आंतरराष्ट्रीय क्रीडा सोहळे आणि लोकशाही

चीनने २००८ साली जेव्हा उन्हाळी ऑलिम्पिकचे आयोजन केले होते, तेव्हा मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी दाफर सामूहिक हत्याकांडात असलेल्या चीनच्या सहभागामुळे या सोहळ्याला ‘नरसंहार ऑलिम्पिक’ असे म्हटले होते. अशाच प्रकारे, चीनला आगामी २०२२ साली होणाऱ्या हिवाळी ऑलिम्पिकचे यजमानपद देण्यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) जुलै २०१५ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाला जोरदार विरोध झाला आणि चीनच्या मानवाधिकारासंबंधीच्या संशयास्पद नोंदींमुळे चीनच्या यजमानपदाला असणारा विरोध अद्यापही कायम आहे.

२०२२ साली म्हणजेच पुढील वर्षीचे ऑलिम्पिक जवळ येत असताना विविध गटांनी आपला निषेध तीव्र केला आहे आणि बहिष्काराचा आग्रह धरला आहे, जेणे करून उईघुर, तिबेटियन येथील चिनी अत्याचारांच्या आरोपांकडे आणि हाँगकाँगमधील राजकीय असंतोष दडपण्याचा चीनने केलेल्या प्रयत्नांकडे लक्ष वेधले जाईल. स्वारस्यपूर्ण बाब अशी की, २०२२ साली आयोजित ऑलिम्पिकचे आयोजन करण्यासाठी चीनचा सर्वात जवळचा प्रतिस्पर्धी उमेदवार कझाकस्तान होता. कझाकस्तान हा देश, एकूणच मानवाधिकार उल्लंघनांसाठी कुख्यात देश आहे. विशेष म्हणजे स्वित्झर्लंड, नॉर्वे आणि स्वीडन यांसारख्या उदारमतवादी लोकशाही राष्ट्रांनी या शर्यतीतून काढता पाय घेतला.

२०२२ च्या ऑलिम्पिकचे उर्वरित संभाव्य यजमान चीन आणि कझाकस्तान असल्याने, बहुसंख्य भलेमोठे क्रीडा सोहळे आयोजित करण्यासाठी तेथील सरकारने दाखवलेल्या उत्सुकतेबरोबरच मानवाधिकारांच्या नोंदींचीही निरीक्षणात्मक छाननी करण्यात येईल. या दृष्टिकोनातून, अझरबैजानने २०१५ साली युरोपियन गेम्सचे, तर २०१६ मध्ये युरोपियन ग्रा प्रीचे आयोजन केले. रशियाने २०१४ मधील हिवाळी ऑलिम्पिकचे तसेच २०१८ साली फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद भूषवले, तर २०२२ सालचा विश्वचषक कतारमध्ये होणार आहे, इत्यादी. या गोष्टीला २०१५ मध्ये क्रीडा अथवा हक्क मोहिमेद्वारे ‘स्पोर्ट्सवॉशिंग’ असे संबोधित केले गेले आणि २०१८ मध्ये ऑक्सफोर्ड शब्दकोशातही त्याचे स्थान मिळाले.

विशेषत: आर्थिक किंवा सांस्कृतिक प्रभावाद्वारे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा विकास साधला जातो, शासनाची स्वीकारार्हता आणि प्रतिष्ठा वाढवते. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संस्था ‘लोकशाही कमी’ असलेल्यांना प्राधान्यक्रम देत असल्याने अशा घटनांना प्रेरणा मिळत असल्याचे दिसून येते. किमान लोकशाहीसाठी प्राधान्यक्रम देत, क्रीडा संस्थांनी केलेल्या मोठमोठ्या मागण्यांसह आणि यजमान देशाच्या सर्वसामान्य करदात्यावर थेट परिणाम करणार्‍या अवाढव्य खर्चामुळे उदारमतवादी लोकशाही राष्ट्रे यांत सहभागी होण्यास तयार होत नाहीत, आणि त्यामुळे हुकूमशाही राष्ट्रांना अशा सोहळ्यांच्या यजमानपदी वारंवार विराजमान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

‘स्पोर्टस् वॉशिंग’ हे बिरूद तसे अलीकडे प्रदान केलेले असले तरी खेळाइतकेच ते पुरातन आहे. गेल्या शतकावर एक दृष्टिक्षेप टाकला असता दिसून येते की, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात आपले अस्तित्व कायदेशीर करण्याच्या प्रयत्नांत, हुकूमशाही सरकारांनी क्रीडा क्षेत्राचा नियोजित वापर केला आहे. तथापि, या हुकूमशाही सरकारांनी त्यासाठी अविरत होणाऱ्या टिकेचा सामना केला. या संबंधीची आधीची उदाहरणे १९३६ साली पार पडलेल्या बर्लिन ऑलिम्पिकपर्यंत दिसून येतात. (हे ऑलिम्पिक कुख्यात नाझी ऑलिम्पिक म्हणून ओळखले गेले), १९७८ साली पार पडलेल्या फिफा जागतिक विश्वचषक स्पर्धेमध्ये अर्जेंटिनामधील लष्करी जुंटा राजवटीखाली (जो आजवरचा सर्वात गलिच्छ वर्ल्डकप म्हणून ओळखला जातो), रशियाने अफगणिस्तानवर केलेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ १९८० साली रशियात आयोजित करण्यात आलेल्या उन्हाळी ऑलिंपिकवर एकूण ६५ देशांनी बहिष्कार घातला होता, १९६८ सालच्या ऑलिम्पिकदरम्यान आणि १९८६ फिफा विश्वचषक स्पर्धेदरम्यान, मेक्सिकोमधील पार्टिडो रेव्होल्यूसिओनॅरिओ इन्स्टिट्यूशियल (पीआरआय) राजवटीविरूद्ध आणि १९८८ साली सेऊल ऑलिम्पिकविरोधात मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शविण्यात आला होता.

अलीकडच्या काळात, २०१० च्या दक्षिण आफ्रिकेतील फिफा वर्ल्ड कप दरम्यान आणि २०१० मधील दिल्ली राष्ट्रकूल स्पर्धेदरम्यान, २०१४ सालच्या रशियातील सोची शहरात झालेल्या ऑलिम्पिक दरम्यान तसेच ब्राझील, रशिया आणि कतारमधील विश्वचषकादरम्यान राजकीय आणि मानवाधिकारांविषयीच्या चिंतेचे विषय अलीकडेच समोर आले होते.

क्रीडा सोहळे आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यांमध्ये असलेल्या निकटच्या नात्यातील वाद-विवाद मधूनमधून चव्हाट्यावर आणत, त्यावर सतत टीका करण्याची अशा भव्य क्रीडा सोहळ्यांची प्रवृत्ती असूनही आंतरराष्ट्रीय क्रीडा मंडळांनी हुकूमशाही सरकारांनाच मोठी पसंती दर्शवली आहे. २०१३ मध्ये फिफाचे तत्कालीन सरचिटणीस जेरोम वाल्क यांनी चिंता व्यक्त करताना म्हटले की, विश्वचषक आयोजित करण्यासाठी लोकशाहीचे प्रमाण कमी असणे, कधीकधी चांगले ठरते.” ते पुढे म्हणाले की, जर्मनीसारख्या देशात विविध स्तरांवर वाटाघाटी कराव्या लागतात, अशा वेळी स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकणारे व्लादिमिर पुतीन यांच्यासारखे बुलंद नेते संयोजकांसाठी सुलभ ठरतात. याच धर्तीवर, २००९ मध्ये, फॉर्म्युला वन समूहाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बर्नी एकलस्टन यांनी लोकशाहीच्या तुलनेत निरंकुश राजवटींना कल दर्शवत- ‘गोष्टी पूर्ण केल्या,’ असे म्हणत अ‍ॅडॉल्फ हिटलरचे कौतुक केले.

इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक कमिटी (आयओसी) आणि फिफासारख्या संस्थांनी केलेल्या मागण्यांकडे बारकाईने लक्ष दिले तर ते निरंकुश सरकारांना प्राधान्यक्रम देतात, हे स्पष्ट होते. नॉर्वेने २०२२ च्या ऑलिम्पिकसाठी यजमानपदाची निविदा मागे घेतली, याचे कारण ‘आयओसी’च्या सदस्यांनी सादर केलेल्या आवश्यक सुविधांची यादी त्यांना हास्यास्पद वाटली. या यादीमध्ये ऑलिम्पिक व्यवसायासाठी वापरल्या जाणार्‍या सर्व रस्त्यांवरील अतिरिक्त मार्गिका केवळ आयओसी सदस्यांच्या प्रवासासाठी राखीव ठेवण्यात यावी, या विनंतीचा समावेश होता.

‘आयओसी’ने उद्घाटन समारंभाच्या आधी राजाला भेट देण्याची मागणीही केली आणि त्यानंतर शाही राजवाड्याच्या वतीने अथवा स्थानिक आयोजन समितीच्या खर्चाने कॉकटेल स्वागत समारंभ आयोजित केला जावा, अशी मागणी केली होती. २०१४ मध्ये विश्वचषक स्पर्धा सुरू करीत, फिफाने ब्राझीलच्या स्टेडियममधील दारू बंदी रद्द करण्याची मागणी केली. प्रतिस्पर्धी चाहते आणि गुंडागर्दी यांमुळे होणारा हिंसाचार रोखण्याचा प्रयत्न म्हणून २००३ पासून ही दारूबंदी घालण्यात आली होती. फिफाने ही मागणी करण्याचे कारण असे की, बियर निर्मिती करणारी बडवायझर ही कंपनी विश्वचषकातील प्रायोजकांपैकी एक होती आणि स्टेडियममध्ये बिअरची विक्री करण्यास परवानगी देणाऱ्या या विवादास्पद विधेयकावर राष्ट्राध्यक्ष डिल्मा रौसेफ यांनी स्वाक्षरी केली होती.

या संघटनांच्या मागण्यानुसार, यजमान देशांनी कायद्यांना रद्दबातल करणे किंवा या संघटनांच्या मर्जीनुसार तातडीने विवादास्पद प्रशासकीय निर्णय घेणे आवश्यक ठरते. म्हणूनच, हुकूमशाही सरकार त्यांच्याकरता अधिक सोयीस्कर व त्रास-मुक्त पर्याय असल्याचे सिद्ध होते. याचे कारण असे की, या संस्थाच्या मागण्यांची पूर्तता करताना- लोकशाही पद्धतीने निवडलेले लोकप्रतिनिधी त्यांच्या नागरिकांप्रती उत्तरदायी असतात, त्यामुळे संस्थांच्या मागण्या पूर्ण होणे ही एक किचकट प्रक्रिया होते. याउलट, हुकूमशहा असलेले नेते जास्त छाननी न करता, जलद आणि स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत असल्याने, क्रीडा संघटनांसाठी गोष्टी अधिक सोप्या बनतात.

१९७६ मध्ये ऑलिम्पिकचे आयोजन करणाऱ्या मॉन्ट्रियल शहराला त्यांचे कर्ज २००६ सालापर्यंत फेडता आले नव्हते. सुरुवातीला २५० दशलक्ष डॉलर्स इतका खर्च गृहित धरलेल्या ऑलिम्पिक स्टेडियमच्या बांधकामासाठी त्यांना प्रत्यक्ष १.४ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका खर्च आला. २०१६ साली ब्राझीलच्या रिओ ऑलिम्पिकच्या आयोजनासाठी ब्राझीलने १३.१ अब्ज डॉलर खर्च केल्याचे मानले जाते, इंग्लंडने २०१२ च्या ऑलिम्पिक व पॅरालिम्पिकसाठी सुमारे १४.८ अब्ज डॉलर खर्च केले, तर चीनने २००८ साली, तब्बल ४५ अब्ज अमेरिकी डॉलर खर्च केले, तर रशियातील सोची शहरात पार पडलेल्या ऑलिम्पिक सोहळ्यावर ५१ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका सर्वाधिक खर्च झाला.

याव्यतिरिक्त, ऑलिम्पिक आयोजनात गृहित धरलेल्यापेक्षा अधिक होणारा सरासरी खर्च १५६ टक्के (उन्हाळी खेळांसाठी १७६ टक्के आणि हिवाळी खेळांसाठी १४२ टक्के) इतका येतो. इतकेच नाही तर मॉन्ट्रियल ऑलिम्पिकसारखे काही सोहळे, १९८० मधील लेक प्लॅसिड आणि १९९२ सालचे बार्सिलोना ऑलिम्पिकच्या वेळी अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढलेला खर्च अनुक्रमे ७२० टक्के, ३२४ टक्के आणि २६६ टक्के इतका होता. ही केवळ काही उदाहरणे आहेत आणि १९६० पासून कोणताही क्रीडा सोहळा अंदाजपत्रकात बसला नाही.

आंतरराष्ट्रीय क्रीडा सोहळ्यांना अनिवार्यपणे येणाऱ्या अवाढव्य खर्चाचे ओझे यजमान राष्ट्रातील करदात्यांवर येते. इंग्लंडने २०१२ च्या ऑलिम्पिकमध्ये १४.६ अब्ज डॉलर खर्च केले होते, त्यापैकी ४.४ अब्ज डॉलर करदात्यांकडून आले आहेत. २००४ साली ऑलिम्पिककरता रोमने १५ अब्ज डॉलर खर्च केले आणि कर्ज फेडले जाईपर्यंत तिथल्या करदात्यांकडून वर्षाकाठी अंदाजे ५६,६३५ डॉलर इतकी देयके वसूल करणे सुरू राहील. २००० साली ऑस्ट्रेलियाने ४.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर खर्च केले, त्यातील करदात्यांचा वाटा ११.४ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका होता. करांच्या बोजामुळे, जगभरातील जनतेचे मत क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्याच्या विरोधात आहे.

शिकागो शहराच्या महापौरांनी शहराला आर्थिक नुकसानीस जबाबदार धरणार्‍या दस्तावेजावर सही केल्यानंतर, २०१६ साली क्रीडा सोहळा आयोजित करण्यासाठी जनतेच्या मिळणाऱ्या समर्थनात शिकागोमध्ये ६४ टक्क्यांवरून ४७ टक्के इतकी घसरण झाली. २०२२ साली आयोजित ऑलिम्पिकची निविदा सादर करायला नोर्वेमध्ये ५० टक्के जनतेने आणि पोलंडमध्ये ७० टक्के जनतेने विरोध दर्शवला. सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा खर्च खूपच जास्त होईल, हे लक्षात आल्यानंतर स्वित्झर्लंडनेही त्यांची २०२२ सालासाठीची निविदा मागे घेतली. ही संख्या उत्तरदायित्वाची आणि पारदर्शकतेची तत्त्वे सांगतात, जी उदारमतवादी लोकशाहीसाठी मूलभूत आहेत, तर हुकूमशाही राष्ट्रे जनतेच्या मताकडे दुर्लक्ष करण्यास अधिक प्रवृत्त आहेत.

क्रीडा संस्था प्रशासकीय सोयीपेक्षा मानवी हक्कांना प्राधान्य देतील, अशा प्रकारे या भल्या मोठ्या क्रीडा सोहळ्यांच्या संचालनाची पुनर्रचना करण्यात यायला हवी. आणि या सोहळ्यादरम्यान होणारे वारेमाप खर्च कमी करण्याचेही काही मार्ग आहेत, ज्यान्वये यजमान राष्ट्रांमध्ये अनेक दशके वित्तीय गुंतागुंत निर्माण झाली आहे, त्यामुळे उदारमतवादी लोकशाही राष्ट्रे यजमानपद स्वीकारण्यापासून काढता पाय घेतात. परिणामी, अशा भल्यामोठ्या क्रीडा सोहळ्यांच्या आयोजनाचे यजमानपद स्वीकारणाऱ्या पर्यायांच्या अभावामुळे, हुकूमशाही राष्ट्रे प्रभावी ठरू अथवा नाही, याची पर्वा न करता, त्यांची प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करण्याकरता एक निश्चित व्यासपीठ मिळवत राहतील.

• Economics and Finance
• Olympics
• Sport Diplomacy
• Sports bodies

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.