FASTag ला हवी सुधारणांची हमी

१५ जानेवारी २०२० पासून, देशभरातील राष्ट्रीय टोल नाक्यावरून जाणाऱ्या वाहनांना FASTag द्वारे टोल भरावयाचा आहे. ज्यांच्या गाडीला FASTagची सुविधा नसेल त्यांच्याकडून टोल घेण्यासाठी एकच वेगळी रांग असेल, जिथे अर्थातच टोल भरेपर्यंत तासनतास थांबावे लागेल. ज्यांना घाई असेल त्यांना FASTagच्या रांगेतून टोलच्या रकमेहून दुप्पट रक्कम भरून जावे लागेल. संपूर्ण भारतात ही अखंडित कॅशलेस इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सेवा लागू करण्याचा, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा (NHAI) उद्देश आहे. टोल नाक्यावरील महसूल गळती थांबवणे आणि दरवर्षी टोलच्या माध्यमातून एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्याच्या उद्देशाने ‘एक देश एक टॅग-FASTag’ या योजनेच्या माध्यमातून ‘न्हाई’ने (NHAI) वाहतुकीची संपूर्ण कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियेचा आधार घेण्याचे ठरवले आहे.

एकदा ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, FASTag स्टिकर असणारी गाडी जेव्हा, टोल नाक्यावरून जाईल तेव्हा या स्टिकरचे सर्व डीटेल्स घेण्यात येतील आणि त्या  FASTag ला लिंक असलेल्या बँक अकाऊंटवरून टोलची रक्कम वसूल केली जाईल. बँक अकाऊंटमधून आवश्यक ती रक्कम काढून घेतल्यानंतर त्या वाहनाला, टोल नाक्याच्या  गेटवरून अपोआप पुढे जाण्याची अनुमती दिली जाईल. याप्रमाणे या नव्या कार्यपद्धतीनुसार आता टोल भरेपर्यंत टोल नाक्यावर थांबण्याची आवश्यकता नाही आणि यासाठी टोल जमा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचीही गरज नाही.

सध्या देशातील काही टोल नाक्यांवर स्टिकर रीडिंगसाठी बसवण्यात आलेली यंत्रणा ही संक्रामक अवस्थेतील आहे. इथे टोल नाक्यावरील सहाय्यक हातातील मशीनद्वारेच किंवा गॅन्ट्रीद्वारे (gantry) चालवले जाणाऱ्या स्कॅनरद्वारे हे FASTag स्कॅन करतात. आलेली गाडी थांबवणे, ती योग्य रांगेत उभी आहे का हे तपासणे, स्कॅनर असलेला टोल सहाय्यक शोधणे, ज्या गाडीला  FASTagचा स्टिकर नाही, अशा गाडीच्या मागे उभे राहता कामा नये याची दक्षता घेणे, अशा अनेक शक्यतांचा लपंडाव सध्या वाहनधारकांना टोल नाक्यांवर अनुभवायला मिळत आहे.

या लेखाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशभर या व्यवस्थेची निर्दोष अंमलबजावणी व्हावी म्हणून आणि या प्रयत्नात निर्माण होणाऱ्या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी शक्य त्या उपाययोजना सुचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

१. राज्यांनी अधिक वेगाने काम करण्याची आवश्यकता:

देशातील अनेक टोल नाके हे त्या राज्यांच्या अखत्यारीत किंवा स्थानिक महामार्गावर उभे करण्यात आलेले आहेत. तेथे अजूनही FASTag उपलब्ध नाही. प्रत्येक राज्याने FASTag अमलबजावणीच्या अंतिम मुदतीसाठी वेगवेगळा कालावधी ठरवून घेतला आहे. काही राज्यांत आधीच ई-टोल कलेक्शनची सुविधा आहे, त्यामुळे  FASTag ची सुविधा देण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. काही ठिकाणी टोल सहाय्यकाच्या वतीनेच टोल आकारला जातो. जिथे सहाय्यक आहेत अशा ठिकाणी नवे स्कॅनर बसवण्यासाठी आधी पूर्ण खातरजमा करावी लागेल आणि नतंर स्कॅनर, बूम गेट आणि रस्त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या इतर पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतील. राज्य सरकारे आणि ‘न्हाई’ यांच्यातील सामंजस्य करारानुसार सर्व राज्यांना टोलसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी येणाऱ्या एकूण भांडवली खर्चापैकी ५०% रक्कम केंद्र सरकारकडून देण्यात येईल. येत्या सहा महिने ते वर्षभराच्या कालावधीत देशभरातील सर्व राज्यात, ‘एक देश- एक टॅग- FASTag’ योजना लागू होईल आणि वाहनधारक टोल नाक्यावरून जाताना त्यांचा टोल  FASTagशी जोडलेल्या अकाऊंट मधून अपोआप वसूल केला जाईल.

२. टोल नाक्यांची पुनर्बांधणी

टोल नाक्याच्या कार्यक्षमतेत प्रभावी बदल करण्यासाठी आणि वाहनधारकांच्या सोयीसाठी इलेक्ट्रॉनिक आणि सहाय्यकाद्वारे वसूल केला जाणारा टोल अशा वेगवेगळ्या दोन रांगा तयार कराव्या लागतील. त्यासाठी टोल नाक्याच्या रचनेत, कार्यक्षमते आवश्यक ते बदल करणे अत्यावश्यक आहे. काही ठिकाणी, टोल नाक्यावर होणारे वाद टाळण्यासाठी पोलीस देखील नेमण्यात आले आहेत.

मुंबईतील वांद्रे-वरळी सीलिंक वरील टोल नाके हे सुव्यवस्थित FASTag नाक्याचे उत्तम उदाहरण आहेत. सी-लिंकवरील, टोल नाक्याप्रमाणेच, टोल प्लाझा जवळ आल्याची स्पष्ट सूचना, ५०० मीटर ते एक किलोमीटर अंतरावरूनच इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुली  आणि सहाय्यकाकडून टोल वसूल केल्या जाणाऱ्या दोन रांगा ओळखू येण्यासाठी असलेल्या खुणा, यामुळे सुरुवातीच्या काळातील होणारा गोंधळ कमी करण्यासाठी मदत होईल. सातत्याने ‘सावकाश’ किंवा सहाय्यकाच्या रांगेतून टोल देण्यासाठी येणाऱ्या वाहनांमुळे टोल नाक्यावर लागणाऱ्या भल्या मोठ्या रांगा आणि गाड्यांची गर्दी यांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल. सुरुवातीच्या काही महिन्यात, टोल संचालन करणाऱ्या एजन्सीजना इलेक्ट्रॉनिक टोलची अंमलबजावणी करेपर्यंत आणखी काही कर्मचारी नियुक्त करावे लागण्याची शक्यता आहे. देशभरातील अनेक टोलनाक्यांवर  FASTag सुविधा उपलब्ध होत असल्याने, इ-टोल आणि सहाय्यकाच्या वतीने वसूल केला जाणारा टोल यांच्यातील वेगामध्ये ताफावत असल्याने, टोलनाक्यावर येणाऱ्या वाहनांमध्ये संघर्षाची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात अशा प्रकारचा संघर्ष टाळण्यासाठी, वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनांची गती कमी करण्यास उद्युक्त करण्यासाठी ठिकठिकाणी गती दर्शवणारे फलक लावता येतील. शिवाय, वाहतूकीची आणि टोलनाक्यावरील वाहनांच्या रांगांत शिस्त राखण्यासाठी, पादचारी रस्त्यावर खुणा करणे, रांगांचा मार्ग आखून देणे,  रांगावर पट्टे ओढणे आणि प्रभावी अटेन्यूएटर्सचा वापर करणे, असे उपाय योजले जाऊ शकतात.

३. वाहनधारकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे

गेल्या दोन महिन्यापासून ‘न्हाई’ वाहनधारकांमध्ये FASTag – त्याचा वापर, त्याचे फायदे आणि FASTag नसल्यास १५ जानेवारी २०२० या अंतिम तारखेनंतर लागू होणारा दंड,  याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तरीही, ही नवी प्रणाली वापरण्याचे फायदे, त्याची कार्यपद्धती आणि त्यासाठी घ्यावी लागणारी खबरदारी याबाबत एकूणच बराच गोंधळ दिसून येत आहे. वेगवेगळ्या टोल नाक्यावर टोल वसूल करण्याच्या – सहाय्यकाद्वारे वसूल केला जाणारा टोल, इ-टोल आणि FASTag टोल अशा वेगवेगळ्या पद्धती असणार आहेत, याची अजूनही ग्राहकांना जाणीव नाही. या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवस्थेनुसार वाहनधारकांना आपली वाहने आवश्यक त्या सामग्रीने सज्ज ठेवायची आहेत. यासाठी ‘न्हाई’ आण राज्य सरकारांकडून वाहनधारकांमध्ये जागरुकता निर्माण करायला हवी.

४. सुरक्षेची काळजी

या खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यास, टॅग ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकला जाऊ शकतो आणि ग्राहकांना रोख रकमेत टोल भरावा लागू शकतो. एकदा FASTag ब्लॅकलिस्टमध्ये गेल्यानंतर, वाहनधारकाला संबधित एजन्सीमध्ये जाऊन ब्लॅकलिस्टमधून FASTag वगळण्याची आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. सध्या बँकेद्वारे देण्यात येणारे FASTag हे त्या बँकेच्या प्रीपेड-वॅलेटशी जोडलेले आहेत, ज्याचे व्यवहार बँक आणि इ-वॅलेट या परस्परांत अहस्तांतरणीय आहेत. न्हाईद्वारा देण्यात आलेले टॅग्ज कोणत्याही बँकेशी संलग्न नाहीत.

अर्थात,हा एक चांगल्या हेतूने केलेला आणि अत्यावश्यक असणारा बदल असला तरी, अनियोजित आणि घाईघाईत केलेली अंमलबजावणीमुळे असा गोंधळ माजेल जो अजिबात दुर्लक्षित करता येण्याजोगा नसेल. यामुळे, संपूर्ण देशभर ही व्यवस्था सुव्यवस्थितपणे लागू करण्याच्या काळात पुढील अनेक महिने वाहतुक कोंडीची समस्या अधिक तीव्र पद्धतीने सतावत राहील. राज्य सरकारांना विश्वासात घेणे, टोलनाका संचालक आणि प्रशासनालाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आणि ग्राहकांना नव्या आणि येऊ घातलेल्या बदलांबाबत सातत्याने सूचना देत राहण्याने, देशाला FASTag चा बदल स्वीकारण्यास मदत होईल. संबधित भागधारक- राज्य महामार्ग प्राधिकरण, टोलनाका संचालक, प्रशासकीय संस्था, सवलतीधारक आणि सहकारी बँका आणि ग्राहक यांच्यापर्यंत ही मार्गदर्शक तत्त्वे पोचवणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘न्हाई’ने संबंधित भागधारकांची कार्यशाळा आयोजित करून, ऑनलाईन आणि व्यक्तिगत ग्राहक जागृती कार्यक्रम राबविली पाहिजे. यामुळे सरकार तसेच नागरिक दोघांसाठीही समान हिताची ठरेल अशी देशव्यापी, माहितीची परस्पर देवाणघेवाण करण्यास सक्षम असेलेली FASTag यंत्रणा निर्विघ्नपणे लागू होईल.

राष्ट्रीय स्तरावरील माहितीची परस्पर देवाणघेवाण करण्यास सक्षम असलेली टोल वसुली करणारी यंत्रणेमुळे, इंटेलिजन्ट ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीम (ITMS), सार्वजनिक वाहतुकीसाठी कटीबद्ध असणारे रस्ते आणि गर्दीने ओसंडून वाहणाऱ्या शहरी रस्त्यांवर, वहातुक कोंडीचा दर निश्चित करणे अशा, भविष्यातील अनेक प्रकारच्या रस्ते सुधारणांचा मार्ग खुला होऊ शकतो.

• Development
• Transportation
• India
• FASTag
• National affairs
• transportation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.