मुंबई महापालिकेने आर्थिक आधार दिल्यानंतर बेस्ट नेमके कसे मार्गक्रमण करते, यावर मुंबई महापालिका श्रीमंत की गरीब हे ठरणार आहे.
आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या बेस्ट उपक्रमाला (बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम) दर महिन्याला १०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा मुंबई महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी नुकतीच केलीय. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे अभ्यासक व जाणकारांनी या घोषणेचे जोरदार स्वागत केलेय. महापालिका आयुक्तांची ही घोषणा रॉबर्ट कियॉसकींच्या ‘रीच डॅड, पूअर डॅड’ या पुस्तकातील प्रसिद्ध वाक्याची आठवण देणारी आहे. कियॉसकींच्या म्हणण्यानुसार, ‘आर्थिकदृष्ट्या दिवाळखोर असणे आणि गरीब असणं यात फरक आहे. दिवाळखोरी ही तात्कालिक असते. पण गरिबी ही तात्कालिक नसते.’ कियॉसकी पुढे म्हणतात, ‘एखादा मुलगा त्याच्या वडिलांनी दिलेल्या कर्जाच्या मदतीने त्याच्या आर्थिक अडचणींवर मात करत असेल तर त्याचा बाप श्रीमंत आहे असे समजावे. मात्र, एखादा मुलगा सतत याचकाच्या भूमिकेत राहून त्याच्या वडलांच्या मदतीवर जगत असेल तर त्याचा बाप गरीब आहे, असे समजावे.’
बेस्टला अर्थसहाय्य देण्याच्या आयुक्तांच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर हे वाक्य खूपच सूचक आहे. बेस्ट उपक्रमाला सध्या वर्षाला तब्बल ८५८.०१ कोटींचा तोटा सहन करावा लागतो. दिवसाचा हिशेब केल्यास हा आकडा २.३५ कोटीपर्यंत खाली येतो. या व्यतिरिक्त, बेस्ट उपक्रमाच्या डोक्यावर २,६०० कोटींची थकबाकी आहे. हे देणे तातडीने भागवण्याची गरज आहे. खरंतर, हा वाढता तोटा बेस्ट सेवा पूर्ण क्षमतेने काम करत नसल्याचे द्योतक आहे. अर्थसहाय्यबरोबरच महापालिका आयुक्तांनी बेस्टला ३ हजार ज्यादा बसेस भाडे तत्त्वावर देण्याची घोषणा केली आहे. बेस्ट सेवेची कार्यक्षमता वाढावी आणि महसुलात वर्षाला सुमारे ५५० कोटींची वाढ व्हावी हा यामागचा हेतू आहे.
बेस्टला निकडीची गरज असताना अत्यंत योग्य वेळी हे अर्थसहाय्य मिळते आहे. डबघाईला आलेल्या बेस्टसाठी हे अर्थसहाय्य पाठीच्या कण्यासारखं ठरणार आहे. असं असले तरी ही मदत म्हणजे बेस्टच्या सगळ्या आर्थिक समस्यांवर रामबाण औषध नाही. महापालिका आयुक्तांनी सांगितल्यानुसार, जगभरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे सेवा म्हणून पाहिलं जाते आणि याच दृष्टिकोनातून तिला आर्थिक अनुदानही पुरवले जाते. त्या दृष्टीने विचार करता, बेस्टला दिली जाणारी आर्थिक मदत हे योग्य दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे. पण म्हणून महापालिकेनं बेस्टचा सगळा तोटा सहन करायचा का? की केवळ ‘न्याय्य तोटा’ भरून द्यायचा, हा प्रश्न आहे. खरंतर न्याय्य तोट्यात आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य मार्ग, अनुदानित तिकिटे, वाढता देखभाल खर्च किंवा बेस्ट व्यवस्थापनाच्या आवाक्याबाहेरील खर्चाचा समावेश असायला हवा. बेस्टच्या गैरव्यवस्थापनामुळे होणाऱ्या तोट्याची जबाबदारी महापालिकेने घेण्याची गरज नाही.
टीएफल अर्थात, ट्रान्सपोर्ट फॉर लंडन ही जगातील सर्वाधिक कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक सेवांपैकी एक समजली जाते. २०१७-१८ या वर्षात टीएफएलला अंदाजे ६,६०० कोटींचा तोटा झाला. मात्र, टीएफएलने त्याकडं तोटा म्हणून पाहिले नाही. त्याऐवजी ही महसुली तूट सेवा खर्चाचा अविभाज्य भाग दाखवण्यात आला. जनतेला सेवा देताना आलेला हा खर्च समर्थनीय असून सरकारी तिजोरीतून त्याची भरपाई व्हायला हवी. मात्र, अकार्यक्षम व्यवस्थापन व उपलब्ध स्त्रोतांचा पूर्ण क्षमतेने वापर न केल्यामुळे होणाऱ्या तोट्याचे समर्थन कुणीही करू शकत नाही.
बेस्टसाठी आर्थिक अनुदानाची घोषणा करताना महापालिका आयुक्तांनी याच गोष्टीकडे लक्ष वेधले आहे. बेस्टने कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यायाची चाचपणी करावी, असं त्यांनी म्हटले आहे. नव्या बसगाड्या खरेदी करण्याऐवजी बेस्टनं कंत्राटी तत्वावर भाड्यानं बस घ्याव्यात, ही कल्पना त्यांनी पुन्हा मांडलीय. तसंच, परिवहन सेवेच्या विकासासाठीच पैशाचा वापर व्हावा, असंही त्यांनी बजावले आहे.
बेस्टच्या परिवहन विभागाच्या आर्थिक विवंचनेची जबाबदारी महापालिकेने घेतली असली तरी, बेस्टपुढे इतर अनेक आव्हाने आहेत. शहरात खासगी वाहतूक सेवेऐवजी सार्वजनिक परिवहन सेवेला प्राधान्य देऊन त्यावर उपाय शोधायला हवा. बेस्ट मार्गांचे सुसूत्रीकरण, शहरातील महत्त्वाच्या भागांत बससाठी राखीव मार्ग, नो-पार्किंग झोनची कठोर अंमलबजावणी, चिंचोळ्या व गर्दीच्या मार्गांवर ‘मिडी बस’चा वापर, औद्योगिक परिसरात बसची सेवा देण्यावर भर असे तातडीचे उपाय करायला हवेत. शहरात खासगी वाहतूक सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून, तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन बससेवेला अधिकाधिक प्रवासीस्नेही बनवण्याची गरज आहे. बेस्टसाठी मुंबईकेंद्री आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
बेस्ट उपक्रमात अमूलाग्र सुधारणा घडवून ही सेवा नव्या जोमाने कार्यरत न केल्यास महापालिकेकडून मिळणारे कोट्यवधींचे अर्थसहाय्य कुचकामी ठरेल. तसं झाल्यास बेस्ट कधीच व्यवस्थित धावू शकणार नाही. तिला केवळ आर्थिक टेकूवरच अवलंबून राहावे लागेल. मुंबईत धावणाऱ्या बेस्ट बसचा सरासरी वेग सध्या तासाला अवघा ९ किलोमीटर आहे. हा वेग न वाढल्यास, बेस्ट उपक्रमानं नवनव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार न केल्यास, मुंबईतील लोकसंख्येचा विचार करून नव्या मार्गांची आखणी न केल्यास पुढील काळ कठीण आहे. अन्यथा बेस्टला मिळणारे अनुदान ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेच्या मार्गातील एक धोंड ठरेल.
आजारी बेस्ट उपक्रमाला अर्थसहाय्य देऊन मुंबई महापालिकेनं जबाबदार पित्याची भूमिका पार पाडली आहे. मात्र, या अनुदानाचा योग्य वापर बेस्टने करावा याची काळजीही एक दक्ष पालक म्हणून महापालिकेला घ्यावी लागेल. महापालिकेने आर्थिक आधार दिल्यानंतर बेस्ट नेमके कसे मार्गक्रमण करते यावर मुंबई महापालिका श्रीमंत की गरीब हे ठरणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
