कॉप27: विकसित देशांनी जीवाश्व इंधनाच्या वापरावर मर्यादा आणण्याची गरज

हवामान बदलविषयक आंतरसरकारी पॅनल अर्थात आय.पी.सी.सी.च्या नुकताच आपला मूल्यमापन अहवाल जारी केला. विद्यमान आणि नियोजित जीवाश्म इंधन आधारीत पायाभूत सुविधांमधून, त्यातही मुख्यत्वे ऊर्जा क्षेत्रातून होणारे उत्सर्जन हे, तापमान वाढ १.५ अंश मर्यादेपेक्षा कमी ठेवण्यासाठी, निर्धारीत केलेल्या मर्यादेपेक्षा, कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ६६ टक्क्याने जास्त असेल असे या मूल्यमापन अहवालात म्हटले आहे. त्या ही पलिकडे विपरीत परिस्थितीत तामपानवाढ २ अंशापेक्षा कमी ठेवण्याचे उद्दिष्ट गाठतानाही, निर्धारीत केलेल्या मर्यादेपेक्षा कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण ९५ टक्क्याने जास्त असेल अशी शक्यता याधीच वर्तवण्यात आली आहे.[1] थोडक्यात पॅरिस करारानुसारची हवामानविषयक उद्दिष्टे पूर्ण करता येतील याबाबतच्या कोणत्याही शक्यता, कल्पनेपलिकडच्या आणि आपण जीवाश्म इंधनाच्या वापर टाळण्यासाठी कशाप्रकारचे बदल घडवून आणतो आहोत त्यावर अवलंबून असणार आहेत.

खरे तर यासंदर्भातली आपली निकड लक्षात घेतली तर, पहिल्यांदाच कॉप26 परिषदेत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामानबदलविषयक परिषदेच्या आराखड्यातील अर्थात यूएनएफसीसीचे स्वाक्षरीकर्ते देश जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या उद्देशावर एकसामाईक करारापर्यंत पोहोचले ही एक आश्चर्यकारक बाबच म्हणावी लागेल. अर्थात हे एक यशस्वी पाऊल आहे असं म्हणता येण्याऐवजी, या कराराचे जे अंतिम स्वरुप नंतर समोर आले, ते खरे तर वादग्रस्तच ठरले आहे. या कराराअंतर्गत कोळशाच्या वापराबाबत मांडली गेलेली अत्यंत कमकुवत/मवाळ भूमिका, हेच खरे तर निराशेचे मोठे कारण आहे. या कराराच्या प्राथमिक स्तरावरच्या मसुद्यात असे म्हटले होते की, स्वाक्षरीकर्ते सगळे देश हे टप्प्याटप्प्याने अंतिमतः कोळशाचा वापर पूर्णतः थांबवण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचतील. पण या मसुद्यात अगदी शेवटच्या क्षणी केल्या गेलेल्या बंदलांमुळे कराराच्या अंतिम मसुद्यात असेल नमूद केले गेले की, सर्व देश हे हळूहळू कोळशाचा कमीत कमी वापर करण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचली. खरे तर शब्दांमधला अगदी छोटासा वाटणारा बदल, म्हणजे मोठा धक्काच म्हणावा लागेल. अंतिम क्षणाला झालेला हा बदल रेटण्यात, चीनसोबतच भारतानेही तितकाच सहभाग दिला होता. त्यामुळेच याबाबत भारताला दोषी ठरवण्यासाठी अनेक विकसित देत लागलीच पुढे सरसावले ही बाबही दूर्लक्षून चालणार नाही.

कोळशाच्या वापर टाळण्याच्या प्रक्रियेत विकसनशील देशांना ज्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय, त्याच समस्या अगदी अल्पकाळात युरोपसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत.

त्यानंतरच्या वर्षांत बरेच काही बदलले आहे. जागतिक पातळीचा विचार करता २०२२ मध्ये कोळशाचा वापर ८ अब्ज टनांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे, असे घडले तर ती  २०१३ सालच्या आजवरच्या सर्वोच्च वापराची बरोबरी असेल. कोळशाचा टप्प्यानिहाय वापर कमी करत जाण्याच्या तत्वाचे सर्वात मोठे समर्थकांपैकी एक असलेल्या युरोपियन महासंघाचा कोळशाच्या वापरात २०२२च्या पहिल्या सहा महिन्यांतच १० टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. तोंडवार आलेला हिवाळा आणि अशातच युक्रेनमधील युद्धामुळे नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात झालेल्या मोठ्या घटीमुळे चढेच राहीलेले दर लक्षात घेतले, तर तिथे कोळशाचा वापर अधिकच वाढत जाईल हीच शक्यता आहे. खरे तर कोळशाच्या वापर टाळण्याच्या प्रक्रियेत विकसनशील देशांना ज्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय, त्याच समस्या अगदी अल्पकाळात युरोपसमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. त्या म्हणजे एकीकडे मागणीमध्ये वेगानं होत असलेली वाढ आणि त्याचवेळी पर्यायांचा मात्र अभाव. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला पॅरिस कराराअंतर्गची उद्दिष्टे साध्य करायची असतील तर, सध्याच्या उर्जा संकटातून तांत्रिक, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवरच्या जगभरातील विकसित देशांनी (ग्लोबल नॉर्थ – विशेषतः अमेरिका आणि युरोप) धडा घेतला पाहीजे, आणि कॉप27 परिषदेत सर्व प्रकारच्या जीवाश्व इंधनावरचे आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठीच्या आपल्या वचनबद्धतेची व्याप्ती वाढवली पाहीजे.

इथे सर्वात कळीचा आणि अत्यंत महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला गेला पाहीजे तो म्हणजे, या संपूर्ण विषयप्रक्रीयेत / कायक्रमपत्रिकेत / अजेंड्यात केवळ कोळशावरच लक्ष का केंद्रित केले गेले आहे? खरे तर हवामान बदलविषयक आंतरसरकारी पॅनल अर्थात आय.पी.सी.सी.ने वर्तवलेला अंदाज जमेस धरून कृती करायची असेल तर, याबाबतीतल्या कोणत्याही कराराअंतर्गत केवळ कोळशावरच नव्हे तर सर्वच प्रकारच्या जीवाश्म इंधनावर लक्ष केंद्रित केले गेले पाहिजे. तांत्रिक, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवरच्या जगभरातील विकसित देशांच्या (ग्लोबल नॉर्थ – विशेषतः अमेरिका आणि युरोप) विशेषत: अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक देशांच्यादृष्टीने तर हा अत्यंत जटील मुद्दा आहे. याचं कारण हेच की  त्यांच्या वीज निर्मितीचा एक मोठा भाग तेल आणि नैसर्गिक वायूवर अवलंबून आहे.  उदाहरण घ्यायचं झालं तर, २००५ ते २०१९ या काळात अमेरिकेतील वीजनिर्मितीत कोळशाचा वाटा ५० टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. पण याच कालावधीत या घटीमुळे नैसर्गिक वायूच्या वापराचा वाटा दुप्पट होऊन ३८ टक्क्यापर्यंत पोहोचला. युरोपातील जे देश टप्प्याटप्प्याने कोळशाचा वापर संपुष्टात आणू पाहात आहेत, अशा देशांमध्येही हीच परिस्थिती दिसून येत आहे, खरेतर यापैकी बहुतेक देशांच्या वीज निर्मितीत कोळशाचा अत्यंत किरकोळ वाटा उरला आहे.

युरोपातील जे देश टप्प्याटप्प्याने कोळशाचा वापर संपुष्टात आणू पाहात आहेत, अशा देशांमध्येही हीच परिस्थिती दिसून येत आहे, खरेतर यापैकी बहुतेक देशांच्या वीज निर्मितीत कोळशाचा अत्यंत किरकोळ वाटा उरला आहे.

इथे आंतरराष्ट्रीय उर्जा संस्था अर्थात आयईएचे मतही समजून घ्यायला हवे. त्यांच्या मतानुसार आपल्याला जर का २०५० पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर त्यासाठी, सद्यस्थितीला नैसर्गिक वायूचा जितका वापर होतो आहे, तो ५५ टक्क्यापर्यंत कमी केला पाहीजे. पण वास्तवात जिथे कोणत्याही बदलाशिवाय जे आधी घडत होते ते आत्ताही घडतेय, या उक्तीला धरून पाहीले तर प्रत्यक्षात २०३० पर्यंत नैसर्गिक वायूचा वापर ३८ टक्क्यांनी वाढेल असाच अंदाज आहे. त्यामुळे आत्ता जर का अगदी स्पष्टपणे बोलायचे झाले तर, नैसर्गिक वायुतून तुलनेनं कार्बनचे कमी उत्सर्जन होते म्हणून, उर्जानिर्मितीसाठीच्या स्थित्यंतराकरताचे पर्यायी इंधन म्हणून नैसर्गिक वायूचा वापर करण्याच्या विचारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हावे अशीच सध्याची स्थिती आहे. स्थित्यंतराकरताचे पर्यायी इंधन हा विचार काही एका कारणाने मान्य केला तरी विकनसनशील देशांच्या बाबतीतच जास्त लागू होतो. कारण येत्या काळात तिथली उर्जेची मागणी चढीच राहणार आहे आणि त्यासोबतच वाढत्या लोकसंख्येच्या उर्जेच्या बाबतीतील मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याच्यादृष्टीने केवळ नवीकरणीय ऊर्जा पुरेशी ठरणार नाही. थोडक्यात कोणत्याही बाजुने पाहीले तरी परिस्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी विकसित जगाने आपले नैसर्गिक वायूवरील अवलंबित्व कमी करण्याकडे पुन्हा एकदा जबाबदारीने लक्ष द्यावे असाच सूर उमटू लागला आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे नैसर्गिक वायूचे साठे हे अवघ्या काही मोजक्या देशांच्या गटांमध्येत एकवटलेले आहेत. यात सर्वाधिक साठा असलेल्यांपैकी पहिल्या पाचात असलेल्या देशांमध्ये तर जगभरातील एकूण साठ्यापैकी ५० टक्के साठा एकवटला आहे. त्यातही एकट्या रशियात २५ टक्के इतका साठा एकवटला आहे. सध्या सुरु असलेल्या उर्जा संकटातून तर आपल्याला अगदी स्पष्ट संदेश मिळाला आहे, तो म्हणजे जर का, नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात बाधा निर्माण करणारी कोणतीही परिस्थिती निर्माण झाली, तर त्यामुळे बहुतांश विकसित ते हे पुन्हा पर्याय म्हणून कोळशाकडे वळण्याची शक्यता आहे. सध्याची युद्धसदृश्य परिस्थिती अपवादात्मक असली आणि त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता कमी असली, तरीदेखील सद्यस्थितीला ज्या प्रकारचा भू-राजकीय तणाव दिसतो, तो पाहता, अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होईल ही शक्यता नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा नैसर्गिक वायूच्या बाजारपेठेत बाधा निर्माण होईल तेव्हा तेव्हा विकसित जग कोळशाकडेच वळेल का… हाच खरा प्रश्न आहे.

येत्या नोव्हेंबरमध्ये इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख इथं होत असलेल्या कॉप27 परिषदेत जीवाश्म जीवाश्म इंधनांचा वापर संपुष्टात आणण्याविषयीचा मुद्दा गांभीर्यानं चर्चीला जावा असं वाटत असेल तर त्यासाठी, विकसित जगताने यापुढे होणारे करार हे केवळ कोळशाच्या वापरापुरते मर्यादित ठेवण्याचे प्रयत्न सोडून, त्याची व्याप्ती सर्वच प्रकारच्या जीवाश्म इंधनांवरच्या अवलंबित्वापर्यंत वाढवली पाहिजे. खरे तर सगळ्यांनीच जीवाश्म इंधनाचा वापर संपुष्टात आणण्यासाठीच्या जागतिक आराखड्याप्रति वचनबद्धता दर्शवली पाहीजे, आणि त्याचवेळी विकसनशील देशांना त्यांच्या विकासाची उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेला कार्बन उत्सर्जनाच्या अवकाशाची अनुमतीही दिली गेली पाहीजे. या परिषदेत असे घडू शकले तर, ती परिषदेची काहीएका स्वरुपातली आदर्शवत फलनिष्पत्ती समजायला हवी. अर्थात या सगळ्याचे स्वरुप हे हवामान बदलाच्या समस्येवरची न्यायिक कृती आणि त्याचवेळी प्रत्येकासाठी एकसमान मात्र तरीही विवधतेला अनुसरून असलेली जबाबदारी या तत्वाला धरुनच असले पाहीजे. तरीदेखील सध्याची भू-राजकीय तणावाची परिस्थिती आणि जगभरातील तांत्रिक, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवरच्या जगभरातील विकसित देश (ग्लोबल नॉर्थ – विशेषतः अमेरिका आणि युरोप) आणि तांत्रिक, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर जगभरातील तुलनेनं विकसनशील किंवा अविकसित देश (ग्लोबल साऊथ – विशेषतः लॅटीन अमेरिका, आफ्रिका, आशिया आणि ओशनिया खंडातले देश) यांच्यातली परस्पर विश्वासार्हतेसंबंधीची दरी लक्षात घेतली तर अशाप्रकारची व्यापक एकमान्यता होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही. हे लक्षात घेऊनच विकसित जगताने दुसरा मार्ग म्हणून त्यांच्या त्यांच्या राष्ट्रीय पातळीवर निश्चित केलेल्या योगदानाअंतर्गत अर्थात एनडीसीअंतर्गत (Nationally Determined Contributions) तसेच युरोपीय महासंघाचा फीट फॉर 55 हा उपक्रम आणि अमेरिकेतल्या महागाई नियंत्रण कायदा (Inflation Reduction Act) अशाप्रकारच्या स्थानिक पातळीवरच्या त्यांच्या इतर वचनबद्धतेअंतर्गत नैसर्गिक वायुवरचे आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी बंधनकारक कालमर्यादा निश्चित करायला हवी. असं घडू शकलं तर ते रशियाने निर्माण केलेल्या युधसदृश्य परिस्थितीवरची उपाययोजना किंवा उत्तर म्हणून तसेच नैसर्गिक वायुसाठीचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नव्याने नैसर्गिक वायुचं उत्खनन करणारी अतिरिक्त स्थानके उभारण्यावर भर देण्यापेक्षाही सर्वात्तोम उपाययोजना किंवा उत्तर ठरू शकेल. महत्वाचे म्हणजे अशी स्थानके निर्माण करण्याचा प्रस्ताव खरे तर केवळ अमेरिकेतील तेल आणि वायू उद्योगाच्या हितापुरताच मर्यादित आहे, हे ही लक्षात घ्यायला हवे.

एकूणात न्याय उपाययोजनांसाठी स्पष्ट आणि प्रामाणिक वचनबद्धता दाखवता आली, तर त्यामुळे हाती असलेला निधी हा नवीकरणीय उर्जा तंत्रज्ञान, विशेषत: पवन आणि सौर ऊर्जा अधिक व्यवहार्य करण्यासाठी तसेच हरित हायड्रोजन बनवण्यासाठी आवश्यक विद्युत घट (बॅटरी) प्रणालीसाठीचा वाढता खर्च भागवण्यासाठी उपयोगात आणता येईल.

एकूणात न्याय उपाययोजनांसाठी स्पष्ट आणि प्रामाणिक वचनबद्धता दाखवता आली, तर त्यामुळे हाती असलेला निधी हा नवीकरणीय उर्जा तंत्रज्ञान, विशेषत: पवन आणि सौर ऊर्जा अधिक व्यवहार्य करण्यासाठी तसेच हरित हायड्रोजन बनवण्यासाठी आवश्यक विद्युत घट (बॅटरी) प्रणालीसाठीचा वाढता खर्च भागवण्यासाठी उपयोगात आणता येईल. दुसरं म्हणजे या नव्या तंत्रज्ञानातल्या अभिनवतेचा लाभ हा, विकसनशील जगतातल्या अशा देशांपर्यंतही झिरपत जाईल, ज्यांच्याकडे तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यासाठीची संसाधने समान प्रमाणात उपलब्ध नाहीत.

तांत्रिक, सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवरच्या जगभरातील विकसित देशांनी, (ग्लोबल नॉर्थ – विशेषतः अमेरिका आणि युरोप) त्यांच्या समोरच्या सध्याच्या संकटात योग्य भूमिका बाळगात या संकटाचा उपयोग जीवाश्म इंधनाविरोधातल्या लढाईसाठीचं अधिक सहानुभूतीदार नेतृत्व देण्यासाठी करू शकतात. यातून दीर्घकाळाच्यादृष्टीने या लढ्यासंदर्भातला परस्वर विश्वास वाढायला मदत होईल आणि त्यासोबतच हवामानबदलविषयक मत्सद्देगिरीच्या एकूणच अवकाशात कठोर कृती करण्याच्या गरजेबद्दलची मानसिकता तयार व्हायलाही मदतच होईल.

________________________________________________________________________________

[1] विद्यमान आणि जीवाश्म इंधनावर आधारीत नियोजित पायाभूत सुविधांद्वारे ८५०GtCO2 (६००-११००) इतक्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचवेळी तापमानातील वाढ १.५ अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी ५१० GtCO2 (३३०-७१०) या मर्यादेतच कार्बन उत्सर्जन व्हायला हवे असे निर्धारित केले आहे आणि त्याची शक्यता ५० टक्के इतकीच गृहीत धरली आहे. यासोबतच तापमानातील वाढ २ अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी ८९० GtCO2 (६४०-११६०) या मर्यादेतच कार्बन उत्सर्जन व्हायला हवे असे निर्धारित केले आहे आणि त्याची शक्यता ६७ टक्के इतकीच गृहीत धरली आहे.