मालदीवमध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकीच्या निकालाचा भारत आणि चीनच्या संबंधांवर काय परिणाम होईल?

मालदीवमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकांमध्ये राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांच्या पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (पीएनसी) या पक्षाने सुपर मेजॉरिटी मिळवली आहे. देशातील ९३ पैकी ७३ जागांवर आता सत्ताधारी पक्षाचे थेट नियंत्रण आहे. आतापर्यंतचे देशांतर्गत सर्वात कठीण राजकीय आव्हान मुइझ्झू यांनी लीलया पेलल्याचे चित्र आहे. देशाच्या विधिमंडळावरील मजबूत पकडीमुळे भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये वैविध्य आणण्याच्या आणि चीनशी सहकार्य वाढवण्याच्या त्यांच्या धोरणाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. असे असले तरी, व्यावहारिक आणि तर्कशुद्ध धोरणाद्वारे भारतापासून दूर न जाण्यात फायदा आहे हे मुइझ्झू यांनी समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

निवडणूक निकालाचे मूल्यांकन

पीएनसीच्या विजयाचे श्रेय अनेक घटकांना दिले जाऊ शकते. सर्वात प्रथम बाब म्हणजे, मालदीवच्या काही पत्रकारांनी सुचवल्याप्रमाणे २०१४ पासूनच्या सर्व संसदीय निवडणूकांमधून मतदारांनी राष्ट्राध्यक्षांचे पद बळकट केले आहे. त्यामुळे सरकार कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय चालवणे सुलभ झाले आहे. या संदर्भात विचार करता ही निवडणूक काही वेगळी नाही असे दिसून आले आहे. दुसरी बाब म्हणजे, सरकारी संसाधनांचा दुरूपयोग झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. निवडणुकीच्या आधी अनेक नवीन प्रकल्पांची घोषणा किंवा उद्घाटन करण्यात आले आहे. सरकारने राजकीय नियुक्त्याद्वारेही मते मिळवली आहेत. मुइझ्झू यांनी त्यांच्या शपथविधीनंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळात ३०० हून अधिक मंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे तसेच सरकारी मालकीच्या उद्योगांसाठी अनेक राजकीय नियुक्त्यांना मंजूरी दिली आहे. यातील काही नियुक्त्या तर निवडणूक तोंडावर आलेली असताना करण्यात आल्या आहेत. तिसरी बाब म्हणजे, मुइझ्झू यांनी देशाचे उभे केलेले चित्र आणि भारतीय सैन्याने घेतलेली माघार यामुळे त्यांच्या निवडणूक आणि पायाभूत सुविधांबाबतच्या आश्वासनांवर जनतेचा विश्वास आणखी दृढ झाला आहे. सरते शेवटी, निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी मतांची खरेदी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दोन राजकीय खेळींचाही मुइझ्झूंना फायदा झाला आहे. यातील एक बाब म्हणजे, पीएनसीमध्ये आणखी दुफळी टाळण्यासाठी यामीन यांच्याशी निष्ठा असलेले आणि मुइझ्झू यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या काही निष्ठावंतांना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्यास सत्ताधारी पक्षाने प्रोत्साहित केले होते. दुसरे म्हणजे, बड्या पक्षांपासून दुरावल्यामुळे, पीएनसीने छोट्या पक्षांना काही सवलती दिल्या आहेत. मालदीव डेव्हलपमेंट अलायन्स (एमडीए), मालदीव नॅशनल पार्टी (एमएनपी) आणि जुम्हूरी पार्टी (जेपी) मधील नेत्यांच्या मतदारसंघात पीएनसीने आपला उमेदवार उभा करण्याचे मुद्दाम टाळले आहे. याबदल्यात या पक्षांनी मर्यादित जागांवर निवडणूक लढवण्याची मुइझ्झू यांनी खात्री केली आहे.

या घटकांमुळे आणि धोरणांमुळे मुइझू यांना त्यांच्या पीपीएम – पीएनसी मतांव्यतिरिक्त स्विंग मतदार आणि जेपी, एमएनपी आणि एमडीएच्या सदस्यांकडून पाठिंबा मिळविण्यात मदत झाली आहे (तक्ता २ पहा). यामुळे त्यांच्या पक्षाला ६६ जागांचे जबरदस्त बहुमत मिळाले आहे. त्यानंतर, मुइझ्झू यांना समर्थन दिलेल्या अकरापैकी सात अपक्ष खासदारांनी पुन्हा त्यांच्या पक्षात प्रवेश केला आहे. एमडीएचे २ खासदार, जेपीचा १ खासदार आणि एमएनपीचा १ खासदार यांच्या पाठिंब्यामुळे त्यांची एकूण संख्या ७७ खासदारांपर्यंत वाढली आहे. म्हणून, मुइझ्झू आणि त्यांच्या पीएनसी पक्षाला लक्षणीयरीत्या फायदा झाला आहे.

तक्ता १. संसदेतील पक्षांचे प्रतिनिधित्व आणि त्यांनी लढलेल्या जागा

राजकीय पक्ष	संसदेतील जागा	लढवलेल्या जागा
पीएनसी	६६ (+ ७ अपक्ष )	९०
एमडीपी	१२	८९
अपक्ष	११ (-७)	१३०
एमडीए	२	४
जेपी	१	१०
एमएनपी	१	२
डेमोक्रॅट्स	०	३९
एपी	०	४

स्त्रोत – निवडणूक आयोग

तक्ता २. पक्षाचे सदस्यत्व आणि मते

राजकीय पक्ष	सदस्यत्व	मजलिस निवडणुकीसाठीची एकूण मते	राष्ट्रपती निवडणुकीच्या प्राथमिक फेरीतील एकूण मते
एमडीपी	५१,९१९	६४,६५०	८६,१६१
पीपीएम	३५,९८७	-	-
पीएनसी	२८,२३६	१०१,१२०	१०१,६३५
जेपी	१८,१८६	३,१४१	५,४६०
एपी	८,७४६	२,५३८	-
एमडीए	८.५१६	४,०७१	-
एमएनपी	७,८०७	१,०६०	१,९०७
डेमोक्रॅट्स	४,४०४	४,६३५	१५,८३९
अपक्ष	-	२९,१७५	-

स्त्रोत – निवडणूक आयोग

तर दुसरीकडे, विरोधी पक्षांचा विचार करता, मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी (एमडीपी) काही संसदीय समित्यांसाठी पात्र असूनही केवळ १२ खासदारांच्या समर्थनासह या प्रक्रियेपासून दूर असणार आहे. एमडीपीला आपल्या नेहमीच्या मतदारसंख्येपेक्षा जास्त मते मिळता आलेली नाहीत. अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्राथमिक फेरीच्या तुलनेत (तक्ता २) मतांच्या संख्येतही लक्षणीय घट नोंदवण्यात आली आहे. त्यांच्या पारंपरिक बालेकिल्ला असलेल्या अड्डूमध्ये एकही जागा जिंकण्यात ते यशस्वी ठरले नाहीत. एमडीपी नेतृत्वाबद्दल लोकांच्या मनात असलेले असमाधान, भ्रष्टाचाराचे मुद्दे आणि मुइझ्झूंच्या निवडणुकीनंतर संसदेवरील त्यांचे नियंत्रण त्यांना महागात पडल्याचे चित्र आहे.

एमडीपीला सहकार्य करणाऱ्या पक्षांनाही लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. एमडीपीच्या युतीतील अधलाथ हा पक्ष सलग दुसऱ्यांदा संसदेत जागा मिळवण्यात अपयशी ठरला आहे. एमडीपी आणि पीपीएम-पीएनसीपासून फुटलेल्या डेमोक्रॅट्स आणि पीपल्स नॅशनल फ्रंट या विभाजित पक्षांना दोन माजी राष्ट्राध्यक्षांचे नेतृत्व असूनही शून्य जागा मिळाल्या आहेत. डेमोक्रॅट्सची मते त्यांच्या मतांच्या आधारापुरती मर्यादित आहेत आणि अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्राथमिक फेरीपासून (तक्ता २) त्यांच्या मतांमध्ये लक्षणीयरीत्या घट झाली आहे. यातूनच राजकारणातील त्यांचे महत्त्व कमी होत गेल्याचे वास्तव स्पष्ट झाले आहे. पीएनएफ आणि यामीन यांनी समर्थन दिलेल्या एकूण ३५ अपक्ष उमेदवारांपैकी एकालाही जागा मिळवता आलेली नाही. एकूणच, मुख्य प्रवाहातील विरोधी पक्ष कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळात कमकुवत व निष्प्रभ ठरल्याचे चित्र आहे.

धोरणात्मक परिणाम

भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये वैविध्य आणण्याचे मुइझ्झू यांचे प्रयत्न त्यांच्या राष्ट्रवादाच्या प्रचाराशी आणि देशांतर्गत पाठिंबा मिळवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांशी जोडलेले आहेत. निवडणुकीतील या यशामुळे मुइझ्झू यांना राजकीय स्थैर्य आले आहे. परिणामी भारत विरोधी दृष्टिकोन सौम्य करत दिल्लीशी पुन्हा संबंध प्रस्थापित करणे त्यांना शक्य आहे. पण, त्याचवेळी चीनसोबतचे त्यांचे संबंध स्थिर आहेत. मुइझ्झू यांच्या पक्षाचे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षासोबत घनिष्ट संबंध आहेत. म्हणूनच मालदीव हा चीनचा समर्थक आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उद्याला आला आहे. याशिवाय चीनची मालदीवमधील उपस्थिती लक्षणीय आहे व भारताला तेथून मागे ढकलण्यात चीनला स्वारस्य आहे.

चीनने गेल्या पाच महिन्यांत मालदीवमधील आपली उपस्थिती लक्षणीयरित्या वाढवली आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये, मुइझ्झू यांनी ब्लू, डिजिटल आणि ग्रीन इकॉनॉमी तसेच मानव संसाधन, आपत्ती निवारण, मत्स्यपालन, कृषी, पर्यटन, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रांमधील सहकार्यासाठी २० हून अधिक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. एक लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे, यामीन यांच्या कार्यकाळाच्या विपरीत, चीन लहान समुदाय विकास प्रकल्प आणि भागीदारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. चीनने रुग्णवाहिका, वाहने, प्रयोगशाळेतील उपकरणे आणि १,५०० टन बाटलीबंद पाणी पुरवण्याचे वचन दिले आहे किंवा त्यांचा पुरवठा केला आहे. तसेच चीन मालदीवमध्ये डिसेलिनेशन प्लांट, अत्याधुनिक फिश प्रोसेसिंग प्लांट आणि वीज निर्मितीसाठी पॉवर प्लांट तयार करत आहे तसेच स्मार्ट युटिलिटी सेवा सुरू करण्यासाठी सज्ज आहे. रास माले बेट आणि त्याच्या गृहनिर्माण युनिट्सचा विकास करणे, वेलाना विमानतळाचा विस्तार करणे, माले मधील रस्त्यांचा पुनर्विकास करणे आणि सिनामाले पुलाची तीन वर्षांसाठी मोफत देखभाल करणे, यांसारख्या प्रकल्पांमुळे चीनची ऑन-ग्राउंड उपस्थिती बळकट झाली आहे. दोन्ही देश सर्वसमावेशक सामरिक भागीदारी आणि संरक्षण कराराद्वारे संरक्षण सहकार्य वाढवत आहेत. मालदीव सरकारने चीनच्या ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह, ग्लोबल सिव्हिलायझेशन इनिशिएटिव्ह आणि ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्हमध्ये सहभागी होण्यास आणि बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) प्रकल्पांना गती देण्याचे मान्य केले आहे.

तर दुसरीकडे, नवीन सरकार भारतावरील अवलंबित्व कमी करत आहे आणि काही धोरणात्मक गुंतवणुकींवर नियंत्रण ठेवत आहे. उदाहरणार्थ, चायना हार्बरिंग इंजिनिअरिंग कंपनीने मालदीवसोबत उथुरु थिला फाल्हू (युटीएफ) मधील सुमारे २०० हेक्टर जमिनीवर पुन्हा दावा करण्यासाठी, कृषी औद्योगिक पार्क बांधण्यासाठी आणि ड्रोनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे. हा प्रकल्प भारत-अनुदानित युटीएफ कोस्टगार्ड बंदराच्याच प्रदेशात आहे. यामुळे चीनला भारतीय प्रकल्पावर बारीक नजर ठेवण्यास मदत होणार आहे. भारतीय सैन्याची तुकडी असलेल्या कधधू विमानतळाचा विकासही चीन करणार असल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये सैन्याकडून सर्व सूत्रे नागरी तज्ञांकडे सुपुर्द केली जाणार आहेत. भारतीय एक्झिमने गुल्हिफाल्हूच्या पुनरुत्थानासाठी निधी दिला आहे आणि येथे केवळ भारतीय कंपन्याच बंदर विकसित करणार असल्या तरी हे बंदर थिलाफुशी येथे हलवण्याचा व ते खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी खुले करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. भारतीय तज्ञ एका कराराद्वारे मालदीवमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात तैनात करण्यात आल्याचा दावाही मुइझ्झू यांनी अलीकडे केला आहे. संरक्षण, अन्न आयात, आरोग्य विमा, औषधे आणि पर्यटनासाठी भारतावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न मावदीव करत आहे.

संसदेतील विजयामुळे मुइझ्झू यांच्या या परराष्ट्र धोरणाला बळ मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे मुइझ्झू यांचे चीनशी संबंध सुरळीत होण्यास मदत झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणूकांच्या निकालाचे चीनने स्वागत केले आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत दोन्ही देशांमधील संबंध दृढ करण्याकडे चीनचा कल असणार आहे. संसदेतील सुपर मेजॉरिटीच्या जोरावर चीनसोबतच्या मुक्त व्यापार करारावरील विधेयक फारशी छाननी न करता मंजूर करणे, प्रकल्प एकतर्फी रद्द करणे (भारतीय प्रकल्पांसह), आणि बेटांच्या परदेशी मालकीसारखे कायदे मंजूर करणे, अशाप्रकारे कायदे मंजूर करण्यात आले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. याशिवाय, २०१९ पासून विलंबित असलेल्या अविकसित बेटांमधील रिसॉर्ट विकास प्रकल्पांना पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यातील काही ठिकाणी चीनने गुंतवणूक केली आहे व त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्नही उद्भवलेला आहे. एकंदरीतच, मुइझ्झू यांचे चीनशी चांगले संबंध असल्याने भारताला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार हे स्पष्ट आहे.   

हीच स्थिती कायम राहणार का ? 

पुढील पाच वर्षांसाठी चीनला समर्थन दिल्याने मुइझ्झू यांची राजकीय स्थिती स्थिर राहील याची शाश्वती देता येत नाही.

संसदेत जरी सुपर मेजॉरिटी असली तरी सरकार विनाव्यत्यय काम करू शकेल असे नाही. सत्ताधारी पक्षाप्रमाणेच, विरोधी पक्षही आपली ताकद वाढवण्यासाठी आणि सत्ताधारी पक्षाची संसदेतील एकजूट कमी करण्यासाठी नव्याने मंजूर झालेल्या पक्षांतरविरोधी कायद्यातील त्रुटींचा फायदा घेतील यात शंका नाही. या संसदीय कार्यकाळात खासदारांकडून मते विकत घेणे ही अधिक वारंवार घडणारी घटना ठरणार आहे. मुइझ्झूंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एपी, एमडीपी, डेमोक्रॅट्स आणि पीएमएफ हे एकमेकांना सहकार्य करण्याची दाट शक्यता आहे. या पक्षांना कोणतेही विधायी आणि कार्यकारी अधिकार नसले तरी त्यांच्या सदस्यांचा आणि स्ट्रीट पॉवरचा वापर ते गर्दी जमवण्यासाठी आणि सरकारवर दबाव आणण्यासाठी करू शकतात.

तसेच पीएनसीच्या बहूमतामुळे भारताला काहीप्रमाणात तोटे सहन करावे लागणार आहे. संसदेतील कमकुवत विरोधी पक्षांमुळे, मुइझ्झू यांना एकतर्फी प्रकल्प रद्द करणे आणि आरोग्य विमा योजना, औषधे, पर्यटन आणि अन्न आयातीत विविधता आणणे शक्य झाले आहे. असे असले तरी, भारताची भौगोलिक स्थिती, आर्थिक वाढ आणि विकास सहाय्य यांसारख्या घटकांवर निवडणूकीचा फारसा परिणाम होणार नाही. मुइझ्झू यांनी वैचारिक आणि वैयक्तिक प्रभावापेक्षा व्यावहारिक आणि तर्कशुद्ध दृष्टीकोन स्वीकारला तर त्याचा मालदीवला अधिक फायदा होणार आहे. असे झाल्यास, मालदीव भारतापासून दूरावण्याचा धोका कमी होणार आहे व भारतासोबत पुन्हा संबंध प्रस्थापित करत असताना प्रो चीन टिल्ट कायम ठेवणे  शक्य होणार आहे.

---

आदित्य गोदारा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

लेखक डेटा गोळा करण्यात मदत केल्याबद्दल रिसर्च इंटर्न अंबिका पांडे यांचे आभार मानू इच्छितात. 

• International Affairs
• Indian Foreign Policy
• Indian Ocean
• China
• India
• Neighbourhood
• MALDIVES
• Maldives politics
• Parliament elections

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.