म्यानमारमधील अराजकता आणि प्रादेशिक असमतोल

२०२१ मध्ये सत्तापालट झाल्यापासून, म्यानमार हे युद्धक्षेत्र बनले आहे. देशाच्या अनेक भागात, विशेषत: वायव्य आणि आग्नेय भागात संघर्ष पेटलेला आहे. १६ सप्टेंबर रोजी डेपायिन टाउनशिपमधील एका शाळेला लक्ष्य करून करण्यात आलेल्या हवाई हल्ल्यात ७ लहान शाळकरी मुलांचा मृत्यू झाला. या हवाई हल्ल्याने जगाला धक्का बसला आहे. शाळा हा प्रतिकाराचा केंद्रबिंदू असल्याने हल्ल्यातून वाचलेल्यांना लष्कराने ताब्यात घेतले आहे. एका अहवालानुसार, लष्कराने ताबा घेतल्यापासून, लोकशाही समर्थक गटांशी संबंधित असल्याचा आरोप असलेल्या जवळपास २००० नागरिकांना वय, लिंग किंवा अपंगत्वाचा कोणताही विचार न करता विविध प्राणघातक घटनांमध्ये मारण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. निवासी, धार्मिक आणि शैक्षणिक केंद्रांसह अंदाजे २०,००० सार्वजनिक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. दुर्दैवाने, ही आकडेवारी हिंसा आणि विनाशाचे पुर्ण आकलन करण्यासाठी अपुरी आहे. असे असले तरी, देशातील मानवतावादी संकट आणि त्यामुळे प्रदेशाच्या स्थिरतेला निर्माण होणारा धोका समजून घेण्यासाठी मात्र ही आकडेवारी उपयुक्त आहे.

शेजारील संतप्त देश

म्यानमारच्या शेजारील राष्ट्रे सध्याच्या परिस्थितीवर दोन कारणास्तव नाराज आहेत. हवाई जागेचे अतिक्रमण हे पहिले महत्त्वाचे कारण आहे. जुंटाकडून होणारे सततचे हवाई हल्ले आणि शेजारील राष्ट्रांच्या हद्दीत केला जाणारा गोळीबार यामुळे काही थाई आणि बांग्लादेशी लोक जखमी झाले आहेत व मालमत्तेचाही नाश झाला आहे. या देशांनी अशा घटनांविरोधात तक्रार दाखल केली.

बांग्लादेशी हद्दीत अनेक मोर्टार शेल्सचा गोळीबार केल्याचे कबूल करतानाच, जुंटाने बंडखोर गटांवर ठपका ठेवून या जबाबदारीपासून मुक्त होण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे असतानाही म्यानमारच्या सीमेवरील हिंसाचार रोखण्याची जबाबदारी म्यानमारची आहे, हे बांग्लादेश सरकारने निदर्शनास आणून दिले आहे. या संदर्भात, बांग्लादेशच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने शेजारी देशांच्या सुरक्षेसाठी दहशतवादाबाबत आपल्या ‘शून्य सहनशीलतेच्या धोरणाचा’ पुनरुच्चार केला.

म्यानमारची सीमा असलेली शेजारील राष्ट्रे सध्याच्या परिस्थितीवर दोन कारणास्तव नाराज आहेत. हवाई जागेचे अतिक्रमण हे पहिले महत्त्वाचे कारण आहे. तर वाढत्या विस्थापनाच्या समस्या हे दुसरे महत्त्वाचे कारण आहे.

थायलंडचीही अशीच काहीशी परिस्थिती आहे. जुलै २०२२ मध्ये, एसएसी लढाऊ विमानांनी थाई प्रदेशात तीनदा ५ किलोमीटर उड्डाण केल्याचे थाई ग्रामस्थांनी नोंदवले आहे. त्यामुळे थाई बाजूला वसलेल्या गावकऱ्यांमध्ये दहशत आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. थायलंडच्या हद्दीत म्यानमारची लढाऊ विमाने आणि दारुगोळा घुसल्याने थाई सैनिक स्पष्टपणे संतप्त झाल्याचे वृत्त असतानाच, म्यानमारने थायलंड सरकारची माफी मागितल्याने थायलंड सरकारने म्यानमारवर ताशेरे ओढणे पसंत केले आहे. अस्वस्थतेचे दुसरे कारण म्हणजे वाढत्या विस्थापनाच्या समस्या हे होय. २०१७ मध्ये रोहिंग्या संकटात विस्थापित झालेल्या निर्वासितांना सामावून घेण्यासाठी बांग्लादेश संघर्ष करत आहे. याच पार्श्वभुमीवर सततच्या हवाई हल्ल्यांमुळे रोहिंग्या अधिक विस्थापित होतील, अशी भीती बांग्लादेशला सध्या वाटत आहे. यापुढे बांग्लादेशात निर्वासितांना प्रवेश दिला जाणार नाही, असे त्यांनी म्यानमारला ठणकावून सांगितले आहे. थायलंड आणि भारत या दोन्ही देशांनी १९५१ च्या निर्वासित करारावर किंवा त्याच्या १९६७ च्या प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी केलेली नाही. तसेच हे दोन्ही देश निर्वासितांच्या वाढत्या प्रवाहाला योग्य पद्धतीने सामावून घेण्यास सक्षम नाहीत. सप्टेंबर २०२२ च्या पहिल्या आठवड्यात, ५०० म्यानमार नागरिकांनी मिझोराम राज्यात प्रवेश केला  आहे. सध्या मिझोराममध्ये ३०,००० हून अधिक विस्थापित लोक राहत आहेत. त्याचप्रमाणे, थाई बाजूने अधिकृतपणे २०,००० हून अधिक निर्वासित आले आहेत असे सांगण्यात येत असले तरी वास्तविक संख्या जास्त असण्याची दाट शक्यता आहे. आपल्या नाराजीचे उघड प्रदर्शन करणाऱ्या ढाकाच्या विपरीत बँकॉक आणि नवी दिल्ली या दोन्ही देशांनी म्यानमारशी त्यांचे धोरणात्मक आणि सुरक्षा हितसंबंध राखण्यासाठी त्यांच्या चिंता अधिक उघडपणे व्यक्त करण्यास संकोच केला आहे.

प्रादेशिक संघटना

आसियानसारख्या प्रादेशिक संघटनांनी संवाद वाढवण्यासाठी आणि राष्ट्रामध्ये पुन्हा शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पावले उचलण्याच्या आशेने पाच-सूत्री सहमती कार्यक्रम प्रस्तावित केला आहे. काही मुद्द्यांवर कृती करण्यास जुंटाने अनिच्छा दाखवल्याने हा कार्यक्रम यशस्वी होईल का ?  याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. आसियान नवीन आणि सुधारित प्रस्ताव पुढे करेल का ? किंवा जुंटा या कार्यक्रमाचे पालन करेल की नाही हे अद्याप पाहणे बाकी आहे.

प्रादेशिक संघटना कोणतीही ठोस पावले उचलण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्यामुळे लोक, संसाधने आणि ड्रग्ज यांच्या बेकायदेशीर आणि असुरक्षित हालचालींसारख्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांसह प्रदेशात अधिक अनिश्चितता निर्माण होत आहे.

म्यानमार, भारत, बांगलादेश आणि थायलंड हे देश सदस्य असलेल्या बीमस्टेक या उप-प्रादेशिक संघटनेने सुरक्षेच्या प्रश्नांना तोंड देण्यासाठी अद्याप कोणतीही ठोस रणनीती आखलेली नाही. प्रादेशिक संघटना कोणतीही ठोस पावले उचलण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्यामुळे लोक, संसाधने आणि ड्रग्ज यांच्या बेकायदेशीर आणि असुरक्षित हालचालींसारख्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांसह प्रदेशात अधिक अनिश्चितता निर्माण होत आहे.

देशातील हिंसाचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी म्यानमारला शस्त्र विक्री थांबवण्यास सांगितली आहे. पण, दुर्दैवाने, ही विनंती दुर्लक्षित राहिली आहे. चीन आणि रशिया या दोन प्रमुख शक्तींकडून या राष्ट्राला शस्त्रास्त्रांचा मोठा हिस्सा मिळतो. तसेच या राष्ट्रांनी सत्तापालटानंतर म्यानमारला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे, दारूगोळा आणि विमानांचा पुरवठा सुरू ठेवला आहे. म्यानमारने अलीकडेच अणुऊर्जा सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करून रशियाशी आपले संबंध अधिक दृढ केले आहेत. या करारामुळे अणुऊर्जा निर्माण करण्याचे सैन्याचे दीर्घकाळचे स्वप्न पूर्ण होण्याची आशा आहे, असे म्यानमार सरकारचे म्हणणे आहे. याचा उपयोग वैज्ञानिक संशोधन आणि औषधी उद्देशांसाठीही केला जाईल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. परंतू, सैन्य या संसाधनांचा वापर अण्वस्त्रे तयार करण्यासाठी करेल, अशी चिंता अनेक विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. जर ही चिंता खरी ठरली तर ती जगभरात मोठी समस्या निर्माण करू शकते. याच पार्श्वभुमीवर,  म्यानमारने एनपीटी करारावर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. २०१८ मध्ये म्यानमारने अण्वस्त्र प्रतिबंधक करारावरही स्वाक्षरी केली आहे परंतु अद्याप त्यास मान्यता देणे बाकी आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याची जूंटाकडून होत असलेली अवहेलना पाहता ते भविष्यात या करारांचे पालन करतील की नाही हे सांगणे कठीण आहे.

आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संघटनांनी हा हिंसाचार थांबवण्यासाठी फारसे प्रयत्न केलेले नाहीत ही दुर्दैवाची बाब आहे. सध्याच्या गोंधळाच्या परिस्थितीत नवीन उपाययोजनांची आखणी करण्याची गरज आहे. असे केले तरच हा प्रदेश अस्थिर करणाऱ्या शक्तींना रोखण्यात यश मिळेल.