घालणारा आहे. शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा संकोच करणारा आहे. तसंच, न्यायव्यवस्थेवरील राजकीय पकड घट्ट करणारा आहे.
‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’चे प्रतिनिधी पॅट्रिक किंग्जले यांच्या म्हणण्यानुसार, हंगेरीचे घटनादत्त न्यायालय पंतप्रधान ओर्बान यांच्या सहकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली आहे. तर, या न्यायालयांमध्ये आधी कोणत्या खटल्यावर सुनावणी व्हायला हवी, हे त्यांचे विश्वासू साथीदार ठरवतात. सरकारी मीडिया कंपन्या ओर्बान यांच्या चरणी निष्ठा वाहून आहेतच, पण वेगवेगळ्या दबावतंत्राचा वापर करून खासगी मीडिया कंपन्यांनाही ओर्बान यांनी पंजाखाली ठेवले आहे.
युरोपातील अन्य संशयित देशांप्रमाणे ओर्बान सुद्धा अन्य देशांतून येणाऱ्या स्थलांतरितांच्या, निर्वासितांच्या संभाव्य धोक्याबद्दल सतत तक्रारी करत असतात. युरोपियन युनियन हे ‘बोगीमन’ म्हणून काम करते, असाही त्यांचा आरोप आहे. हंगेरी व तुर्कीमधील हे चित्र खूपच चिंताजनक आहे आणि सध्या तरी दोन्ही देशांपैकी कोणतेही नेतृत्व आपल्या भूमिकांपासून मागे हटण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे दिसते.
‘नाटो’साठी दुसरे महत्त्वाचे अंतर्गत आव्हान आहे, ते संघटनेचे सदस्य असलेल्या प्रबळ देशांच्या सततच्या बदलत्या व अनाकलनीय भूमिकांचे. विशेषत: अमेरिकेचे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार हाती घेताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘नाटो’ ही संघटना कालबाह्य झाल्याचे म्हटले होते. ‘नाटो’च्या सदस्य राष्ट्रांकडून अमेरिकेला वाईट वागणूक मिळत असल्याची भावना त्यांनी स्पष्टपणे व्यक्त केली होती. ‘नाटो’च्या प्रत्येक सदस्य राष्ट्रांनी आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २ टक्के खर्च संरक्षणावर करणे अपेक्षित आहे. मात्र, बहुतेक ‘नाटो’ राष्ट्रे हे त्यानुसार खर्च करत नसल्याची तक्रार ट्रम्प करत असतात. तसंच, त्यांना थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतात. युरोपियन राष्ट्रांनी त्यांच्या संरक्षणावर अधिकाधिक खर्च करावा, असा आग्रह धरणारे ट्रम्प हे काही अमेरिकेचे पहिलेच अध्यक्ष नाहीत.
‘नाटो’च्या घटनेतील कलम पाचवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ट्रम्प हे पहिलेच अमेरिकी अध्यक्ष आहेत.‘नाटो’च्या कुठल्याही सदस्य राष्ट्राविरुद्धचा हल्ला हा सर्व राष्ट्रांवरचा हल्ला समजण्यात यावा, असा ‘नाटो’च्या सामूहिक सुरक्षा कराराचा गाभा आहे. मात्र, ट्रम्प यांना त्यावर शंका आहे. अमेरिका ‘नाटो’तील एखाद्या देशाच्या मदतीला धावून जाईलच याची खात्री नाही, असं ट्रम्प यांनी सूचित केले आहे. त्यांचा हा पवित्रा संघटनेच्या स्थापनेचा पायाच डळमळीत करतो आणि जगातील इतर देशांना ‘नाटो’ला डिवचण्याची संधी देतो.
सुदैवाने, युरोपीय देशांनी व कॅनडाने २०१९ मध्ये संरक्षणावरील खर्चात वाढ केल्याची माहिती ‘नाटो’चे महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनी मागील नोव्हेंबरमदध्ये दिली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२४ पर्यंत सदस्य राष्ट्रांचा संरक्षणावरील एकत्रित खर्च ४०० अब्ज डॉलरवर पोहोचलेला असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. स्टोल्टनबर्ग यांच्या घोषणेमुळे ट्रम्प यांना काहीसे हायसे वाटले आणि वाढलेल्या खर्चाचे श्रेय आपलेच आहे, असं टिमकी वाजवण्याची संधीही त्यांनी लगेचच साधली.
अर्थात, ‘नाटो’ची डोकेदुखी वाढवणारे ट्रम्प हे काही एकमेव नेते नाहीत. मागील नोव्हेंबरमध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ‘द इकॉनॉमिस्ट’ला एक स्फोटक मुलाखत दिली. या मुलाखतीमुळे अवघी ‘नाटो’ संघटना चक्रावून गेली. मॅक्रॉन यांनी ‘नाटो’ ब्रेन डेड झाल्याची खंत व्यक्त केली. सामूहिक सुरक्षेच्या कलमाची वैधता व व्यवहार्यतेवरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अमेरिकेच्या सततच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘नाटो’ने आपल्या सामूहिक घटनेचा फेरआढावा घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
मॅक्रॉन यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांची उत्तरे बहुतेकरून युरोपियन ऐक्याशी संबंधित आहेत. मॅक्रॉन यांच्या या मुलाखतीनंतर अटलांटिक समुद्राच्या दोन्ही बाजूंच्या देशांनी तात्काळ व कडवट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. मॅक्रॉन यांचे वक्तव्य खूपच कठोर व वेदनादायी आहे, असं जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल म्हणाल्या. ‘नाटो’ची गरज संपलेली नाही. ही संघटना काळाची गरज आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पेओ यांनी या निमित्तानं पुन्हा एकदा संरक्षणावरील खर्चात वाढ करण्याची गरज व्यक्त करत युरोपीय देशांवर दबाव टाकण्याची संधी साधली. खुद्द ‘नाटो’चे महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग यांनीही यावर भाष्य केले. युरोपला उत्तर अमेरिकेपासून दूर करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा केवळ अटलांटिक राष्ट्रांना (अटलांटिक समुद्राच्या दोन्ही बाजूच्या) कमकुवत करणाराच नव्हे, तर युरोपच्या विभाजनाचा धोका वाढवणारा आहे, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. इतक्या सगळ्या टीकेनंतरही मॅक्रॉन त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. ‘नाटो’ने जागे होण्याची गरज असून संघटनेच्या स्थापनेचा हेतू व अंतिम ध्येय काय आहे, यांची फेरमांडणी करण्याची गरज असल्याचं ते म्हणाले.
दुर्दैवाने‘नाटो’पुढे निवडीचे फार पर्याय नाहीत. अंतर्गत कुरघोडीचे राजकारण करतानाही संघटनेला बाहेरचा धोका थोपवण्याची व स्वत:चा बचाव करण्याची तयारी ठेवावीच लागणार आहे. संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांची लष्करी क्षमता वाढवत राहावी लागणार आहे. अवकाश, 5जी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशल इंटेलिजन्स) अशी क्षेत्रेही काबीज करावी लागणार आहेत. हे सगळं प्रभावीपणे करणे वाटते तितके सोपे काम नाही. त्यासाठी मोठ्या धाडसाची, कौशल्याची व ताकदीची गरज लागणार आहे.
मग ‘नाटो’नं काय करायला हवे? हा काही सरळ प्रश्न नाही. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे, ती म्हणजे येणाऱ्या काळात ‘नाटो’च्या सदस्य राष्ट्रांना त्यांची ताकद आणि प्रासंगिकता टिकवायची असेल तर त्यांच्या अंतर्गत एकतेला पोखरणाऱ्या कळीच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
हुकूमशाहीकडे झुकणाऱ्या सदस्य राष्ट्रांशी कसा संवाद साधायचा? हे आधी ‘नाटो’च्या नेत्यांना ठरवावे लागेल. अशा अडचणींना वा आव्हानांना ‘नाटो’ प्रथमच सामोरी जातेय असे नाही. मात्र, बदलत्या जगातील आव्हानांची तीव्रता लक्षात घेता ‘नाटो’ एकसंध राहणे, हे संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांसाठी कधी नव्हे इतके गरजेचे झाले आहे. अशा वेळी प्रश्न येतो तो म्हणजे, ही केवळ एक लष्करी आघाडी आहे का? की ही एक समान तत्त्वांशी बांधिलकी मानणाऱ्या देशांची आघाडी आहे? दुसरा प्रश्न हाच याचे उत्तर असेल तर विविध मुद्द्यांवर कठोर भूमिका घेणे ही ‘नाटो’साठी काळाची गरज आहे.
शेवटी विचारधारा किंवा तत्त्वांवरच एखादी आघाडी उभी असते. तोच तिचा पाया असतो. पायाच खचायला लागला किंवा डळमळीत होऊ लागला तर सामूहिक सुरक्षा व परस्पर सहकार्य हे पायाचे इतर दगडही ढासळू लागतात. लोकशाहीविरोधी पावले टाकणाऱ्या कुठल्याही सदस्याला शिक्षा करण्याची कसलीही व्यवस्था आजघडीला ‘नाटो’च्या घटनेत नाही. ‘नाटो’ ही सामूहिक वा एकमताने होणाऱ्या निर्णयावर चालणारी संघटना आहे. त्यामुळं एखादा व्यापक निर्णय घ्यायचा झाल्यास सर्व सदस्यांची संमती आवश्यक ठरते.
ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्यूशनने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात जोनाथन काट्झ आणि टोरी टॉसिंग यांनी ‘नाटो’साठी एका निरीक्षण समितीची शिफारस केली आहे. ही समिती ‘नाटो’च्या राजकीय व्यवहार व सुरक्षा धोरण विभागाच्या साहाय्यक महासचिवांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल. एखाद्या सदस्य देशाकडून ‘नाटो’चे स्थापनापत्र असलेल्या वॉशिंग्टन कराराचा भंग तर होत नाही ना, यावर ही समिती देखरेख ठेवेल.
‘नाटो’च्या सर्व नेत्यांनी पाठिंबा द्यावा, असं हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. उच्चस्तरीय बैठका व शिखर परिषदांमध्ये संयुक्त पत्रक तयार करताना ‘नाटो’च्या सदस्य देशांना स्वातंत्र्य, लोकशाही मूल्ये व उदारमतवादाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठीही ते महत्त्वाचे ठरणार आहे.
संरक्षणाशी संबंधित खर्चाभोवती केंद्रित झालेला ‘नाटो’च्या चर्चेचा लंबक तातडीने इतरत्र वळवण्याची गरज आहे. युरोपीय देशांनी खर्चाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी जास्तीत जास्त पावलं उचलणे गरजेचे आहेच. मात्र, अलीकडची आकडेवारी पाहिल्यास हे देश त्या दिशेने चांगली प्रगती करत असल्याचं चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या ‘नाटो’च्या संघटनात्मक परिषदा, संरक्षण व परराष्ट्र पातळीवरील बैठकांमध्ये हाच एकमेव चर्चेचा मुद्दा होता. वॉशिंग्टन, बर्लिन व ब्रसेल्स यांसारख्या ठिकाणी झालेले विविध कार्यक्रम व तज्ज्ञांच्या गोलमेज परिषदांमध्ये युरोपच्या संरक्षणावरील खर्चाचा मुद्दाच चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता.
आजघडीला हा मुद्दा ‘नाटो’च्या सदस्य देशांसाठी अन्य मूलभूत प्रश्नांच्या चर्चेतील एक धोंड ठरत आहे. संरक्षण खर्चाचा हा मुद्दा ‘नाटो’ची खरी ताकद असलेल्या विषयावरून केवळ अनावश्यक आकडेवारीकडे वळवत आहे. इतकंच नव्हे तर, ही संघटना ट्रम्प यांच्या टीकेला एकप्रकारे बळच देत आहे. संरक्षण खर्च हा वादग्रस्त विषय आहे हे अनेकदा सिद्ध झालं आहे. ‘नाटो’च्या नेत्यांनी हा विषय मागे सोडून अन्य महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करणं गरजेचं आहे.
‘नाटो’ देश आता नेमकं काय करणार आहेत? गरजेनुसार आपल्या विविध क्षमतांवर भर देण्याची त्यांची इच्छा आहे का? संरक्षणावर तुलनेनं कमी खर्च करणारे ‘नाटो’चे सदस्य देश सायबर किंवा अपप्राचाराशी लढण्याच्या प्रयत्नात कसे योगदान देऊ शकतात? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. ‘नाटो’ने अधिक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत केल्यास काही नेत्यांची चिंता दूर होईल, अशी आशा आहे.
खरंतर, ‘नाटो’ ही जगाच्या इतिहासातील सर्वाधिक यशस्वी अशी लष्करी आघाडी आहे. हेच चित्र कायम ठेवायचे असल्यास ‘नाटो’च्या नेत्यांनी आपल्या हटवादी भूमिका बाजूला ठेवून सहजतेने संघटनेच्या भविष्याविषयी सखोल मंथन करणं अत्यावश्यक आहे. हे मंथन खूप कठीण असेल. त्यातून वादविवादही झडण्याची शक्यता आहे. मात्र, येणाऱ्या काळात ‘नाटो’ कालबाह्य ठरू नये. ती एकसंध, मजबूत यासाठी ते महत्त्वाचे आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV