चीनचा वाढता उपद्रव पाहता, येत्या काळात भारताला ‘वन चायना’ धोरणासंदर्भात, तसेच तैवानसोबत संबंध प्रस्थापित करण्याचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे.
Source Image: s3-us-west-1.amazonaws.com
गेल्या काही वर्षांपासून भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये सीमेवरील तणाव वाढताना दिसून येत आहे. तसेच चीनबाबत विश्वासार्हता देखील कमी झालेली दिसते. परंतु आजवर या सगळ्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही, व्यापारी सबंध मात्र टिकून होते. व्यापार ही एकमेव बाब होती, जी दोन्ही राष्ट्रांतील संबंधात आशेचा किरण दाखविणारा घटक होता. पण आता ही परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. त्यामुळेच आता भारतानेही चीनसंदर्भात ‘वन चायना’ धोरणाचा पुनर्विचार करायला हवा.
कोरोनाबद्दलची लपवाछपवी, हिंदी महासागरातील चीनच्या वाढत्या हालचाली, तसेच दक्षिण चीन समुद्रातील चीनी नौदलाच्या कारवाया आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांची पायमल्ली यामुळे विविध राष्ट्रांमध्ये चीनबद्दल नकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने पूर्व आशियाई राष्ट्रांचा समावेश आहे व भारतही त्यास अपवाद ठरत नाही. भारत-चीन सीमेवर सुरू असलेला लष्करी तणाव, नुकताच लडाखमध्ये घडलेल्या घटनेमुळे दोन देशांचे संबंध बिघडलेले आहे. चीनच्या या वागण्याला आळा घालण्यासाठी, भारताला राजकीय, आर्थिक, राजनयीक, व लष्करी अश्या अनेक पातळ्यांवर कसरत करावी लागत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, येत्या काळात भारताला ‘वन चायना’ धोरणावर, तसेच तैवानसोबत संबंध प्रस्थापित करण्याचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे.
१९४९ साली चीनमध्ये माओ-त्से-तुंग यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर तत्कालीन चीन मधील चांग-कै-शेक यांचे घराणे व अनुयायी मुख्य चीनच्या धरतीपासून काही अंतरावर असलेल्या चीनचाच भूभाग असलेल्या तैवान बेटावर स्थलांतरीत झाले. अशा प्रकारे जगाच्या पाठीवर चीन या देशाची दोन सरकारे अथवा व्यवस्था निर्माण झाल्या. एक माओच्या क्रांतीने प्रस्थापित झालेले ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ (आजचा चीन) व दुसरे ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ (आजचा तैवान). म्हणजेच ‘एक देश दोन सरकारे’ असा पेच जागतिक पातळीवर निर्माण झाला. यातील ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ याला जागतिक पातळीवर अनेक राष्ट्रांनी राजकीय मान्यता दिली. भारताने देखील १९५० ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ला अधिकृत मान्यता दिली आणि द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित केले.
१९७२ साली संयुक्त राष्ट्रसंघामधील सुरक्षा परिषदेचे कायमचे सदस्यत्व देखील ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ कडून ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ कडे गेले. कालांतराने जागतिक राजकीय पातळीवर ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला’ अधिकाधिक देशांची मान्यता मिळू लागली. याउलट, सुमारे फक्त १५ च्या आसपास देश आहेत ज्यांनी ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ ला म्हणजेच तैवानला आजतागायत राजकीय व राजनयीक मान्यता आहे. चीन आजही तैवानला चीनचा अविभाज्य भाग मानतो आणि त्याला चीनच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा विचार बोलून दाखवतो. त्यासंदर्भात २०१५ सालच्या ‘चीनच्या मिलिटरी स्ट्रॅटजी’ पत्रकात चीनच्या लष्करी कर्तव्यात ‘To resolutely safeguard the unification of motherland’ असा स्पष्टपणे उल्लेख केला आहे.
चीनच्या ‘वन चायना’ धोरणाअंतर्गत एकाच वेळेस चीन आणि तैवान यांसोबत राजकीय-राजनयीक संबंध स्थापन करू शकत नाही. परंतु तैवानसोबत आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध प्रस्थापित करू शकतो, अशी मुभा चीनकडून मिळाली. याअंतर्गत दोनही राष्ट्रांमध्ये आर्थिक, सांस्कृतिक प्रातिनिधिक कार्यालय निर्माण करून दोनही देश एकमेकांशी व्यापार, सांस्कृतिक, शैक्षणिक पातळीवरील संबंध वाढवू शकतात. भारतात देखील १९९५ साली दिल्ली स्थित ‘ताईपेयी आर्थिक व संस्कृतिक केंद्राची’ स्थापना झाली. जेथून तैवान सोबत व्यापार आणि इतर सबंधांचा कारभार चालतो.
भारताचे तैवानसोबत असलेले संबंध वाढत आहेत. भारतातील अनेक विद्यार्थी तैवानमध्ये शिष्यवृती मिळवून, उच्च शिक्षणासाठी तेथे जातात. तसेच, पर्यटन क्षेत्रात देखील कमालीची वाढ झाली आहे. व्यापार आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात दोन्ही राष्ट्रांनी उच्च प्रतीचे संबंध प्रस्थापित केले आहे. २००० साली दोन्ही देशांमधील व्यापार एक अब्ज डॉलर होता, तो २०१९ मध्ये साडेसात अब्ज डॉलरवर पोहोचला. (संदर्भ- Gulf Today, 2019) ही तैवानसोबतची व्यापार वाढ नक्कीच प्रशंसनीय आहे. परंतु भारताने तैवानला अद्यापही राजकीय मान्यता दिलेली नाही. पण चीनवर अंकुष ठेवण्यासाठी, भविष्यात भारत त्याचा एक अस्त्र म्हणून वापर करू शकतो.
भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ धोरणात देखील तैवान महत्वाचा भागीदार होऊ शकतो. सध्याच्या काळात जागतिक पातळीवर ‘हिंद-प्रशांत’ (इंडो-पॅसिफिक) या भूराजकीय संकल्पनेचा जोर वाढताना दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देखील तैवानसोबत संबंध अधिकाधिक बळकट असणे गरजेचे आहे. तसेच तैवानचे भुसामरीक स्थान अतिशय महत्वाचे आहे. तैवानकडे उत्तमोत्तम संगणकीय तंत्रज्ञान आहे, ज्याचा वापर भारताला सायबर सुरक्षा बळकट करण्यासाठी आणि सायबर क्षेत्रात प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी होऊ शकतो. याद्वारे एक प्रकारे चीनला संदेश देता येऊ शकतो.
चीनचे पाकिस्तान सोबतचे वाढते संबंध, पाकिस्तानला केलेली लष्करी मदत, शीतयुद्धाच्या काळात पाकिस्तानच्या आण्विक कार्यक्रमांना केलेली मदत, तसेच डोकलाम आणि लडाखमधील घटना, हिंदी महासागरातील वाढत्या लष्करी-नाविक कारवाया, नुकतीच इराण सोबत ४०० अब्ज डॉलरचा झालेला सामरीक पातळीवरील करार, दक्षिण चीन समुद्रातील दावा, अरुणाचल आणि लडाख वरील दावा, मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादी घोषित करण्यास विरोध, भारताचे एनएसजी (Nuclear supplier group) मधील सदस्यत्वाला नकार, भारतातील पुर्वांचलातील फुटीरतावाद्द्यांना पुरविले जाणारे पाठबळ, सुरुवातीच्या काळात भारतातील माओवादी चळवळीला दिलेले पाठबळ, या नकारात्मक आणि तणावाच्या घटनांमुळे तैवानसोबतच्या राजकीय संबंधाचा विचार करणे, भारतासाठी गरजेचे आहे किंबहुना तशी वेळ देखील आलेली आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर तैवानने ज्याप्रकारे परिस्थिती हाताळली आणि आरोग्य सुविधा तैनात करून स्थानिक जनतेपर्यंत पोहोचविल्या, हे संपूर्ण जगाने पाहिले. भारत-तैवानच्या वाढत्या संबंधांतून अनेक विकासात्मक बाबी साधता येऊ शकतात.
तैवान हा लोकशाही देश आहे. (स्वत:ला देश मानतो). तैवानला जागतिक पातळीवर एक ‘राज्य’ अथवा ‘देश’ म्हणून मान्यता हवी आहे. जेणे करून तैवानला जागतिक पटलावर स्वत:चे राजकीय प्रतिनिधित्व करता येईल. परंतु इतर राष्ट्रांना तैवानला मान्यता देण्यासाठी, चीन सोबतचे राजनैतिक संबंध तोडावे लागतील. हाच मुख्य पेच ‘वन चायना’ धोरणात आहे. परंतु याला वगळून वस्तुस्थिती स्वीकारणे आवश्यक आहे. वास्तवात चीन आणि तैवान हे दोघेही राष्ट्रे स्वतंत्र अस्तित्वात आहेत. दोघांचाची राज्यकारभार आणि शासनपद्धती वेगवेगळी आहे. मागील ६५ वर्षांपासून भारताने ‘वन चायना’ धोरणाचा आदर केला. १९६२ च्या युद्धाच्या दरम्यान देखील भारताने ‘वन चायना’ धोरणात बदल केला नाही. परंतु चीनकडून भारताला अनुकूल प्रतिसाद मिळाला नाही. भारताने तैवानला राजकीय मान्यता दिल्यास, नक्कीच चीनला याचा धक्का बसेल. पूर्णपणे चीनच्या धोरणाच्या विरोधाची ही भूमिका असेल. परंतु चीन, पाकव्याप्त काश्मीरमधून ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडॉर’ स्थापित आहे जी भूमिका भारताच्या विरोधातील आहे आणि आपल्याला ती मान्य देखील नाही. तरीही द्विपक्षीय संबंध हे सुरूच आहेत, हा विचार या ठिकाणी करणे गरजेचे आहे.
भारताने ‘इस्राइल’ लाही १९९२ पर्यंत राजकीय मान्यता दिली नव्हती. याचे मुख्य कारण म्हणजे, राजनयीक पातळीवर इस्राइलला मान्यता दिल्यास अरब राष्ट्रांशी संबंध खराब होतील, असा विचार प्रभावी ठरत होता. परंतु १९९२ मध्ये भारताने इस्राइलला मान्यता दिल्या नंतर, कालांतराने अरब राष्ट्रांशी देखील प्रस्थापित झालेले सलोख्याचे सबंध पुढे कायम केले. जागतिक पातळीवर, तसेच द्विपक्षीय चर्चांमध्ये भारताने आपली राजकीय बाजू योग्यपणे वेळोवेळी मांडली.
इस्राइल-पॅलेस्टाईनच्या संदर्भात, भारत इस्राइल संबंध जिव्हाळ्याचे आहेत, परंतु इस्राइल-पॅलेस्टाईन या दोन्ही राष्ट्रांमधील मतभेद जेव्हा जागतिक स्तरावर येतो, तेव्हा भारत पॅलेस्टाईनची बाजू घेत आलेला आहे. तरीही इस्राइलसोबतही सलोख्याचे संबंध आपण टिकवून ठेवलेले आहेत. याच संदर्भात २०१८ सालची भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एकाच वेळी पॅलेस्टाईन आणि इस्राइलची भेट गाजली. भारताने इस्राइलशी आमचे संबंध अतिशय महत्वाचे आहेत, त्याचबरोबर भारत पॅलेस्टाईनच्या भावनांचा देखील समान आदर करतो, अशी भूमिका घेऊन ती दोन्ही राष्ट्रांसमोर मुत्सद्दीरित्या पटवून दिली. चीन-तैवान संदर्भातदेखील हीच राजकीय मुत्सद्देगिरी, भविष्यात भारताला दाखवावी लागणार आहे.
२०१९ मध्ये तैवानच्या नॅशनल चुंग हायसिंग विद्यापीठातील प्राध्यापक मोमीन चेन, पुणे विद्यापीठातील संरक्षण आणि सामरीकशास्त्र या विभागात व्याख्यान देण्यासाठी आले होते. व्याख्यानादरम्यान त्यांनी उल्लेख केला की, “तैवानला भारताकडून राजकीय अपेक्षा आहेत. परंतु भारत केवळ व्यापार आणि सांस्कृतिक संबंधांच्या पुढे जाण्यास तयार नाही.”
व्याख्यानानंतर आमची चर्चा झाली. तेव्हा मी त्यांना म्हटले की, “भारताचे जागतिक व्यासपीठावर एक स्थान आहे, भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमचे स्थान हवे आहे, तसेच ‘एनएसजी’मधील सदस्यत्व हवे आहे. ज्यामध्ये भारताच्या बाजूने चीनचे मत असणे गरजेचे आहे, तसेच भारत-चीन संबंधात व्यापारी भागीदारी मोठी आहे, सीमा जुळून आहेत, म्हणून दूर दृष्टीने विचार केल्यास भारताला चीन सोबत सलोख्याचे संबंध ठेवणे तितकेच गरजेचे आहे.” यावर त्यांची प्रतिकिया होती की, “चीन आशियामधील एकाही राष्ट्राला वर येऊ देणार नाही, तीच त्यांची भूमिका आहे, म्हणून ते भारताला कधीही वर येऊ देणार आहे.”
याच संदर्भात भारताचे चीनमधील माजी राजदूत गौतम बंबावले यांनी पुण्यातील भारत-चीन संबंधांच्या कार्यक्रमातील व्याख्यानात मत व्यक्त केले की, “तैवानसोबत भारताचे संबंध अधिकाधिक मजबूत होणे आवश्यक आहे. केवळ राजकीय संबंधच प्रस्थापित करणे गरजेचे नसून, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध अधिक वाढवणे गरजेचे आहे. कारण तैवान सोबतचे संबंध हे चीनला त्रास देणारे आहे. चीनविरोधात एक प्रकारे ‘Diplomatic Punching’ म्हणून याचा वापरत करता येऊ शकतो”. त्याच बरोबर त्यांनी चीनच्या विरोधात हाँग-काँग, झिंजियांग (Xinjiang), तिबेटमधील प्रश्न उचलणे आणि त्यांवर उघडपणे चर्चा करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन केले.
पुढे प्रश्नोत्तरांच्या तासात, मी प्रा. मोमीन चेन यांना जो प्रश्न विचारला तसाच प्रश्न तैवान, हाँगकाँग, झिंजियांग, तिबेटच्या संदर्भात विचारल्यावर ते म्हणाले की, “भूराजकरण बदलत आहे. जागतिक राजकारणात अनेक घडामोडी होत आहेत, त्याचप्रमाणे क्षेत्रीय संघटनांमुळे आणि वाढत्या द्विपक्षीय सबंधांमुळे, संयुक्त राष्ट्र संघातील सुरक्षा परिषदेचे, एनएसजी सारख्या संस्थांचे महत्व कमी होताना दिसून येत आहे.”
जी गोष्ट आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमुळे करणे कठीण जात होती, आज तीच गोष्ट दोन राष्ट्रांमधील द्विपक्षीय संबंध प्रस्थापित करून, विश्वास निर्माण करून करता येऊ शकते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जागतिक संघटनांचे महत्व कमी होताना दिसून येईल. म्हणून भारताने तैवान, हाँगकाँग, झिंजियांग, तिबेटच्या संदर्भात विचार करताना चिंता करू नये.
भारतीय सैन्यात सुमारे ४० वर्षे प्रदीर्घ सेवा बजावलेले तसेच चीनसोबत विविध व्यासपीठांवर आणि सुमारे १० वर्षे सीमेवर वाटाघाटी करण्याचा अनुभव असलेले, लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डॉ. दत्तात्रय शेकटकर म्हणतात, “भारताने तैवानला राजकीय मान्यता दिली पाहिजेय. हे काम भारताने खूप अगोदरच करायला हवे होते. तैवानच्या भौगोलिक स्थानाला देखील सामरीक महत्व आहे. भारताने पुढाकार घेतला पाहिजे, तसेच अमेरिकेला देखील तैवानला मान्यता देण्यास सांगितले पाहिजे. भारत १९७१ ला पाकिस्तान सोबत युद्ध लढला आणि बांग्लादेश स्वातंत्र्य झाला. त्याच बरोबर भारताने भुतानला संगितले की, तुम्ही बांग्लादेशला राजकीय मान्यता द्या. अशाच प्रकारे भारताने चीन आणि तैवानच्या शेजारील राष्ट्रांना देखील तैवानला राजकीय मान्यता देण्यात सांगितले पाहिजे. चीनने १९४९ नंतर तिबेट सारखा मोठा प्रदेश बळकावला. हाँगकाँगच्या बाबतीतील त्यांनी भूमिका बदलली. तशाच प्रकारे तैवानला देखील चीन बळकावेल. म्हणून योग्य वेळीच तैवानला मान्यता देणे गरजेचे आहे.”
‘वन चायना पॉलिसीच्या’ संदर्भात ते म्हणाले, “वन चायना पॉलिसी ठीक आहे. चीन एकच असेल. चीनचे तुकडे केले पाहिजे, असे भारत म्हणणार नाही. भारताने चीन एकच राष्ट्र आहे अशी भूमिका घेतली पाहिजे. परंतु ‘चीन-चीन’ आहे व ‘तैवान-तैवान’, ‘तैवान’ हे ‘चीन’ नाही, अशा प्रकारची भूमिका भारताने घेणे गरजेचे आहे. सामरीकदृष्ट्या, जे शत्रूच्या शेजारील राष्ट्रे असतात, त्यांच्या सोबत चांगले संबंध ठेवणे, हे आपल्याला महाभारत, चाणक्य नीती व शिवाजी महाराजांनी शिकविले आहे. शत्रूचा जो शत्रू आहे, किंवा शत्रू ज्याला आपला शत्रू समजतो. त्याच्या सोबत चांगले सबंध ठेवणे गरजेचे आहे. त्याच दृष्टीने आपण राजकीय व डिप्लोमॅटीक भूमिका घेतली पाहिजे. भारताने हे अगोदरच करायला पाहिजे होते, आता बराच उशीर झाला आहे, परंतु तरीही आता भारताने तसे केले पाहिजे. याचा परिणाम भारत-चीन संबंधांनावर काय होईल? चीन काय विचार करेल? याचा विचार भारताने करू नये, चीन तेच करेल जे त्यांना करायचे आहे.” अश्या शब्दांत त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. परराष्ट्र धोरणांचा विचार करताना लष्करी आणि राजनयीक या दोघही विचारांना महत्व असते. त्याच दृष्टीने ‘वन चायना’ धोरणाच्या संदर्भात भारतीय लष्कराचे मत जाणून घेणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १५ ऑगस्ट २०१६ रोजी लाल किल्ल्यावरील आपल्या भाषणात गिलगिट, बलोचिस्तान, आणि पाकव्याप्त काश्मीर या भागांचा तसेच तेथील नागरिकांचा उल्लेख केला व एक प्रकारे पाकिस्तानला राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचप्रमाणे,तैवानच्या संदर्भात देखील अशा प्रकारचा उल्लेख पंतप्रधान करू शकतात. चीनला इशारा देण्यासाठी, तसेच भारत तैवानला राजकीय आणि राजनयीक मान्यता देण्याअगोदर अशा प्रकारचा प्रयोग करण्यास देखील हरकत नाही. या प्रयोगात ‘Political risk’ देखील कमी आहे.
या सगळ्या बाबींचा विचार करून, भारतात राजकीय, सामरीक, लष्करी, राजनयीक वर्तुळात तसेच विद्यापीठ, वृत्तवाहिन्या आणि संशोधन संस्थांमध्ये यावर अधिकाधिक चर्चा करणे गरजेचे आहे. चीनची वाढती आक्रमक भूमिका तसेच हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील भू-राजकीय वातावरण पाहता, चीन आणि तैवान बाबत ‘एकमत’ होऊन परराष्ट्र व सामरीक धोरण ठरविण्यास तसेच पुढील वाटचालीस उपाय सूचण्यास भारताला याची नक्कीच मदत होईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
