पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार लोकांनी एकत्र येऊन थाळ्या वाजवल्या. त्यातून सामाजिक अंतर पाळण्याच्या नियमाचे महत्त्व लोकापर्यंत पोहचले नसल्याचे स्पष्ट झाले.
सध्या कोव्हीड-१९च्या महामारीच्या साथीने जगभर हाहाकार माजला आहे. या महामारीने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरतर अतिरिक्त ताण आला आहेच, पण संकटकालीन जनसंपर्क यंत्रणेवरील ताणही वाढला आहे. अशा महामारीच्या काळात या टोकापासून त्या टोकापर्यंत, वेगवेगळ्या समूहापर्यंत स्पष्ट, संकटकालीन माहिती पोचवण्याचे माध्यम म्हणून समाजमाध्यमेच प्राथमिक माध्यम ठरत आहेत.
जगभरात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत तेरा पटीने वाढ झाल्यानंतर ११ मार्च २०२० रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) कोव्हीड-१९ ही जागतिक महामारी असल्याचे घोषित केले. त्यावेळी भारतात फक्त ६२ रुग्ण आढळले होते. जागतिक स्तरावर तुलना करता हे प्रमाण ०.०५% इतके होते. अनेक युरोपीय देशांनी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने या संसर्गाचे गंभीर परिणाम आणि या परिस्थितीशी लढण्याचे गांभीर्य ओळखले होते. तेंव्हामोठ्या वादळाला तोंड देण्यापूर्वी भारत मात्र कुंपणावर बसून बचावाचा खेळ खेळत होता. अशा वेळी भारताने ठोस पाउले उचलण्यात दिरंगाई केली का? हा खरा प्रश्न आहे.
२८ राज्यातील ७३६ जिल्हे, आठ केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्याराज्यातील वेगवेगळी बोलीभाषा आणि सांस्कृतिक विविधता पाहता, भारतात संकटकालीन जनसंपर्क ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. अशा वेळी फक्त १.३ अब्ज लोकसंख्येला संबोधित करण्याचा प्रश्न नव्हता. तर प्रत्येक राज्य आणि समाजातील प्रत्येक घटकांसाठी विशेषत: गरीब आणि उपेक्षित घटकांचा विचार करून संकटकालीन जनसंपर्कासाठी एक अनुकूल, आवश्यकतेनुसार नियोजित आराखडा तयार करायला हवा.
भारतात या साथीच्या उद्रेकाच्या पहिल्या टप्प्यात सुरुवातीच्या प्रभावित राज्यांनी त्यांची स्वतःची विशिष्ट प्रतिसाद योजना तयार केली. त्याचवेळी देशभर कोणते प्रभावी धोरण अवलंबले पाहिजे, याबाबत नवी दिल्ली मात्र अनभिज्ञ होती. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील समन्वय स्पष्ट असता तर परिस्थिती यापेक्षाही चांगली असती. राज्य सरकारने राज्यभर फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) १४४ कलम लागू केल्यानंतर १९ मार्च रोजी केंद्राकडून याबाबत स्पष्ट निर्देश आले. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ मार्च रोजी जनता कर्फ्यू पाळण्याचे आवाहन केले. परंतु देशभरात अनेक ठिकाणी हा कर्फ्यू संपताच डॉक्टर, नर्सेस आणि आरोग्य सेवेतील इतर कर्मचारी, पोलीस, प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आणि अत्यावश्यक सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी लोकांनी पाच मिनिटे टाळी/थाळी किंवा घंटा नाद करावा या आवाहनाला प्रतिसाद देत लोकांनी मोठ्या संख्येने रस्यावर उतरत हे टाळी/थाळी वादन केले. यातून सामाजिक अंतर पाळण्याच्या नियमाबद्दल आपल्याला किती तुरळक माहिती आहे, याचे संकेत मिळाले.
टाळ्या वाजवण्याच्या कृतीला जो प्रतिसाद मिळाला त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालीगठीत केलेल्या ‘कोव्हीड-१९ आर्थिक प्रतिसाद टास्क फोर्स’चा मूळ उद्देशच धूसर झाला. त्यानंतर दोन दिवसांनी पंतप्रधानांनी संपूर्ण देशभर २१ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित केला. यामुळे देशभरात भीतीने जीवनावश्यक खरेदीसाठी गर्दी उसळली. प्रतीकात्मकतेच्या दृष्टीने दोन्ही संदेश महान होतेच पण, त्यात स्पष्टता आणि तपशिलाचा अभाव होता.
याउलट, अनेक राज्यांनी, विशेषत: महाराष्ट्र आणि केरळ सारख्या राज्यांनी सर्वसमावेशक आणि समग्र संकटकालीन जनसंपर्क धोरण आखले. त्यांनीस्पष्टपणे आणि वेळोवेळी अधिकृत सरकारी आकडेवारी जाहीर करत आपल्या नागरिकांना गुंतवून ठेवले. विविध प्रसारवाहिन्यांच्या माध्यमातून त्यांनी खबरदारीची उपाययोजना म्हणून लोकांनी कोणकोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे आणित्यासंबधी सरकारच्या कृती योजना काय आहेत याचीही माहिती दिली.
वारंवार साधलेल्या या संवादाच्या माध्यमातून अधिकाधिक लोकापर्यंत माहिती पोहोचेलयाची खातरजमा करण्यात आली. यामुळे लोकांमधील अनावश्यक भीतीचे वातावरण कमी झाले. आता हे संकट प्राथमिक अवस्थेतून आपत्तीजनक अवस्थेत पोचले आहे, अशावेळी केंद्रीय नेतृत्वाने ‘ऱ्हीटॉरिकल अरिना थिअरी’चा वापर केला पाहिजे, ज्याला ‘मल्टी-व्होकल अप्रोच’ असेही म्हणतात. या सिद्धांतानुसार अनेक घटकांतील सहकार्याचे कौशल्याने सुलभीकरण करण्याची माहिती मिळते.
केंद्र आणि राज्यातील सरकारी कार्यालये, निमसरकारी संस्था, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, प्रसारमाध्यमाचे प्रतिनिधी आणि एनजीओ या घटकांनी संकटकाळी एकत्र येऊन सातत्यपूर्ण सल्लामसलत करून, डाटा शेअरिंग आणि चर्चा करून काम केले पाहिजे. परस्पर संवादात अशा प्रकारे एकत्रित सहयोग असेल तर महत्वाचा संदेश निश्चितच तळागाळापर्यंत पोचू शकतो. खोट्या बातम्यांच्या आणि अफवांच्या प्रसाराला आळा घालत असताना छोट्यामोठ्या पातळीवरही योग्य माहितीचे प्रसारण सहज पोहचेल याची खातरजमा करायला हवी.
कोणत्याही संकटकालीन जनसंपर्क धोरणाचा प्रभाव, विशेषत: सार्वजनिक आरोग्यासेवा आपत्तीच्या वेळी, अचूक माहितीचा प्रसार आणि त्यातील सर्वसमावेशकता यावरच अवलंबून आहे. ‘जनसंपर्क’ या शब्दातूनच त्याचा अर्थ ध्वनित होतो. वेगवेगळ्या समूहाकडून याचा कसा अर्थ लावला जाईल आणि तो कसा स्वीकारला जाईल यामध्ये वैविध्य असणारच आहे. भारतात कोव्हीड-१९ तिसऱ्या टप्प्यावर पोहोचला आहे की नाही याबद्दल तज्ज्ञ समितीतील सदस्यांनीच अजून माहिती दिलेली नाही. अशावेळी विविध भागीदार असणाऱ्या जनसंपर्क यंत्रणांनी विविध सामाजिक आणि आर्थिक गटातील लोकांच्या समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी समावेशक जनसंपर्क धोरणाचा वापर केला पाहिजे.
सार्वजनिक जनसंपर्क हे वेगवेगळ्या माध्यमातून होतच असते, त्यामुळे माहिती स्वीकारणाऱ्यांमध्ये भेदाभेद किंवा त्यांची निंदा होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सरकारकडून किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींकडून केल्या जाणाऱ्या घोषणा/संदेश यामुळे नागरिकांच्या वर्तनावर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ,- स्थलांतरित कामगाराचा उत्तरप्रदेशकडे जाणारा लोंढा रोखण्यात सरकारला अपयश आले, यातून त्यांची जनसंपर्क धोरण अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट होते. तर दुसरीकडे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळेत स्वतः संवाद साधून महाराष्ट्रातील स्थलांतरित कामगारांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्यांच्या काळजीपोटी सुरक्षा छावणी उभारण्याचे आश्वासन दिले, यातून इतर राज्यांनीही प्रेरणा घेण्यासारखे आहे. संकटकालीन जनसंपर्कात, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियामनानुसार, असलेली सर्वसमावेशकता सरकारला मानवी अधिकाराचा सन्मान राखण्याचे आवाहन करते.
कोव्हीड-१९ च्या आणीबाणीजन्य परिस्थितीमुळे भारतातील सार्वजनिक आरोग्यसेवा क्षेत्रातील त्रुटी उघड्या पडल्या आहेत. पण सोबतच संकटकालीन जनसंपर्क आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबधित कायदेशीर चौकटही कशी तकलादू आहे याचेही संकेत मिळाले. सरकारने वसाहतकालीन महामारी रोग अधिनियम, १८९७ आणि अगदी अलीकडचा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ नुसार लॉकडाऊन लागू केले आहे. परंतु, हे दोन्ही कायदे आपत्ती व्यवस्थापनातील महत्वाचे साधन मानले जाणाऱ्या संकटकालीन संदेशवहनाचे विस्तृत स्पष्टीकरण देत नाहीत. परंतु या कायद्यांमध्ये तातडीने बदल करून, त्यांची व्याप्ती वाढवण्याची आवश्यकता आहे.
यामध्ये, डिजिटल प्रसारमाध्यमांचा वाढता आवाका लक्षात घेत, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापनाच्या चौकटीच्या आराखड्यात त्यांचा सुयोग्य समावेश केला पाहिजे. शिवाय ‘डब्ल्यूएचओ’ने देखील आयएचआर (IHR) मध्ये बदल करावा. संकटकालीन जनसंपर्कासाठी सुयोग्यरित्या जागतिक प्रोटोकॉल जाहीर करावेत. धोरणकर्त्यांनी देखील आपत्ती व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करणाऱ्या आणि आपत्तीच्या वेळी जनसंपर्काच्या रचनेचा तपशील देणाऱ्या ‘ह्योगो फ्रेमवर्क’ मधून काही मुद्दे घ्यावेत. यामध्ये असे म्हंटले आहे की, “जनकेंद्रित पूर्व सूचना प्रणाली विकसित करा, या विशिष्ट यंत्रणेत सूचना वेळेवर दिल्या जातील आणि ज्यांना धोका त्यांना या सूचना व्यवस्थित समजतील, यामध्येनिश्चित घटकांचा लोकसंख्याशास्त्रीय, लिंग, संस्कृती आणि उपजीविकेच्या माध्यमाचा विचार केलेला असेल, आणि सूचनांना कशी प्रतिक्रिया द्यावी याबद्दलच्या सूचनाही असतील.” अशाच पद्धतीच्या सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्वांना अधिक कालानुरूप बनवण्यासाठी त्यांचा कायदेशीर चौकटीत समावेश करणे गरजेचे आहे.
अशाप्रकारे कायद्यात बदल करण्यास बराच अवधी लागणार आहे. तत्पूर्वी कोव्हीड-१९ च्या वाढत्या प्रसाराचा देशावर विपरीत परिणाम होण्याआधी भारत सरकार आणि त्याच्या सर्व संबधित मंत्रालयांनी राज्यातील त्यांचा समकक्ष मंत्रालयाशीआणि नागरी संस्था संघटनांशी कृतीशील सहभाग घेत, आपली जनसंपर्क यंत्रणा आणि संदेशवहन अधिक मजबूत केले पाहिजे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ameya Mondkar was Associate Fellow and Programme Coordinator with ORF Mumbai. His interests include evolution of media strategies mass communication and new media.
Read More +
PREV