SDGs संकटात! आता तारणहार कोण?

गेल्या दशकापासून, दरवर्षी होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत महत्त्वाकांक्षी पण अद्याप दूर वाटणाऱ्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांना म्हणजेच सस्टनेबल डेव्हलपमेंट गोल्सना (SDGs) प्रोत्साहन देण्यासाठी जग क्वचितच दिसणाऱ्या एकात्मतेने एकत्र येत असे. मात्र मागील महिन्यात, जागतिक चर्चेसाठी नेते न्यूयॉर्कमध्ये जमले तेव्हा वातावरण चिंता आणि अनिश्चिततेने भरलेले होते.

कारण 2025 मधील जग हे 2015 पेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. 2015 मध्ये, 2030 च्या शाश्वत विकास अजेंडाचा केंद्रबिंदू म्हणून SDGs ला 193 देशांनी एकमताने मंजुरी दिली होती. त्या काळात जागतिक प्रशासन व्यवस्था अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील एकध्रुवीय व्यवस्थेवर आधारित होती. पण त्यानंतरच्या वर्षांत महामारी, वाढते संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता आणि हवामान संकट अशा सलग धक्क्यांमुळे प्रगती खिळखिळी झाली.

उद्दिष्टांच्या प्रगती आणि आव्हानांवरील चर्चेपलीकडे एक गोष्ट स्पष्ट आहे, दारिद्र्याचा सामना करणे, पृथ्वीचे संरक्षण करणे आणि सर्वांसाठी समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी जगाने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे.

या वर्षातील घटनांकडे पाहता, भू-राजकीय तणावांनी विकासाचा अजेंडा आणखी एकदा ठप्प केल्याचे स्पष्ट दिसते. अमेरिकेने SDGs “अमेरिकन नागरिकांच्या हक्क आणि स्वारस्यांना प्रतिकूल” असल्याचे घोषित केले असून, या उद्दिष्टांमध्ये “लिंग आणि हवामान विषयक विचारसरणीवर आवश्यक सुधारणा” करण्याची मागणी केली आहे. हा धक्का अनपेक्षित आणि असमप्रमाणात मोठा होता.

याआधी, जानेवारी महिन्यात अमेरिकेने इतिहासातील सर्वात जलद आणि परिणामकारक दाता-निर्गमनांपैकी (डोनर एक्सिट) एक ठरलेल्या निर्णयात अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था (युएस एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट–USAID) बंद करण्याची घोषणा केली. पारंपरिकपणे संयुक्त राष्ट्रांची सर्वात मोठी देणगीदार असलेल्या अमेरिकेने स्वतःच UN प्रणालीतून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरू केली. बजेटमध्ये झालेली मोठी कपात आणि सेवांमध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर अडथळ्यांमुळे अनेक संस्था आणि कार्यक्रम अडचणीत आले आहेत. ज्यात जागतिक आरोग्य संघटना, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना (UNESCO), UN रिलीफ अँड वर्क्स एजन्सी, UN मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी आणि जागतिक अन्न कार्यक्रम यांचा समावेश आहे.

युरोपनेही विकासाऐवजी सुरक्षाविषयक प्राधान्यांकडे वळण घेतले आहे. जर्मनी, फ्रान्स आणि बेल्जियमसह अनेक दाता देश संरक्षण खर्चाला प्राधान्य देण्यासाठी विकास साहाय्य कमी करत आहेत. ब्रिटननेही त्याच मार्गाचा अवलंब केला आहे.

17 SDG उद्दिष्टे ही संयुक्त राष्ट्रांनी 2000 साली स्वीकारलेल्या मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्सची (MDGs) उत्तराधिकारी आहेत. MDGs ही शाश्वत विकासासाठीची पहिली व्यापक जागतिक शासन-रचना होती, ज्यामध्ये आठ उद्दिष्टांचा समावेश होता.

MDGs वर टीका केली जात असे की ती दारिद्र्यनिर्मूलनावर आणि केवळ विकसनशील देशांमधील अंमलबजावणीवर खूपच अरुंदपणे केंद्रित होती. याउलट SDGs सर्व UN सदस्य राष्ट्रांना सार्वत्रिकरीत्या लागू आहेत आणि 169 परस्पर-संलग्न लक्ष्यांचा समावेश करतात. ज्यात दारिद्र्य आणि इतर वंचिततेचा अंत करणे, आरोग्य आणि शिक्षण सुधारणा, असमानता कमी करणे, आर्थिक वाढ प्रोत्साहित करणे आणि हवामान बदलाशी सामना करणे यांचा समावेश आहे. एकत्रितपणे, MDGs आणि SDGs यांना “गव्हर्नन्स थ्रू गोल्स” म्हणजेच उद्दिष्टांद्वारे शासन करण्याची पद्धत म्हटले जाते. ही उद्दिष्टे बंधनकारक नसलेल्या वचनबद्धतांवर आधारित असल्याने देशांना लवचिकता मिळते, ज्याद्वारे ते स्वतःच्या शाश्वत विकासाच्या चौकटी तयार करू शकतात.

वाढत्या हवामान संकटाचा, राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चिततेचा आणि स्थिर झालेल्या जागतिक व्यापाराचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या विकसनशील देशांना SDG मधील वित्तीय तुटीचा आणखी वाढता सामना करावा लागत आहे, जी यावर्षी $4 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचली आहे.

व्याप्तीने विस्तृत आणि महत्त्वाकांक्षेने उच्च असलेल्या SDGs वर अतिशय आदर्शवादी असल्याची टीका केली जाते, ज्यामुळे त्यांची पूर्तता कठीण होते. अनेक तज्ज्ञ संकुचित अजेंडा किंवा SDG चौकटीत प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची गरज व्यक्त करतात. अजून पाच वर्षे शिल्लक असताना, यावर्षीच्या SDG अहवालात प्रगती ठप्प झाल्याचे दिसते. फक्त 18% उद्दिष्टे योग्य मार्गावर आहेत, जवळपास निम्मी उद्दिष्टे धीम्या गतीने पुढे सरकत आहेत, आणि सुमारे 20% उद्दिष्टे 2015 मध्ये असलेल्या पातळीपेक्षा मागे गेली आहेत. जागतिक दारिद्र्य निर्मूलनाच्या बाबतीत प्रगती फारशी लक्षणीय नाही. 2015 च्या तुलनेत केवळ 1.5 टक्के घट आणि 2030 पर्यंत स्थिरतेची शक्यता आहे, तरीही मागील दशकात काही क्षेत्रांत सुधारणा दिसतात, जसे की पाच वर्षांखालील मुलांच्या आणि मातांच्या मृत्यूदरात घट, HIV/AIDS आणि मलेरियामुळे होणाऱ्या मृत्यूत कमी, राष्ट्रीय संसदांमधील महिलांचा वाढलेला सहभाग, सामाजिक संरक्षणाचा विस्तार, तसेच सुरक्षित पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि मूलभूत स्वच्छता सेवांमध्ये वाढ.

उद्दिष्टांच्या प्रगती आणि आव्हानांवरील चर्चेपलीकडे एक गोष्ट स्पष्ट आहे, दारिद्र्याचा सामना करणे, पृथ्वीचे संरक्षण करणे आणि सर्वांसाठी समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी जगाने एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. SDGs सारखी जागतिक चौकट अत्यावश्यक आहे, विशेषतः विकसनशील देशांसाठी, जे मोठ्या विकास-अभावांना तोंड देत आहेत.

वाढत्या हवामान संकटाचा, राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चिततेचा आणि स्थिर झालेल्या जागतिक व्यापाराचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या विकसनशील देशांना SDG मधील वित्तीय तुटीचा आणखी वाढता सामना करावा लागत आहे, जी यावर्षी $4 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचली आहे. 2020 पासून वाढलेल्या कर्जखर्चामुळे हे देश आणखी खोल कर्जात गेले असून, 2024 मध्ये जागतिक सार्वजनिक कर्ज $102 ट्रिलियनच्या उच्चांकावर पोहोचले. यामुळे शाश्वत विकासात गुंतवणूक करण्याची त्यांची क्षमता आणखी कमी झाली असून SDGs अधिकच दुर्लभ बनले आहेत.

SDG चौकट अधिक प्रतिसादक्षम करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. उदाहरणार्थ, देशांच्या क्षमतेनुसार आणि परिस्थितीनुसार उद्दिष्टांचे टप्प्याटप्प्याने नियोजन करण्यास मदत करणे, प्रगतीला वित्तपुरवठा करणे किंवा भागीदारीसारख्या प्रोत्साहनांशी जोडणे, तसेच स्थानिकीकरण आणि संदर्भानुसार लक्ष्यनिर्धारणाला अधिक महत्त्व देणे.

सध्याचे विकास संकट, अनेक वर्षांपासून बहुपक्षीय सुधारणांची मागणी करणाऱ्या विकसनशील देशांसाठी, जागतिक शाश्वतता प्रशासनाच्या भविष्यातील दिशानिर्देशनाचे नेतृत्व करण्याची संधी निर्माण करते. समान अनुभव आणि आव्हानांवर आधारित सहकार्य निर्माण करून, नवोन्मेषी वित्तपुरवठा, उपायांचे स्थानिकीकरण आणि प्रादेशिक सहकार्य यांचा योग्य संगम साधून, विकसनशील देश शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या अजेंड्याला चालना देऊ शकतात.

हा लेख मूळतः Lowy Institute मध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Sustainable Development
• India
• 2030 Agenda
• Climate Change
• climate crisis
• developing countries
• donor withdrawal
• global governance
• India
• localisation
• multilateral reform
• SDG financing gap
• Sustainable Development
• Sustainable Development Goals

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV