‘आप’च्या दिल्लीविजयातील शाळांचा वाटा

आम आदमी पक्षाने (आप)आज पुन्हा एकदा दिल्ली जिंकली आहे. २०१५ साली दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवून त्यांनी देशात नवा पायंडा पाडला. त्यांच्या या यशामध्ये दिल्लीतील सरकारी शाळांचे रुपडे पालटण्याच्या आश्वासनाचा ‘आप’च्या विजयात महत्त्वाचा वाटा होता. पक्षानेही जनतेला दिलेल्या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष केले नाही आणि जनतेची निराशा होणार नाही याची काळजी घेतली. ‘एज्युकेशन फर्स्ट’ या घोषवाक्याला जागत निपचित पडलेल्या सरकारी शिक्षण संस्थेत केजरीवाल सरकारने हुरूप निर्माण केला आहे. विशेषत: दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये याचा अनुभव येतो.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांच्या नेतृत्त्वाखालील ‘आप’ सरकारने दिल्लीत शिक्षणासाठी सर्वाधिक निधी खर्च करण्यावर भर दिला. शिक्षकांसाठी अत्याधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था आणि शाळांच्या पायाभूत सुविधांवर सर्वाधिक पैसा खर्च केला. ‘आप’ सरकारच्या या प्रयत्नांना मिळालेले यशही दिसून आले आहे. उदा. दिल्लीतील द्वारका येथील राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय या सरकारी शाळेने देशातील सरकारी शाळांमध्ये अव्वल क्रमांक प्राप्त केला आहे. तर दिल्लीतील आणखी दोन शाळांचा पहिल्या १० शाळांमध्ये समावेश आहे. आज आप सरकारचे यश पाहताना त्यांनी गेल्या ५ वर्षात दिल्लीत शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी घेतलेला पुढाकार आणि प्रयत्नांवर नजर टाकणे गरजेचे आहे.

शिक्षण क्षेत्रासाठी सर्वाधिक निधी

‘आप सरकार’ने आपल्या कामकाजाच्या चौकटीत सर्वात प्रथम सरकारी शाळांच्या नूतनीकरणाला प्राधान्य दिले. शिक्षण व्यवस्थेत उल्लेखनीय बदल करण्याच्या दृष्टीकोनातून २०१५ सालापासून ‘आप’ सरकारने अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला सर्वाधिक निधी उपलब्ध करून दिला. २०१५-१६ या काळात ‘आप’ने शाळा आणि उच्च शिक्षणावर ६ हजार २०८ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला. तर २०१६-१७ मध्ये अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रावरील खर्चात आणखी वाढ करून ८ हजार ६४२ कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले. २०१७-१८ मध्ये केजरीवाल सरकारने शिक्षण क्षेत्रावर ९ हजार ८८८ कोटी रुपये खर्च केले आणि २०१८-१९ या वर्षात या निधीचा आकडा ११ हजार २०१ कोटींवर पोहोचला आहे. २०१९-२० या वर्षासाठी ‘आप’ सरकारने अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी १५ हजार १३३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रावर करण्यात आलेल्या वाढीव खर्चात शाळेच्या पायाभूत सुविधा सुधारणे, शिक्षक-प्रशिक्षण प्रणालीत सुधारणा आणि शिक्षण कार्यक्रमात बदल या मूलभूत गोष्टींचा समावेश आहे. २०१५ साली ‘आप’ सरकार सत्तेत आले त्यावेळी राज्यातील सरकारी शाळांची स्थिती अत्यंत चिंताजनक होती. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब पार्श्वभूमी असतानाही पालक तारेवरची कसरत करून त्यांच्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये पाठवण्याकडे भर देत होते. याच मुद्द्यावर बदल घडवून आणण्यासाठी ‘आप’ला पाठिंबा मिळाला.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या अतिशी मार्लेना यांनी दिल्लीतील शालेय शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल घडविण्यात निर्णायक भूमिका निभावली आहे. ‘आप’ सरकारने एकापाठोपाठ अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. उदाहरणार्थ, शिक्षण क्षेत्रावर पैसा खर्च करण्यासोबतच दिल्लीत अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज अशा २१ शाळांच्या नव्या इमारती आणि ८ हजार नव्या वर्ग खोल्या उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. आधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण अशा प्रयोगशाळा आणि शिक्षणपद्धतीचे आकर्षण निर्माण व्हावे यासाठी ‘स्मार्ट क्लासरुम’ व ‘ई-मॉड्यूल’ पद्धती तयार करण्यासाठी सरकारी शाळांना आवश्यक निधी सहाय्य केले गेले.

आप सरकार २०१५ साली सत्तेत आले त्यावेळी बहुसंख्य सरकारी शाळांची परिस्थिती अत्यंत वाईट होती. आर्थिकदृट्या दुर्बल कुटुंबही आर्थिक चणचण सहन करून आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये पाठवणे पसंत करत होते. पण ही परिस्थिती आता बदलते आहे.

शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासंदर्भातही ‘आप’ सरकारने महत्वपूर्ण बदल केले. दिल्ली सरकारने २०१७ मध्ये समान शिक्षण प्रशिक्षण सराव शिबिराची सुरुवात केली. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) जवळपास ३६ हजाराहून अधिक शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा व्यापक कार्यक्रम राबवला. यात २६ हजार प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक आणि १० हजार पदव्युत्तर शिक्षकांचा समावेश आहे. हे सर्व शिक्षक दिल्ली सरकार चालवत असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये काम करत आहेत. शाळेच्या वर्ग खोलीतील शिक्षणपद्धतीत बदल करण्याच्या उद्देशातून एकत्रित शिक्षण पद्धतीचे (ग्रूप लर्निंग) प्रशिक्षण शिक्षकांना देण्याचा कार्यक्रम शिबिरात घेण्यात आला. जेणेकरून दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये एकत्रित शिक्षणाचे हेच तंत्र शिक्षकांनी वर्गातही घेऊन जावे.

दिल्लीतील सरकारी शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि शिक्षकांच्या शिक्षणाचा क्षमता वाढविण्यासाठी ‘आप’ सरकारने एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला. शिक्षकांना त्यांच्या संबंधित विषयाच्या समकालीन गोष्टींबाबत परिपूर्ण आणि जागरुक ठेवणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू होता. २०१८ साली जगातील सर्वोत्तम राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेने (एनआयई) दिल्लीतील २०० शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर या २०० शिक्षकांना ‘मार्गदर्शक शिक्षक’ (मेन्टॉर टीचर) म्हणून नेमण्यात आले. या शिक्षकांना सुमारे पाच ते सहा शाळा नेमून देण्यात आल्या. शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणावर नियमितपणे लक्ष ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांना शिकवणी देतेवेळी शिक्षकांना आवश्यक अशी मदत व प्रशिक्षण देणे अशी जबाबदारी देण्यात आली.

सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेत महत्वपूर्ण बदल करताना सरकारने लहान परंतु फायदेशीर ठरतील असेही निर्णय घेतले. शिक्षणातील मूलभूत संकल्पना समजण्यास आणि वाचण्यास अक्षम असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची एका सर्वेक्षणाद्वारे नोंद घेण्यात आली. त्यांना उद्देशून सरकारने २०१६ साली कमकुवत विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष देऊन सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती कमी करण्यासाठी आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी ‘चुनौती’ हा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू केला.

उच्च प्राथमिक वर्गातील सर्व विद्यार्थी हे मूलभूत गणित सोडविण्यास, वाचण्यास आणि लिहीण्यास सक्षम असावेत हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. ‘चुनौती’ या विशेष कार्यक्रमामुळे इयत्ता नववीतील विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेच्या टक्केवारीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचप्रमाणे इयत्ता अकरावीच्या निकालाच्या टक्केवारीत प्रभावी सुधारणा झाली आहे.

२०१७-१८ मध्ये अकरावीच्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी ७१ टक्के इतकी होती. ती आता २०१८-१९ मध्ये ८० टक्के इतकी झाली आहे. प्रजा फाऊंडेशनच्या माहितीनुसार, २०१५ साली ‘आप’ सरकार सत्तेत आल्यापासून दिल्लीत इयत्ता १२ वीच्या निकालाच्या सातत्याने सुधारणेची नोंद झाली आहे. एकंदरीत ‘आप’ सरकारच्या प्रभावी प्रयत्नांमुळे शालेय शिक्षण केंद्रस्थानी आले आहे.

प्रमुख आव्हाने

प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालानुसार दिल्लीतील सरकारी शालेय शिक्षण अहवाल मार्च २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी पाहता दिल्लीतील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे प्रमाण हे २०१३-१४ पासून ते २०१७-१८ पर्यंतच्या कालावधीत ८ टक्क्यांनी घसरले आहे. सरकारी शाळांमध्ये २०१७-१८ मध्ये इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ४.८ टक्क्यांनी घसरले. प्रजा फाऊंडेशनने केलेल्या आणखी एका अहवालात दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये २०१४-१५ साली इयत्ता नववीत शिक्षण घेतलेल्या एकूण २,५९,७०५ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ५६ टक्के विद्यार्थ्यीच २०१७-१८ मध्ये इयत्ता १२ वी पर्यंत पोहोचू शकले आहेत. हे सरकारी शाळांमधील अत्यंत दुर्देवी प्रमाण आहे. राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात ५५ टक्के विद्यार्थी इयत्ता नववीतून इयत्ता १० वीत जाऊ शकलेले नाहीत. याचाच अर्थ इयत्ता नववीत मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी नापास झाले आहेत.

दिल्लीतील सरकारी शाळांना आपल्या इयत्ता दहावीच्या निकालात सुधारणा करण्यात अपयश आले आहे. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात दिल्लीतील सरकारी शाळांतील दहावीचा निकाल हा केवळ ६८.९५ टक्के इतका लागला आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असणाऱ्या शाळांचा इयत्ता दहावीचा निकाल ९७.०३ टक्के इतका लागला आहे. प्रजा फाऊंडेशनने जाहीर केलेल्या अहवालात दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये इयत्ता सहावी, सातवी आणि आठवीच्या सीसीई परीक्षांचे निकाल अनुक्रमे ७८ टक्के, ८० टक्के आणि ७८ टक्के असे लागले आहेत. इयत्ता नववीत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वाढते प्रमाण हे सध्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या शिक्षणाचे द्योतक आहे असेच म्हणावे लागेल.

त्याचप्रमाणे, आणखी एका अहवालानुसार दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये फक्त ५७ टक्के शिक्षक हे नियमित कालावधीचे शिक्षक आहेत. तर उर्वरित जबाबदारी ही अतिथी शिक्षकांवर (गेस्ट टीचर्स) देण्यात आली आहे. याशिवाय, दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कमर्चाऱ्यांच्या आवश्यक असलेल्या जागा आणि सध्या भरलेल्या पदांमध्ये असलेली मोठी तफावत अजूनही कायम आहे. दिल्लीतील १,०२९ शाळांपैकी केवळ ३०१ शाळांमध्ये विज्ञान हा विषय शिकवला जात असल्याची गोष्ट माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. मात्र, शिक्षण क्षेत्रात बदल घडवून आणण्यासाठीच्या मर्यादांचा अंदाज असतानाही ‘आप’ सरकारने आपल्या पहिल्याच कार्यकाळात देशाच्या राजधानीत सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेत लक्षणीय बदल घडवून आणले आहेत.

दिल्लीची शिक्षण व्यवस्था आता इतर राज्यांनीही अवलंबली आहे. सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील आव्हानांवर मात करून मोठे बदल घडवून आणण्यात यश प्राप्त केले आहे. तथापि, सरकारसमोर शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अजूनही काही जटील समस्यांचे निराकरण होणे बाकी आहे. सरकारने पायाभूत सुविधा सुधारल्या असल्या तरी कायमस्वरुपी शिक्षकांची भरती करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. नवनवे कार्यक्रम सादर केले गेले, पण प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांच्या नोंदणी दरात घट नोंदवली गेली आहे. थोडक्यात सांगायचे झाले तर शालेय शिक्षणात ‘क्रांती’ घडवण्याचा ‘आप’चा दावा अजूनही पूर्ण झालेला नसून तो प्रगतीपथावर आहे.