‘एका राष्ट्र- एक निवडणूक’ नागरी हिताच्या विरोधात?

भारतीय विधि आयोगाने ‘एका राष्ट्र – एक निवडणूक’ ही संकल्पना मांडली आणि विविध राजकीय पक्षांना त्यावर त्यांचे मत विचारले आहे. मात्र लोकशाहीच्या अनेक आधारस्तभांपैकी एक असणारे भारतीय नेते केवळ त्यांच्या पक्षापुरतीच मते मांडतात. निवडणूक प्रक्रियेतील अन्य घटक अर्थात निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय नागरिक; या सर्वांची मते कोणताही निर्णय घेण्याआधी जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

औपचारिक कारणे :

सर्वांत आधी कायदेमंडळाने हा प्रस्ताव का आणला, हे समजून घेणे; तसेच काही राजकीय पक्षांनी त्याचे समर्थन का केले आणि विरोधकांनी त्याला विरोध का केला, हेही कळणे गरजेचे आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सत्तरच्या दशकापर्यंत राज्य आणि केंद्र सरकारचे मतदान एकाच वेळी होत असे. आयोगाला खरेतर हीच व्यवस्था पुन्हा आणायची आहे. तसेच या धोरणाचा अंतिम मसुदा तयार करताना, आयोगाने इंग्लंडच्या (UK) ‘फिक्स्ड टाइम पार्लमेंट अॅक्ट २०११’चाही अभ्यास केला आहेत. निती आयोगानेसुद्धा लोकसभा आणि विधानसभेसाठी या ‘निश्चित कालावधीच्या’ सिद्धांताला पाठिंबा देण्याआधी हाच ब्रिटिश कायदा उद्धृत केला. मात्र अशावेळी हे समजणे कठीण होते की, भारत अचानक एकाच क्षेत्रासाठी ब्रिटिश राजवटीचे पालन का करत आहे. कारण या व्यतिरिक्त अन्य अनेक वादग्रस्त गोष्टी आहेत, त्याबाबत ब्रिटिश कायद्यांकडे आधारासाठी पाहिले जात नाही.

जनता दल (संयुक्त), समाजवादी पार्टी आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती यांनी या धोरणाला पाठिंबा दिला, तर तेलुगू देसम, भाकप, तृणमूल पार्टी आणि द्रमुक यांनी विरोध दर्शवला आहे. हे धोरण सांघिक राज्यव्यवस्थेविरोधात असल्याचे विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र योग्य कारणे न देता विधि आयोगाने तयार केलेल्या प्रस्तावाप्रमाणेच हा युक्तिवादही अकारणच आहे.

पुनरावृत्तीचे प्रमाणीकरण त्रासदायक ठरू शकते :

अधिकृत संदर्भाची कागदपत्रे काहीही असली, तरी केवळ ब्रिटिश कायदा ही या धोरणामागील प्रेरणा असूच शकत नाही. याउलट हा प्रस्ताव सत्ताधारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार बनवण्यात आला होता. भाजपा सरकार २०१४मध्ये बहुमताने निवडणूक आले. सगळ्यात मोठ्या विरोधी पक्षापेक्षा चौपट जास्त जागा मिळवून ते जिंकून आले. त्याच्या मित्र पक्षांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने तर ३००पेक्षा जास्त जागा मिळवल्या. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांत या पक्षाने २० राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली. २०१४पर्यंत यांपैकी फक्त अर्धा डझन राज्यांमध्येच भाजपाची लक्षणीय कामगिरी होती आणि हे पाहता त्यांच्यासाठी हा खरोखरच मोठा विजय होता. मात्र काही महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजपाचा पाडाव झाला होता. उदा. दिल्ली, बिहार, पंजाब. तसेच काही राज्यांत त्यांनी अक्षरश: धडपडत सत्ता मिळविली. उदा. गोवा, उत्तरांचल आणि मेघालय. त्याचबरोबर हा पक्ष अनेक पोटनिवडणुकांमध्येही हरल्याने लोकसभेत त्यांची संख्या कमी झाली.

२०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर दरवर्षी ३ ते ४ राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांत निवडणुका होऊ लागल्या. आपल्या पक्षाचे प्रमुख प्रचारक असल्याने पंतप्रधानांना या निवडणुकांदरम्यान अनेक मतदारसंघांचे दौरे करावे लागले. त्यामुळे या प्रचारादरम्यान पक्षाला, केंद्रात घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयांबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना दरवर्षी तोंड द्यावे लागले. त्यांना पाच वर्षे अर्थात पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत मौन धारण करता आले नाही. नोटबंदी, जीएसटी, अन्नधान्याची महागाई, शेतकऱ्यांची नाराजी आणि गोहत्या यांवर असा भर दिला गेला की, जणू राज्यांतील निवडणुकांच्या वेळी मुख्यमंत्री नव्हे, तर स्वतः पंतप्रधान मोदीच या मुद्द्यांवर जनमत मिळविण्यासाठी लढत होते. भाजपा सरकारच्या मते, राज्य आणि केंद्रासाठी एकच निवडणूक ठेवली, तर त्यांना स्वतःच्या निर्णयांचे किंवा कृतींचे पुन:पुन्हा समर्थन करण्याची गरज उरणार नाही.

नियमित तपासणी सुधारात्मक प्रक्रियेला साहाय्यभूत ठरते :

भाजपाकडून केला जाणारा हा विचार सत्ताधारी पक्ष किंवा नागरिक, दोघांच्याही हिताचा नाही. नागरिक म्हणून आपल्याला हे कायम दिसत आले आहे की, पुन:पुन्हा घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांमुळे केवळ केंद्रातच नव्हे, तर राज्यांमध्येही चांगले निर्णय घेण्यास मदत झाली आहे. राजकीयदृष्ट्या विसंगत असले; तरीही भाजपा केंद्रात, ‘टीएमसी’ बंगालमध्ये, ‘टीआरसी’ तेलंगणामध्ये आणि ‘टीडीपी’ आंध्र प्रदेशात उत्तम शासन देण्याचे हरएक प्रयत्न करीत आहे. त्यांच्या धोरणांमध्ये चुका असतीलही; परंतु धोरण लकवा असल्याची स्थिती कुठेच नाही. ‘जीएसटी’ कायद्यात सुरुवातीला खूप त्रुटी होत्या, त्यामुळेच त्यावर प्रत्येक राज्य-निवडणुकीत टीका करण्यात आली. म्हणूनच त्यामध्ये वारंवार अनुकूल बदल होत गेले, असे वास्तव मोजकेच लोक नाकारतील.

नेत्यांना त्यांच्या आश्वासनांची आठवण करून देण्यास मदत :

भारत अजूनही एक विकसित राष्ट्र किंवा एक परिपक्व लोकशाही नाही. एका विकसनशील देशासमोर अनेक आव्हाने असतात आणि त्यातील एक महत्त्वाचे म्हणजे देशात एक उत्तम, पारदर्शक आणि कार्यक्षम सरकार असणे. राजकीय नेते सत्तेत येण्यापूर्वी मोठ-मोठी आश्वासने देतात. मात्र निवडून आल्यानंतर त्यांना असे वाटते की, सत्तेतील शेवटच्या वर्षापर्यंत ते आश्वासनांकडे दुर्लक्ष करू शकतात.

हे नेते पुढील निवडणुका येऊ घातल्यानंतर किंवा त्यांचा कार्यकाळ संपत आल्यावरच आश्वासने पूर्ण करण्यामागे लागतात. त्याचबरोबर विकसित देशांच्या तुलनेत या देशांतील कायदे नेहमीच तकलादू आणि कमी कठोर असतात. राजकारणी आणि नोकरशहा विनासायास कायद्याचे उल्लंघन करतात आणि कायद्याची अंमलबजावणी कठोर नसल्याने ते सहजपणे त्यातून सुटतातही.

म्हणून जे लोक सत्तेत येतात- ते राजकीय नेते असोत, प्रशासक असोत किंवा सरकारी सेवक असोत- ते नेहमीच सत्तेच्या धुंदीत असतात आणि आपल्या पदाचा गैरवापर करतात. मग तो कोणताही राजकीय पक्ष असो व प्रशासकीय पद. बऱ्याचदा हे लोक अनावधानाने किंवा हेतुपुरस्सर चुकीच्या मार्गाने जातात. अशा निर्णयांसाठी सततच्या सुधारणांची गरज असते.

यावर एकच उपाय आहे, तो म्हणजे पाच वर्षांच्या काळात राज्य-निवडणुकांदरम्यान सरकारच्या निर्णयांची पुनःपुन्हा छाननी करणे. विकसनशील देशांमध्ये राजकीय जबाबदारपणा कमी असतो आणि म्हणूनच राजकीय नेत्यांनी भविष्यात आपली आश्वासने पाळावित, यासाठी मतदारांनी निवडणुकीआधी त्यांना कामे करण्यास लावणे, हा एकच मार्ग आहे. हे पाच वर्षांतून केवळ एकदाच झाले, तर नागरिक आणि पर्यायाने संपूर्ण देशाला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. म्हणूनच निवडणुका आता जशा घेण्यात येत आहेत, तशाच घेण्यात येत राहिल्या तर देशात सुधारणा घडवून आणण्यास मदत होईल.