जगातील सर्वात प्रगत देश असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि अनेकांच्या स्वप्नातील देश असणाऱ्या अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्थेचे पितळ कोरोनाच्या आकडेवारीने उघडे पाडले.
Source Image: https://everychoicehealthinsurance.com/
कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने जगभरात जेवढे माणसे मृत्युमुखी पडली, त्यातील पाचपैकी एक माणूस अमेरिकेतील होता. कोरोनामुळे सर्वाधिक माणसे गमावणाऱ्या देशांच्या दुर्दैवी यादीत अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे. आजपर्यंत अमेरिकेत जवळपास कोविडने १ लाख ८६ हजार माणसे मृत्युमुखी पडली आहेत. जगभरातील सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्णही अमेरिकेत सापडले असून, त्यांची ६१ लाख ५० हजाराच्या आसपास आहे. जगातील सर्वात प्रगत देश असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि अनेकांच्या स्वप्नातील देश असणाऱ्या अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्थेचे पितळ ही आकडेवारी उघडे पाडते.
अमेरिकेत इतकी माणसे दगावली, कारण नियमित आरोग्य व्यवस्थाच अपूर्ण आणि सदोष असल्याने कोविडग्रस्तांना योग्य ते उपचार अमेरिका देऊ शकली नाही. औषधांचा अपुरा पुरवठा, टेस्टिंग किट्स पुरेशी नसणे, लागण झालेल्यांना शोधून काढण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही, पीपीई किट्सची कमतरता, वेंटिलेटर्स अपुरे, डॉक्टर्स आणि नर्सेसची कमी संख्या अशी अमेरिकेतील परिस्थिती कोरोनाकाळात जगाने पाहिली. काही ठिकाणी नर्सेसना स्वतःचे शरीर सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक किट्स नसल्याने त्यांच्यावर कचरा टाकण्याच्या पिशव्यांनी अंग झाकून घेण्याची वेळ आली होती. परिणामी कोविड झालेला लोकांच्या लक्षात आले नाही, लागण वाढत गेली, पुरेशा सोयी नसल्याने माणसं मरत गेली. यात गरीब, बेरोजगार, आरोग्य विमा संरक्षण नसलेली माणसे जास्त होती.
कोरोनाची साथ सुरु झाल्यावर आवश्यक ती खबरदारी, युद्धपातळीवरील तपासणी, औषध पुरवठा, उपचार या बाबत केंद्र सरकारने अक्षम्य चुका केल्या. या चुका केल्यानंतरही राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ट्विटरवरून म्हणत राहिले की सर्व काही ठीक आहे. खासगी कंपन्या आवश्यक ती व्यवस्था करतील, असा त्यांचा विश्वास होता. हा सारा विश्वास फोल ठरला आणि अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्थेचे धिंडवडे साऱ्या जगाने पाहिले.
कोरोना साथीचा फायदा घेऊन, व्यापाऱ्यांनी जगातल्या इतर भागातून औषधे आणि उपकरणे मागवली. वाढत्या किमती लावून ती लोकाना विकत घ्यायला लावली. सॅनिटायझर, औषधे, उपकरणे यांच्या किमती या व्यापाऱ्यानी वाढवल्या आणि धनिकांनाच त्या उपलब्ध झाल्या. औषधे आणि उपकरणे उपलब्ध असणे आणि त्याच्या किमती यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते. व्यापारी आणि कंपन्यांना मोकळे रान होते. म्हणूनच कोविडनंतर अर्थव्यवस्था कोसळली असताना, औषध कंपन्यांचा नफा मात्र काही अब्जांनी वाढला.
हे झाले कोविडनंतरचे. पण कोरोनाची साथ येण्याआधीही अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्थेत काही आलबेल नव्हते. कोविड सुरु व्हायच्या आधी, गेल्या वर्षी, अमेरिकेत ४५ हजार माणसे औषधोपचार होऊ न शकल्याने मेली होती. हॉस्पिटलं होती, डॉक्टर्स होते, नर्सेस होत्या, औषधें होती, उपकरणे होती. सारे काही असूनही त्यांचा लाभ न घेता आल्याने माणसे मृत्युमुखी पडली. याचे कारण अमेरिकेतली आरोग्य व्यवस्था सदोष आहे.
अमेरिकेत दर माणसावर दरवर्षी सरकार ११ हजार डॉलर आरोग्य सेवेपोटी खर्च करते. युरोपातले देश, ब्रिटन यांच्या तुलनेत हा खर्च दुप्पटीपेक्षाही जास्त आहे. तरीही चांगली आरोग्यसेवा देण्याबाबत जगात अमेरिकेचा क्रमांक ३७ वा आहे. अमेरिकेच्या एक तृतियांश पैसे खर्च करूनही, युरोपातले देश आपल्या माणसांना मरू देत नाहीत. सरकार जो पैसा खर्च करतं तो जातो कुठे? तो नागरिकाच्या आरोग्याकडे जात नाही, तर व्यापारी आणि उत्पादक कंपन्याच्या नफ्याकडे जातो.
अमेरिकन आरोग्यव्यवस्था विमा या केंद्राभोवती फिरते. नागरीक विमा काढतो. म्हणजे तो जिथे काम करतो तिथला मालक त्याच्या विम्याचे हप्ते भरतो. नागरिकावर उपचार आदीसाठी होणारा खर्च विमा कंपनी भरते. किती रकमेचा विमा आहे त्यावर नागरिकाला कोणत्या प्रकारची सेवा मिळणार ते ठरते. कोणते रोग आणि कोणत्या किमतीची सेवा द्यायची, हे विमा कंपनी ठरवते. रोग्याची गरज ही आरोग्यसेवेची कसोटी नसून त्याची विमासुरक्षा किती हे त्याच्या सेवेचा निकष ठरते. अमेरिकेत काही हजार विमा कंपन्या आहेत. त्या खासगी आहेत, त्या फक्त नफा या तत्वावरच चालतात.
रुग्णालये, डॉक्टर्स, औषधे, उपकरणे या खर्चाच्या बाबींची किमत त्या त्या खाजगी कंपन्या ठरवतात. औषधाची किमत किती असावी आणि उपकरणाची किमत किती असावी, हे उत्पादक कंपनी ठरवते. नफा हे कंपनीचे मुख्य तत्व असते. भागधारकांना जास्तीत जास्त पैसे मिळाले पाहिजेत आणि कंपनीत काम करणाऱ्या लोकांना जास्तीत जास्त पैसे मिळाले पाहिजेत या तत्वावर कंपनी चालते. औषधनिर्मितीवर कमीत कमी खर्च व्हावा आणि विक्रीत जास्तीत जास्त मार्जिन असावे, या कसोटीवर उत्पादनाची किमत ठरते.
या व्यवहारात लॉबिंग करणाऱ्या कंपन्या, बेकायदेशीर लफडी केली तर शिक्षा होऊ नये, यासाठी वापरले जाणारे वकील आणि मध्यस्थ, फायनान्सच्या भानगडी करू शकणारे लोक यांना कायच्या काय पैसे दिले जातात. नफा आणि वरील अनैतिक खर्च यामुळे औषधाचा निर्मिती खर्च ५ रुपये असेल तर औषधातली बाजारातली किमत ५० किंवा १०० किंवा ५०० रुपये होत असते. यात सरकारी यंत्रणेला टेबलाखालून दिलेल्या रकमेचाही समावेश असतो.
विमा कंपन्या आणि वरील रॅकेट असे मिळून अमेरिकेची आरोग्य व्यवस्था चालते. ती खासगी असते, सरकार तिच्यात हस्तक्षेप करत नाही. महामारी होवो नाही तर काहीही होवो, सरकार सर्व व्यवस्था वरील टोळीकडे सोपवून मोकळी होते. विमा व्यवस्थेतली एक गोची अशी की, पूर्ण उपचार विम्याच्या पैशातून मिळत नाहीत. अनेक आजार, अनेक औषधे, अनेक उपचार विम्यात अंतर्भूत नसतात, त्यामुळे त्यासाठी पदरचे पैसे खर्च करावे लागतात. गरीब, मध्यमवर्गीय विम्याबाहेरचा खर्च करू शकत नाहीत. बाहेरचा खर्च न केल्याने एक तर मरावे लागते, नाहीतर कर्ज काढावे लागते.
आज विमा कर्ज न फेडता आलेल्या लोकांची संख्या अमेरिकेत दर पाच माणसांत तीन माणसे इतकी आहे. हे बाहेरचे खर्च प्रसंगी इतके वाढतात की, श्रीमंतांनाही दिवाळे काढावे लागते. सगळी संपत्ती विकून उपचार करावे लागतात आणि नंतर निर्धन झाल्याने कणाकणाने मरावे लागते. आज अमेरिकेत ९ कोटी माणसांकडे विमाच नाही किंवा असला तरी तो कमी किमतीचा आहे. हीच माणसे मरणाच्या दारात उभी असतात.
युरोपमधे अमेरिकेपेक्षा कमी श्रीमंत असलेल्या देशांत आरोग्य आणि शिक्षण मोफत असते. यासाठी लागणारा पैसा सरकारं धनिकांवर कर बसवून उभा करतात. अमेरिकेत धनाढ्य़ांना कमी कर लावला जातो, होणाऱ्या नफ्यातून धनाढ्य आणि मोकळा बाजार याच्या आधारे शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था चालावी असे ट्रम्प यांचे, सामान्यतः अमेरिकन लोकांचे मत असते. परंतु अलीकडे सरकारने युरोपसारखे वागावे असे साठ टक्क्यापेक्षा जास्त अमेरिकन नागरिक म्हणू लागले आहेत.
२०२० च्या निवडणुकीत डेमॉक्रॅटिक पक्षातर्फे आणि अनेक पक्षच नसलेल्या लोकांकडून सार्वजनिक आरोग्य सेवेची मागणी होतेय. परंतु रिपब्लिकन पक्षाला ती मागणी मान्य नाही. सार्वजनिक सेवा ही कल्पना रिपब्लिकन पक्षाच्या मते समाजवादी, डावी मागणी आहे. आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे मुक्त असावेत, गरीब-बिरीब माणसे असतील तर त्यांचे त्यांनी पाहून घ्यावे, कॉर्पोरेशन्सनी हवे तर भूतदया म्हणून गरीबांवर उपकार करावेत पण सरकारने सार्वजनिक पैसा शिक्षण, आरोग्य यावर खर्च करू नये, असे रिपब्लिकन पक्षाला आणि विशेषतः ट्रम्प यांना वाटते.
अमेरिकेच्या नाड्या शेवटी धनिकांच्या हातात आहेत. अध्यक्षालाही शेवटी धनिकासमोर झुकावे लागते, कारण धनिकांनी मदत केली नाही तर अध्यक्षाला निवडूनच येता येत नाही. ओबामा सामान्य माणसाच्या मतांवर निवडून आले खरे, पण शेवटी त्यानाही धनिकांसमोर मान तुकवावी लागली. सबप्राईम घोटाळ्यात अमेरिकेची वाट लावलेल्या धनिकाना ओबामा तुरुंगात घालू शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
प्रश्न धनिक विरुद्ध गरीब असा नाही. प्रश्न समाजवाद की मुक्त अर्थव्यवस्था असा राहिलेला नाही. युरोपातल्या बाजारवादी देशांतही सरकार हस्तक्षेप करत असते, तिथल्या धनवानांना मोकळे रान देत नाही. अर्थव्यवस्था आणि समाजाचे व्यापक हित या गोष्टी लक्षात घेऊनच, व्यवस्था मांडाव्या लागतील, लेबलांचा विचार करून नव्हे. हे आता हळूहळू अमेरिकेतही बोलले जाऊ लागले आहे. पण ते अमेरिकन जनतेला कितपत पटलेय, ते २०२० च्या निवडणुकीत कळेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Cahyo Prihadi Director of Monitoring and Evaluation Project Management Office of Kartu Prakerja Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia
Read More +
PREV
