‘ग्लोबल ब्रिटन’ या संकल्पनेचा अन्वयार्थ

युरोपीय महासंघाच्या (ईयू) निर्मितीनंतर संपूर्ण युरोप खंडच अटलांटिकपलिकडल्या जगापासून हळूहळू दुरावत चालल्याचे दिसून आला. वसाहतीच्या अस्तानंतर ‘लिटल इंग्लंड’ला सातासमुद्रापलिकडील भूप्रदेशांमधून माघार घेताना आपले औचित्य कायम राखण्यासाठी धडपड करावी लागली. एकेकाळी जागतिक साम्राज्य असलेल्या ब्रिटीश सत्तेने अटलांटिक-पलिकडील दाट वाढीच्या जागेला स्वतःचे स्थान रिकामे करून दिले, आता तिथे ब्रिटनच्या मताला इतर देशांइतकीच किंमत होती, अनेकदा त्याला इतर देशांच्या मतापुढे माघार घ्यावी लागत असे.

ब्रिटन हा युरोपीयन महासंघामधील केवळ एक सदस्य राष्ट्र असल्याचे मास्ट्रक्ट कराराने सुनिश्चित केले, त्याचे सार्वभौमत्व काही प्रमाणात ब्रिटनवर नव्हे तर बेल्जियमवर अवलंबून होते. त्या अस्वस्थ सार्वभौमत्वावर पुन्हा दावा करणे आणि १९४६ आणि २०१६ दरम्यान ब्रिटनने – युरोपमध्ये आणि युरोपच्या पलिकडे – सोडून दिलेले सामर्थ्य पुन्हा मिळवणे हा ब्रेक्झिटचा उद्देश होता; औपचारिकपणे विलग होण्यासाठी आणि पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना ‘ग्लोबल ब्रिटन’ची पताका पुन्हा फडकावण्यासाठी चार वर्षे लागली.

हे सध्या महामारीनंतर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेची होत असलेल्या पुनर्रचना, ब्रिटनने जी7 आणि सीओपी26 साठी घेतलेला पुढाकार, आणि सर्व चाचण्या व संकटांमधून जगाचे मुख्य आर्थिक केंद्र म्हणून ब्रिटनची स्थायी भूमिका या सर्वांशी तंतोतंत जुळते.

जॉन्सन यांच्या ‘ग्लोबल ब्रिटन’समोर आव्हाने आहेत कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘आत्मनिर्भर भारता’समोरही आव्हाने आहेत हे मान्य केले पाहिजे. जर जॉन्सन यांचे ‘ग्लोबल ब्रिटन’ – “वाढत्या जागतिक जोखमीच्या वेळी… युरोपियन महासंघाचे सुरक्षित बंदर सोडणे” – पूर्वी प्रवास करणे टाळलेल्या अशांत समुद्रामध्ये जहाज ढकलण्याचा प्रकार आहे, तसाच मोदींचा ‘आत्मनिर्भर भारत’ नवीन मार्गाची चर्चा करत आहे.

ब्रिटन आणि भारत या दोघांसाठीही ही भागीदार आणि सहयोगी बदलण्याची बाब नाही तर महामारीपूर्वीचे सत्य आणि विश्वास निरर्थक ठरल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बदललेल्या जगामध्ये नवीन उद्देश आणि हेतू स्पष्ट करण्याची गोष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय सहभाग तर्कशुद्ध करून सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्याशिवाय, अमेरिकेचे घटते सामर्थ्य आणि चीनची वाढती ताकद या पार्श्वभूमीवर नवीन व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक झाले असताना महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी हा संधी साधण्याचा प्रयत्न आहे.

इंडो-पॅसिफिकचा धोरणात्मक उदय

भविष्यासाठी जी संभाव्य ब्लूप्रिंट आहे त्याच्या भू-राजकीय, भू-आर्थिक आणि भू-धोरणात्मक चित्रावर चीनचे वर्चस्व नसावे हे सर्वसहमत आहे, दिवसेंदिवस उग्रपणे उत्कर्ष होणाऱ्या चीनमुळे अस्वस्थ असलेल्या आणि तरीही स्वतः ठोस भूमिका घेऊन ती मांडण्यास कचरणाऱ्या युरोपमधील काही देशांनाही हे मान्य नाही. निरनिराळ्या राष्ट्रांनी – द्विपक्षीय, बहुगटीय, बहुपक्षीय – शेजारी आणि दूरस्थ भागीदारी केल्या तर, एका उग्र सत्तेच्या विळख्याच्या ओझ्यातून हलके झालेल्या जगाचे भविष्य अधिक उज्जवल दिसेल. हे आधीच घडत आहे: इंडो-पॅसिफिक व्यासपीठ हे त्याचे सर्वोत्तम आणि कदाचित सर्वात नाट्यमय उदाहरण आहे.

इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात राजकीय मंथनाला अगदी महामारीपूर्वीच सुरुवात झाली. स्थिर भासणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेमध्ये विषाणूने व्यत्यय आणल्यानंतर आणि तोपर्यंत जुळवून घेतलेले पण भरून न येणारे तडे समोर आल्यानंतर त्याने वेग घेतला आणि त्याला उद्दिष्ट प्राप्त झाले. या मंथनाने एक निर्विवाद तथ्य सगळ्यांसमोर आणले आहे: इंडो-पॅसिफिक भौगोलिक क्षेत्रात भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि, तो आपल्या साथीदारांसह भविष्यातील चौघांच्या गटाची परिस्थितीक व्यवस्था निश्चित करेल.

याचा अर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आणि जपान यांचा समावेश असलेल्या क्वाड गटामध्ये अधिक सदस्य जोडणे असा नाही. लवचिक पुरवठा साखळी उभारण्याच्या बाबतीत असते त्याप्रमाणे, संपर्कातील विशिष्ट विशिष्ट संभाषण करणे आणि पुढाकार घेणे इतकेच ते असू शकते. हवामान अर्थकारणासारख्या मुद्द्यांवर यूके हा क्वाड सदस्यांचा नैसर्गिक मित्र देश आहे.

युरोपियन महासंघाच्या ‘सुरक्षित बंदरा’तून बाहेर पडण्याचे निश्चित झाल्यानंतर ब्रिटनने आता या भौगोलिक प्रदेशापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग शोधायला हवा, तिथे तो अपरिचित नाही किंवा घुसखोरही नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्या, यूकेचे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात अस्तित्व होते आणि ब्रिटनला त्या भागातील राष्ट्रांची चांगली माहिती आहे. वसाहतवाद संपुष्टात आला, पण ब्रिटनच्या भागीदारी वाढत गेल्या – त्याच्या काही सर्वात महत्त्वाच्या भागीदारींपैकी काही भागीदारी या सागरी प्रदेशात आहेत; सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे, ब्रिटनच्या भारतासह क्वाडच्या सदस्य देशांशी मजबूत भागीदारी आहेत.

आता यूकेसाठी त्या भागीदारींचा लाभ घेण्याची आणि आपण युरोपियन महासंघातून बाहेर पडून अकारण भरकटलो नाही तर जाणीवपूर्वक काही उद्देशाने तसे केले हे सिद्ध करण्याची ही वेळ आहे. ब्रेक्झिटला आकार देणाऱ्या शक्ती या ब्रिटनच्या शिडातील मजबूत वारे आहेत, त्यावर आता बेल्जियम किंवा जर्मनीचे निर्बंध नाहीत. जागतिक आर्थिक वाढीपैकी 50 टक्के वाढ – हा हिस्सा येत्या काळात वाढतच जाणार आहे – असणाऱ्या इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाकडे जाऊन, कोणताही किनारा किंवा गंतव्य स्थान दृष्टीक्षेपात नसताना ब्रिटनने स्वतःचे जहाज भरकटू दिले असा तर्क मांडणाऱ्यांचे जॉन्सनचा ‘ग्लोबल ब्रिटन’ खंडन करू शकतो आणि तसे केलेच पाहिजे.

सध्याच्या भागीदारींची पुनर्रचना आणि पुनरुज्जीवन

क्वाडव्यतिरिक्त, ब्रिटन आणि इतर देशांचा आणखी एक उपयुक्त आणि गतीशील गट आहे, त्याचीही पुनर्रचना करता येईल – राष्ट्रकुल. या गटाची फेरकल्पना करण्याची आणि त्याला उद्देश व नवीन ऊर्जा देण्याची वेळ आली आहे. एक शक्यता अशी आहे की राष्ट्रकुलअंतर्गत ब्रिटन, भारत, बांग्लादेश, केनिया, दक्षिण आफ्रिका, कॅनडा आणि सिंगापूर या आठ राष्ट्रांचा गट तयार करणे. या आठ देशांचा इंडो-पॅसिफिक प्रदेशावर प्रभाव आहे आणि तेथील घडामोडींशी ते गुंतलेले आहेत.

हे देश शाश्वत विकास ध्येये (एसडीजी) आणि हवामान अजेंड्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत आणि हे सर्व देश प्रादेशिक व्यापारी आणि तंत्रज्ञान केंद्रे आहेत. हे आठ देश एकत्रितपणे आपल्या भविष्यासाठी वाढ, टिकाऊपणा, तंत्रज्ञान आणि जागतिक नियम व कायदे याबद्दल एक दृष्टीकोन देऊ शकतात आणि एका भरकटलेल्या गटाला अधिक ताकद आणि समकालीन महत्त्व मिळवून देऊ शकतात. ग्लोबल ब्रिटनला नवीन क्लबांची गरज आहे, पण आधी त्याने जुन्या भागीदारींमध्ये असलेल्या संधी शोधायला हव्यात.

‘ग्लोबल ब्रिटन’चे धोरणात्मक महत्त्व – युनायटेड किंगडम आणि जगासाठी – अधिक ताणता येऊ शकत नाही. ग्लासगो सीओपी26 च्या यजमानपदाची तयारी करत असताना, हा कदाचित महामारीनंतरच्या वर्षातील जागतिक कॅलेंडरवरील सर्वात महत्त्वाचा सोहळा असेल, हे महत्त्व अधिक वाढेल आणि त्याकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले जाईल. एखादा उगवता देश सक्षमीकरणाच्या दिशेने संक्रमण करत असेल तर त्याला अर्थसहाय्य करण्याची ब्रिटनकडे क्षमता आहे; ब्रिटन जुन्या व्यवस्थेकडून नव्या व्यवस्थेकडे सरकत सताना भारत आणि दक्षिण आशियामध्ये ब्रिटनकडून येणारी हरित गुंतवणूक वापरण्याची क्षमता आहे.

हवामानासाठी केलेल्या भागीदारी या भविष्यामधील सर्वात लवचिक भागीदारी असल्याचे सिद्ध होईल, आणि ब्रिटनला हे माहित असले पाहिजे आणि त्याप्रमाणे कृती करायला हवी. या प्रयासांसाठी लंडन हे नैसर्गिकरित्या योग्य शहर आहे, पण कोणत्याही अर्थाने तोच एकमेव उमेदवार नाही. तंत्रज्ञान आणि त्याचा वापर करण्याची संधी यासह प्रबुद्ध दृष्टीकोन परस्पर आणि जागतिक लाभासाठी काम करू शकतो. आपला दृष्टीकोन सामरिक असण्यापेक्षा धोरणात्मक आहे हे सप्रमाण दाखवून देण्याची जबाबदारी ब्रिटनवर आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेले ‘यूके इंटेग्रेटेड रिव्ह्यू ऑफि सिक्युरिटी, डिफेन्स, डेव्हलपमेंट अँड फॉरिन पॉलिसी’ हा हे उत्कृष्ट दस्तऐववज आहे. ते त्वरेने कृतीमध्ये आणणे आवश्यक आहे.

‘ग्लोबल ब्रिटन’ म्हणजे ब्रिटनचे जग इतकाच त्याचा अर्थ असता कामा नये. किंबहुना त्यातून जगासमवेत ब्रिटन असे सूचित व्हायला हवे. प्रभावी सहभागाच्या माध्यमातून, आपल्या स्वतःच्या इंडो-पॅसिफिक धोरणाच्या आधाराने, समृद्धी आणि सुरक्षा या दोन तत्त्वांवर आधारित, “प्रदेशात लवचिक पण 21व्या शतकाच्या महासत्तांच्या वास्तवाबद्दल जुळवून घेणारी टिकाऊ नियमाधारित व्यवस्था” बळकट करण्यासाठी ब्रिटन मदत करू शकते.

या सर्वांमध्ये, भारताचे मध्यवर्ती स्थान हे वादाच्या किंवा शंकेच्या पलिकडे आहे, जे केवळ ब्रिटनने भारतामध्ये आणि भारताबरोबर नैसर्गिक गुंतवणूक करावी हे अधोरेखित करण्याचे काम करते. तरीही, समकालीन इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात ऐतिहासिक भूमिका असूनही, ब्रिटनने या भागात येण्यास उशीर केला आहे. त्याला क्वाडच्या साचामध्ये मूल्यवर्धन करावे लागेल आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये भारताची स्वतःची उपेदशकाची भूमिका पाहता; ब्रिटन मुलभूतरित्या किंवा भूतकाळावर आधारित स्वतःला नेता मानू शकत नाही.

• International Affairs
• Commonwealth
• COP26
• G7
• Global Britain
• Indo-Pacific

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.