सुधारणा न झालेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेत साथीच्या रोगाविषयीचा करार यशस्वी होऊ शकतो का?

जागतिक आरोग्य संघटना सध्या आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांमधील सुधारणांवरील कार्य गट आणि आंतर-सरकारी वाटाघाटी संस्था या दोन प्रक्रिया राबवीत आहे. ज्यांचे उद्दिष्ट कोविड-१९ सारख्या साथीच्या रोगाला रोखण्यासाठी संस्थेच्या (अ)क्षमतेवर लक्ष देणे हे आहे. आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांमधील सुधारणांबाबतचा कार्यगट ही एक प्रक्रिया आहे, ज्याचा उद्देश सदस्य देशांनी विद्यमान आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांचा विचार करणे हे आहे, जे साथीच्या रोगाच्या परिस्थितीत सदस्य देशांचे हक्क आणि दायित्वे परिभाषित करतात.

 सद्य स्वरूपातील आंतरराष्ट्रीय आरोग्यविषयक नियम कोरोना विषाणू साथीच्या रोगाचा प्रसार रोखण्यात अक्षम असल्याने, ज्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटना जागतिक छाननीखाली आली, आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांवरील कार्य गटाने विद्यमान नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दुसरीकडे, आंतर-सरकारी वाटाघाटी करणारी संस्था, “जागतिक आरोग्य संघटनेचे नवे अधिवेशन, करार किंवा साथीच्या रोगाचा प्रतिबंध, तयारी आणि प्रतिसादावरील इतर आंतरराष्ट्रीय साधने” यांवर वाटाघाटी करत आहे, ज्याला “साथीचा रोगविषयक करार” म्हणून संबोधले जाते. या दोन्ही प्रक्रिया वेगळ्या असल्या तरी, त्यांनी परस्परांशी जवळचा समन्वय राखला आहे, याचे कारण २०२४ मध्ये जागतिक आरोग्य सभेसमोर अंतिम वाटाघाटी केलेली कागदपत्रे सादर करण्याचे दोहोंचे उद्दिष्ट आहे. अलीकडे, आंतर-सरकारी वाटाघाटी मंडळाने १७-२८ जुलै दरम्यान सहावी बैठक घेतली, त्यानंतर २४-२८ जुलै दरम्यान आंतरराष्ट्रीय आरोग्य विषयक नियमांच्या दुरुस्त्यांवरील कार्य गटाची चौथी बैठक झाली. या प्रक्रिया जागतिक आरोग्य रचनेतील तफावतींना बहुपक्षीय प्रतिसाद म्हणून सुरू ठेवल्या असताना, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संघटनात्मक व्यवस्थेवर भार टाकणाऱ्या मूलभूत समस्यांना त्या संबोधित करत नाहीत. वाटाघाटी करण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय आरोग्य विषयक नियम आणि साथीच्या रोगांविषयीचा करार हे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या विद्यमान व्यवस्थेत अंमलात आणायचे असल्याने या मुद्द्यांकडे गंभीर राजनैतिक लक्ष देणे आवश्यक आहे.

संघटनात्मक समस्या

 जागतिक आरोग्य संघटनेला भेडसावणारी सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे संस्थेच्या प्रशासकीय रचनेत भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील राजकारणाचा झालेला प्रवेश. कोविड-१९ साथीच्या दरम्यान, २२ जानेवारी २०२० रोजी जागतिक आरोग्य संघटना कोविड-१९ला ‘आंतरराष्ट्रीय चिंतेची सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी’ म्हणून घोषित करण्यात अयशस्वी झाल्याने, संस्थेचे महासंचालकांचे कार्यालय थेट राजकीय हल्ल्यांखाली आले. ‘आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमन आपत्कालीन समिती’च्या निर्देशानुसार, महासंचालकांनी ‘आंतरराष्ट्रीय चिंतेची सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी’ घोषित केली नाही, कारण समितीमधील तज्ज्ञांचे मत या निर्णयावर विभागले गेले होते. समितीत ३० जानेवारी २०२० रोजी एकमत झाले, महासंचालकांना कोविड-१९ ला ‘आंतरराष्ट्रीय चिंतेची सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी’ घोषित करता आली. २२ जानेवारी रोजी महासंचालकांचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांच्या प्रशासकीय नियमांचे पालन करणारा होता, ज्यासाठी त्यांच्या कार्यालयाने आपत्कालीन समितीने दिलेल्या सल्ल्याशी सहमत असणे आवश्यक होते. स्पष्ट संघटनात्मक नियमांचे पालन करूनही, चीनबद्दल पक्षपाती असल्याच्या राजकीय आकांक्षांपुढे महासंचालक कार्यालय असहाय्य होते, ज्यामुळे अखेरीस अमेरिकेने संघटनेतून माघार घेतली. भविष्यात अशा बहुपक्षीय विघटनास प्रतिबंध करण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय आरोग्य विषयक नियमांमधील सुधारणांसंबंधीचे कार्य गट हे महासंचालकांना आपत्कालीन समितीने स्पष्ट निर्णय घेण्यापूर्वीच, सदस्य देशांना मध्यवर्ती सार्वजनिक आरोग्य सूचना जारी करण्याचा अधिकार देण्याचा विचार करीत आहे. २४-२८ जुलै दरम्यान कार्यगटाच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत, आंतरराष्ट्रीय चिंतेच्या सार्वजनिक आरोग्य विषयक आणीबाणीची ‘होय-नाही’ या घोषणेची जागा अद्याप पूर्ण विकसित नसलेल्या जागतिक आरोग्य संकटाच्या परिस्थितीकरता श्रेणीबद्ध घोषणेने बदलली जाऊ शकते का, यांवरही सदस्य राष्ट्रांनी चर्चा केली. हे प्रयत्न प्रगतीशील असले तरी, दोन कारणांमुळे तडजोड केलेल्या तटस्थतेच्या आरोपांपासून  जागतिक आरोग्य संघटनेच्या- महासंचालक कार्यालयाचे संरक्षण करण्यात ते मदत करत नाहीत.

प्रथम, आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांच्या मसुद्याच्या कलम ४८ अंतर्गत, ‘आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमन आपत्कालीन समिती’मध्ये येऊ शकतील अशा तज्ज्ञांची निवड महासंचालकांनी करायची आहे. एकदा या तज्ज्ञांनी समिती स्थापन केली की, महासंचालकांनी आरोग्य विषयक कार्यक्रम ही ‘सार्वजनिक आरोग्य विषयक आणीबाणी आंतरराष्‍ट्रीय चिंतेची आहे की नाही याबद्दल त्यांच्या सल्ल्याचे पालन करायला हवे. या तज्ज्ञांची निवड महासंचालक स्वत: करत असल्याने समिती सदस्य आणि महासंचालक यांच्यात जवळचा संबंध आहे. आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांबाबत सुरू असलेल्या वाटाघाटीमुळे हा संबंध तुटत नाही. आपत्कालीन समितीचे महासंचालक आणि तज्ज्ञ यांच्यातील या घनिष्ट संबंधामुळे कोविड-१९ सारख्या संकटाच्या वेळी समिती आणि महासंचालक दोघांनाही बदनाम करणे राजकीय आरोपांना सोपे जाते. दुसरे असे की, आणीबाणी समितीची मंजुरी न घेता मध्यवर्ती सार्वजनिक आरोग्य सूचना जारी करण्याचे अधिकार महासंचालकांना देण्याची कल्पना सकारात्मक आहे, परंतु महासंचालकांच्या कार्यालयाला, संस्थेला निधी देणाऱ्या शक्तिशाली सदस्य देशांमधील राजकीय खेचाखेचीला अधिक सामोरे जाण्याची शक्यता आहे.

महासंचालकांच्या कार्यालयाला भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील राजकारणापासून मुक्त करण्यासाठी, स्वतंत्र साथीच्या रोगाची तयारीसाठी आणि प्रतिसादासाठी असलेल्या स्वतंत्र पॅनेलने याआधीच महासंचालकांच्या पदावर कायम राहण्यासाठी राजकीय पाठिंब्याची गरज कमी करण्याकरता महासंचालकांची पुनर्निवड रोखण्याची शिफारस केली आहे. असे पाऊल हे सुनिश्चित करेल की, महासंचालकांच्या कृती कोणत्याही वैयक्तिक स्वार्थावर आधारित नाही. आणीबाणी समितीची निवड प्रक्रिया महासंचालक कार्यालयापासून विभक्त करणे हे आणखी एक पाऊल मानले जाऊ शकते. यामुळे तो संबंध संपुष्टात येईल, जिथे महासंचालक हे स्वतः/समितीने स्वतः स्थापित केलेल्या तज्ज्ञांशी उघडपणे बांधील आहेत. ही पावले उचलल्याने जागतिक आरोग्य संघटनेला एक निष्पक्ष संस्थात्मक आकार येण्यास मदत होईल. संघटनेतील असा निःपक्षपातीपणा आंतरराष्ट्रीय आरोग्य विषयक नियमावलीला आणि साथीच्या रोगाच्या कराराच्या साधनांना, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील भू-राजकीय स्पर्धेपासून वेगळे ठेवण्याकरता अत्यंत आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांमधील सुधारणांसंबंधित कार्य गटाच्या अलीकडेच झालेल्या चौथ्या बैठकीत अशा शक्ती-स्पर्धेची प्रारंभीची चिन्हे आधीच दिसून आली आहेत. रशियाने आणि चीनने आंतरराष्ट्रीय आरोग्य विषयक नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रस्तावावर त्यांची असहमती दर्शवली आहे, ज्यामध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेला उदयोन्मुख धोक्याची सूचना देण्यासाठी देशांना ४८ तासांचा अवधी मिळतो. प्रस्तावानुसार, जागतिक आरोग्य संघटनेला उदयोन्मुख धोक्याची सूचना मिळाल्यानंतर, ज्या सदस्य राष्ट्राला धोका आढळून आला आहे, त्यांना जागतिक आरोग्य संघटनेचे समर्थन लाभलेल्या तपासणीस मुभा देण्यासाठी आणखी ४८ तासांचा अवधी मिळतो. अन्यथा, जागतिक आरोग्य संघटना उदयोन्मुख आरोग्य धोक्यासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रांना एकतर्फी नोटीस जारी करू शकते. अमेरिका आणि भारतासारखे देश अहवालाच्या या दरम्यानच्या वेळाचे समर्थन करत असताना, रशिया आणि चीन याला राज्य सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन मानतात. जागतिक आरोग्य संघटनेसाठी तटस्थ स्थान म्हणून स्वतःला मजबूत करणे अत्यावश्यक बनले आहे, जेणेकरून ती निःपक्षपाती संघटनात्मक रचना करून आंतरराष्ट्रीय सत्ता स्पर्धा रोखू शकेल. त्यामुळे महासंचालक कार्यालयात सुधारणा करणे, हे जागतिक आरोग्य संघटनेमध्ये साथीच्या रोगविषयक कराराला आणि सुधारित आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांना, राजकीयदृष्ट्या तटस्थ बहुपक्षीय स्थान प्रदान करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

व्यापक बहुपक्षीय सहभागाची गरज

आजच्या घडीला, जागतिक आरोग्य संघटनेकडे ‘नीच राजकारण’, राष्ट्रप्रमुखांऐवजी आरोग्य मंत्र्यांच्या कामकाजाचे स्थान म्हणून पाहिले जाते. आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमन आणि साथीच्या रोगाच्या करारासंबंधित वाटाघाटींसाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने जागतिक व्यापार संघटना आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या व्यापार-संबंधित पैलूंबाबतच्या- ‘ट्रिप्स’ या कराराच्या कक्षेत प्रवेश करणे आवश्यक असल्याने, एक व्यापक सहमती निर्माण करणे आवश्यक आहे, ज्यात उच्च स्तरावरील सरकारी अधिकाऱ्यांची वचनबद्धता अपेक्षित आहे. साथीच्या रोगांचा करार एक बंधनकारक साधन म्हणून तयार केले जात असल्याने, ज्याची देशांना स्वेच्छेने ‘निवड’ करावी लागेल, याकरता राष्ट्रप्रमुखांचा दृष्टिकोन फायदेशीर ठरू शकतो. सप्टेंबर २०२३ मध्ये आयोजित- साथीच्या रोगाचा प्रतिबंध, तयारी आणि प्रतिसाद यांवरील संयुक्त राष्ट्र महासभेची उच्चस्तरीय बैठक, साथीच्या रोग प्रतिबंधक प्रक्रियेत आरोग्य मंत्र्यांऐवजी थेट राष्ट्रप्रमुखांना सहभागी करण्यासाठी एक व्यवहार्य व्यासपीठ प्रदान करते. बैठकीच्या ‘शून्य मसुद्या’त असेही म्हटले आहे की, २०२६ मध्ये एक आढावा बैठक आयोजित केली जाणार आहे, ज्यात साथीच्या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी बहुपक्षीय प्रतिसादाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन केले जाईल. जागतिक आरोग्य संघटनेला भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी- औपचारिक आणि अनौपचारिक संस्था, महान शक्ती आणि मध्यम शक्ती यांचा मुत्सद्देगिरीचा दृष्टिकोन एकत्रित आणण्याकरता हा एक योग्य बहुपक्षीय दृष्टिकोन आहे.

कोविडनंतरची जागतिक आरोग्य संघटना

 जागतिक आरोग्य संघटनेत जुलैमध्ये सुरू असलेले बहुपक्षीय प्रयत्न आणि सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रांत होणारी आगामी उच्चस्तरीय बैठक म्हणजे साथीच्या रोगाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देण्यात आलेले प्रतिसाद आहेत. आरोग्य विषयातील मुत्सद्दी, सुधारित आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियम आणि नवीन बंधनकारक आरोग्य साधने निर्माण करण्याच्या वाटाघाटींमध्ये गुंतले असताना, जागतिक आरोग्य संघटनेतील संघटनात्मक सुधारणा मागे पडल्या आहेत. सप्टेंबरमध्ये होणारी उच्चस्तरीय बैठक जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांना साथीच्या रोगाविषयीचा करार करण्याच्या तयारीत असलेल्या संस्थेत सुधारणा करण्यावर चर्चा सुरू करण्याची संधी देते.

भारतासारख्या सदस्य राष्ट्रांनी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संघटनात्मक रचनेमध्ये सुधारणा करण्यामागचे सविस्तर हेतू आधीच सूचित केले आहेत. सुधारणा करण्याच्या या दृष्टिकोनामागील मूलभूत हेतू जागतिक आरोग्य संघटनेला अधिक ताकद प्रदान करणे हा आहे. केंद्र सरकारने सदस्य राष्ट्रांना तांत्रिक क्षमता निर्माण करण्यात मदत करण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मजबूत सहभागाला समर्थन दिले आहे, जेणे करून ते आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमांनुसार आरोग्य कार्यक्रमाचे स्वयं-वार्तांकन करू शकतील. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या तांत्रिक समित्यांमध्ये विकसनशील देश आणि उच्च रोगांचे ओझे असलेल्या देशांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावांवरून असे दिसून येते की, जागतिक आरोग्य संघटनेने आंतरराष्ट्रीय आरोग्य रचनेचा गाभा म्हणून आपली विश्वासार्हता कायम ठेवली आहे, अशा वेळी- जेव्हा ‘लस आणि लसीकरणासाठी जागतिक युती’ आणि ‘एचआयव्ही/एड्सवर संयुक्त राष्ट्रांचा संयुक्त कार्यक्रमा’सारख्या इतर आरोग्य उपक्रमांवरील संघटनेचे आर्थिक स्रोत कमी झाले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या संघटनात्मक मुद्द्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची राजनैतिक कृती सुरू करण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये बैठकीत सादर केलेल्या संधीचे सोने करणे हे आगामी कार्य आहे.

अंगद सिंग ब्रार हे एक संशोधक आहेत, ज्यांचे काम जागतिक प्रशासन, बहुपक्षीयता, आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भारताची संलग्नता आणि संस्थात्मक सुधारणा या मुद्द्यांवर केंद्रित आहे.