३७० रद्द झाले, आता सुशासन दिसू दे

केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरच्या नायब राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर आठवडाभरातच गिरीश चंद्र मुर्मू यांनी ३१ ऑक्टोबर रोजी श्रीनगरमध्ये पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. ज्येष्ठ सनदी अधिकारी असलेले मुर्मू हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. मोदींच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात मुर्मू यांनी गुजरातमध्ये अनेक वर्षं काम केले आहे.

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असं विभाजन करून हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित करण्यात आल्याचे जाहीर केले. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुर्मू यांची इथं नियुक्ती झाली आहे. कलम ३७० हटविल्यामुळे जम्मू-काश्मीर उर्वरीत भारताच्या अधिक जवळ येईल. तसंच, तिथे आर्थिक, राजकीय व सामाजिक प्रगतीचा मार्ग मोकळा होईल, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. जम्मू-काश्मीरच्या विकासाच्या मार्गातील धोंड असलेले कलम ३७० आता इतिहासजमा झाले आहे, असे ठाम प्रतिपादन खुद्द केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हरयाणातील जिंद इथे १६ ऑगस्ट रोजी एका सभेत केलं होते.

गेल्या ३० वर्षांपासून सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, हिंसाचार व फुटिरतावादी शक्तींमुळे काश्मीरच्या विकासाला खीळ बसली होती. कलम ३७० त्यासाठी कारणीभूत होते. काश्मीरमधील राजकीय बदलासाठी हा तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करणे अत्यावश्यक होते, ही केंद्र सरकारची भूमिका होती. सध्याच्या सरकारकडून पुन्हा पुन्हा ती ठसवली जात होती. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे एखादी जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीर उर्वरीत भारताशी जोडला जाईल, असेही मानले जात होते. मात्र, आता हे सगळे झाल्यानंतर केंद्र सरकारची काही गृहितके चुकल्याचे दिसत आहे.

सन १९५३ पासून केंद्र सरकारने काश्मीरमधील राजकीय पक्षांच्या तुष्टीकरणासाठी भ्रष्टाचाराचा साधन म्हणून वापर केला. वर्षानुवर्षे जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक राजकीय पक्ष आणि प्रशासक स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेण्यात गुंतले होते. भ्रष्टाचार हा तेथील व्यवस्थेचाच एक भाग झाला होता. इतिहासातच जायचे झाल्यास, अगदी १९४७ पासूनच उदासीन, अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट प्रशासनामुळे काश्मीरमधील विकास ठप्प झाला होता. येथील प्रशासनाला राज्यातील सामाजिक, आर्थिक प्रगतीशी काहीही आस्था नव्हती. मुळापर्यंत रुजलेल्या सर्वव्यापी भ्रष्ट यंत्रणा लोकशाही व्यवस्थेलाही जुमानत नव्हत्या.

अनेक दशकांच्या या वातावरणाचा परिणाम जम्मू-काश्मीरमधील जनमानसावर झाला. विशेषत: काश्मीर खोऱ्यातील तरुणांना नैराश्य आले होते. राज्य असे अराजकाच्या खाईत लोटले गेले असताना भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे आतील-बाहेरील शक्तींना रान मोकळे मिळाले होते. हे घटक राज्यात गोंधळ माजवण्याचे काम इमानेइतबारे करत होते. धनाढ्य, प्रभावशाली आणि प्रशासनातील दिग्गज काश्मीरमधील परिस्थितीचा स्वत:च्या फायद्यासाठी वापर करून घेत असताना सामान्य माणसाची कोंडी झाली होती. त्यांना भीती व खंडणीखोरीच्या सावटाखाली जगावे लागत होते. काश्मीरच्या राजकारणातील घराणेशाही आणि सर्वव्यापी भ्रष्टाचारामुळे सामाजिक अस्वस्थता वाढली होती. परिणामी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटना आणि टोळ्यांच्या कारवाया वाढल्या होत्या. घुसखोरी आणि हिंसाचारात वाढ झाली होती.

ख्री सुलतान छो स्पोर्ट्स स्टेडियमवर २२ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या कारगील लडाख पर्यटन महोत्सवात जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी एक वादग्रस्त वक्तव्य केले. दहशतवाद्यांनी देशाला आणि त्यांच्या राज्याला लुटणाऱ्या लोकांना गोळ्या घालून उडवून दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले होते. त्यावरून मोठी राळ उठली. त्याविषयी मलिक यांनी तातडीने खुलासा केला. राज्यातील प्रचंड भ्रष्टाचाराने व्यथित होऊन रागाच्या भरात मी तसे बोललो होतो. राज्यातील अनेक राजकीय नेते व प्रशासकीय अधिकारी भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले आहेत. ते गुन्हेगार आहेत,’ असं ते म्हणाले.

अलीकडेच २३ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी गुप्तचर यंत्रणांवरही आरोप केला होता. गुप्तचर यंत्रणा केंद्र आणि राज्य सरकारला योग्य माहिती पुरवत नाहीत, असे त्यांनी म्हटले होते. ‘राज्यपाल म्हणून इथं आल्यापासून मी गुप्तचर यंत्रणांकडून कधीही माहिती घेतली नाही. कारण, या यंत्रणा आम्हाला आणि दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनाही खरे सांगत नाहीत. मी स्वत: १५० ते २०० तरुणांबरोबर शाळेत आणि महाविद्यालयांत राष्ट्रगीतासाठी कोण उभे राहत नाहीत, याची माहिती घेतली होती. २५ ते ३० या वयोगटातील तरुणांशी मी बोललो होतो. त्यांची स्वप्ने धुळीस मिळाल्याने ते निराश होते. दहशतवाद्यांनी त्यांची दिशाभूल केली होती. या तरुणांना फुटिरतावादी हुरियत कॉन्फरन्स, मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष, दिल्ली सरकार किंवा स्वायत्तता यापैकी काहीही नको होते. मरण पत्करून स्वर्गात जाता येते हेच त्यांना माहीत होते. तसं त्यांच्यावर बिंबवण्यात आलं होते.’

जम्मू-काश्मीरमधील प्रचंड भ्रष्टाचार व राजकीय घराणेशाहीचे दुष्परिणाम देशाच्या इतर भागातही जाणवत आहेत. ही समस्या केवळ काश्मीरपुरती मर्यादित नसून राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक धोका आहे, हेच यातून दिसते. भारतातील सहा राज्यांत उघडकीस आलेले ‘बनावट शस्त्र परवाना प्रकरण’ हा या संभाव्य संकटाचा पुरावाच आहे. या बनावट परवान्यांचा वापर करून दहशतवादी संघटना संपूर्ण देशात सहज नरसंहार घडवून आणू शकतात. ‘बनावट शस्त्र परवाना प्रकरण’ हे जम्मू-काश्मीरमधील पोलीस-नोकरशाही आणि गुन्हेगारांच्या संबंधांवर प्रकाश टाकणारे आहे. भ्रष्टाचार हा जम्मू-काश्मीरमधील राजकारणी व नोकरशहांचा स्वभाव बनल्याने त्याचा परिणाम थेट राज्यकारभार व न्यायदानावर होत आहे. त्यामुळं सामान्य काश्मिरींचा लोकशाहीवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणांवरील विश्वासाला तडा गेला आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थैर्य व शांतता राखणे हे एक आव्हान बनले आहे.

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनने (ओआरएफ) २०१७-१८ मध्ये एक पाहणी केली. त्यानुसार, २००८ पासून काश्मीर खोऱ्यातील ६४ टक्के लोक केवळ येथील अराजकाला कंटाळून वेगळ्या वाटेने गेले आहेत. मुख्य प्रवाह सोडून त्यांनी बंडखोरी केली आहे. अन्य संस्था-संघटनांनी केलेल्या पाहणीतूनही यास दुजोरा मिळाला आहे. ‘सीएमएस इंडिया करप्शन स्टडी २०१७’ च्या अहवालानुसार, जम्मू-काश्मीर हे भारतातील सर्वात भ्रष्ट राज्य आहे. सार्वजनिक सेवांमध्ये भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर बोकाळल्याचे ८४ टक्के लोकांनी सांगितले. केंद्र सरकारने दिलेली अनुदाने आणि अन्य आर्थिक पॅकेजेसचा जम्मू-काश्मीरमधील प्रशासन दुरुपयोग करते हा आरोप जुनाच आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये अमूलाग्र परिवर्तन घडवण्याच्या आणि हा भाग देशाला जोडण्याच्या हेतूने कलम ३७० रद्द केले आहे. असे असले तरी जम्मू-काश्मीरला भारताशी समरस करण्यात आणि तिथे सामाजिक-आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय किती परिणामकारक आहे, याबद्दल साशंकता आहे. त्यामुळे केंद्रशासित जम्मू-काश्मीरचे नवे नायब राज्यपाल गिरीशचंद्र मुर्मू यांची जबाबदारी वाढली आहे. काश्मीरमधील प्रशासकीय उदासीनता व भ्रष्टाचार नियंत्रणात आणण्यासाठी मुर्मू यांना कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राची पाने चाळावी लागतील. नोकरशहांना व्यवस्थेमध्ये कुठलीही छेडछाड करण्यास वेळ मिळू नये म्हणून त्यांची सामूहिक बदली केली जावी, अशी मांडणी कौटिल्याने केली आहे. केंद्रशासित प्रदेशाची घडी बसवताना जम्मू-काश्मीर व लडाखमधील सध्याच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची त्यांच्या-त्यांच्या पदावरून उचलबांगडी करणे गरजेचे आहे. भौगोलिक व व्यूहरचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा या प्रदेशांच्या प्रशासनात नव्या दमाचे कार्यक्षम, प्रामाणिक व कोणतेही हितसंबंध नसलेले अधिकारी नेमायला हवेत.

जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९ नुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या कार्यरत असलेले भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवेतील (आयएफएस) अधिकारी तूर्त तिथेच कार्यरत राहणार आहेत. अर्थात, केंद्र सरकारला या संदर्भातील फेरआढावा घेण्याचा अधिकार असेल. असे असले तरी विधेयकातील ही तरतूद जम्मू-काश्मीर व लडाखमध्ये भ्रष्टाचारमुक्त आणि प्रभावी प्रशासन देण्याच्या नायब राज्यपालांच्या प्रयत्नांतील अडथळा ठरणार आहे.

घटनात्मकदृष्ट्या ५ ऑगस्ट २०१९ नंतर जम्मू-काश्मीरचा एका नव्या दिशेने प्रवास सुरू झालाय. मात्र, भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या त्याच नोकरशाहीकडून या राज्याचा गाडा हाकला जाणार आहे. प्रशासकीय कारभार चालवला जाणार आहे, हा विरोधाभास आहे. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करण्याच्या आपल्या उद्देशांबद्दल सरकार गंभीर असेल तर त्यांनी नायब राज्यपालांना १०० ते १५० अनुभवी व प्रामाणिक आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी निवडण्याची मुभा द्यायला हवी. जे अधिकारी जम्मू-काश्मीरमध्ये उत्तम कारभार करून तेथील लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतील.

कलम ३७० हाच जम्मू-काश्मीरच्या विकासातील प्रमुख अडथळा होता, अशी आतापर्यंत सरकारची भूमिका राहिली आहे. तो मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे. त्यामुळे आता उत्तम प्रशासन देऊन काश्मिरी लोकांचा विश्वास जिंकणे हे केंद्र सरकारचं कर्तव्य आहे. अन्यथा, कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय हा केवळ एक राजकीय खेळी बनून राहील. देशातील उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना खूश करण्यासाठी केलेली एक क्लृप्ती म्हणून त्याकडे पाहिलं जाईल. यातील सर्वाधिक चिंतेची बाब म्हणजे, काश्मीर प्रश्न सुटण्याची आशा सोडाच, हा प्रश्न आणखी चिघळेल.