‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली’बाबतची कोंडी

‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली’भोवती सुमारे दशकभर सुरू राहिलेल्या आंतरशासकीय नियामक प्रयत्नांची कोंडी झालेली आहे. प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणालीचे नियमन करण्यासाठी सततच्या वार्षिक चर्चांमुळे त्यांच्याकरता नियामक चौकट तयार करण्यात वादातीत अडथळा निर्माण झाला आहे, मात्र, त्या चर्चेस प्राधान्य दिले गेले नाही तर या विषयात अजिबातच प्रगती होणार नाही. अशा प्रकारे, जरी त्यामुळे अडथळे निर्माण होत असले तरी चर्चा नियामक प्रक्रियेसाठी अपरिहार्य आहेत.

२०१३ मध्ये प्राणघातक स्वायत्त रोबोट्स (एलएआर्स) वरील पहिल्यावहिल्या अहवालानंतर, काही वर्षांनी, ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रप्रणाली’बाबतचा संवाद ‘ठराविक पारंपरिक शस्त्रां’वरील (सीसीडब्ल्यू) अधिवेशनात सुरू करण्यात आला आणि सरकारी तज्ज्ञ गटाच्या (जीजीइ) स्वरूपाअंतर्गत त्याला औपचारिक रूप देण्यात आले. ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली’वरील ‘सीसीडब्ल्यू’ ‘जीजीइ’ने २०१७ सालापासून दरवर्षी बैठका बोलावल्या, परंतु २०२१मध्ये त्यांचे अधिकारपद संपेपर्यंत एका मानक आणि कार्यपद्धतीच्या चौकटीवर सहमती दर्शविण्यात ते अयशस्वी ठरले. २०२१ मध्ये ‘सीसीडब्ल्यू’च्या सहाव्या पुनरावलोकन परिषदेद्वारे त्यांची चर्चा सुरू ठेवण्यासाठी त्यांच्या अधिकार पदाचे नूतनीकरण करण्यात आले असले तरी २०२२ मध्ये कोणत्याही रचनात्मक घडामोडी घडल्या नाहीत आणि आता २०२३ मध्ये बैठका पुन्हा सुरू होणार आहेत.

‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली’वरील ‘सीसीडब्ल्यू’ ‘जीजीइ’ हा आजपर्यंत एकमेव बहुपक्षीय मंच राहिला आहे, जिथे ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रप्रणाली’वर विशेष चर्चा केली जाते, ज्यामुळे सध्याच्या वाढत्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली’चे नियमन करणे हा एकमेव पर्याय आहे.

‘जीजीइ’चे काम मंद गतीने सुरू असल्याने, ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रप्रणाली’ विकसित करणे सुरू राहिले आहे आणि तैनात केले जात आहे, त्यांच्या सभोवतालच्या नियामक प्रक्रियेला कथित प्री-एम्प्टिव्ह नियमन फायद्यापासून वंचित ठेवतात. ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली’वरील ‘सीसीडब्ल्यू’ ‘जीजीइ’ हा आजपर्यंत एकमेव बहुपक्षीय मंच राहिला आहे, जिथे ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रप्रणाली’वर विशेष चर्चा केली जाते, ज्यामुळे सध्याच्या वाढत्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली’चे नियमन करणे हा एकमेव पर्याय आहे. ‘सीसीडब्ल्यू’ अंतर्गत इतर अनेक शस्त्रास्त्र प्रणालींवर त्यांच्या नियमनाबाबत यश संपादनासंदर्भातील विविध स्तरांवर अशाच प्रकारे चर्चा केली गेली असली तरी, ‘सीसीडब्ल्यू जीजीइ’ची ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली’ संबंधित रचनाच त्यास अडचणीत आणण्याची शक्यता असल्याचे दिसते.

एक गतिरोध

‘जीजीइ’चा सहमती-आधारित दृष्टिकोन ही सर्वात दृश्यमान त्रुटी आहे, ज्याचा अर्थ असा आहे की, केवळ बहुमत नाही, तर गटातील सर्वच्या सर्व उच्च करार पक्षांचे, ‘जीजीइ’च्या कार्यवाहीच्या प्रत्येक पैलूवर सहमत असणे आवश्यक आहे. ‘जीजीइ’मधील सर्व उच्च करार पक्षांचे ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली’च्या संदर्भात त्यांचे स्वतःचे वेगळे राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि फायदे आहेत. त्यांच्या सभोवतालच्या कोणत्याही नियमांचा अभाव सध्या रशिया, दक्षिण कोरिया, इस्रायल आणि तुर्किये^[i] यांसारख्या प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणालीचे संशोधन, विकास, चाचणी, तैनात करणाऱ्या आणि/ किंवा व्यापार करत असलेल्या देशांसाठी अनुकूल वातावरण असू शकते. असे करण्यासाठी संसाधने किंवा राष्ट्रीय हित नसलेले इतर देश, किंवा विरोधकाच्या प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणालीच्या वापरामुळे जोखीम असलेले देश, एक मजबूत नियामक चौकट विकसित करण्यास लवकरच प्राधान्य देऊ शकतात. २०१९ मधील ११ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘जीजीई’मध्ये कधीही एकमत झाले तर ही मोठी किंमत अदा करून मिळालेला विजय असतो, जो विरोधातील अनेक उच्च करार पक्षांची सहमती मिळवण्यासाठी केवळ सहमतीच्या किमान मुद्द्यांवर आधारित असतो.

 ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रप्रणाली’ त्यांच्या सुरुवातीच्या चर्चेच्या वेळी होती, आणि अजूनही काही प्रमाणात आहे. अगदी नवनवीन शस्त्रास्त्रे तंत्रज्ञान, त्यांच्याभोवती नेहमीच अनेक तांत्रिक, कायदेशीर आणि लष्करी-केंद्रित प्रश्न असतात, ज्याचे उत्तर प्रामुख्याने धोरणकर्त्यांसाठी कठीण असते.

आणखी एक अडथळा म्हणजे ज्याला ‘ग्रूप’ हे नाव दिले गेले आहे, हा ग्रूप सरकारी तज्ज्ञांनी बनलेला आहे. हे तज्ज्ञ म्हणजे ज्यांना ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रे प्रणाली’ची फक्त सामान्य कल्पना असू शकते, असे मुत्सद्दी आहेत. ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रप्रणाली’ त्यांच्या सुरुवातीच्या चर्चेच्या वेळी होती, आणि अजूनही काही प्रमाणात आहे. अगदी नवनवीन शस्त्रास्त्रे तंत्रज्ञान, त्यांच्याभोवती नेहमीच अनेक तांत्रिक, कायदेशीर आणि लष्करी-केंद्रित प्रश्न असतात, ज्याचे उत्तर प्रामुख्याने धोरणकर्त्यांसाठी कठीण असते. जीजीइ, अशा प्रकारे, मुख्यतः एक संकुचित मनोवृत्तीचा गट आहे जिथे ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रे प्रणाली’वर धोरण स्तरावर, त्याच आंतर-सरकारी बंदिस्त स्तरावर वारंवार वादविवाद केला जातो आणि तांत्रिक व कायदेशीर समस्यांबद्दल संरचित स्पष्टीकरणाशिवाय चर्चा केली जाते आणि प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रे प्रणालीभोवती बरीच गूढता निर्माण होते. म्हणूनच व्याख्या, स्वायत्तता, अर्थपूर्ण मानवी नियंत्रणाच्या कल्पना आणि तांत्रिक आणि नैतिक विचार यांसारख्या मुख्य वैशिष्ट्यपूर्ण मुद्द्यांवरील वादविवादात गेल्या काही वर्षांमध्ये कोणतीच प्रगती झालेली नाही आणि हे वाद त्यांच्या वर्तमान स्वरूपांमध्ये सुस्पष्ट बनले असून, चर्चांचे कायदेशीर किंवा धोरण चौकटीत रूपांतर करण्यापासून ते प्रतिबंधित करतात.

याचे निराकरण कसे करता येईल?

हे स्पष्ट आहे की, ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली’च्या सभोवतालच्या नियामक प्रक्रियेला सध्याच्या स्वरूपात फारसे यश मिळालेले नाही. सिद्धांतानुसार कोंडी हा विरोधाभास असला तरी, ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रे प्रणाली’बाबतच्या कोंडी संदर्भातील चर्चा ‘सीसीडब्यू’ ‘जीजीइ’च्या बाहेर आणि दुसर्‍या मंचाकडे नेऊन सोडवली जाऊ शकते, जिथे हे विलंब करणारे घटक अनुपस्थित आहेत किंवा कमीत कमी आहेत. हे करणे आतापर्यंत कठीण झाले, कारण ‘जीजीइ’मधील उच्च करार पक्षांनी नियमितपणे असे व्यक्त केले आहे की, ‘सीसीडब्यू’ ‘जीजीइ’ ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रे प्रणाली’वर चर्चा करण्यासाठी एक योग्य मंच आहे. अमेरिकेसारखे अनेक देश या कल्पनेचे समर्थन करतात की ‘सीसीडब्यू’ ‘जीजीइ’, एक मंच म्हणून, त्याच्या ‘मुत्सद्दी, लष्करी, कायदेशीर, धोरण आणि तांत्रिक कौशल्याच्या मिश्रणामुळे’ अद्वितीय स्थानी आहे. असे अनेक देश ‘जीजीइ’सारख्या सुरक्षा-केंद्रित मंचावर लष्करी गरज आणि मानवतावादी विचारांमधील नियामक समतोल साधू इच्छितात, जरी संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा मुद्दा म्हणून ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रे प्रणाली’ हा विषय संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार परिषदेमध्ये (यूएनएचआरसी) उद्भवला आणि काहींनी तिथे तो परत जावा, असा दावा केला.

अमेरिकेसारखे अनेक देश या कल्पनेचे समर्थन करतात की ‘सीसीडब्यू’ ‘जीजीइ’, एक मंच म्हणून, त्याच्या ‘मुत्सद्दी, लष्करी, कायदेशीर, धोरण आणि तांत्रिक कौशल्याच्या मिश्रणामुळे’ अद्वितीय स्थानी आहे.

सिव्हिल सोसायटीने अनेकदा असे मत व्यक्त केले आहे की, ‘जीजीइ’ बऱ्याच काळापासून कुचकामी आहे, म्हणून दुसरा मंच शोधला जाणे आवश्यक आहे आणि केवळ ‘जीजीइ’ येथे ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रे प्रणाली’ची चर्चा समाविष्ट करण्यासाठी मोहीम चालवणारे देश त्याच्या विद्यमान गतिरोधात निहित आहेत. ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रे प्रणाली’ची चर्चा वर्षानुवर्षे पुढे जात असताना, अनेक ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रे प्रणाली’ समर्थक देश अंतिम अहवालांमध्ये गंभीर शब्दप्रयोग अवरोधित करतात अथवा त्याबाबत विलंब करतात, नियामक प्रश्नांवरील बहुसंख्य मतांशी ते असहमत असतात आणि सहयोगी सहमती गाठण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा, त्यांच्या स्वत:च्या तक्रारी व राजकीय वादविवाद प्रसारित करण्यासाठी चर्चेला अपहृत करतात, असे दिसते. असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की, ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रे प्रणाली’वरील ‘सीसीडब्यू’ ‘जीजीइ’मधील सहमती-आधारित आकुंचन काही प्रमाणात ‘अन्यायकारक लोकांचा गट’ बनले आहे आणि ज्या देशांना कोंडीचा फायदा घेण्यास आणि चर्चेला उशीर करण्यात रस आहे ते या प्रणालीचे सर्वात मोठे उपकारक आहेत.

२००८ चे ‘क्लस्टर म्युनिशन्स’वरील अधिवेशन आणि १९९७चे ‘अँटी-पर्सोनल लँडमाइन्स’ अधिवेशन (भूसुरुंग बंदी करार) यांसारख्या ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली’वर ‘जीजीइ’पेक्षा तुलनेने अधिक यश मिळवून इतर शस्त्रास्त्र प्रणालींवरील चर्चा यापूर्वी अयशस्वी झालेल्या ‘सीसीडब्ल्यू’ चक्रातून बाहेर काढण्यात आली होती. नागरी समाजाच्या पुढाकाराच्या रूपात, ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्रे प्रणाली’साठी संभाव्य समांतर मार्ग हा संयुक्त राष्ट्र महासभेची परिषद असू शकतो. अण्वस्त्रे प्रतिबंध करार, किंवा एखाद्या देशाच्या नेतृत्वाखालील संभाव्य तदर्थ प्रक्रिया हे व्यवहार्य पर्याय असू शकतात. २०२३ साली ‘प्राणघातक स्वायत्त शस्त्र प्रणाली’ संदर्भातील औपचारिक आंतरसरकारी नियामक विलंबांच्या दुसऱ्या दशकात प्रवेश करत असताना, बहुतांश पक्षांसाठी किमान या कोंडीतून शक्य तितक्या लवकर बाहेर पडण्याची आशा आहे.

[i] २६ मे २०२२ रोजी ‘रिपब्लिक ऑफ टर्की’ने त्यांचे अधिकृत नाव बदलून ‘रिपब्लिक ऑफ टर्कीये’ केले.