आज ‘सॉफ्टवेअरची राजधानी’ अशी जगभर ओळख असलेल्या भारताला डिजिटल आरोग्याच्या क्षेत्रात जगाचे नेतृत्त्व करण्याची संधी आहे.
२०१८-१९ हे वर्ष डिजिटल आरोग्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरात कोरले जाईल. २०१६ मध्ये जागतिक आरोग्य परिषदेत (डब्ल्यूएचए) भारताने प्रथमच एम-आरोग्याचा ठराव प्रस्तावित केला होता. त्या वर्षी काही त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही परंतु २०१८ मध्ये डब्ल्यूएचएने डिजिटल आरोग्यावरचा ठराव मंजूर केला. त्यामुळे आता जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) मुख्य कार्यक्रमपत्रिकेत डिजिटल आरोग्याचा मुद्दा येणार आहे आणि आपल्याला त्याचे परिणाम आधीच दिसू लागले आहेत. ४थी ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप (जीडीएचपी) हे या ठरावाचे थेट फलित. यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये भारताने नवी दिल्लीत मोठी शिखर परिषद भरवली, ज्यात डिजिटल आरोग्यासाठीची दिल्लीची घोषणा हा ठराव मंजूर झाला. त्याद्वारे भारताने जगाला दाखवून दिले की, डिजिटल आरोग्याच्या कक्षा रुंदावण्यामध्ये भारत जगाचे नेतृत्व करू शकेल.
२०१६ मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक आरोग्य नोंदी मानक प्रकाशित केले. ज्यातून हे स्पष्ट करण्यात आले की, डिजिटल आरोग्याच्या दिशेने प्रवासाला सुरुवात करण्यापूर्वी भारत एक मजबूत पायाभरणी करेल. वास्तविक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय २०१६ मध्ये आशिया ईहेल्थ इन्फर्मेशन नेटवर्कच्या (एएचआयएन) धर्तीवर आयएचआयएनची (इंडिया हेल्थ इन्फर्मेशन नेटवर्क) स्थापना करण्याची प्रक्रिया राबवत होते. राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य प्राधिकरणासाठी (एनडीएचए) प्रचंड गृहपाठही करण्यात आला, कारण २०१४ मध्ये हा मुद्दा भाजपच्या जाहीरनाम्यावर होता आणि नंतर मोदी सरकारने त्याचा समावेश २०१७ मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य धोरणात केला. तथापि, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयात डिजिटल आरोग्य विभागाचे नेतृत्व करणा-या दोन वरिष्ठ नोकरशहांच्या बदल्यांमुळे आयएचआयएन/एनडीएचए यांवरील डिजिटल आरोग्याचे पुढाकार नोकरशाहीच्या लालफितीचे आणि राजकारणाचे बळी ठरले. अन्यथा आतापर्यंत जागतिक डिजिटल आरोग्य निर्देशांकात (जीडीएचआय) भारत क्रमांक १ वर राहिला असता.
जीडीएचआय हा एक जागतिक पातळीवरील आणखी एक महत्त्वाचा आरोग्य पुढाकार आहे. तुलना, सहभाग आणि स्पर्धा यांच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर डिजिटल आरोग्याची स्वीकारार्हता वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. डिजिटल आरोग्याची सद्यःस्थिती २०१९ हा पहिलावहिला अहवाल यंदा एप्रिल महिन्यात युगांडामध्ये प्रकाशित करण्यात आला. डिजिटल आरोग्य व्यवस्था राबविण्यासाठी नेतृत्वातील भूमिका स्वीकारण्यास उत्सुक असलेल्या देशांच्या सरकारांवर हा वार्षिक अहवाल मोठा परिणाम करणारा ठरणार आहे.
तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) अलिकडेच आरोग्य पद्धतींच्या सशक्तीकरणासाठी डिजिटल आरोग्य हस्तक्षेपाची मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित केली आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तीन वर्षांच्या कठोर तपश्चर्येचे हे फलित आहे. आता भारताने क्षेत्रीय सार्वजनिक मसलत करणे क्रमप्राप्त आहे आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने या मुद्द्यावर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणाच्या केंद्रीय परिषदेची बैठक बोलवायला हवी आणि डिजिटल आरोग्य व्यवस्था राबविण्यासाठी राज्यांना सहभागासाठी आवाहन करावे.
१,५०,००० ग्रामीण आरोग्य केंद्रांचे परिवर्तन आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांत करण्याचा निर्धार भारताने केला आहे. त्यात टेलि-मेडिसिनचा अंतर्भाव असेल हे गृहित धरल्यास डिजिटल आरोग्य, वैयक्तिक गोपनीयता आणि संरक्षण कायदा यांची कायदेशीर आणि वैधानिक चौकट आखण्याची हीच योग्य वेळ आहे. तसेच रोगनिदान देखभाल, आयओटी आणि वेअरेबल्स यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून त्यांना कायदेशीर चौकट प्रदान करण्यासाठी रोगनिदान देखभालीच्या मुद्द्यालाही प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (यूएस एफडीए) दाखविलेल्या चपळतेपासून भारताने धडा घ्यावा तसेच डिजिटल आरोग्याचे संभाव्य लाभ मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य प्राधिकरणाची (एनडीएचए) स्थापना करण्याची भारतासाठी हीच योग्य वेळ आहे. तसेच ईएचआरच्या नियुक्त्यांसाठी आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या नियोजित भेटींचे वेळापत्रक निश्चित करण्यासाठी सी-डॅकला पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला गेला पाहिजे. विकसनशील देशांना हे ईएचआर मोफत पुरविले गेले पाहिजे आणि भारताने त्यांच्या नियुक्त्यांसाठी मदतीचा हात पुढे करायला हवा.
आपल्याकडील उच्च दर्जाच्या तांत्रिक मनुष्यबळाच्या ज्ञानाचा उपयोग विकसनशील देशांना करून देण्याचे हे धोरणही योग्य ठरेल. त्या देशांनाही आरोग्य देखभालीच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी डिजिटल उपकरणांची प्राप्ती होईल. ईएचआरचा लाभ घेण्यासाठी भारताने विकसनशील देशांना केलेली ही अभूतपूर्व मदत ठरेल (कमी स्रोताच्या मोबाइल आरोग्य अभिसरणामुळे कदाचित त्यावेळी मोबाइल आरोग्य नोंदी अधिक योग्य ठरतील), आणि दुर्गम भागात औषधांचा पुरवठा करण्यात येणा-या अडचणी तसेच सीमापार वैद्यकसल्ला यांतील दरी भरून काढण्यासाठी वैद्यकीय देखभाल पुरवठा पद्धतीत टेलि-मेडिसिन व्यवस्था उपयुक्त ठरू शकेल. अशा प्रकारे प्रशिक्षित वैद्यकीय स्रोतांची उणीव काही प्रमाणात भरून निघण्यास मदत होईल.
जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) २०२० हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय परिचारिका वर्ष म्हणून घोषित केले आहे आणि भारताने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, आरोग्य देखभाल पुरवठा साखळीत परिचारिकांना सर्वोच्च स्थान मिळावे आणि परिणामकारक चौकीदाराची भूमिका चोख वठवण्यासाठी त्यांच्याकडून तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग व्हायला हवा. प्राथमिक आणि दुय्यम प्रतिबंधांमध्ये परिचारिका मोठी भूमिका वठवू शकणार आहेत आणि त्यामुळे सह-विकृतींमुळे उद्भवणा-या खर्चात बचत करण्याच्या कामात त्या उपयुक्त ठरू शकतील. पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेद्वारे (पीएमजेएवाय) भारत आता वैश्विक आरोग्य देखभालीकडे वाटचाल करत असताना परिचारिका, फार्मासिस्ट आणि फिजिओथेरपिस्ट (तसेच इतर संबंधित आरोग्य कर्मचारी) यांनी प्रतिबंधात्मक देखभालीत मध्यवर्ती भूमिक वठवणे अपेक्षितच आहे.
दक्षिण-दक्षिण सहयोगाच्या माध्यमातून भारताने डिजिटल आरोग्याचे मुत्सद्दी धोरण राबवणे गरजेचे आहे. माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम हे द्रष्टे नेते होते. त्यांनी आफ्रिकन देशांमध्ये टेलि-शिक्षण आणि टेलि-मेडिसिनच्या प्रसारासाठी दशकभरापूर्वीच पॅन आफ्रिकन ई-नेटवर्क प्रोजेक्टची स्थापना केली. याला अधिकाधिक प्रोत्साहन देऊन टेलि-मेडिसिन हा विभाग परराष्ट्र मंत्रालयाकडून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे सरकवला जावा व तेथे तो मंत्रालयाचा महत्त्वाचा विभाग म्हणून ओळखला जावा.
भारताकडे सर्वोत्तम असे तांत्रिक स्रोत उपलब्ध आहेत आणि आपण आपल्या सरकारी रुग्णालयांतील ओपीडी आणि आयपीडी डेटाचा सदुपयोग करून त्याद्वारे बिग डेटा आणि एआय यांच्याद्वारे संचलित निर्णय समर्थन पद्धती विकसित करायला हवी. सर्व विकसनशील देशांशी, विशेषतः आफ्रिकन देशांशी, ही प्रणाली समायोजित करता येऊ शकेल. वेळीच रोगनिदान आणि परिणामकारक उपचार यासाठी ही प्रणाली अत्यंत उपयुक्त ठरू शकेल. अखेरीस भूतलावरील लाखो लोकांच्या जीवनावर परिणाम करू शकेल, अशी पद्धती आपण विकसित करू शकू आणि त्यासाठी खूप मोठी गुंतवणूकही करावी लागणार नाही.
सॉफ्टवेअरची राजधानी, अशी भारताची जगभरात ओळख आहे आता वेळ आहे भारताने डिजिटल आरोग्याचा दूत आणि डिजिटल आरोग्याच्या क्षेत्रात जागतिक मंचावर आश्वासक नेतृत्व म्हणून पुढे येण्याची! सर्वोच्च पातळीवर या प्रयत्नांना बळ मिळण्याची आता खरी गरज आहे आणि बाकी सारे तांत्रिक कौशल्याच्या बळावर सहजसाध्य होण्यासारखे आहे. डिजिटल इंडिया हा मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, ते पाहता डिजिटल आरोग्याला तेवढे महत्त्व मिळणे खचितच योग्य ठरेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Prof. Rajendra Pratap Gupta has served as a member of the Guidelines Development Group ( Digital Health) of the WHO: Steering Committee Member at the ...
Read More +
PREV
