सत्ताधारीवर्ग, ही कात्रीत अडकलेल्या इमरानची समस्या

नोव्हेंबर महिना पाकिस्तानसाठी आव्हानात्मक असेल, असे अपेक्षित आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या मोर्च्याच्या सातव्या दिवशी वझिराबाद येथे आयोजित रॅलीदरम्यान त्यांच्या हत्येचा अयशस्वी प्रयत्न झाल्याने पाकिस्तानातील तणाव वाढला आहे. ‘तहरीक-ए-इन्साफ पार्टी’चे (पीटीआय) अध्यक्ष इम्रान खान यांच्या प्रकृतीचा धोका टळला असताना, या कृतीचे अपेक्षित-अनपेक्षित परिणाम भविष्याकरता आशादायक नाहीत. विद्यमान लष्कर प्रमुखांसह काही लष्करी उच्चपदस्थ नोव्हेंबरच्या अखेरीस निवृत्त होत असून, या संबंधात नवे बदल होण्याची अपेक्षा आहे. इम्रान खान सैन्यावर व सरकारवर अव्याहतपणे जे हल्लाबोल करीत आहेत, ते पाकिस्तानच्या लोकशाहीकरता आव्हानात्मक कालावधीचे संकेत देतात. जनतेचे नेतेपद मिळविण्याकरता सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात वाद असणे सामान्य असले तरी, सध्याच्या संकटात फरक आहे तो असा की, यात लष्कर सहभागी होण्याची शक्यता आहे आणि त्यांच्या सहभागामुळे हा वाद चिघळण्याची संभाव्यता आहे.

विद्यमान लष्कर प्रमुखांसह काही लष्करी उच्चपदस्थ नोव्हेंबरच्या अखेरीस निवृत्त होत असून, या संबंधात नवे बदल होण्याची अपेक्षा आहे. इम्रान खान सैन्यावर व सरकारवर अव्याहतपणे जे हल्लाबोल करीत आहेत, ते पाकिस्तानच्या लोकशाहीकरता आव्हानात्मक कालावधीचे संकेत देतात.

इम्रान खान यांना या वर्षी एप्रिल महिन्यात पदावरून हटवल्यापासून पाकिस्तानातील स्थैर्य नाहीसे झाले आहे; गेल्या काही दिवसांतील घटनांमुळे तिथली परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. केनियामध्ये झालेल्या गोळीबारात पत्रकार अर्शद शरीफच्या झालेल्या गूढ मृत्यूबाबत सरकारच्या विविध विभागांनी त्यांचे विशिष्ट म्हणणे पुढे रेटले आहे. लष्कराचा ‘अदृश्य हात’ देशातील राजकीय निर्णयांवर प्रभाव पाडतो, ही माहिती आता साऱ्यांना ठाऊक झाली असली तरी ‘अधिकार वर्गा’बाबत नेहमीच गूढतेची भावना राहिली आहे. ही आभा आणि सरकारची स्पष्ट अजिंक्यता गेल्या आठवड्यात विस्कटली. लष्कर आणि लष्कर प्रमुखांच्या विरोधात इम्रान खान यांच्या अथक तिरस्काराला उत्तर म्हणून, लष्करप्रमुख- ‘इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स’चे (आयएसआय) प्रमुख आणि ‘इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स’चे प्रवक्ते यांनी अशा प्रकारच्या पहिल्यावहिल्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले. शरीफ यांच्या हत्येच्या भोवती निर्माण झालेले वादळ शमवण्याच्या स्पष्ट हेतूने, देशाचे राजकारण अस्थिर करण्यासाठी इम्रान खान यांना आणि त्याच्या धूर्त डावपेचांना बदनाम करण्याकरता तसेच सैन्यातील कथित विभाजनाला शांत करण्याकरता पाकिस्तानी लष्कराने पत्रकार परिषदेचा व्यासपीठ म्हणून वापर केला.

कथनांची लढाई

शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि पाकिस्तान मुस्लीम लीग (एन) यांच्या सत्ताधारी आघाडीविरुद्ध इम्रान खान यांचा हल्लाबोल अव्याहतपणे सुरू आहे. या दोन्ही भ्रष्टाचार बोकाळलेल्या पक्षांच्या कुचकामी घराणेशाहीच्या राजकारणाविरुद्ध, फूट पाडणाऱ्या वक्तव्याद्वारे आणि मोठ्या मोर्च्यांद्वारे इम्रान खान लोकांना एकत्र आणत आहेत आणि पाकिस्तानमध्ये नवी राजकीय पहाट उगवण्यासाठी ‘तहरीक-ए-इन्साफ पार्टी’ला पाठिंबा देण्याचे आवाहन करत आहेत. काही महिने उलटल्यानंतर याची गती कमी होईल अशी आशा असताना, अलीकडच्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा झालेला विजय- ज्यात त्यांनी नॅशनल असेंब्लीच्या सात पैकी सहा जागा जिंकल्या, यातून त्यांना आजही मिळत असलेल्या समर्थनाचे संकेत मिळतात. शरीफ कुटुंबाच्या भ्रष्टाचाराविषयी आणि क्षुद्र राजकारणाविषयी त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण विधानांत फारसे वेगळे काही नाही, पाकिस्तानच्या लष्करावर टीका करण्याचा त्यांचा जो वाढलेला वेग आहे, ज्यामुळे खेळाचा बाज पलटला आहे.

२०१८ साली खान यांनी सत्ता संपादन केली, त्याकडे लष्कराच्या पाठिंब्याचा परिणाम असे पाहिले जात असताना, एप्रिल २०२२ मध्ये ते सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर त्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून लष्कराला वारंवार आपल्या वक्तव्याद्वारे लक्ष्य केले आहे. अमेरिकेवर सरकार बदलाचे षड्यंत्र रचल्याचा ठपका ठेवत, त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सैन्यावर आपला पाठिंबा काढून घेत, विरोधकांना पाठिंबा दिल्याचाही हल्लाबोल केला. नव्या ‘आयएसआय’ प्रमुखाची नियुक्ती आणि विद्यमान लष्कर प्रमुखांना हटविण्याचे त्यांचे प्रयत्न यांमुळे खान लष्कराच्या मर्जीतून उतरल्याची अटकळ गेल्या वर्षभरापासून पसरत आहे, परंतु लष्कराविरूद्ध ते ज्या प्रमाणात आणि तीव्रतेत वाद निर्माण करत आहेत, ते अभूतपूर्व आहे. सुरुवातीला ‘तटस्थ’ सारख्या टोमण्यांचा अवलंब करून, इम्रान खान यांनी कालांतराने देशाच्या सद्य अराजकतेसाठी त्यांना जबाबदार धरून थेट नाव घेण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. स्वत:ची खुर्ची टिकवण्यासाठी लष्कराला गोंजारणाऱ्या आधीच्या पंतप्रधानांप्रमाणे ठराविक मर्यादेत बसण्यास नकार देत, त्यांनी लष्कराला आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्यास सांगितले, आणि आपल्या प्रतिक्रियेचे खान यांनी संस्था अधिक बळकट करण्यासाठी केलेली ‘रचनात्मक टीका’ असे समर्थन केले.

नव्या ‘आयएसआय’ प्रमुखाची नियुक्ती आणि विद्यमान लष्कर प्रमुखांना हटविण्याचे त्यांचे प्रयत्न यांमुळे खान लष्कराच्या मर्जीतून उतरल्याची अटकळ गेल्या वर्षभरापासून पसरत आहे, परंतु लष्कराविरूद्ध ते ज्या प्रमाणात आणि तीव्रतेत वाद निर्माण करत आहेत, ते अभूतपूर्व आहे.

मध्यावधी निवडणुकीची जोरदार मागणी करत, त्यांनी त्यांच्या ‘हकीकी आझादीसाठी जिहाद’करता २८ ऑक्टोबर रोजी लाहोरमधून ‘मोर्चा’ काढला जाईल, असे जाहीर केले. नव्याने निवडणुका घ्याव्यात आणि मारल्या गेलेल्या पत्रकाराला न्याय मिळवून देण्यासाठीचा लढा या कथित उद्दिष्टाने, मोर्चा आणि त्या संबंधित रॅली हे लोकांचा नेता म्हणवणाऱ्याकरता आदर्शवादी भाषणे ठोकण्यासाठी, नव्या पाकिस्तानची आणि ‘छुप्या पद्धतीने गैर लष्करी आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी क्रांती’ची स्वप्ने पाहण्याचे एक व्यासपीठ आहे. त्यांच्या रॅलींच्या लोकप्रियतेबाबत पक्ष भडाभडा बोलत आहे, यांतून सद्य सरकारविषयी नागरिकांच्या मनात असलेल्या असंतोषाचे लक्षण असल्याचे आणि त्याकरता सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची त्यांची इच्छा दिसून येते. सत्ताधारी युतीला आणि लष्कराला याकरता उत्तरदायी ठरविण्यात खान बर्‍याच प्रमाणात यशस्वी झाले आहेत, त्यांनी तारणकर्त्याचे चिलखत धारण केले आहे, असा नेता ज्याला कुणाच्या नियंत्रणाखेरीज गोष्टी करण्याचे आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले तर तो देशासाठी एक नवीन मार्ग तयार करेल.

अशा प्रकारे, इम्रान खान यांच्याकरता, पाकिस्तानचे नशीब बदलण्याची इच्छाशक्ती आणि क्षमता असलेल्या एका स्वनिर्मित व्यक्तीची व्यक्तिरेखा तयार करणे- ज्याला ‘अधिकारपदावरील शक्तीं’नी वारंवार आपले कर्तव्य बजावण्यापासून परावृत्त केले आहे, ही त्यांची निवडणुकीतील नशीब पुन्हा चमकवण्याची रणनीती आहे. मध्यावधी निवडणूक त्यांना या वक्तव्याचा फायदा घेण्याची आणि लवकर निवडणूक घेण्यासाठी दबाव आणण्याची संधी देते, याचे कारण देशाच्या आर्थिक संकटांचे निराकरण करण्यासाठी ‘स्थैर्या’पर्यंत पोहोचण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. सत्ताधारी आघाडीसोबत काम करण्याची शक्यता त्यांनी स्पष्टपणे नाकारली. दरम्यान, असंतोषाची लाट थांबवू न शकणारे आणि त्याच वेळी देशाला स्थैर्य मिळवून देण्यात अपयशी ठरलेले पाकिस्तानचे सद्य नेतृत्व क्षीण असल्याचे आढळून आले आहे

एक राजकीय पत्रकार परिषद

खान यांच्या मोर्चाच्या पूर्वसंध्येला, एका अभूतपूर्व घडामोडीमध्ये, ‘आयएसआय’चे महासंचालक  नदीम अंजुम यांनी ‘आयएसपीआर’चे प्रवक्ते लेफ्टनंट जनरल बाबर इफ्तिखार यांच्यासमवेत एक पत्रकार परिषद घेतली. खान यांनी पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी, पत्रकार अर्शद शरीफ यांच्या हत्येभोवती तयार केलेल्या आणि प्रसारित केलेल्या खोट्या कथनांना दूर सारण्याच्या उद्देशाने, सुरक्षा दलांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केल्याची वदंता पाकिस्तानात आणि पाकिस्तानाबाहेरील चर्चेचा विषय बनली. या पत्रकार परिषदेत सैन्याच्या कमकुवतपणामुळे त्यांना पोहोचवली गेलेली हानी आणि सैन्याची एकता व सामर्थ्य कमी करण्यासाठी इम्रान खान यांच्या घातक वक्तव्याच्या परिणामकारकतेबद्दल त्यांना प्रश्न विचारले गेले.

देशभर जो राजकीय गोंधळ सुरू होता, त्यापासून प्रामुख्याने लष्कराला दूर ठेवण्याचा हेतू होता, यात सामान्य नागरिक आणि सत्ताधारी जितके लक्ष्य होते, तितकेच लष्करही होते.

पत्रकार परिषदेची अनेक उद्दिष्टे होती. देशभर जो राजकीय गोंधळ सुरू होता, त्यापासून प्रामुख्याने लष्कराला दूर ठेवण्याचा हेतू होता, यात सामान्य नागरिक आणि सद्य नेतृत्व जितके लक्ष्य होते, तितकेच लष्करही होते. पत्रकाराच्या हत्येतील लष्कराची भूमिका नाकारून, ‘आयएसआय’ने लोकांना आश्वस्त केले आणि राजकीय घडामोडींमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून परावृत्त होण्याच्या आपल्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला. त्यांचे सरकार वाचवण्यासाठी विद्यमान लष्कर प्रमुखांना सेवा मुदत वाढवून देण्याची ऑफर दिल्याबद्दल या दोन अधिकाऱ्यांनी खान यांना फटकारले आणि असा युक्तिवाद केला की, त्यांनी त्यांच्या घटनात्मक शिफारशीतून बाहेर पडण्यास नकार दिल्याने खान यांनी लष्करावर आपला राग काढला.

हत्या आणि त्याचे परिणाम

खान यांच्या हत्येचा प्रयत्न म्हणजे आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न होता. यात माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पायाला गोळी लागली, त्यांच्या प्रकृतीचा धोका टळला, व हल्लेखोराला पकडण्यात आले आहे. हत्येच्या प्रयत्नानंतर २४ तासांत, देशात निदर्शने सुरू झाली आहेत, ‘तहरीक-ए-इन्साफ पार्टी’चे समर्थक कराची, पेशावर, रावळपिंडी येथे रस्त्यावर उतरले आहेत, टायर जाळत आहेत आणि सरकारविरोधात घोषणा देत आहेत. ‘तहरीक-ए-इन्साफ पार्टी’च्या अधिकृत ट्विटर चॅनेलने पेशावरमधील कोअर कमांडरच्या निवासस्थानाबाहेर झालेल्या निषेधाची चित्रफीत पोस्ट केली असून ‘अ-राजकीय’ लोकांच्या पत्रकार परिषदा आणि त्यांच्या पक्षाध्यक्षांवरील हल्ला रोखण्यात अपयश आल्याने सत्ताधाऱ्यांविरोधात असंतोष कसा निर्माण होऊ शकतो, हे त्यातून सूचित केले आहे. सैन्याच्या रणगाड्यांची तोडफोड करणाऱ्या आणि अधिकाऱ्यांच्या घरावर चालून जाणाऱ्या जनतेच्या छायाचित्रांतून लोकांचे सैन्याविषयीचे समज कसे बदलत आहेत, ते दिसून येते.

हा ‘पाकिस्तान’वर झालेला हल्ला म्हणून चित्रित करून, ‘तहरीक-ए-इन्साफ पार्टीने लवकरच मध्यावधी निवडणूक घेण्याची त्यांची मागणी पुढे रेटण्यासाठी इम्रान खान यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचे अस्त्र पुढे केले आहे. ‘पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक आणि मीडिया रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी’ने वृत्तवाहिन्यांना ‘तहरीक-ए-इन्साफ पार्टी’ नेते असद उमर यांचा व्हिडिओ प्रसारित करण्यापासून परावृत्त केल्यावर राजकीय नाट्य अधिकच रंगले. या व्हिडिओत उमर यांनी इम्रान खान यांना ज्यांनी हल्ला केला असे वाटत होते, त्या ‘तीन संशयितां’ची नावे जाहीर केली होती.

यामुळे शांततेचा भंग होईल आणि तपासात हस्तक्षेप होईल, असे मानून, त्यांनी दाव्यांना तथ्यहीन म्हणून वर्गीकृत केले आणि ‘सरकारी संस्थांविरूद्ध आक्षेप’ घेण्याच्या उद्देशाने हे दावे केले गेल्याचे स्पष्ट केले.

निष्कर्ष

इम्रान खान यांचा कार्यकाळ हा पाकिस्तानमधील एक प्रकारचा संकरित शासन म्हणून ओळखला जातो. या व्यवस्थेने, लष्कराला सरकार अप्रत्यक्षपणे हाताळण्याची मुभा देताना, परिस्थिती बिघडल्यास कोणतीही जबाबदारी स्वीकारण्यास प्रतिबंध केला. आणि ‘तहरीक-ए-इन्साफ पार्टी’च्या अध्यक्षांनी केलेले आव्हान आणि त्यांच्या समर्थकांची झुंबड नसती तर सर्व काही योजनेनुसार झाले असते. कठीण परिस्थितीचा यशस्वीपणे सामना करण्यातील सद्य सरकारची असमर्थता आणि लष्कराच्या दाव्यामुळे खान यांचा गोपनीय प्रस्ताव आणि लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्याची त्यांची ऑफर यामुळे अविश्वास प्रस्तावातील लष्कराच्या भूमिकेबाबत ‘तहरीक-ए-इन्साफ पार्टी’च्या समर्थकांच्या भावनांना बळकटी मिळण्यास मदत झाली. गेल्या काही आठवड्यांतील घटनांनी सशस्त्र दलांना त्यांच्या रणनीतीवर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले असले तरी, त्यांनी सार्वजनिकरीत्या केलेली विधाने काहीही असोत, राजकारणातून त्यांच्या माघार घेण्याला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. संकरित राजवटीच्या अकार्यक्षमतेबद्दलची चिंता आणि लष्करी अधिकारी व राजकीय नियुक्ती यांच्यातील मूलभूत फरक कायम राहील, आगामी लष्करप्रमुखांनी नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर त्यांना याचे व्यवस्थापन करावे लागेल.

‘पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक आणि मीडिया रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी’ने वृत्तवाहिन्यांना ‘तहरीक-ए-इन्साफ पार्टी’ नेते असद उमर यांचा व्हिडिओ प्रसारित करण्यापासून परावृत्त केल्यावर राजकीय नाट्य अधिकच रंगले. या व्हिडिओत उमर यांनी इम्रान खान यांना ज्यांनी हल्ला केला असे वाटत होते, त्या ‘तीन संशयितां’ची नावे जाहीर केली होती.

मोर्चा ४ नोव्हेंबर रोजी इस्लामाबादला पोहोचणे अपेक्षित होते, परंतु झालेला विलंब आणि आता हत्येचा प्रयत्न यामुळे सारे काही अडचणीत आले आहे. सत्ताधारी दक्ष आहेत आणि अंतर्गत घडामोडींसाठी जबाबदार असणाऱ्या मंत्र्यांनी संपूर्ण शांततेत मोर्चा पार पडेल, याचे वचन दिल्याखेरीज मोर्चाला परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. हक्क, न्याय आणि अस्सल स्वातंत्र्याच्या वेष्टणात आपली विधाने गुंडाळून, खान यांनी स्वत:ला सुसंगत ठेवण्याचा आणि जनमत त्यामागे उभे करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे. देशाच्या कारभारात क्रांती आणि संपूर्ण फेरबदलाची त्यांची चर्चा ही सुधारणा घडवून आणण्याच्या प्रामाणिक इच्छेतून आलेली नाही. त्याच्या पूर्ववर्तींप्रमाणे, पुन्हा पद कसे मिळवता येईल आणि स्वतःच्या हातात सत्ता कशी केंद्रित करता येईल, याची त्यांना चिंता आहे. परंतु लष्कराच्या विरोधात त्यांनी जाहीरपणे व्यक्त केलेल्या संतापामुळे भारतीय माध्यमांना कुरण मिळवून दिल्याचा ठपका ठेवून पुढील लष्करप्रमुख अथवा निवडणुकीच्या प्रश्नावर त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा करण्यास सरकारने पूर्ण नकार दिला आहे.

यापुढे पाकिस्तानला काही कठीण प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल. इम्रान खान यांची पुढची वाटचाल अवघड असली तरी, नवीन लष्करप्रमुखांची नियुक्ती करताना राजकारण शिगेला पोहोचेल आणि लवकर निवडणुका घेण्याच्या मागणीला जोर चढेल. निवडणुकांना दहा महिन्यांहून अधिक काळ उरला असताना, पाकिस्तानातील परिस्थिती स्थिर होण्याची शक्यता सध्या धूसर आहे.