‘क्वाड’च्या आड येणाऱ्या देशांचे काय?

अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अॅंथनी ब्लिंकन हे २८ जुलै रोजी भारताच्या दोन दिवसीय दौर्‍यावर होते. क्वाड ही एक लष्करी युती नसून आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि मूल्ये सांभाळताना प्रादेशिक सहकार्य आणि सुरक्षा यांची जपणूक करण्याची एक व्यवस्था आहे असे त्या निमित्ताने त्यांनी नमूद केले आहे. “काही देशांनी ‘ही आपल्याविरूद्धची कुरापत आहे’ या पलीकडे जाऊन विचार करणे गरजेचे आहे”, असे मत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी मांडले. असे असले तरीही, क्वाडबाबत चीनची आडमुठी आणि नकारात्मक भूमिका कायम आहे. विशेष म्हणजे इतर काही देशांकडूनही अशीच भूमिका मांडण्यात आली आहे.

इंडो-पॅसिफिक प्रदेश आणि आजूबाजूच्या प्रदेशात ‘क्वाड’चे महत्त्व वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाच महत्वाच्या व्यवस्थांची चर्चा केली जात आहे. गेल्यावर्षी पाकिस्तानला इराणी राजदूतांकडून प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थेसाठी चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराण आणि टर्की यांच्यातील संभाव्य युतीबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला. क्वाडच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकारे देशांचे संगठन केले जात आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. अर्थात अशा गटांचा प्रभाव आणि परिणामकारकता याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.

सामायिक मूल्ये नसलेल्या देशांचा समावेश असलेल्या गटामध्ये बर्‍याचदा अविश्वास निर्माण होतो. परिणामी ह्या देशांमध्ये सुसंवाद साधणे कठीण होऊन बसते. तसेच अशा गटांमधील देश हे एखाद्या संकुचित धोरणात्मक उद्दिष्टांनी जोडलेले असतात. या सर्व घटकांचा विचार करता क्वाडला रोखण्यासाठी ही व्यवस्था पुरेशी ठरेल, असे वाटत नाही.

एककेंद्राभिमुखतेची क्षेत्रे

क्वाडमध्ये समाविष्ट असलेल्या कमीतकमी एका देशाप्रती असलेली तक्रार आणि विरोधी सामरिक हितसंबंधामुळे वर उल्लेखलेले पाच देश एकत्र आले आहेत. अलिप्त आणि एकटे पडण्याच्या भीतीमुळे क्वाडला चीन आणि रशियाचा विरोध आहे. या दोन्ही देशांनी क्वाडविरुद्ध समतोल साधण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. यावर्षीच्या क्वाडच्या पहिल्या शिखर परिषदेबाबत प्रतिक्रिया देताना चीनने ‘वेगवेगळ्या विचारधारा असलेल्या देशांचा गट म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा नाश करणे आहे’ या शब्दात फटकारले आहे.

अशाप्रकारची प्रतिक्रिया रशियानेही दिली आहे. इंडो पॅसिफिक धोरण आणि क्वाड या नावाखाली पाश्चिमात्य देश चीन विरुद्ध कुरघोडी करत आहेत, असे रशियाने म्हटले आहे. २०१४ मध्ये युक्रेनमधील परिस्थितीमुळे पाश्चिमात्य नेत्यांनी रशियावर निर्बंध घातले आहेत त्याच पार्श्वभूमीवर रशिया चीनची बाजू घेत आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने इराणवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे तसेच त्यांच्या नकारात्मक परिणामांमुळे इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध कठीण काळातून जात आहेत. अशा या नकारात्मक काळात अमेरिकेच्या निर्बंधांना न जुमानता चीनने इराणकडून तेलाची आयात केली आहे.

याव्यतिरिक्त चीन आणि इराणने तेल खरेदी, गुंतवणुकीला चालना आणि लष्करी सहकार्य वाढवण्यासाठी तब्बल ४०० अब्ज अमेरिकन डॉलरचा सामरीक करार केला आहे. चीनसोबतच रशियानेही इराणचा मुख्य सुरक्षा भागीदार म्हणून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) मधील सदस्य राष्ट्र असूनही गेल्या वर्षी टर्कीने एस- ४०० रशियन मिसाईल्सची आयात केल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने काऊंटरिंग अमेरिकाज अड्वर्सरी थ्रु सॅन्कशन अॅक्ट (सीएएटीएसए) अंतर्गत टर्कीवर अमेरिकेने निर्बंध लादलेले आहेत. याव्यतिरिक्त, टर्कीच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला भारताने सडेतोड उत्तर दिले आहे तसेच पाकिस्तानच्या बाजूने अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्यामुळे टर्कीचा क्वाडला विरोध आहे.

भारताविरुद्ध समतोल साधण्यासाठी पाकिस्तानच्या प्रयत्नांमध्ये चीन हा मूलभूत आधारस्तंभ आहे. इस्लामिक जगताचे नेतृत्त्व करण्याच्या टर्कीच्या महत्वाकांक्षेला पाकिस्तान सातत्याने पाठिंबा देत आहे. याच आधारावर टर्कीने काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानला उघड समर्थन दिले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध सुधारत असतानाच पाकिस्तान रशिया आणि इराण यांच्याशी सामरीक संबंध सुधारून मोर्चेबांधणी करत आहे.

हे प्रयत्न पुरेसे आहेत का ?

मजबूत प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्था तयार करण्यासाठी हे घटक पुरेसे नाहीत म्हणूनच क्वाडविरुद्ध या व्यवस्थेचा टिकाव लागणे कठीण आहे . या राष्ट्रांत एकमेकांमध्ये काही उद्दिष्टे समान आहेत परंतु पाचही राष्ट्रांचा विचार करता या राष्ट्रांमध्ये एकही समान मूल्य किंवा तत्त्व नाही. तसेच या राष्ट्रांमधील प्रशासन हे हुकुमशाही आणि ईश्वरशासित स्वरूपाचे असल्यामुळे दीर्घकालीन लवचिकतेसाठी या व्यवस्थेत जागा नाही. याशिवाय यातील प्रत्येक देशांमध्ये एकमेकांविरुद्ध अविश्वासाची भावना आहे.

याव्यतिरिक्त, मध्य आशियासारख्या पारंपरिक रशियन क्षेत्रामध्ये चीन आपला सामरिक प्रभाव वाढवू पाहत आहे. वाढीव शस्त्र विक्री, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि नव्या लष्करी चौक्यांच्या माध्यमातून चीनने माजी सोवियत प्रजासत्ताक राष्ट्रांमध्ये प्रवेश केला आहे. परिणामी पुढील काळात या प्रदेशात रशियाचा प्रभाव आणि हितसंबंध यांना अडचण निर्माण होऊ शकते.

टर्की आणि इराण यांच्यातील आर्थिक संबंध सुधारत आहेत. पण सामरीक संबंधांबद्दल असे भाष्य करता येऊ शकत नाही. सिरियन संघर्ष, इराणमधील परिस्थिती आणि इस्राइलशी संबंध यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर या दोन्ही देशांची भूमिका परस्पर विरोधी असल्याचे दिसून आले आहे. यातच टर्कीने इराणी तेलाच्या खरेदीवर निर्बंध घातल्यामुळे या द्विपक्षीय संबंधांबाबत तणाव निर्माण झाला आहे.

रशिया आणि टर्की यांच्यातील संबंधही सुरळीत नाहीत. याबाबत सातत्याने प्रयत्न केले गेले असले तरीही दोन्ही राष्ट्रांमध्ये अविश्वासाची भावना आहे. युक्रेनला सक्रिय लष्करी समर्थन देऊन टर्की दक्षिण कॉकेशस आणि मध्य आशियात आपला प्रभाव वाढवू पाहत आहे. अर्थात एकपद्धतीने हे रशियाला आव्हान आहे.

दुसरीकडे इराणसोबत असलेले अंतर कमी करण्यासाठी पाकिस्तानला बरेच अडथळे येत आहेत. पाकिस्तान मोठ्या प्रमाणावर सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिरातीवर अवलंबून आहे, म्हणून इराणसोबत भागीदारी वाढवण्यात पाकिस्तानला अडथळे येत आहेत. उघिरांना दिलेल्या अमानुष वागणुकीमुळे चीन आणि टर्की यांच्यात तणावाचे वातावरण आहे.

या पाच राष्ट्रांमधील अविश्वास, संकुचित व आत्मकेंद्री धोरणात्मक उद्दिष्टांमुळे क्वाडला विरोध करणारी एक सक्षम पर्यायी व्यवस्था निर्माण होणे कठीण आहे. याविरुद्ध क्वाड हे संपूर्ण स्थिरता, पारदर्शक विकास आणि विविध क्षेत्रातील सुव्यवस्था यांवर आधारित आहे. ह्यात पाच राष्ट्रांच्या महत्वाकांक्षा एकमेकांमध्ये गुंतल्यास उर्वरित जगावर त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतील. अर्थात यामुळे जागतिक शांतता आणि समतोल यांना अडथळा निर्माण होईल.

• International Affairs
• Iran
• PAKISTAN
• QUAD
• Russia
• Turkey

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.