महिलांचा ‘मासिक’ संघर्ष संपायला हवा

बिहारमधील नवादा जिल्ह्यातील माओवाद्यांच्या हिंसाचाराचे मथळे वृत्तपत्रांमध्ये सातत्याने पाहावयास मिळतात. मात्र, मार्च महिन्यात लॉकडाउन सुरू झाल्यापासून ज्या संघर्षांला सुरुवात झाली होती, त्यावर याच जिल्ह्यातील १९ वर्षांच्या एका युवतीने उत्तर शोधल्याने हा जिल्हा प्रकाशात आला होता. हा संघर्ष होता ग्रामीण भागात सॅनिटरी पॅड्स मिळण्याचा आणि कमाल होती, ती या संघर्षावर मौसमी कुमारी हिने शोधलेल्या उत्तराची.

मौसमी हिने चार वर्षांपूर्वी सॅनिटरी पॅड्सच्या एका बँकेची स्थापना केली. ही कल्पना अल्पपतपुरवठा (मायक्रोफायनान्स) बचतीच्या कल्पनेवर आधारलेली होती. त्यानुसार तरुण मुली आणि स्त्रियांकडून प्रत्येकी एक रुपया याप्रमाणे उत्स्फूर्तपणे रक्कम जमवली होती. लॉकडाउनदरम्यान तिने जिल्ह्यातील गावांमध्ये सॅनिटरी पॅड्सचे मोफत वाटप केले. चालू वर्षीच्या मे महिन्यात बिहार, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून झालेल्या एका अभ्यासासाठी एक सर्व्हे घेण्यात आला. या सर्व्हेत समाविष्ट झालेल्या निम्म्या स्त्रियांना लॉकडाउनच्या काळात सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध झाली नव्हती, असे दिसून आले.

चालू वर्षी स्वातंत्र्यादिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणात, ‘गरीब माता आणि भगिनींना अधिक चांगल्या प्रकारच्या आरोग्यसुविधा कशा मिळतील ही सरकारसमोरची कायमची चिंता असते. जनौषधी केंद्राच्या माध्यमातून केवळ एक रुपयामध्ये सॅनिटरी पॅड पुरविण्याचे मोठे काम आम्हाला करता आले. अगदी अल्प काळात देशभरातील सहा हजार जनौषधी केंद्रांमधून पाच कोटींपेक्षाही अधिक सॅनिटरी पॅड्सचे गरीब स्त्रियांना वाटप करता आले,’अशी माहिती दिली होती. मासिक पाळीचा मुद्दा सार्वजनिक आरोग्यात समाविष्ट होतो, हे दाखवून देणारे ते पहिलेच पंतप्रधान आहेत. यामुळे सार्वजनिक आरोग्यात दीर्घ काळ दुर्लक्षित आणि कलंकीत असलेल्या मासिक पाळीच्या मुद्द्याचा नव्याने प्राधान्याने विचार केला जाईल का?

मोदी यांच्या घोषणेनंतर केवळ काही आठवड्यांमध्येच सॅनिटरी पॅड्स सर्वांना उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे वृत्त आले. या प्रकल्पात मोठ्या कंपन्यांना त्यांच्या सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) योजनांच्या माध्यमातून सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. सुविधा या ब्रँडअंतर्गत सरकारकडून जैवअपघटनीय (बायोडिग्रेडेबल) आणि परवडणारी सॅनिटरी पॅड्स सरकारकडून विकण्यात येत आहेत.

गेल्या दशकभरात देशात मासिक पाळीसंबंधीच्या आरोग्यावर धोरणकर्त्यांकडून प्राधान्याने लक्ष दिले जात आहे. ‘राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमे’अंतर्गत २०११ मध्ये मासिक पाळीसंबंधात स्वच्छता योजनेस प्रारंभ करण्यात आला. देशातील २० राज्यांमधील १५२ जिल्ह्यांमध्ये १० ते १९ वयोगटातील सुमारे दीड कोटी किशोरवयीन मुलींमध्ये मासिक पाळीच्या अनुषंगाने स्वच्छतेबाबत जागृती घडवून आणणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यानंतर म्हणजे २०१४ मध्ये ‘राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम’ हाती घेण्यात आला. त्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींमध्ये सॅनिटरी पॅड्ससंबंधात जागृती आणि उपलब्धता निर्माण करणे,हे उद्दिष्ट्य आहे.

केंद्र सरकारच्या योजनांव्यतिरिक्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि केरळ या राज्यांच्या सरकारांकडून आपापल्या राज्यांमधील शाळांमध्ये सॅनिटरी पॅड्सचे वितरण करण्यात आले. ज्या राज्यांमधील शाळांमध्ये असा वाटप करण्यात आला नाही, त्या राज्यांमध्ये अन्य तरतुदी करण्यात आल्या. बिहारमध्ये किशोरी स्वास्थ्य योजनेअंतर्गत किशोरींना सॅनिटरी पॅड्स विकत घेण्यासाठी ३०० रुपये देण्यात आले. या योजना प्रभावी असल्या आणि या योजनांमुळे मासिक पाळीच्या कारणाने मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली असली, तरी ज्या मुली शाळेत नाहीत, त्यांना या योजनांचा लाभ झालेला नाही.

साथरोगामुळे सुरुवातीच्या काही महिन्यांत पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम झाला आणि त्यातच शाळा बंद झाल्याने किशोरावस्थेतील मुलींना आणि स्त्रियांना सॅनिटरी पॅड्स मिळणे दुर्लभ झाले. याचा परिणाम होऊन अधिकाधिक मुली आणि स्त्रियांना कापड वापरण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.याचा मासिक पाळीसंबंधाने मिळालेल्या लाभांवर परिणाम झालेला असल्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

देशभरात दर महिन्यातून एकदा ‘ग्राम आरोग्य व स्वच्छता दिना’चे आयोजन केले जाते. या वर्षी साथरोगामुळे यासारख्या योजना विस्कळित झाल्या आहेत. मासिक पाळीसंबंधीचे समुदेशन आणि सुविधा मिळवून देण्यात; तसेच सॅनिटरी पॅड्सचा वापर आणि सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासंबंधीची माहिती देण्यात ग्राम आरोग्य व स्वच्छता दिन देशातील अनेक मुली आणि स्त्रियांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. दरम्यान, हे अंतर भरून काढण्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्था पुढे आल्या असल्या, तरी परिस्थिती अत्यंत धिम्या गतीने पूर्वपदावर येत आहे.

साथरोगाच्याही आधीच्या काळापासून काही मूलभूत समस्या अस्तित्वात आहेत. गेल्या दशकभरात धोरणे आणि लक्ष्यकेंद्री योजना आखण्यात आल्या असल्या, तरी भारतातील मासिक पाळीसंबंधाने नोंदणी तुकड्यातुकड्याने झाली आहे. त्यामुळे जागृतीच्या स्तरावर बरेच काही करणे अद्याप बाकी आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हे (२०१५-१६)’ तील निष्कर्षानुसार सॅनिटरी पॅड्सच्या वापरामध्ये लक्षणीरीत्या वाढ झाली आहे.

मासिक पाळीच्या आरोग्यासंबंधाने महत्त्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे, अल्प दरात उत्पादित करण्यात येणारी पॅड्स व्यापक स्तरावर उपलब्ध होतील आणि त्यांचा दर्जाही चांगला असेल, याकडे लक्ष पुरवणे. कारण पॅड्सच्या वापरासंबंधाने ‘परवडणे’ हा मुख्य अडथळा असतो. जर सुविधा पॅड्सचा पुरवठा आणखी वाढवला, तर त्याचा चांगला परिणाम होईल; परंतु त्यामुळे निम्मेच उद्दिष्ट साध्य होईल. अनेक आघाड्यांवर अधिक चांगली माहिती देण्याची मोठी गरज आहे.

मासिक पाळीचे आरोग्य ही देशात अजूनही एक निषिद्ध गोष्ट मानली जाते आणि या संबंधात माहितीचाही अभाव आहे. मासिक पाळीच्या वेळी आरोग्याच्या चांगल्या पद्धती अमलात आणल्या नाहीत, तर त्याचे परिणाम काय होतात, याची माहिती फारच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. कापड वापरणे ही पारंपरिक पद्धत मुळातच आरोग्यपूर्ण नाही. हा कायमस्वरूपी पर्याय असू शकतो, पण त्यासाठी हे कापड स्वच्छ धुणे आणि सूर्यप्रकाशात वाळवणे आवश्यक असते. हा विषय निषिद्ध असल्याने अनेक स्त्रियांना हे कापड धुण्यास अथवा वाळवण्यास संकोच वाटत असतो; तसेच पुरेसे पाणी उपलब्ध नसणे हीही एक समस्या आहे.

या संबंधात थोडीफार जागृती झालेली दिसते. ‘आयसीएमआर’च्या अखत्यारित असलेल्या ‘सार्वजनिक आरोग्य आणि बालकल्याण राष्ट्रीय संस्थे’ने केलेल्या सर्व्हेनुसार, २००७ मध्ये किशोरींमधील मासिक पाळीसंबंधाने झालेली जागृती २९.४ टक्क्यांवर होती. आता २०१२ मध्ये वाढून ती ७२.६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. याचप्रमाणे कापड धुणे आणि त्याचा पुनर्वापर करणे यासंबंधीची जागृती ५७.६ टक्क्यांवरून ८२.५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. अलीकडील आकडेवारी अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. सध्या ‘आयसीएमआर’कडून शालेय विद्यार्थिनींसाठी कमी खर्चात आरोग्यपूर्ण असणारी जैवअपघटन सॅनिटरी पॅड्स किंवा पुनर्वापर करता येतील, असे ‘मेन्स्ट्रुअल कप्स’ असेपर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.

‘मासिक पाळीसंबंधात अवाक्षर न काढण्याची भारतीय समाजातील पद्धत साथरोगादरम्यान ठळक झाली,’ असे युनिसेफच्या भारतातील प्रतिनिधी यास्मिन अली हक यांनी मे महिन्यात मासिक पाळी आरोग्य दिनी म्हटले होते. मासिक पाळीसंबंधीचे आरोग्य हा केवळ स्त्रियांसंबंधीचा मुद्दा नाही, तर तो सार्वजनिक आरोग्यातीलच एक भाग आहे आणि त्यात बदल होणे आवश्यक आहे, असा दृष्टिकोन विकसित व्हायला हवा.

• Healthcare
• Menstrual Health Management
• Women and Girls
• Women's health

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.