कोरोनानंरचे स्थलांतर, हे भारताच्या फाळणीनंतरचे हे सर्वात मोठे स्थलांतर आहे. त्यामुळे याचा समाज आणि अर्थव्यवस्था म्हणून गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
कोरोनाच्या साथीचे वर्णन जेव्हा कधीही भविष्यात केले जाईल, तेव्हा आपल्या गावी परतणाऱ्या माणसांची चित्रे डोळ्यासमोर आल्याशिवाय राहणार नाहीत. जशी फाळणी झाल्यानंतर लोक पाकिस्तानातून भारतात आली. तशीच माणसे मुंबई-बंगळुरूसारख्या शहरातून आपपल्या गावी गेली. तशीच ती युरोप-अमेरिकेतून भारतात आली. ही सगळी परतणारी माणसे एकंदरीतच अर्थव्यवस्थेला आणि समाजकारणाला नवी दिशी देणारी आहेत. भारताच्या फाळणीनंतरचे हे सर्वात मोठे स्थलांतर आहे. त्यामुळे या स्थलांतराचा गांभीर्याने विचार होणे, ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19 अ,(इ) याद्वारे, देशाच्या नागरिकाला देशभरात कोठेही कोणत्याही कारणानिमित्त स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा एखादा माणूस आपले मूळ रहिवासाचे म्हणजे वारसागत/परंपरेने असलेले घर, खेडे, गांव, शहर सोडून अन्य ठिकाणी रहायला जातो, त्याला स्थलांतरित असे म्हणतात. स्थलांतर विविध प्रकाराने होत असते.
अ) जिल्हा अंतर्गत स्थलांतर
ब) राज्य अंतर्गत स्थलांतर
क) दोन राज्यामधील, आंतरराज्य स्थलांतर
ड) दोन देशांमधील, परदेशात झालेले स्थलांतर
जिल्हा अंतर्गत आणि राज्य अंतर्गत स्थलांतराची ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण, २०११ च्या जणगणनेनुसार राज्य अंतर्गत म्हणजेच आंतरराज्य स्थलांतरितांची संख्या सुमारे ४५.३६ कोटी आहे. म्हणजेच देशाच्या लोकसंख्येच्या ३७ टक्के. तसेच परदेशात झालेले स्थलांतरित आहेत १ कोटी ७५ लाख.
याचा अर्थ असा की, देशाच्या लोकसंख्येच्या ३८% लोक प्रत्यक्षपणे आणि त्यांच्याशी संलंग्न असलेले जवळपास तेवढेच असे एकूण ८० टक्के लोक, कोरोनामुळे होत असलेल्या स्थलांतराच्या भोवऱ्यामध्ये अडकले. हेच स्थलांतरित जेव्हा पुन्हा परत येत आहेत किंवा येतील, तेव्हा हे पुन्हा उलट स्थलांतराच्या (Reverse Migration) चक्रात अडकतील. ही संख्या कशी कमी होईल, याचा विचार प्रामुख्याने करायला हवा.
माझ्या अभ्यासानुसार स्थलांतरित हे तीन प्रकारचे असतात.
१. कायम स्थलांतरित (Permanent) – लग्न झालेल्या स्त्रिया, मूळ जागीचे स्थावरजंगम विकून, परतीचे दोर कापून नव्या ठिकाणी रुजलेले नागरिक इ.
२) तात्पुरते स्थलांतरित (Temporary) – नोकरी, व्यवसाय असेपर्यंत नव्या जागी रहाणारे, मूळ गावाशी नाळ जोडून असलेले, दोन्ही ठिकाणी पैसे गुंतवून रहाण्याची तयारी असलेले नागरिक. इ
३) अर्ध तात्पुरते स्थलांतरित (Partial-temporary) – वर्षातील काही काळ उपजीविकेसाठी नव्या जागी रहाणारे– उसतोड कामगार, पावसाळ्यात शेती करून उरलेले सहा महिने शहरात रोजंदारी करणारे कामगार, वीटभट्टीवर राबणारा वनवासी ई.
कामासाठी होणाऱ्या या स्थलांतरासाठी वनवासी एक सुंदर वाक्प्रचार वापरतात. ते म्हणातात, अमका मुंबईत जगायला गेलाय. खरे म्हणायचे तर स्थलांतराचा उद्देशच जगायला जाणे हाच नाही का?
स्थलांतराच्या तांत्रिक अभ्यासात फार न शिरता. स्थलांतराचे फायदे आणि तोटे या प्रमुख दोन बाबी समजून घेऊयात. छोटे-मोठे उद्योग, कारखाने सुरु झाल्यामुळे शहरीकरणाला वेग आला. त्यामुळे अनेक लोकांना उपजीविका मिळाली. त्यासाठी स्थलांतर झाले. मिळालेला पैसा काही प्रमाणात गावाकडे जाऊ लागला. म्हणून शहर अर्थकारणाचे इंजिन बनले. याचा तोटा असा झाला की, या स्थलांतरित नागरिकांची निवासाची सोय कशी करायची याबद्दल कोणताच विचार सरकारने केलेला नव्हता. अजूनही करत नाही, त्यामुळे शहराची अनियंत्रित वाढ होऊ लागली.
प्राथमिक सुविधा नसल्याने पाणी, वीज आणि सांडपणी (Water, Meter, Gutter) या तीन सुविधांची सोय भांडून तंटून का होईना झाली. पण, शौचालये बाकी राहिली. बकालपणा वाढत गेला. मतांच्या राजकारणात काही जणांची पोळी भाजली, पण बहुसंख्य नागरिकांच्या पदरी ससेहोलपटच आली. त्यांनीही या वस्त्यांकडे तात्पुरती व्यवस्था म्हणून, दुर्लक्ष केले.
या वस्त्यामधील नागरिक दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरले. ते गरीब नव्हते बहुतांशी सेवा व्यवसायातील होते. त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या सग्यासोयऱ्याची संख्या लक्षणीय होती. जरी उत्पन्नामध्ये सातत्य नव्हते, तरी त्यांनी आपल्या कमाईतील काही भाग मूळ गावी पाठवला. त्यांची नाळ गावाशी जुळलेली असल्यामुळे कोरोनाकाळात जेव्हा ते हताश झाले, रोजची आवक खुटली, लवकर काम आणि पर्यायाने रोजगार तसेच रोजंदारी मिळण्याची आशा दिसेना, तेव्हा ते आधारासाठी-सुरक्षेसाठी, जीव वाचवण्याच्या आशेने गावाकडे स्थलांतर करू लागले.
हे स्थलांतर दुधारी होते. ते अनियोजित आणि अनियंत्रित होते. त्यामुळे शहरी प्रशासनाची पाचावर धारण बसली. पोलिसांचा प्रतिसाद मिश्र होता. लोकांच्या रेट्यापुढे झुकण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे अनेकांनी पाणी, खाद्यपदार्थ देऊन सहकार्य केले. पण दुसऱ्या बाजूने गावाकडे गोड असा अपेक्षित अनुभव मिळाला नाही. गावकऱ्यांना शहरी चाकरनाम्यांनी पाठवलेले पैसे गोड लागत होते, पण आता त्यांच्या बरोबर आलेला कोरोनाचा विषाणू कसा खपणार?
गावगाड्यावर सरपंचाची असलेली पकड एव्हाना घट्ट झाली होती. चौदा दिवस वेशीबाहेर. कोरोना बाधिताला समाजाबाहेर ठेवणे. शेवटी प्रत्येक जण स्वतःच्या जीवाला जपत होते. जुनी वैमनस्य, आता कायम गावात स्थयिक होणार या भयाने जमीन जुमला, स्थावर जंगम यावरील अधिकार त्याचे दावे, गावात उपजीविकेचे साधन नाही, या सगळ्याचा विपरीत परिणाम होऊ लागला. शहरातून आलेल्या लोकामध्ये जसे काही कोरोनाबाधित निघू लागले, तसे ही चलबिचल अधिकच वाढली. आता पुढे काय?
शहर सोडून गावी आलेल्यांपुढेही हाच यक्षप्रश्न उभा राहिला “पुढे काय” – कोरोना काळानंतर काय करायचे? अजून कोरोना काळ संपलेला नाही. मुंबई आणि महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर, संकट बिकट स्वरूप धारण करत आहे. त्यामुळे पुन्हा शहराकडे येणे सुकर नाही. एका खासगी संस्थेत काम करणाऱ्या सद्गृहस्थांना शहरात येणे जरुरीचे होते असा संस्थेने आदेश काढला. जुनी राहण्याची जागा सील झालेली. १४ दिवस विलगीकरणात रहाणार कुठे? सरकार म्हणे तुमच्या संस्थेने व्यवस्था करावी. संस्था म्हणे आम्ही का करू? शेवटी ते शहराच्या वेशीवरून परत गेले.
आज अनेक नागरिकांकडची जमापुंजी संपलेली आहे. मध्यमवर्गीय ज्यांना महिन्याला आवक नाही, आता ते लोक कायम ठेवी मोडणे, सोने गहाण ठेवणे या टोकावर आले आहेत. पण, हातावर पोट असलेल्यांनी काय करायचे? रसायनशास्त्रात विलय बिंदू/ वितळबिंदू (melting point) ही संकल्पना आहे. त्यासाठी वाढणाऱ्या तापमानाची नोंद ठेवावी लागते आणि ठरावीक तापमानानंतर ते उतरायला लागते. जरी प्रत्यक्ष डोळ्यांना पदार्थ वितळलेला दिसला तरी नोंदलेले उच्चतम तापमान हाच विलय बिंदू मानला जातो. तसेच कोरोनाचे झाले आहे. प्रत्यक्ष त्या उच्चतम (spike) बिंदूपर्यंत आपण पोहोचलो की नाही, हे निश्चितपणे कोणीच सांगू शकत नाही. तोपर्यंत जिथे आहोत तिथे तग धरून रहाणे, हा एकमेव उपाय आहे. तेथपर्यंत आर्थिक आणि मानसिक ताकद कशी टिकवणार?
पंतप्रधानांनी नोव्हेंबरपर्यंत सर्व आधार कार्ड/ रेशनकार्ड धारकांना जरुरीपुरते धान्याची रसद पोहोचवली जाईल, असे जाहीर केले. याचा अर्थच असा की २०२० संपेपर्यंत हे संकट कह्यात येण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी “एक नेशन, एक राशन” अशी घोषणा केली. ती आवश्यक आणि स्वागतार्ह आहे. परंतु ती अमलांत येण्यासाठी कमीत कमी मार्च महिना येईल, असे म्हटले जाते. अर्थमंत्रांनी जिथे आहे तिथे धान्य द्यावे असे म्हंटले आहे. परंतु तसे घडताना दिसत तर नाही. अन्यथा दरमाणशी, दरमहा १० ते ११ किलो धान्य अवघड परिस्थितीत तग धरायला पुरेसे आहे.
अर्थात अन्न-वस्त्राबरोबरच शिक्षण आणि आरोग्य या ही प्राथमिक गरजा आहेत. त्यासाठी पुन्हा हाताला काम मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकार ‘मनरेगा’वर अवलंबून आहे. कोरोनावर नियंत्रण मिळवायचे असेल तर पुन्हा उलट स्थलांतर होणार नाही, हे डोळ्यात तेल घालून बघावे लागेल. महाराष्ट्रातील ‘मनरेगा’ची आकडेवारी खालील तक्त्यात आहे. ती किती तुटपुंजी आहे ते कळतेच.
| State : MAHARASHTRA | As on 12-07-2020 | ||||
| Total No. of Districts | 34 | ||||
| Total No. of Blocks | 351 | ||||
| Total No. of GPs | 28,640 | ||||
| I Job Card | |||||
| Total No. of JobCards issued[In Lakhs] | 94.34 | ||||
| Total No. of Workers[In Lakhs] | 224.19 | ||||
| Total No. of Active Job Cards[In Lakhs] | 29.72 | ||||
| Total No. of Active Workers[In Lakhs] | 56.8 | ||||
http://nregasp2.nic.in/netnrega/homestciti.aspx?state_code=18&state_name=MAHARASHTRA
जिथे आहे तिथे धान्य, तसेच जिथे आहे तिथे काम हे धोरण अत्यंत प्रभावीपणे राबविणे हाच उपाय आहे. याची जास्तीत जास्त अमलबजावणी, उलट-स्थलांतराचा वेग रोखू शकेल.
पण अनेक ठिकाणी उलट-स्थलांतर सुरु झाले आहे. ज्यांच्या नोकऱ्या उत्पादन क्षेत्रात आहेत, ते राज्यातल्या राज्यात गावाहून कामाच्या ठिकाणी येऊ लागले आहेत. मालक, कंत्राटदार मुकादम त्यांना जशी जमेल तशी सोय करून देत आहेत. सध्या तरी शाळा महाविद्यालये चालू झाली नाही, त्यामुळे त्यांची कुटुंब बहुदा मुळ गावीच आहेत.
जसे देशातल्या देशात लोक परत मूळ गावी गेली, तशी परदेशातील स्थलांतरित मायदेशी येत आहेत. त्यातील बहुतांश विद्यार्थी–उच्च शिक्षण घेणारे असणार आहेत. कुशल आणि अकुशल कामगारांना अजून तरी बेकारीचा धोका नाही. पण मायदेशी परतणाऱ्या नागरिकांचा हिशेब ठेवणे आणि त्यांचा कसा उपयोग होईल, हे ही पाहणे गरजेचे आहे. तसे पहायला गेले तर उलट-स्थलांतराच्या समस्येत एक जमेची बाजू म्हणजे भारतीय कुटुंब व्यवस्थेत असलेली आधाराची व्यवस्था (Support-system).
उलट-स्थलांतराचा विचार करताना तो दोन स्तरांवर करावा असे मला वाटते. एक म्हणजे उलट-स्थलांतराचा वेग नियंत्रित करणे आणि दुसरे उलट-स्थलांतराचे मोजमापन करणे. हे करण्यास आताची ही वेळ महत्वाची अशासाठी की त्यामध्ये इतिहातील चुका सुधारू शकतो.
१. कामगारांचे Live नोंदणी रजिस्टर – स्थलांतर करणाऱ्या प्रत्येक माणसाची नोंदणी, त्यात त्याच्या कामाचे वर्गीकरण असेल. खरं तर बरच काही असेल. कामगार मंत्रालयाने (Labour ministry) यात पुढाकार घेतला तर पुढील काळात यांना आरोग्यविमा, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अशा विविध योजनांचा लाभ मिळू शकेल.
२. जसे ‘एक नेशन, एक राशन’ आहे, तसे आता शिक्षणाचे सुद्धा ऑनलाइन युग येते आहे. ‘एक नेशन एक शिक्षण’ (मर्यादित पाच विषयांचा संच यात उपयुक्त ठरेल.). आता परीक्षांची पद्धतसुद्धा नव्याने तयार होते आहे. त्याचा येथे उपयोग होऊ शकेल.
३. पैसे कमावण्याचे एकक हे ‘व्यक्ती’ न राहता ‘कुटुंब’ होण्याची गरज आहे. कृषी उत्पादन प्रक्रिया उद्योग घरोघरी होणे. सेवा व्यवसायात खाद्यपदार्थ बनवणे, इलेक्ट्रोनिक हार्डवेअरचे छोटे पार्टस बनवणे. जे आज झोपडपट्टीत गृहउद्योग म्हणून केले जाते, ते सूत्र व्याप्ती वाढवून उत्पादन व्यवसायात वापरणे. कृषी क्षेत्रात मानवीय श्रम मर्यादित करून यांत्रिक श्रम वाढवणे आणि त्याच बरोबर IT क्षेत्रातील आणि कौशल्याधिष्ठीत सेवा क्षेत्रातील जोड कामे करणे.
४. आज प्रस्थापित सहकार क्षेत्राने कात टाकून, आपल्या पूर्व नियोजित कामाबरोबरच नवनवीन कामांचे प्रयोग करायला हवेत. समृद्धी महामार्गावर विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी काम करणाऱ्या आमच्या एका सरकारी अधिकाऱ्याने अशा सुमारे ४००० कौशल्यांची यादी करून तरुणांना प्रशिक्षण आणि विक्रीसाठी मदत करणे सुरु केले आहे. सहकारी संस्थांनी आता आत्मनिरीक्षणाने याकडे लक्ष द्यायला हवे.
५. अनेक कामे अशी आहेत, ती जगाच्या पाठीवरून कुठूनही करता येतात. त्याला आपण आउटसोर्सिंग म्हणतो. त्याच्या सुविधा त्या गावीच मिळाव्या. उदाहरणादाखल काश्मीर खोऱ्यात काम करताना, असे लक्षात आले की तेथील तरुण तांत्रिक कामे आणि इंग्रेजी भाषेवर प्रभुत्व असलेले आहेत. त्याचा उपयोग आउटसोर्सिंगसाठी झाला. नवीन युगाच्या नव्या वाटा आत्मसात करून, त्या गावागावात पोहोचू शकतात.
६. जिथे मुळे ‘गाव तेथे काम’ या संकल्पनेवर काम करणाऱ्या मध्यप्रदेशच्या एका तरुणाने स्वत:च्या चहाच्या कट्ट्याला रोजगार कट्ट्यात परावर्तित केले. नोकरी देणारे आणि नोकरी हवे असलेल्यासाठी, हा नाका प्रसिद्ध झाला. बऱ्याच तरुणांनी कमी पगारात सुद्धा गावच्या गावी नोकरी पत्करणे स्वीकारले.
७. सामाजिक आरक्षणात थोडी सुधारणा करून स्थानिक सामाजिक आरक्षण आणता येईल का, हेही पहणे विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे ठरेल.
८. आता जे उलट-स्थलांतराच्या उंबरठ्यावर ताटकळत आहेत, त्यांची व्यवस्था शहरात कशी होणार? याचा विचार करणे, ही निकड आहे. आजतरी न सरकारकडे नियोजन आहे ना समाजाकडे. परवा कुठेतरी बातमी वाचली, झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सरकार निधी उपलब्ध करणार. मी खरोखरच थक्क झाले. त्यापेक्षा स्थानिक मजुरांना घेऊन घरोघरी शौचालय आणि मलवाहिनीचे जाळे १०० टक्के पसरेल, याकडे लक्ष केंद्रित करायला हवे आहे.
अन्यथा उलट-स्थलांतर वाढेल. या नव्या स्थलांतरामुळे पुन्हा एकदा वस्त्या दुमजली-तिमजली होतील. राहणीमान खालावेल. बकालपणामुळे पुन्हा येणारी महामारी बोकाळेल. एकंदरीत भविष्यचित्र तरी असेच झाकोळलेले दिसत आहे. ते बदलायचे असतील तर दूरदृष्टीने वरील पावले उचलणे गरजेचे आहे.
(प्रा. मेधा किरीट या समाज वैज्ञानिक असून टाटा चेअर प्रोफेसर आहेत. तसेच MADS Services and Solutions च्या संचालक आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
