Published on Jul 28, 2023 Commentaries 0 Hours ago

जेव्हा हवामान संरक्षणाचा प्रश्न येतो तेव्हा अधिक वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारून हवामान अनभिज्ञतेपासून दूर जाण्याची गरज आहे.

हवामानविषयक अनभिज्ञता: आधुनिक काळातील आव्हान

‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’च्या (आयपीसीसी) ताज्या अहवालानुसार, औद्योगिक क्रांतीनंतर जागतिक तापमान सुमारे १.१ डिग्री सेल्सियसने वाढले आहे. २००२ ते २०२० सालादरम्यान, जीवाश्म इंधनातून कार्बनचे उत्सर्जन ३७.९ टक्क्यांनी वाढले. उच्च पातळी गाठल्यानंतरही, जागतिक पातळीवर हवामान वाढीला कारणीभूत होणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन वाढतच आहे, ज्यामुळे सरासरी तापमानात आणखी वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात हवामान संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा उद्दिष्टांची उणीव तर नक्कीच नाही. खरोखरीच, जागतिक तापमानवाढ १.५ डिग्री सेल्सिअसहून कमी राखण्यासाठी अनेकांनी राजकीय आश्वासने दिली आहेत. तरीही, जागतिक राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय प्रशासनाचा विचार केला तर ही आश्वासने पूर्ण होतील, हा भाबडा विश्वास ‘हवामानविषयक अनभिज्ञता’ असल्याने व्यक्त होतो.

जर धोरणकर्त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हवामान संरक्षणाची प्रतिज्ञा केली, तर जागतिक तापमान वाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ठोस आणि महागड्या उपाययोजना राबविण्यासाठी त्यांना फारसे प्रोत्साहन मिळणार नाही.

जागतिक हिताकरता हवामान संरक्षण

आपण हवामान अनभिज्ञतेचे दोन वेगळे प्रकार करायला हवे. हवामानाचे संरक्षण करणे हा जागतिक स्तरावर सर्वांच्याच हिताचा विषय आहे, या वस्तुस्थितीकडे अत्यंत गंभीर स्वरूपाची हवामान विषयक अनभिज्ञता दुर्लक्ष करत आहे. जरी धोरणकर्त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हवामान संरक्षणाची प्रतिज्ञा केली असली तरी, जागतिक तापमान वाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ठोस आणि महागड्या उपाययोजना अंमलात आणण्याकरता त्यांना फारसे प्रोत्साहन नाही. किमान एखाद्या उपक्रमामुळे होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे लाभ मोजायचे झाल्यास या संबंधात किमान पाच विचार करता येतील.

  1. पैसे न देता फायदा होणे: जे देश उत्सर्जन कमी करतात, ते हवामान संरक्षणाचा खर्च उचलतात. हवामान संरक्षण हे जागतिक स्तरावर सर्वांच्याच हिताचे असल्याने, जागतिक तापमान वाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या वायूंमध्ये कपात होण्याचे फायदे संपूर्ण जगाकरता प्रभावी आहेत, म्हणजेच, विशेषतः इतरांना याचा फायदा होईल.
  2. दूरदृष्टीचा अभाव: उत्सर्जन कमी केल्याने तात्काळ खर्च होतो, परंतु त्याचे बरेचसे फायदे भविष्यातच मिळतील, कारण जागतिक हवामान त्याखेरीज निष्क्रिय आहे. राजकीय निर्णय घेणारे आणि नागरिक सहसा नेमके याच्या उलट पसंत करतात: ते आजचे फायदे आणि भविष्यात खर्चाचे हस्तांतरण करणे पसंत करतात.
  3. अनिश्चितता: हवामान संरक्षणाची किंमत थेट दिसणारी आणि निश्चित आहे. दुसरीकडे, हवामान संरक्षणाचे लाभ लगेच दिसत नाहीत आणि त्यात अनिश्चितता आहे. भविष्यात हवामान-संबंधित नुकसानाची संभाव्यता कमी करूनच जगात कुठेतरी आणि कधीतरी त्याचे लाभ मिळतात.
  4. असमानता: जसजसे आपण जागतिक तापमान वाढीच्या संभाव्य परिणामांबद्दल अधिक जाणून घेतो, तसतसे हे स्पष्ट होते की, याचे प्रभाव असमानपणे वितरित होतील. हवामान बदलामुळे काहींचे कमी तर काहींचे जास्त नुकसान होण्याची शक्यता आहे, परंतु काहींना याचा फायदाही होऊ शकतो. ज्यांचा फायदा आहे, त्यांना मात्र हवामान संरक्षण करण्यात काहीही स्वारस्य नसते.
  5. दर यंत्रणा: जागतिक तापमान वाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या वायूंच्या उत्सर्जनातील कोणतीही लक्षणीय घट सहसा जीवाश्म इंधनाच्या वापरातील कपातीशी संबंधित असणे आवश्यक आहे. मात्र, जर काही देशांनी हवामानाचे संरक्षण करण्यासाठी जीवाश्म इंधन कमी वापरले तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जीवाश्म इंधनांच्या किमती घसरतील. यामुळे हवामान संरक्षण न करणाऱ्या इतर देशांना जीवाश्म इंधनाचा वापर वाढविण्याची मुभा मिळेल, जेणे करून हवामान संरक्षणाचा निव्वळ परिणाम शून्य असू शकतो.

एखाद्या उपक्रमामुळे होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे लाभ मोजण्याचा प्रत्येकाचा विचार सार्वजनिक बाबींच्या विशिष्ट शोकांतिकेला जन्म देतो. साऱ्या जगाच्या हिताचा ठरणारा म्हणून हवामान बदलापासून संरक्षण करण्यात प्रत्येकाने आपला वाटा उचलणे हे याकरता महत्त्वाचे आहे: जर जगाचा एक मोठा भाग हवामान संरक्षणात सहभागी होत नसेल, तर जागतिक तापमान वाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या राष्ट्रीय प्रयत्नांमुळे कोणतेही फायदे होत नाहीत तर केवळ भरीव खर्च होतो. अशा प्रकारे, हवामान संरक्षणासाठी देशाचा एकल प्रयत्न अत्यंत गंभीर स्वरूपाची हवामान विषयक अनभिज्ञता मानली जाऊ शकते.

नागरिकांच्या हितामध्ये स्वारस्य नसणे

बंधनकारक असे आंतरराष्ट्रीय करार पूर्ण करून गंभीर स्वरूपाच्या हवामान अनभिज्ञतेवर मात केली जाऊ शकते. अशा करारांमागील विचार असा आहे की, हवामान संरक्षणाची सर्वांच्या हिताची शोकांतिका उद्भवण्यापासून रोखण्यासाठी हे करार देशा-देशांमधील आवश्यक सहकार्य सक्षम करतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, आंतरराष्ट्रीय हवामान करारांमागील प्रशंसनीय प्रशासनाची कल्पना ही सशर्त अशा सहकार्यापैकी एक आहे: जर इतरांनी हवामानाच्या संरक्षणासाठी सहकार्य केले तर आम्हीही सहकार्य करू. स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास, अनेक देश त्यात सहभागी झाले आणि त्यांनी जागतिक तापमान वाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन कमी करून हवामान संरक्षणाकरता खरोखरीच प्रयत्न केला तर, तरच हवामान करार अर्थपूर्ण ठरतील.

जर जगाचा एक मोठा भाग हवामान संरक्षणात सहभागी होत नसेलतर जागतिक तापमान वाढीला कारणीभूत ठरणाऱ्या वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या राष्ट्रीय प्रयत्नांमुळे कोणतेही फायदे होत नाहीत तर केवळ भरीव खर्च होतो.

पॅरिस करारासारखे आंतरराष्ट्रीय हवामान करार अनेक देशांद्वारे केले जातात. मात्र, हे करार करणाऱ्यांपैकी अशी अनेक सरकारे आहेत, जी लोकशाही, कायद्याचे राज्य किंवा त्यांच्या सीमेतील मानवी हक्कांना फारसे महत्त्व देत नाहीत. काहीजण स्वतःच्या नागरिकांना गुलामासारखे वागवतात, ते महत्त्वाच्या माध्यम व्यावसायिकांना काढून टाकतात; काही वांशिक गटांच्या सर्वांना कैद करतात; किंवा त्यांच्या शेजारी राष्ट्रांविरुद्ध आक्रमक युद्धेही पुकारतात. हवामान करारांवर स्वाक्षरी केलेली, परंतु त्यांच्याच नागरिकांचे शोषण करणारी ही सरकारे पृथ्वीच्या भविष्यातील नागरिकांच्या भल्यासाठी हवामान संरक्षणात सहभागी होतील असा विश्वास बाळगणे, हा तितक्याशा गंभीर स्वरूपाच्या नसलेल्या हवामान विषयक अनभिज्ञतेचा पाया आहे.

असा तर्क करता येईल की, जर निरंकुश देशांचे राजकीय नेते भविष्यातील जागतिक नागरिकांच्या कल्याणाकडे थोडे अधिक लक्ष केंद्रित करतील तर ते काही प्रमाणात आधीच यशस्वी होईल. मात्र, असे दिसते की, या नेत्यांनी हवामान करारांवर स्वाक्षरी करून त्यांच्या स्वत:च्या नागरिकांवर केली जाणारी दडपशाही आणि शोषण प्रवृत्ती अंशतः झाकून ठेवली आहे. त्याशिवाय, करारावर स्वाक्षरी केल्याने तथाकथित ‘हरित’ उत्पादनांच्या निर्यातीच्या संधी वाढू शकतात, मग ते सौर पॅनेल असो, बॅटरी असो किंवा नैसर्गिक वायू असोत, ज्यांना युरोपीय युनियनने हरित संक्रमण तंत्रज्ञान मानले आहे.

हवामान विषयक अनभिज्ञतेऐवजी वास्तववाद

गंभीर स्वरूपाची हवामान विषयक अनभिज्ञता लक्षात घेता, देश स्वतःहून हवामान संरक्षणासाठी पुरेशी गुंतवणूक करतील अशी आशा बाळगणे मूर्खपणाचे ठरेल. आंतरराष्ट्रीय करारांना बंधनकारक करणे हा एक उपाय असू शकतो, परंतु गंभीर स्वरूपाच्या नसलेल्या हवामान विषयक अनभिज्ञतेमुळे आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन अयशस्वी होण्याचा धोका आहे. सुशासनाकरता यातून पुढे काय?

वादळापासून होणारे नुकसान पुरेसे बांधकाम करून कमी केले जाऊ शकतेसमुद्राच्या वाढलेल्या पातळीपासून संरक्षण करण्यासाठी लांब-रूंद भिंती बांधता येतातजंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक मजबूत वृक्षांच्या प्रजातींची लागवड केली जाऊ शकते आणि पर्यावरणास अनुकूल वातानुकूलित यंत्रणा उष्णतेपासून संरक्षण करण्यास मदत करू शकते.

मुक्त, लोकशाही देशांतील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, हवामान विषयक अनभिज्ञतेपासून दूर- हवामान संरक्षण करण्याकरता अधिक वास्तववादाकडे जाणे आवश्यक आहे. अपेक्षित जागतिक तापमानवाढ आणि त्यासोबतचे धोके यांच्याशी जुळवून घेणे अधिक महत्त्वाचे बनायला हवे. जागतिक हिताकरता हवामान संरक्षण या विरुद्ध, राष्ट्रीय, स्थानिक आणि अगदी वैयक्तिक स्तरावर इतर देश काय करीत आहेत, यावरून हवामान अनुकूलतेचे लाभ स्वतंत्रपणे लक्षात येऊ शकतात. वादळामुळे होणारे नुकसान पुरेसे बांधकाम करून कमी केले जाऊ शकते, समुद्राच्या वाढलेल्या पातळीपासून संरक्षण करण्यासाठी लांब-रूंद भिंती बांधता येतात, जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक मजबूत वृक्षांच्या प्रजातींची लागवड करता येऊ शकते आणि पर्यावरणास अनुकूल वातानुकूलित यंत्रणा उष्णतेपासून संरक्षण करण्यास मदत करू शकतात. कारण नागरिकांना अनुकूलनाचा थेट फायदा होतो, ते याकरता वित्तपुरवठा करण्यासाठी योगदान देण्यास तयार असतात. ही बाब कंपन्यांना कमी किमतीचे अनुकूलन तंत्रज्ञान त्वरित विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देते. चांगल्या राष्ट्रीय प्रशासनामुळे अनुकूलन खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

हवामान बदलाशी जुळवून घेणे हे लवचिकतेतील गुंतवणुकीशी संबंधित आहे. ज्यांनी परिस्थितीशी जुळवून घेतले आहे, त्यांना हवामान बदलाची कमी भीती वाटते. ज्यांची भीती कमी आहे, ते जागतिक स्तरावर वेगळ्या पद्धतीने वागू शकतात. जर सुशासित आणि अनुकूल देश परोपकारी हेतूने कार्यक्षम हवामान संरक्षणात आपले योगदान देण्यास तयार असतील, तर त्यांच्या वर्तणुकीला हवामान विषयक अनभिज्ञता म्हणून पाहिले जाता कामा नये.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Authors

David Stadelmann

David Stadelmann

Prof. Dr. David Stadelmann studied Economics (MA/BA) as well as Mathematics (MSc/BSc) at the University of Fribourg (Switzerland) where he received his PhD in 2010 ...

Read More +
Marco Frank

Marco Frank

Marco Frank is a research assistant and PhD student in economics at the University of Bayreuth (Germany). His research focuses on distributional consequences of political ...

Read More +