म्यानमारमधील वाढत्या आणिबाणीची स्थिती- आशेचा मावळता किरण

२५ जुलै २०२२ रोजी चार लोकशाही समर्थक सदस्यांना फाशी देण्याची घोषणा संपूर्ण जगाला धक्का देणारी होती. सतत येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक दबावामुळे मृत्युदंडाच्या निर्णयावर जुंटा कारवाई करणार नाही व जन्मठेपेची शिक्षा कायम राहील, अशी आशा होती. पण सध्या घडणाऱ्या फाशीच्या शिक्षा पाहता ही बाब जुंटासाठी चांगली नाही हे समजून घ्यायला हवे.

शासनविरोधी सशस्त्र संघर्षांना भडकावल्याचा आरोप असणारे प्रख्यात लोकशाही समर्थक कार्यकर्ते आणि खासदार को जिमी आणि को फ्यो झेया थाव यांच्यासह को आंग थुरा झॉ आणि को हला म्यो आंग यांना २३ जुलै रोजी फाशी देण्यात आली. तसेच त्यांच्या अनैतिक मृत्यूच्या आठ महिन्यांपूर्वी त्यांना अटक करण्यात आली होती. पुढे त्यांना न्याय मिळाला नाही. फाशी गेलेल्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात आलेली वागणूकही भयावह होती. फाशी देण्यात येणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना माहिती न देणे ही जुंताची खूप आधीपासूनची प्रथा आहे. या प्रकरणातही, शुक्रवारी म्हणजेच २२ जुलै रोजी फाशी जाणाऱ्यांचा हा आपल्या कुटुंबाशी शेवटचा संवाद असेल हेही सांगण्यात आले नव्हते. दुसऱ्या दिवशी फाशी देण्यात आल्याची बातमी सोमवारी सैन्य-नियंत्रित वर्तमानपत्रांद्वारे प्रसारित करण्यात आली.

कृत्याचे समर्थन

जुंटा इथेच थांबली नाही तर आपल्या कृतीची पुष्टी करण्यासाठी विशेषत: या विशिष्ट कैद्यांना लष्करी राजवटीविरुद्ध केलेल्या कृतींमुळे ‘अनेक फाशींची शिक्षा’ दिली गेली असे भाषणही त्यांच्याकडून देण्यात आले.  त्यानंतर, पीडितांचे मृतदेहही कुटुंबीयांना परत देण्यात आले नाहीत व त्यांना अंतिम संस्काराची परवानगीही नाकारण्यात आली. असे असले तरी मृतांच्या नातेवाईकांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत आपला भाऊ, पती व वडिलांच्या योगदानाचा आपल्याला अभिमान आहे आणि ते शहीद आहेत असे म्हटल्यामुळे जुंताच्या समर्थकांनी त्यांच्या घरावर दगड मारून निषेध व्यक्त केला. को आंग थुरा झॉच्या आईला मीडियाशी बोलल्याबद्दल ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. तिचा ठावठिकाणा अद्यापही लागलेला नाही, ही अत्यंत भयावह गोष्ट आहे.

फाशी गेलेल्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात आलेली वागणूकही भयावह होती. फाशी देण्यात येणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना माहिती न देणे ही जुंताची खूप आधीपासूनची प्रथा आहे.

याही पूढे जाऊन, जुंटाच्या समर्थकांनी फाशीला समर्थन देण्यासाठी मोर्चे काढले. देशांतर्गत आणि देशाबाहेर कितीही असंतोष किंवा तिरस्कार असला तरीही एकता व निष्ठा दाखवण्याची सध्याच्या राजवटीची ही जुनी खेळी आहे. यापुढे अशी कोणतीही फाशी होणार नाही, असे जुंटाने सांगितले असले तरी, सध्या काहीही गृहीत धरता येऊ शकत नाही.

वाढत्या आणिबाणीची स्थिती

यानंतर, देश अस्थिरतेने त्रस्त असल्याचे कारण देऊन एसएसीने १ ऑगस्ट रोजी म्यानमारमध्ये आणीबाणीची स्थिती आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवली जाईल, असे घोषित केले आहे. म्यानमारच्या लोकांची इच्छा असलेल्या खऱ्या बहु-पक्षीय लोकशाही व्यवस्थेचे समर्थन केले जाईल परंतु ही लोकशाही शिस्तबद्ध असेल, ज्याचे नियंत्रण सध्याच्या प्रशासनाद्वारे केले जाईल, असे मिलेटरीने स्पष्ट केले आहे.

२०१५ व २०२२ मध्ये झाल्याप्रमाणे निवडणुकीचे निकाल कोणत्याही एका विशिष्ट पक्षाकडे झुकणार नाहीत व बहुमताने विजय मिळणार नाही, यासाठी राजकीय पक्ष नोंदणी कायद्यात सुधारणा करण्याची योजना आखत जुंटा करत आहे. या सुधारणा निश्चितपणे लोकशाही समर्थक पक्षांच्या सहभागाला प्रतिबंधित करणार आहे. परिणामी, सत्तेचे संतुलन लष्करी राजवटीकडे झुकणार आहे.

म्यानमारच्या लोकांची इच्छा असलेल्या खऱ्या बहु-पक्षीय लोकशाही व्यवस्थेचे समर्थन केले जाईल परंतु ही लोकशाही शिस्तबद्ध असेल, ज्याचे नियंत्रण सध्याच्या प्रशासनाद्वारे केले जाईल, असे मिलेटरीने स्पष्ट केले आहे.

या वेळी, इतर कोणताही पक्ष किंवा संस्था त्याला कमजोर किंवा पाडू शकत नाही, अशा प्रकारे, सैन्याने राष्ट्राचे संपूर्ण नियंत्रक बनण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या संदर्भात, फाशीची दोन कारणे नियोजित होती असे दिसते. जुंटा स्वतःच्या आकलनानुसार न्याय आणि सत्ता यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे फाशीचे एक कारण असू शकते. कोणताही आंतरराष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक दबाव या निर्णयावर प्रभाव टाकू शकत नाही, असे दिसते. दुसरे म्हणजे, लोकशाही समर्थक कार्यकर्त्यांना फाशी दिल्याने भीती निर्माण होईल व परिणामी नवीन सरकारच्या कामकाजात अडचणी निर्माण करणाऱ्या हालचाली कमी होण्यास मदत होईल. याउलट, सध्याच्या हालचालीमुळे सामान्य लोक आणि वांशिक गटांना लष्करी राजवट संपवण्याच्या प्रयत्नांना चालनाच मिळाली आहे.

वाढत्या हालचाली

म्यानमार नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आर्मी, तआंग नॅशनल लिबरेशन आर्मी आणि अरकान आर्मी या जातीय सशस्त्र संघटनांनी या कृत्याचा निषेध केला आहे आणि परिणामांचा इशारा दिला आहे. केरेन नॅशनल युनियन, करेन्नी नॅशनल प्रोग्रेसिव्ह पार्टी, चिन नॅशनल फ्रंट आणि ऑल बर्मा स्टुडंट्स डेमोक्रॅटिक फ्रंट यांनी नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंट (एनयूजी), कमिटी रिप्रेझेंटिंग पायदांगसू हलुटाव आणि नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी) यांनी एक निवेदन जारी करून संताप व्यक्त केला आहे. काचिन राजकीय अंतरिम समन्वय संघ, काचिन स्वतंत्र संघटना आणि चिनलँड संयुक्त संरक्षण समिती ऑफ १८ चिन सशस्त्र दलांनी फाशीचा निषेध करून त्या बदल्यात हल्ल्याची धमकी दिली आहे. २८ मे पर्यंत सुमारे २० लष्करी जवान शहीद झाले आहेत आणि प्रत्युत्तरादाखल काही पोलिस ठाण्यांवर बॉम्बस्फोटही झाले आहेत. ही संख्या निश्चितच वाढणारी आहे.

देशांतर्गत आघाडीवरील आव्हानासह जुंटाच्या कृत्यांमुळे ते पाश्चिमात्य आणि प्रादेशिक गटांपासून आणखी दूर जात आहेत.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिसाद

या फाशीमुळे जगभरात संतापाची लाट उसळली आहे. आणि यूएस, कॅनडा आणि थायलंडमधील म्यानमारच्या नागरिकांकडून निदर्शने करण्यात येत आहेत. फ्रान्स आणि जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्यानमारच्या दूतावासातील वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना बोलावून वैयक्तिकरित्या निषेध व्यक्त केला आहे. चीन आणि रशियासह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांनी फाशीची निंदा केली आहे, परंतु पूर्वीप्रमाणेच परिस्थितीचे नियमन करण्यासाठी अद्याप कोणतीही ठोस कृती किंवा योजना मांडण्यात आलेल्या नाहीत.

काचिन राजकीय अंतरिम समन्वय संघ, काचिन स्वतंत्र संघटना आणि चिनलँड संयुक्त संरक्षण समिती ऑफ १८ चिन सशस्त्र दलांनी फाशीचा निषेध करून त्या बदल्यात हल्ल्याची धमकी दिली आहे.

आसियानचे सध्याचे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या कंबोडियाने अगदी आत्तापर्यंत जुंटाला पाठींबा दिलेला होता पण फाशीनंतर त्यांनी पूर्ण नाराजी दर्शवली आहे.

कंबोडियाचे पंतप्रधान हुन सेन यांनी तीव्र खेद व्यक्त केला असून या कृतींना “अत्यंत निंदनीय” म्हटले आहे. या कृतीमुळे फाईव्ह पॉईंट कनसेंससच्या अंमलबजावणीला धक्का बसलेला आहे.  हे सांगताना, म्यानमारला त्यांच्या लोकांच्या फायद्यासाठी आणि फाईव्ह पॉईंट कनसेंससनुसार सामान्य स्थिती प्राप्त करण्यासाठी आसियान मदत करत राहील, असे सेन यांनी म्हटले आहे.

कंबोडियाचे परराष्ट्र मंत्री प्राक सोखोन, जे आसियानचे विशेष दूत देखील आहेत, यांना जूनमध्ये आंग सान स्यू की, इतर जातीय पक्षांना भेटण्यास मनाई करण्यात आली होती, हे सर्वज्ञात आहे. स्यू की यांना नजरकैदेतून मुक्त करण्याची राजदूताची विनंती जनरल्सनी झुगारून लावली होती. अशा प्रकारे, या टप्प्यावर, फाईव्ह पॉईंट कनसेंससचे पालन करण्याची अपेक्षा करणे हा एक भ्रम आहे. जुंटाने आपल्या इच्छेप्रमाणे आपल्याला जमेल तसे फाईव्ह पॉईंट कनसेंससचे पालन करत आहे. ३ ऑगस्ट रोजी होणार्‍या मंत्रिस्तरीय बैठकीत काही नवीन रणनीती ठरेल की ती बोलाची कढी बोलाचा भात असेल हे येणारा काळच ठरवेल.

१८ महिन्यांहून अधिक काळ चालू असलेल्या जुंटा सरकारचा कार्यकाळ मानवतावादी संकटांनी भरलेला आहे. यात दहा लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत, अर्धे राष्ट्र दारिद्र्यात जगत आहे, मानवतावादी प्रयत्नांना गंभीर प्रतिसाद मिळत आहे, आर्थिक स्थिती खालावत आहे आणि मृतांची संख्या वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आणीबाणीच्या स्थितीचा विस्तार केल्याने सैन्याला कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय किंवा चाचणीशिवाय योग्य वाटेल तसे अपहरण करणे, अटक करणे, शिक्षा करणे, ठार मारणे आणि योग्य वाटेल तशी मनमानी करण्याची परवानगी मिळाली आहे. प्रादेशिक गटांकडून कोणतीही तातडीची कारवाई आणि अधिकाऱ्यांच्या राजकीय इच्छेशिवाय, बदल स्थापित करणे कठीण झाले आहे.