इस्राईल, पॅलेस्टाईन आणि हमासची गुंतागुंत

इस्राईल आणि दहशतवादी संघटना हमास यांच्यामधील संघर्षाला अधिक हिंसक वळण लागलेले आहे. हमासकडून गाझा पट्टीतील इमारतींवर रॉकेट हल्ले करण्यात येत आहेत. हा प्रदेश अतिशय दाटीवाटीचा असून जवळपास २ दशलक्ष नागरिक येथे वास्तव्याला आहेत. या सर्व संघर्षाची सुरुवात जैरूसलेममधील ‘शेख जर्रा’ या जुन्या शहरापासून झाली. येथे ज्यू आणि पॅलेस्टेनियन नागरिकांमध्ये मालमत्तेचा दावा आणि जमिनीचा वाटा यांवरून वाद सुरू झाला. हा वाद आधी न्यायालयात आणि मग रस्त्यांवर लढला गेला.

काही घटकांनी हा वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवण्याचा प्रयत्न केला पण काहींनी हिंसक मार्गाचा अवलंब करणे पसंत केले. यालाच प्रत्युत्तर म्हणून इस्राईली पोलिसांनी कारवायांचे सत्र सुरू केले. यातीलच एका कारवाईत इस्लाम मधील तिसरे पवित्र मानले जाणारे ठिकाण म्हणजेच अक्सा मशिदीमध्ये इस्राईल पोलिस जबरदस्तीने घुसले. याचाच थेट परिणाम म्हणून गाझा पट्टीत इस्राईल आणि हमास एकमेकांवर शेकडो रॉकेट्सचा वर्षाव करत आहेत. २०१४ मध्ये वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टी कमालीची शांत होती पण आता मात्र शेख जर्रा घटनेमुळे या सर्व प्रकरणाला एक वेगळे वळण लागले आहे.

इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे सलग चार निवडणुकांमध्ये निर्विवादपणे निवडून आलेले आहेत. हा काळ इस्राईली राजकारणासाठी अत्यंत कठीण आहे. ह्यावर्षीच्या मार्चमध्ये यूनायटेड अरब लिस्ट हा इस्लामिक राजकीय पक्ष इस्राईल मध्ये ज्यू- अरब युती सरकारसाठी किंगमेकर ठरणार आहे हे स्पष्ट झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाचवी निवडणूक टाळण्यासाठी अनेक नेते प्रयत्नशील आहेत. जर ज्यू- अरब युती झाली तर नेतन्याहू यांचे राजकीय बळ कमी होईल आणि त्यांना मिळणारा पाठींबाही कमी होईल. अशा प्रकारची घडामोड हमाससारख्या घटकांना मान्य नाही. अगदी थोडक्यात सांगायचं तर नेतन्याहू यांना पुन्हा बहुमतात आणण्यासाठी हमासची मदत काही प्रमाणात झाली आहे. याचे परिणाम नक्कीच भविष्यात पाहता येणार आहेत.

ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कौन्सिलकडून इस्राईलकडून गाझावर झालेल्या रॉकेट हल्ल्यावर तीव्र टीका करण्यात आली आहे. तसेच हे हल्ले त्वरित थांबवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. प्रदीर्घ काळासाठी पॅलेस्टिनियन मुद्दा मध्यपूर्व राजकारणात मध्यवर्ती ठरलेला आहे. पण आता काहीशी परिस्थिती बदललेली आहे. सध्या ओआयसीमध्ये यूएई आणि बहरीन या देशांचा समावेश आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या देशांनी इस्राईलसोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी अब्राहम अकॉर्डवर २०२० मध्ये स्वाक्षर्‍या केलेल्या आहेत. तसेच ओआयसीमध्ये इराण आणि कतार हेही देश आहेत. या दोन्ही देशांवर हमासला पाठिंबा देण्याचे थेट तसेच अप्रत्यक्ष आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच टर्कीने पॅलेस्टाईनला मदत करण्यासाठी ‘प्रोटेक्शन फोर्स’ची निर्मिती करण्याचे सुचवले आहे.

पण इस्राईलला मिळणारा पाठिंबाही काही कमी नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी नेतन्याहू यांच्याशी इस्राईलची भूमिका आणि पॅलेस्टीनियन राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्याशी हमास आणि त्याची लष्करी शाखा असलेल्या अल- कासम ब्रिगेडच्या हातात असलेल्या पॅलेस्टाईनबाबत सखोल चर्चा केलेली आहे आणि या चर्चेअंती बायडन यांनी त्यांचे वजन हमास आणि इतर दहशतवादी संघटनांशी लढा देणार्‍या इस्राईल आणि इतर देशांच्या पारड्यात टाकण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

इस्राईलकडून हमास आणि ‘पॅलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद’ सारख्या इतर दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करण्याची गरज आहे, यात दुमत नाही. पण इस्राईलला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भोगावे लागणारे परिणाम अधिक आहेत. हमासविरुद्धच्या या लढ्याचे दूरगामी परिणाम वेस्ट बँक आणि इस्राईलमधील ज्यू- अरब वस्ती असलेल्या इतर शहरांवर दिसून येत आहेत. इस्राईली आणि पॅलेस्टीनियन नागरिकांमधील वाढता हिंसाचार हा अधिक काळजी वाढवणारा आहे.

आतापर्यंत इस्राईलने दहशतवादाविरुद्ध जो लढा दिला आहे त्याचे परिणाम कदाचित तितके प्रखर दिसून आले नसतील. पण आताच्या परिस्थितीत पुढील परिणामांची चिंता करण्याची खर्‍या अर्थाने गरज आहे. हमाससोबतचा लढा चालू ठेवतानाच त्याबरोबरीने इस्राईली सुरक्षा आणि राजकीय व्यवस्था यांच्या वर बारीक लक्ष देऊन पुढील काळात येणार्‍या लष्करी संकटांचा अंदाज घेणे फायद्याचे ठरणार आहे. लेबनॉन मधील हेझबोल्लाह सारख्या दहशतवादी संघटना तसेच इराक आणि सिरिया मधील इतर संघटना इस्राईली सीमाभागाजवळ सरकलेल्या आहेत, त्यामुळे हमासने उभे केलेले संकट कमी होण्याची सूतराम शक्यता नाही. या सर्व परिस्थितीमध्ये इस्राईल- पॅलेस्टाईन यांच्यातील वाद अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.

एखाद्या राष्ट्राचा विशिष्ट संघर्षात थेट सहभाग नसताना त्यावर या संघर्षाचे होणारे अप्रत्यक्ष परिणाम काळजीपूर्वक हाताळणे किती गरजेचे आहे यासाठी भारताचा या संघर्षाबाबतचा प्रतिसाद हे एक उत्तम उदाहरण आहे. सध्या भारत संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत अस्थायी सदस्य म्हणून निवडून आलेला आहे. त्यामुळे पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देतानाच कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी कारवाईचा निषेध करून त्याविरुद्ध त्वरित पावले उचलली गेली पाहिजेत असा भारताचा प्रयत्न आहे. यामध्ये इस्राईलच्या हल्ल्याला अप्रत्यक्ष पाठिंबा देऊन हमासचा बीमोड करण्यावर भारत ठाम आहे. सौम्या संतोष या भारतीय नागरिकाचा मृत्यू हमासने केलेल्या हल्ल्यात झाल्यामुळे भारताच्या भूमिकेला बळ मिळाले आहे.

गाझा पट्टी ही १२किमी रुंद आणि ४० किमी लांब आहे. अशा पद्धतीच्या भौगोलिक परिस्थितीत एखाद्या दहशतवादी संघटनेशी लढण्यासाठी इस्राईलला एक वेगळी रणनीती आखावी लागणार आहे. हमासविरुद्धच्या लढ्यामध्ये पारंपरिक सुरक्षा दृष्टीकोनाचा अवलंब करत थेट हल्ला करणे हे ह्या परिस्थितीत सोप्पे नाही कारण याला भौगोलिक व मानवी मर्यादा आहे. इस्राईलच्या गाझामधील टॅक्टिकल ऑपरेशनमध्ये अनेक निष्पाप जीवांचा बळी जाण्याची शक्यता आहे. आणि जर ती पावले योग्य वेळेत उचलली गेली नाहीत तर त्याचे थेट आणि दूरगामी परिणाम संपूर्ण जगावर दिसण्याची दाट शक्यता आहे.

• International Affairs
• West Asia
• Hamas
• Israel
• palestine

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.